विगत दुई दशकयता नेपाली मिडिया क्षेत्रका विभिन्न विधा, स्वरूप र कर्ममा केन्द्रित लक्ष्मणदत्त पन्त स्वतन्त्र मिडिया विज्ञ हुन् । मिडिया रिसर्च र प्राज्ञिक काममा उनी विशेष रुचि राख्छन् ।

नेपाल र विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापन, विषयगत सामग्री निर्माण, शोधकर्ता, समीक्षकदेखि विज्ञको रूपमा उनले काम गरेका छन् । नेपालको मिडियाका विभिन्न पक्षका बारेमा उनले गरेका सुक्ष्म अध्ययन, समीक्षा, टिप्पणी र सुझावले बेलाबखत चर्चा पाउने गर्छ ।

सन् २०२० मा पब्लिक रिलेसन काउन्सिल अफ इन्डियाद्वारा उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार विज्ञका रूपमा पुरस्कृत र हाल मिडिया एक्सन नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका पन्तसँग विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस (मे ३) को सन्दर्भमा लोकान्तरकर्मी सुशील पन्तले मूलतः नेपाली मिडिया क्षेत्रका विकृति, समस्या, पत्रकारहरूले भोग्नु परेका चुनौती र समाधानका उपाय लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

सञ्चार क्षेत्रको अध्ययन, अध्यापन र लामो संलग्नताको अनुभवका आधारमा नेपालको मिडिया अहिले कुन चरणबाट गुज्रिरहेको देख्नुहुन्छ ?

नेपालका सञ्चार माध्यम व्यावसायिक भए भन्नेहरूको संख्या पनि व्यापक देखिन्छ । मेरो मूल्यांकनमा नेपाली मिडिया पत्रकारको व्यावसायिक  सुरक्षालाई सम्बोधन नै गर्न नसक्ने स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । मिडियामा व्यापक लगानी भएको देखाइएको छ । पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने मल्टिमिडिया जर्नालिजमले स्थान लिइरहेको देखिन्छ । यसले स्थान त लियो सँगसँगै मिडियाको व्यावसायिकता माथि प्रश्न पनि उठाइदियो । सही ढंगले काम गरिराखेको मिडियाका आउटलेट र पत्रकारहरूका बीचमा मल्टिमिडियाको प्रवेशले नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने, रेगुलेट नै गर्न नसक्ने हिसाबबाट प्रभाव पारिरहेको देख्छु म ।  

मलाई के लाग्छ भने प्रचारका लागि, प्रोपागान्डाका लागि, कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्नका लागि, बिजनेस इन्ट्रेस्ट या पोलिटिकल इन्ट्रेस्टका लागि मिडिया कुनै न कुनै हिसाबबाट प्रयोग हुने अवस्थामा आइरहेको छ । जेन्युन इस्युको उत्खनन गर्ने वाचडग भन्छौं हामी मिडियालाई । समग्रतामा हेर्ने हो भने वाचडगको भूमिका ल्यापडगमा परिणत भैरहेको छ । यसमा केही अपवादहरू छन् । समग्रमा हेर्दा नेपालका संचार गृह र पत्रकार कसैको इन्ट्रेस्ट पूरा नगरी पत्रकारिता गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।  

मिडिया इन्डस्ट्रीमा पनि लगानी भएको छ । एजुकेसन र ट्रेनिङमा पनि लगानी भएको छ । तर मिडिया अझै व्यावसायिक  बन्न सकेनन् । व्यावसायिक  बनेन भन्ने मासको आवाज धेरै सुनिन थाल्यो । व्यावसायिक  किन चाहियो ? जो पनि पत्रकार भन्ने एक खालको सिटिजन जर्नालिजमको जबरजस्ती बहस चलाउन खोजियो । त्यसले के गर्दियो भन्दा पत्रकारितामा त जो प्रवेश गरेपनि हुन्छ, जतिखेर प्रवेश गरेपनि हुन्छ भन्ने आमबुझाइ भयो ।

