१० साउन २०८३, आइतबार
सरकार नै ढल्ने र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नै फुट्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेकपा विवादको एउटा कारण हुन्– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ।
राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी नभई पटक–पटक अवसर प्राप्त गरेका खतिवडाको नियुक्तिले नेकपाभित्र असमझदारी र विवाद बढाउने काम गर्यो ।
संग्लिँदै गएको नेकपा विवाद खतिवडाकै कारण फेरि बल्झिने अवस्थामा पुगेको छ । खतिवडालाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्णयको शुरूदेखि नै पार्टीभित्र विवाद भएको थियो ।
प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका काबिल सांसदहरू हुँदाहुँदै मनोनित व्यक्तिलाई अर्थमन्त्रीमा विभूषित गरिएको भन्दै नेकपाभित्र चर्को विवाद भएको थियो । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू पनि खतिवडाको कार्यशैलीबाट दिक्क छन् ।
नेकपाभित्र लामो संघर्ष गरेका नेता हुँदाहुँदै जागिरे जीवनबाट अवकाश पाएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री ओलीले किन च्यापिरहेका छन्, स्वयं नेकपा नेताहरू आश्चर्यमा छन् ।
‘नेकपा भित्रको ज्वरोको कारण उहाँ हो, ज्वरो आफैंमा रोग त होइन कुनै रोगले ज्वरो निम्त्याउँछ,’ नेकपाका एक प्रभावशाली सांसदले भने, ‘लामो राजनीतिक संघर्ष गरेको व्यक्तिले किन जागिरेलाई च्यापेर राजनीति गरेका नेतालाई मानमर्दन गर्नुभएको छ, हामीलाई आश्चर्य लागेको छ ।’
खतिवडालाई नै च्याप्न खोज्दा नेकपाभित्रका अन्य नेताहरू असक्षम र अयोग्य भएको अर्थ विपक्षी दलमा गएको ती सांसदको टिप्पणी छ ।
‘कसैलाई मन परेको व्यक्ति खल्तीबाट टिपेर ल्याउने भएपछि जनतालाई रिझाएर किन चुनाव जित्नु पर्यो । नेताको चाकडीको भरमा मन्त्री बन्न पाइने भएपछि कोही किन राजनीति गरोस्,’ ती सांसद भन्छन् । आफूहरू गणतन्त्रका लागि संघर्ष गरिरहेको समयमा खतिवडा राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य बनेको उनले स्मरण गरे ।
पहिलो बजेटदेखि नै असन्तुष्टि
२०७४ फागुनमा अर्थमन्त्री नियुक्त खतिवडाले २०७५ जेठ १४ गते संसदमा पहिलो बजेट पेश गरेका थिए । २०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा वामपन्थी घोषणापत्र तयार गरेका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जनतामाझ गरिएको प्रतिबद्धता बिर्सेर बजेट आएको भन्दै चर्को स्वरमा विरोध गरेका थिए । खतिवडाको बजेटप्रति असन्तुष्ट नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पुरक बजेट ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
खतिवडाले लगातार तीनवटा बजेट ल्याउने अवसर पाए, तर खतिवडाको बजेटले न सर्वसाधारण जनता खुशी भए, न त उद्योगी व्यवसायी नै । सत्ताको नजिक रहेकाले गुणगान गाउने र कागजमा अर्थतन्त्रका सूचक सुधार भएको मिथ्यांक (गलत तथ्याङ्क) पेश गर्ने बाहेक जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नसकेको भनेर विरोध भयो ।
‘कागजी तथ्यांक त डा. रामशरण महतको पालामा कति आएका थिए, यथार्थको धरातलमा त्यो कति पूरा भए,’ नेकपाका अर्का एक असन्तुष्ट नेताले भने ।
खतिवडाले ल्याएको तीन वर्षको बजेट देशलाई दिशानिर्देश गर्न भन्दा समय बर्बाद गर्नमै सीमित रहेको जानकार अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । सरकारको बजेटको प्रतिपक्षले होइन स्वयं सत्तारुढ दलका सांसदले संसदमै विरोध जनाए । बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा जेठ २५ गते संसद बैठकमा नेकपा सांसद नवीना लामाले भनेकी थिइन्, ‘अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट यो नेपाली जनताले रगतसँग साटेको संविधानको भावनाविपरीत छ । नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको भावनामा कुठाराघात गरेको छ, त्यति मात्रै होइन नेकपाको विचारधारा र हामीले भन्दै आएको समाजवाद विपरीत छ, नेकपाको शिक्षा नीति विपरीत छ ।’
नवीनाले भनेकी थिइन्, ‘शायद अर्थमन्त्रीज्यूले चुनावमा लड्नुपर्दैन भनेर यस्तो बजेट ल्याउनुभयो तर, पार्टी र सरकारको विचारधारालाई संकटमा पार्न हुँदैनथ्यो ।’
अर्थतन्त्रका जानकार भनिएका खतिवडाले आफू मन्त्री बनेलगत्तै देशको अर्थतन्त्रबारे श्वेतपत्र जारी गर्ने समयमा नै झूटो प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । खतिवडाले देशको ढुकुटी रित्तो रहेको भनेर गलत कुरा बोलेका थिए ।
यसपटको बजेट पनि विवादमुक्त हुन सकेन । विश्व अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण शिथिल भएका बेला उनले सामान्य अवस्थाको जस्तो बजेट ल्याए र हुन नसक्ने महत्वाकांक्षा बाँडे ।
पर्यावरणीय दृष्टिले उपयुक्त मानिएको विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि गर्ने र चकलेटको भन्सार छुट गर्ने निर्णय विवादमा पर्यो ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले लेखेका छन्– ‘हालै उपलब्ध तथ्यांक अनुसार पोहोर श्रवणमा ३८ हजार किलोको आसपास मा चकलेट आयात भएको थियो । यो वर्षको श्रवणमा चकलेटको भन्सारमा व्यापक कटौतीका कारण ३ लाख किलोभन्दा बढी आयात भएछ । यो कस्तो नीति ? कसको हितका लागि भन्सार घटाएको ? कस्तो समाजवाद ? यसको उपचार के ?’
