×

Nic Asia
Marvel

अध्यादेशले ल्याएको तरंग

प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ठीक भएन, एक तीरले तीन शिकार हुँदैन : वामदेव गौतम [अन्तर्वार्ता]

‘प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य थाहा पाउन केही समय कुरौं’

काठमाडाैं | बैशाख ९, २०७७

NTC
TVS INSIDE

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रणका लागि सरकारले एक महिना लकडाउन जारी राखेको छ । यसबीचमा राजनीतिक घटनाक्रम ठप्पप्रायः थिए । यही मेसोमा सरकारले सोमवार अकस्मात दुई अध्यादेश (राजनीतिक दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तथा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश) जारी गरेपछि नेपाली राजनीति एकाएक तरंगित हुन पुगेको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

अध्यादेश ल्याउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र सन्दर्भको खुलेर विरोध गरे । अचानक यी अध्यादेश ल्याउनुका पछाडि प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य के हुनसक्छ ? नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले पार्टीलाई कस्तो असर गर्छ ? अबका राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्नेछन् ? यीनै विषयमा नेकपा उपाध्यक्ष एवं प्रभावशाली नेता वामदेव गौतमसँग लोकान्तरका लागि विमल गौतमले संक्षिप्त अन्तर्वार्ता गरेका छन्, प्रस्तुत छ सम्पादित अंशः 


Advertisment
NMB BANK
Saurya island

प्रधानमन्त्रीको इच्छाबमोजिम ल्याइएको भनिएका अध्यादेशका बारेमा तपाईंको धारणा के छ ?

यी अध्यादेशबारे हाम्रो पार्टीको कुनै पनि निकायमा न छलफल भए, न कुनै नेतालाई जानकारी नै गराइयो । अचानक अध्यादेश ल्याइयो । अध्यादेश जारी गर्नका निम्ति राष्ट्रपतिकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गयो भन्ने कुरा एकैपटक जानकारी दिइयो हामीलाई । 

Vianet communication
Maruti inside

हिजो ल्याइएका अध्यादेशमा २ वटा कानून संशोधनका विषय छन् । एउटा संवैधानिक परिषद्को ऐनमा संशोधन रहेछ । अर्को राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेशको प्रसंग रहेछ ।

पार्टी परित्याग सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा के रहेछ भने संविधान सभाका बेला पार्टी टुटफुटको अवस्था आयो भने संविधान नै नबन्ने खतरा हुनसक्छ भन्ने उद्देश्यले  अलि कडा गरौं भनेर केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको रहेछ । त्यसलाई करेक्सन गरेर पार्टी परित्याग गर्न परेमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउने भन्ने विषय आफैंमा अनौठो र अनुपयुक्त चाहिँ होइन भन्ने मेरो धारणा र मान्यता छ ।

संविधान सभाको परिस्थितिलाई हेरेर बनाइएको कानून भएकाले अहिले त्यो अवस्था छैन, त्यसैले ऐनमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो । कुनैपनि व्यक्ति अर्को पार्टीमा सामेल हुने, पार्टीभित्र अर्को समूह या पार्टी बनाएर जान सक्ने प्रचलन संसदीय व्यवस्था भएको देशमा चलनमा छ । त्यो संसदीय प्रजातन्त्रको अभिन्न अंग मानिन्छ । तर विषय उपयुक्त भएन पनि समय सन्दर्भचाहिँ उपयुक्त भएन ।

मेरो विचारमा जुन अध्यादेशहरू ल्याइए र ती अध्यादेशमा जे विषय समावेश गरिएका छन्, ती उपयुक्त भएपनि अध्यादेश ल्याउने बारेमा पार्टीलाई बाइपास गरिएको छ । यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सचिवालय बैठक बोलाएर पर्याप्त छलफल गरेर मात्र निर्णय लिनुपथ्र्यो । यसअघिको सचिवालय बैठकमा पनि मौखिकरूपमा भएपनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा निर्णय गर्दा पार्टी सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने, सबै सदस्यको विचार सुन्ने भन्ने कार्यविधि बनेको हो । यदि सचिवालयका सबै सदस्य सम्मिलित बैठक बस्न सम्भव भएन भने पनि कम्तिमा २ जना (अध्यक्ष र महासचिव) बसेर छलफल गर्ने र अनि मात्र निर्णय गर्ने भन्ने सहमति बनेको हो । त्यो यसपटक प्रधानमन्त्रीबाट उल्लंघन भयो ।

जहाँसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधनको विषय छ, २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ । त्यो अध्यादेश ल्याउन नै नहुने भन्ने होइन । २ वर्षसम्म संवैधानिक आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा कानून संशोधन भयो भने संवैधानिक आयोगले पूर्णता पाउने छन् । कानून बन्यो भने भोलि अरू सरकारका निम्ति पनि त्यो कानून त काम लाग्छ नै । त्यसैले त्यो अध्यादेश ल्याउँदैमा केही फरक पर्ने होइन, तर दुवै अध्यादेशका विषयवस्तु उचित भएपनि पार्टीलाई बाइपास गरिएको र सन्दर्भ पनि नमिलेको हुनाले त्यसमा मेरो बिमति हो ।

तपाईं पार्टीमा लामो समय बिताएको मानिस, धेरै तीता–मीठा अनुभव गर्नुभएको छ । सिंगो संसार कोरोनाका कारण संकटमा फसेको र नेपाल पनि त्यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको यो समयमा कुन उद्देश्य, चिन्तन या योजनाले प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्नुभयो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

अब प्रधानमन्त्रीका भित्री आकांक्षा, चाहना या रणनीति के छन् भनेर त मैले कसरी जान्नु ! धेरै कुरा गर्न पनि म चाहन्नँ, तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीचाहिँ उपयुक्त भएन । उहाँलाई कसले के सल्लाह दिएको छ, यसले सिंगो व्यवस्थालाई के प्रभाव पार्ने हो, कोरोना नियन्त्रणमा गम्भीर हुनुपर्ने यो समयमा किन यस्तो कदम चाल्नुभयो ? त्यो उहाँका आगामी कदमले बताउनेछन् ।

कुन उद्देश्य राखेर उहाँले यतिबेला यी अध्यादेश जारी गराउनुभयो भन्ने कुराको जवाफ उहाँका आगामी दिनका निर्णयले दिनेछन् । उहाँका आगामी दिनका निर्णय र कदम नहेरिकन हामीले अहिल्यै यही नै भनेर अनुमान गर्ने कुरा पनि भएन ।

प्रधानमन्त्रीका आगामी कदम नहेरी अहिल्यै केही अनुमान नगरौं भन्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा निर्णय लिएर कदम चालिसक्दा धेरै ढिला भयो भन्ने अवस्था आउने त होइन ?

हुँदैन, हुँदैन । धेरै ढिला भयो भन्ने अवस्था आउँदैन । प्रधानमन्त्री एक्लैले चाहेर के गर्न सक्नुहुन्छ र ? उहाँ को हो र सबै निर्णय एक्लै गर्नलाई ? सिंगो पार्टी छैन र ? हामी छैनौं र ? हामीले पनि त वाच त गरिरहेकै हुन्छौं नि ! 

प्रधानमन्त्रीले एउटा तीरले ३ तिर ताक्नुभएको छ या प्रधानमन्त्रीका ३/४ वटा योजना यसमा लुकेका हुन सक्छन् भन्ने टिकाटिप्पणी भैरहेका छन् नि, तपाइँ के भन्नुहुन्छ ? 