आमबुझाइ मात्र होइन नेपालको राज्यले, मिडिया हाउसले त्यो इन्ट्री पोइन्टमा निगरानी नै राखेन । पत्रकारितामा को आउने भन्नका लागि प्रवेशद्वारमा निगरानी राखिएन । सबै पेशामा प्रवेशका लागि केही ढोका राखिएका हुन्छन् । हामीले पत्रकारितालाई पेशा पनि भन्यौं । रुचि भनेर छाडिदिएको भए जसलाई आउन दिएको भएपनि हुन्थ्यो, रुचि भनेर छाडेनौं । पेशा पनि भनि राख्यौं । तर जसलाई पनि आउन दियौं । यसरी हेर्दा नेपालको मिडिया अहिले वाचडगको भूमिका पालना गरौं भन्ने पत्रकारहरू र मिडियालाई एउटा स्वार्थका रूपमा प्रयोग गर्न चाहनेहरूको बीचमा एक किसिमको द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको देख्छु ।

तपाईंको विश्लेषणमा अहिले नेपालमा पत्रकारिताको नाममा जे भइरहेको छ, त्यसले पत्रकारिताको मर्म मर्‍यो ?

मर्‍यो । त्यसका तीन चारवटा कारण छन् । सोसल मिडिया र पत्रकारितालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने, अब्जरभेसन गर्नेहरूको संख्या बढ्यो । यसले के गर्‍यो भने जर्नालिजममा गेटकिपिङ हुँदैन, एडिटिङ हुँदैन, प्रोसेसिङ हुँदैन, सम्पादन हुँदैन, अभिव्यक्ति मात्र दिने हो, अभिव्यक्ति नै पत्रकारिता हो भन्नेको संख्या अहिले वृद्धि भएर गयो, जुन एकदम गलत हो । 

दोस्रो, मिडियामा लगानी गर्ने व्यक्तिको आम्दानीको स्रोत अत्यन्तै अपारदर्शी भयो । मिडियामा सम्भवतः अर्बौं लगानी भएको छ । त्यो लगानीको मापदण्ड कसैले तोकिदिएन । जसले पनि लगानी गर्ने भएपछि पत्रकारको हकहितको कुरा, मिडिया इथिक्सको कुरा नबुझेको लगानीकर्ताले मिडियालाई स्वतन्त्र चल्न दिएनन् । लगानी गर्ने व्यक्तिले सम्पादकलाई टपक्क टिपेर ल्याउँछ । त्यो सम्पादक जसले राज्य सिस्टम र शक्ति केन्द्रमाथि निगरानी राख्नुपर्नेमा ऊ आफैँ पारदर्शी छैन । 

तेस्रो कारण, योङ माइन्ड, क्रिएटिभ माइन्ड र सृजनशील युवालाई इन्ट्री गर्ने र एडिटोयरिल लिडरसीप भन्छौं नि, समाचार कक्षको नेतृत्वमा अपवादबाहेक छिर्नै सकेनन् । किन छिर्न सकेनन् भन्दा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएन । न्युज रूमले ट्रेनिङलाई, विशिष्टीकृत विषयलाई प्राथमिकता दिएनन् । 

चौथो कारण, मिडिया भेस्टेड इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्नेतर्फ केन्द्रित भए, कसैलाई जोगाइदिने, कसैलाई सकाइदिने । जस्तो लगानी गरिसकेपछि लगानी उठाउने नाममा मिडिया इन्डष्ट्रीमा विज्ञापनलाई दयाको पात्रको रूपमा विज्ञापन ल्याऊ न ल्याऊ भन्ने अवस्था आयो । तर हामी दाबी के गरिरहेका छौं त भन्दा मिडिया उद्योग हो ।

उद्योग भएपछि राज्यलाई कर तिर्नु पर्छ । राज्यको समृद्धि र विकासको नारालाई सघाउनु पर्छ । तर जहिले पनि सहुलियत माग्ने । मिडियाका क्याटोगरी हुन्छन् । पब्लिक इन्ट्रेस्ट सर्भ गर्ने मिडियाको प्रोटेक्सन राज्यले गर्नुपर्छ । सहुलियत दिनुपर्छ ।