खतिवडाकै कारण नेकपामा रडाको
राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल निर्धारण गर्न भएको गोलाप्रथामा खतिवडा आफैँले २ वर्षको कार्यकाल रोजेका थिए । २०७६ फागुन २१ गते उनको २ वर्षे कार्यकाल सकियो । त्यसपछि खतिवाडा पुनः मन्त्री नियुक्त भए । उनको ६ महिने कार्यकाल भदौ २१ गते सकिँदैछ ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र शुरू भएको विवादको जड खतिवडालाई पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने थियो । गएको फागुन १४ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णय गर्यो ।
बालुवाटारमा निर्णय भएर नेताहरू घर फर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा गौतमलाई सिफारिश गर्न नसकिने बताएपछि नेकपामा विवादको विजारोपण भएको थियो । सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने भन्ने विवाद वैशाख महिनासम्म चल्यो ।
पहिला संविधान संशोधन पछिमात्र राष्ट्रिय सभामा जाने बताउँदै आएका उपाध्यक्ष गौतमले पार्टीको सो निर्णय कार्यान्वयन गराएर आफू राष्ट्रिय सभामा जाने बताएका छन् । पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय सभामा जाने गौतमको अडानले नेकपा विवाद फेरि पेचिलो बनेको छ । नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला गत साउन १३ गते गौतमले नेकपा विग्रह रोक्न भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेकपा विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले गौतमले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावको सेरोफेरोमा सहमतिको खाका बनाएको छ । गौतमको प्रस्तावले नेकपा विवाद मत्थर गराएको र ओलीको सत्ता जोगाएको विश्लेषण/टिप्पणी भएको थियो ।
गौतमको प्रस्तावपछि प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुपर्ने माग उठाउन छाडेका हुन् । गौतमले सो प्रस्ताव अगाडि सारेपछि सोही दिन ओली गौतमलाई भेट्न भैँसेपाटीस्थित निवासमा पुगेका थिए ।
ओलीको सत्ता जोगाइदिएका गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरेपछि ओलीका लागि धर्मसंकट परेको छ ।
प्रचण्ड/नेपाल पनि खतिवडाको विकल्प खोजी गर्नुपर्ने पक्षमा
पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न नेकपा सचिवालय बैठक भदौ १८ गते बिहीवार बस्दैछ । सरकारको काम कारवाही प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित कार्यदलले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सुझाव पनि दिएको छ ।
अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच भएको भद्र सहमतिका आधारमा कार्यदलले दस्तावेज बनाएको हो । ओली–प्रचण्डबीच दुई वर्ष मन्त्री बनिसकेकालाई हटाएर अन्यलाई अवसर दिनेगरी मन्त्रिमण्डल हेरफेरको भद्र सहमति भएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रचण्ड–नेपाल समूह पनि खतिवडालाई निरन्तरता दिन नहुने पक्षमा छ । चुनाव नलडी मनोनित सांसद बनेकाले जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु नपर्दा खतिवडाले जनताको मन छुने बजेट ल्याउन नसकेको यो समूहको निष्कर्ष छ ।
'उहाँले राजनीतिक स्पिरिट बुझ्न सक्नुभएन, अवस्था यस्तै रहे अर्को चुनावमा जनतासँग भोट माग्न जान नसक्ने स्थिति आउँछ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।
नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय स्वतःसिद्ध कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार स्वयं ओली समूहका नेताहरू पनि खतिवडालाई च्यापेर पार्टी विवाद बल्झाउने ओलीको अडानको विपक्षमा छन् ।