हेनुस्, एउटा तीरले ३ वटा तारा झार्ने या ३ वटा शिकार गर्ने काम अहिले संसारमा कहीँ हुँदैन र त्यस्तो कामबाट सफलता हाँसिल गर्न सम्भव पनि हुँदैन । एउटा विषय अर्जुनदृष्टि भन्नेछ । त्यो अर्जुनदृष्टि भनेको एक ठाउँमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्न खोजेको हो । ३ वटा तीर भए भने त ३ तिर पो ध्यान केन्द्रित हुन जान्छ नि ! सफलता प्राप्त गर्न त एउटैमा पो केन्द्रित हुनुपर्छ त । प्रधानमन्त्रीको अर्जुनदृष्टि के हो अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्न । अध्यादेश जारी भएपछि त्यसको आधारमा के–के गर्नुहुन्छ, त्यसपछि मात्र उहाँका लुकेका उद्देश्य खुल्नेछन् ।   

प्रधानमन्त्री भटाभट निर्णय गर्दै जाने, निर्णय लिएपछि मात्र त्यसलाई सचिवालय बैठकमा छलफल गर्ने, यसले त नेकपा र उसका शीर्ष नेतृत्वबीच तीतो बढेकोबढ्यै छ नि होइन ? 

प्रधानमन्त्रीको यो कार्यशैलीले अमिलो, तीतो त पार्टीमा छँदै छ नि ! मैले त प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली ठीक भएन । सुधार गर्नुपर्छ भनेर लेखेरै विरोध गरें नि ! २ वर्षदेखि मैले विरोध गरेकोगर्‍यै छु । प्रधानमन्त्रीले कार्यशैली सुधार नगरे देश र पार्टीले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा त धेरैपटक उठेका छन् र धेरै सुझाव दिइएको छ ।

उहाँ धेरै अनुभवी र कम्युनिस्ट आन्दोलनको योद्धा भएकाले नै उहाँलाई पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाइएको हो । हिजोको बैठकमा धेरै कुरा भएका छन् । सम्भवत राष्ट्रिय महत्त्वका सरकारले गर्ने निर्णयका बारेमा उहाँले अबदेखि पार्टीमा छलफल गर्नुहोला । छलफल गरेर मात्र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय गर्ने भन्ने सहमति भएको छ ।

यदि त्यसो गर्नुभएन भने उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्छ । पार्टी चुप लागेर बस्ने कुरा आउँदैन ।  

अब हिजोको सचिवालय बैठकबारे कुरा गरौं । हिजोको बैठकमा के–के छलफल भए ? क–कसले के भन्नुभयो ? बैठकमा अल्पमत या बहुमतको चर्चा पनि चलिरहेको छ नि ?

नेकपाका अर्का अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र महासचिवले भनेपछि हिजो साँझपख नेकपा सचिवायलको बैठक प्रधानमन्त्रीले बोलाउनुभयो । त्यो बैठकचाहिँ अध्याशेदबारे जानकारी दिन बोलाइएको रहेछ । त्यो कुरा बैठकमा बसेपछि मात्र थाहा भयो । अध्यादेशसम्बन्धी निर्णयपछि पार्टी सचिवालयको बैठक बसेको हो । बैठकको शुरूमै प्रधानमन्त्रीले अर्का अध्यक्षले बैठक बोलाउन माग गरेकाले बैठक डाकिएको जानकारी दिनुभयो । अध्यादेशमा यस्ता–यस्ता विषय छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने प्रयास गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले बोलेपछि केही साथीहरूले त्यसमा समर्थन गर्नुभयो । केहीले विमति राख्नुभयो । बैठकमा बहुमत या अल्पमत भन्ने होइन । तर बैठक बस्दाबस्दै ती अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सूचना दिइयो । राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि सचिवालय बैठकमा ती अध्यादेशका बारेमा छलफल गरिरहनु उपयुक्त पनि भएन । ती अध्यादेश संसद्बाट २ महिनाभित्रमा अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला संसदमै अध्यादेशका पक्ष–विपक्षमा बोल्ने छूट त हुने नै भयो । तर अहिलेलाई ती अध्यादेश ल्याउनुहुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो भनेर पार्टीमा आन्तरिक छलफलचाहिँ गर्न पाइन्छ, मिल्छ । अब हामी के कसो गर्छौं, त्यो फरक विषय भयो । 