तर कमर्सियल भनिएका, कर्पोरेट भनिएका जसले यसलाई उद्योग भनिरहेका छन्, उनीहरूले राज्यबाट माग्ने होइन, सहुलियत पनि होइन विज्ञापन पनि माग्ने होइन । आफ्ना कन्टेन्टले मोटिभेट गर्ने हो । त्यो वातावरण बनेन । त्यो वातावरण नबन्दा पत्रकारिताको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठेको छ । मिडियाको कन्टेन्टको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइएको छ । 

सूचना प्रविधिको विकाससँगै गाउँसम्म इन्टरनेटको प्रयोग भइरहेको अहिलेको अवस्थामा डिजिटल पेपर फस्टाएका छन । अहिले नेपाली मिडियाका सवल र दुर्बल पक्ष के हुन् ?

मल्टिमिडिया प्रविधि र एमफएम रेडियोको विकासका कारण नागरिकमा तुरुन्तातुरुन्तै समाचार पुग्छ । पत्रकारले बनाएका कन्टेन्टमा तुरुन्तै कमेन्ट आउन थाल्छ, र अन्तरक्रिया शुरू हुन थाल्छ । कमेन्ट आएपछि सुधार गर्ने मौका पनि मिल्छ । तर यो कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने व्यक्तिको व्यावसायिक  दक्षता नहुँदा र पेशागत परिचय नहुँदा पत्रकारिता भनेको अभिव्यक्ति दिने माध्यम मात्र हो भनेर बहस नेपालमा चलाइएको छ, त्यो गलत छ । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गनुपर्छ । सोसल मिडिया भनेको टुँडिखेल हो । पत्रकारितालाई टुँडिखेल हुन दिने कि नदिने ? टुँडिखेलमा जो पनि जान्छ । त्यहाँ गएर बोल्न, आफ्नो अभिव्यक्ति दिन, असन्तुष्टि राख्न किसान देखि डाक्टरसम्म पुग्थे । सोसल मिडिया पनि त्यही हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको डेटालाई आधार मान्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या नेपालमा एक करोड नाघिसकेको छ । त्यहाँ सूचना र सन्देश लेख्ने ती सबै पत्रकार होइनन् । 

सोसल मिडियाले गल्ती गरिरहेको छ भन्न थालियो । सोसल मिडियाको गल्तीलाई पत्रकारितालाई मोनिटरिङ र रेगुलेट गर्ने संस्था या निकायले हेर्ने होइन वास्तवमा । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने आवाजलाई मिडिया रेगुलेटरी बडीले इन्टरटेन गरिरहेको छ । पत्रकारिताजन्य कार्यलाई रेगुलेट गर्ने काम मिडिया रेगुलेटरी बडीले प्रभावकारी ढंगले गर्‍यो भने मिडिया संयमित हुन्छ । 

नेपाली पत्रकारिता जगतले बेहोरिरहेको अहिलेको मुख्य संकट के हो ?

कोभिड– १९ को सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने गत वर्ष नेपालमा ५ हजार जति पत्रकार प्रत्यक्ष प्रभावित भए । ५ हजारमध्ये पनि २ हजारभन्दा बढीले पत्रकारिता पेशा छाडेर वैकल्पिक पेशा खोज्छौं भनेर हिँडे । पत्रकार महासंघले ८/९ हजार पत्रकार प्रभावित भए भनेको छ । तर पत्रकार को हो ? भन्ने डेटा अब्जरभेसन नै खराब छ । कतिले पत्रकार महासंघको सदस्यता लिने मात्र पत्रकार, कतिले सूचना विभागले दिने एक्रिडिटेसन (पत्रकार परिचयपत्र) कार्ड लिएका मात्र पत्रकार भन्नेहरू पनि छन् । 

अहिलेको ठूलो समस्या भने कर्पोरेट भनिएका मिडिया हाउसले श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागू गरेनन् । पत्रकारले व्यहोर्नुपरेको संकट भनेकोे नेतृत्वको चेन ब्रेक गर्न सकिरहेको छैन । सम्पादकलाई पिक गरेर ल्याउने चलनको अन्त्य गर्न नसक्नु पनि समस्या हो । नेपालका कुनै पनि प्रमुख दैनिक पत्रिकाले खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट नभई टिपेर लैजाने गरेका सम्पादकले पत्रकारको समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । 

