१० असार २०८३, बुधबार
नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिर आउन असफल भएको छ । एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा यथावत् राख्ने निर्णय गरेको हो ।
फ्रान्सको पेरिसमा १७–१९ जुन २०२६ मा सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकले नेपालको ग्रे लिस्टको अवस्था यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाललाई सन २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा राखिएको थियो । त्यसयता नेपालले एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)सँग मिलेर आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रणाली मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
एफएटीएफले नेपालले लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी केही प्राविधिक कमजोरी हटाउन केही कदम चालेको स्वीकार गरेको छ । तर नेपालले आफ्नो एक्सन प्लान पूरा गर्न बाँकी मुख्य काममा अझै ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ ।
एफएटीएफले नेपालले मनी लाउन्डरिङ र आतंकवादी वित्त पोषण जोखिमको बुझाई सुधार गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसका साथै वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, सुनचाँदी तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
वित्तीय समावेशितालाई असर नपार्ने गरी अवैध हुन्डी प्रदायकलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान गर्न सक्षम अधिकारीहरूको क्षमता र समन्वय बढाउनुपर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र मुद्दा दर्ता बढाउनुपर्ने र अपराधबाट प्राप्त सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र कब्जा गर्न प्रभावकारी उपाय नेपालले अपनाउनुपर्ने एफएटीएफले उल्लेख गरेको छ ।
एफएटीएफले सुधारका लागि नेपाललाई सन् २०२७ सम्मको म्याद दिएको छ । ग्रे लिस्टमा रहनुको असर प्रत्यक्ष प्रतिबन्धभन्दा परसम्म पुग्छ ।
विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्रक्रियामा कडाइ हुने र देशको समग्र आर्थिक कूटनीतिमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहने अर्थविज्ञहरू बताउँछन् ।
लामो समयसम्म यस सूचीमा रहनुले अन्तर्राष्ट्रिय साखमा समेत प्रश्न उठाउँछ । यो सूचीमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराध बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ ।
यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ ।
अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुनपुग्छ । वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।
जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ । जसले पूँजी पलायनलाई तीव्र बनाउने जानकारहरू बताउँछन् ।