एकाएक अध्यादेश ल्याएपछि अब नेकपा फुट्ने हो कि भनेर नेता–कार्यकर्तामा व्यापक चिन्ता, चासो देखियो, यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

म स्पष्टसँग के भन्न चाहन्छु भने पार्टी फुट्दैन । फुट्ने स्थिति हुँदैन, आउँदैन, आउन दिइँदैन । अध्यादेश के कारणले ल्याइयो भनेर त्यसको औचित्य त ल्याउने व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) ले पुष्टि गर्नुपर्छ नै ।

यदि नेकपालक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको होइन भने पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो कुर्सीमा बसेर यतिबेला अरू दललाई फुटाउने कल्पना गर्नुहुन्थेन, त्यस्तो प्रचार गरिनुपनि गलत भयो भनेर टिप्पणी भैरहेको छ नि ?

हो त्यो टिप्पणी सही छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो कुर्सीमा बसेर नेकपा वा अरू कुनैपनि पार्टी फुटाउने कल्पना, योजना या सपना देख्नुहुँदैन । त्यो गलत हुनजान्छ । कसैले पार्टी फुटाउनकै लागि ल्याइएको हो पनि भनिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएका प्रजातान्त्रिक मुलकहरूमा पार्टी परित्याग गर्न पाउने कानूनी र मौलिक अधिकार त हुन्छ नै, त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यो प्रजातन्त्रको अंग पनि हो । पार्टी छोड्ने, अर्कोमा जाने चलिरहन्छ । तर प्रधानमन्त्रीकै तहबाट कुनै पार्टी फुटाउँछु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्नेचाहिँ सुहाउने विषय होइन । 

TATA Below
NLIC
fman
बैशाख २६, २०७९

प्रदेश १ को एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरमा नेकपा एमालेबाट सागर थापा मेयर पदका उम्मेदवार छन् । कांग्रेसको परम्परागत गढ विराटनगरमा मेयर बन्छु भनेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थापा आफूलाई भुइँमान्छेका रूपमा चित्र...

बैशाख २३, २०७९

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी नेत्री रेनु दाहाल उम्मेदवार छिन् । भरतपुर महानगरमा हुने चुनावको नतिजासँग सत्ता गठबन्धनको भविष्य जोडिएकाले पनि यहाँको चुनावलाई निकै चासोक...

बैशाख २३, २०७९

देशभरबाट चासोका साथ हेरिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि नेकपा एमालेबाट विजय सुवेदी चुनावी मैदानमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनबीच केन्द्रीय स्तरबाटै तालमेल भएको भरतपुरमा एमालेले राप्रपालाई उपमे...

बैशाख २५, २०७९

२०७४ को स्थानीय तह चुनावमा खुलेर प्रचारसमेत गर्न नपाएको नेकपा एमालेले अहिले जनकपुर उपमहानगरपालिकामा सशक्त चुनावी प्रचार गरिरहेको छ । शहरदेखि गाउँसम्म एमालेको झण्डा र चुनाव चिह्न फहराइएका छन् ।  एमाल...

बैशाख २६, २०७९

नेपाली कांग्रेसको प्रभाव रहेको विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका लागि सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका नेता नागेश कोइराला चुनावी मैदानमा छन् ।  कांग्रेस संस्थापक बीपी कोइराला, गिरिजा र अहिल...

बैशाख २६, २०७९

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला विराटनगर महानगरपालिकामा आफ्नो उम्मेदवार जिताउने भरमग्दुर प्रयासमा छन् । नागेश कोइरालाई उम्मेदवार बनाउन सम्पूर्ण शक्ति लगाएका कोइरालाई विराटनगरमा जीत निकाल्नु पार्टीभित्रै...

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

'नेताले माओवादी छाडे तर जनताले छाडेनन्'

जेठ ४, २०७९

रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ ।  यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

निर्वाचनको मैदानमा निरीह ‘रेफ्री’

बैशाख २३, २०७९

स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

'गिरिजाबाबुले प्रचण्डलाई सुम्पिएको त्यो जिम्मेवारी'

बैशाख २१, २०७९

जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...

ad
x