दक्ष जनशक्ति उत्पादन भएपनि खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिएको छ । अहिले त देश विदेशका विश्वविद्यालयमा पढेका व्यक्तिहरू छन् नि । खास पत्रकारिता गर्छु, खोजी पत्रकार बन्छु भन्नेका लागि वातावरण नै छैन । यो दोस्रो समस्या हो । 

तेस्रोचाहिँ भौतिक सुरक्षासँग पनि जोडिएको छ । विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पत्रकार मारिए । भौतिक सुरक्षा र पेशागत सुरक्षाका कारण पत्रकारहरू सेल्फ सेन्सरसीपमा छन् । अहिले नेपालको प्रमुख दल विभाजन भयो । विभाजन हुँदा पत्रकारहरू पनि विभाजित भए । विभिन्न विचारधारामध्ये एउटा समूह चुप छ । सेल्फ सेन्सरसीपमा छ, किनभने राजनीतिक आस्थाका कारण उसको जागिर जाने खतरा छ । 

कोरोना कालमा ५ हजार पत्रकार प्रभावित भएको कुरा गर्नुभयो, खासमा नेपालमा पत्रकारको संख्या कति हो र त्यति धेरै प्रभावित भए ?

मैले क्लोज अब्जरभेसन गर्दा नेपालमा पत्रकार दाबी गर्ने मान्छेको संख्या २५ हजार छ, जसले म पनि पत्रकार हुँ भनेर दाबी गर्छ । त्यसमध्येको लगभग १४/१५ हजार नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध छन् । भर्खरै सकिएको महासंघको चुनावमा नेतृत्वका प्रत्यासीका कुरा सुन्दै जादा ४/५ हजार सदस्य त गोलमालमा आएका हुन् भन्ने पनि थियो । कतियपलाई के लागेको छ भने पत्रकारितामा धेरै राजनीतिकरण भयो, स्वतन्त्र कन्टेन्ट उत्पादन र सम्प्रेषण पनि भएन, त्यसैले यो पत्रकार महासंघसँग आवद्ध भएर पत्रकारिता नगर्दा पनि हुन्छ, भन्ने केही जेन्युन मान्छे पनि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । 

अर्कोचाहिँ यो संकटको बेलामा पत्रकारको एक्रिडिटेसन कार्डलाई लिएर दुरूपयोग गर्न मिल्छ भनेर पनि आएका छन् । पहिला द्वन्द्वकालमा त धेरै नै देखियो । पत्रकार कार्डको दुरूपयोग गर्न पाइन्छ भनेर बस्नेहरू पनि देखिन्छन् । नेपालमा थुप्रै किसिमका पत्रकारिता पुरस्कार देखिन्छन् । दैनिक पत्रकारिता गर्ने सक्रिय पत्रकारलाई प्रोत्साहन गर्ने काममा राज्य पनि चुकेको छ । 

त्यसले के कुरालाई प्रबद्र्धन गरेको छ भने सिजनल जर्नालिजम गर्ने, कहिले काहीँ गर्ने भैरहेको छ । पार्टीको महाधिवेशन आयो पत्रिका निकाल्दिने, अनलाइन खोल्दिने, कुनै पर्व आयो त्यो बेला पत्रिका निकाल्ने । अहिले सूचना विभागबाट २ हजार ३ सय जनाको मात्र प्रेस कार्ड रिन्यु भएको रहेछ । तर २५ हजार बढीले आफू पत्रकार भएको दाबी गरेको अवस्था छ । 

हाम्रो परिभाषालाई हेर्ने हो भने २५ हजारको त्यो दाबी सत्य पनि छ । प्रेस काउन्सिलको पत्रकार आचारसंहिताको प्रस्तावना हेर्‍यो भने क्यामरा पर्सनदेखि लिएर कन्टेन्ट उत्पादनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई नै मिडिया पर्सन भनिएको छ ।  

पत्रकार धेरै भएर या थोरै भएर पत्रकारिताको गुणस्तरमा फरक पर्दैन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा जति पत्रकार आएपनि समस्या छैन । तर त्यो पत्रकार व्यावसायिक  छ/छैन ? उसले इन्टिग्रिटी बुझेको छ, छैन ? त्यसपछि पत्रकार आचारसंहितालाई बुझेको छ, छैन ? सबभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो । 

हामीले हालसालै एउटा अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेका छौं– ५० हजार न्युजको विश्लेषण गर्दा त्यस्तो धेरै समस्या त देखिएको छैन । ३ दशमलव ७० प्रतिशत मात्र मिसलिडिङ इन्फरमेसन आयो ।

यो किन आयो भन्दा पत्रकारले कोड अफ कन्डक्ट बुझेको छैन । पत्रकारिताको आधारभूत सिद्धान्त नबुझेको व्यक्तिले पत्रकारिता गर्न थाल्यो भने समस्या आउँछ । राम्रो लेख्ने मान्छे तर उसले संयमता अपनाएन भने विविधतालाई आक्रमण गर्न सक्छ, राष्ट्रियतामाथि आक्रमण हुन सक्छ । यो विषयमा रिसेन्ट केस हेर्‍यौं भने प्रधानमन्त्रीको फेक सिग्नेचरसहितको पत्र बाहिर ल्याउने काम पनि आयो नि त । 

देशका कार्यकारीले यो मात्र नभई अन्य समाचारको विश्वसनीयतामा पनि प्रश्न उठाउने, फेक न्युजका कारखाना छन् भनिरहनुभएको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सरकार प्रमुख (एक्जुकेटिभ पावर होल्ड गर्ने)हरूले पार्टीगत पत्रकारितालाई प्रवद्र्धन गर्नु हुँदैन । पार्टीगत पत्रकारितालाई प्रबद्र्धन गर्दा उहाँहरू नै फेक न्युजको शिकार बन्न सक्नुहुन्छ । कतिपय असन्तुष्टि सरकार प्रमुखबाट, मन्त्रीहरूबाट बेलाबखतमा देख्छौं । केही चिज जेन्युन पनि छन् जस्तो भर्खरको केसलाई हेर्न सक्छौं । 

पत्रकारले आफ्नो समाचारको प्रोटेक्सन त गर्नुपर्छ । समाचारको स्रोत खोल भनेर दवाब दिनु कसैले हुँदैन । त्यो अलोकतान्त्रिक र मिडिया फ्रिडमको विरुद्धमा हुन्छ । तर मिडियाको क्रेडिबिलिटी कन्टेन्ट सम्प्रेषण गर्दा त्यसको ज्ञारेन्टी लिने कि नलिने ? मैले गरेको यो गलत थियो, असावधानी बस आयो भनेर जेन्युन इस्युमा सधैँ माफी मागिरहने तर उसलाई कुनै किसिमको रेगुलेसन र कन्ट्रोल नहुने हो भने जेन्युन तरिकाले पत्रकारिता गरिरहेकोलाई समस्या हुन्छ । 

केही हदसम्म उहाँहरूले उठाइराखेको कुरा सत्य पनि छन् । तर पोलिटिकल जर्नालिजमलाई प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले आफ्नो समूह बनाएर हिँडिराख्नु उत्तिकै घातक छ । 

पत्रकारले राजनीति गर्नै नहुने हो ? पत्रकारले राजनीति गर्दा के फरक पर्छ ?

खुलेर आउनु पर्छ । राजनीति अभिव्यक्तिको माध्यम हो । संसारभरी चल्छ । अमेरिका, बेलायत, युरोपदेखि छिमेकी भारतसम्ममा र अति विकसित डेनमार्कमा पनि पोलिटिकल जर्नालिजम छ । तर खुलेर आयो भने घातक हुँदैन ।

म फलानो पार्टीको एजेण्डा बोकेर आएको हो, एडभोकेसी जर्नालिजम हो भन्यो भने फरक पर्दैन । लुकेर गर्‍यो भने सबैभन्दा घातक हुन्छ ।

राजनीतिक पार्टीमा लागेको घोषणा गरेर अभिव्यक्तिको माध्यमको रूपमा आउन सक्छ । नखुलीकन राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर पत्रकारिता गर्दा त पार्टीप्रति बफादार हुन्छ, हालसालै भ्रष्टाचारका स्टोरीहरू त्यो ढंगले फलोअप भएको छैन किन भन्दा जो आफूलाई व्यावसायिक पत्रकार भनेर दाबी गर्ने तर पार्टीतिर हिँडराख्ने भैराखेको छ ।  

पत्रकारिता गर्छु, राजनीतिक एजेण्डा बोकेर हिँड्छु, यो एड्भोकेसी गरिरहेको हो मैले भनेर कोही आउँछ भने त्यसबाट केही घाटा छैन । तर व्यावसायिकताको नाममा स्वतन्त्र हुँ भन्दै हिँड्ने तर पार्टीप्रति बफादार हुने हो भने उसले वाचडग होइन ल्यापडगको भूमिका खेल्छ । भारतमा त गोदी मिडिया भनियो नि, गोदी भनेको काख । मोदीको काखमा बसेर सरकारको बचाउ मात्र गर्ने । त्यसैले भारतमा गोदी मिडिया भनियो ।

न्यू मिडिया (अनलाइन पत्रकारिता) लाई संविधानले पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनसरह व्याख्या गरेको छ । संविधानले अनलाइन पत्रकारितालाई प्रोटेक्ट गर्‍यो र फ्रीडम पनि दियो । पत्रपत्रिका, रेडियो र टेलिभिजनले लाइसेन्स लिनुपर्ने, तर अनलाइनका लागि लाइसेन्स पनि जरुरी नपर्ने, जसले पनि खोल्न पाउने जुन अवस्था छ ? यसले कस्तो असर गरिरहेको देख्नुहुन्छ ? पत्रकारिताको व्यावसायिकतालाई गिज्याइरहेको टिप्पणी पनि छ नि ?

संविधानले त पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई समान ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेको छ । अनलाइनलाई रिकग्नाइज गरेको छ । शासकहरूलाई के परेको छ भने, सामाजिक सञ्जाल जस्तो अनलाइन पनि जसले पनि चलाउँछ र यही रफ्तारमा भोलि जेन्युन पत्रकारिता गरेका अनलाइनलाई पनि समात्न सकिन्छ भन्ने भ्रम परेको जस्तो लाग्छ । 

रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिका जस्तै अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि परम्परागत सञ्चार माध्यमले गरेको जस्तो प्रोटेक्सन र अधिकार होस् भन्ने चाहना राख्ने हो भने अखबारकै क्याटेगोरीमा अनलाइनलाई राख्नु पर्छ । खास पत्रकारिता गर्नका लागि खोलिएका अनलाइनको व्यावसायिक मर्यादा जोगाउनका लागि पनि अब लाइसेन्सिङको प्रोेसेसमा जानुपर्छ । संसारभर यसका विभिन्न प्रोसेस छन् । 

कामको शिलशिलामा विदेश गएका पत्रकारिता पृष्ठभूमिका नेपालीहरूले पनि विदेशबाट अनलाइन चलाइराखेका छन् । जो कतै दर्ता र सूचीकृत भएको छैन । कन्टेन्टमाथि प्रश्न उठ्यो भने अहिलेको विद्युतीय कारोवार ऐनको दफा ४७ अनुसार कारवाही भइरहेको छ । त्यसलाई रिप्लेस गर्न साइबर ऐनको कुरा भइरहेको छ तर अहिले सूचीकृत नभएका अनलाइनलाई प्रेस काउन्सिलले नहेर्ने हुँदा ईटीसी (इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट) अनुसार नै कारवाही भइरहेको छ । 

इन्टरनेटको व्यापक पहुँचका कारण समाचार उत्पादन गर्ने अनलाइन मिडियालाई रेडियो, टेलिभिजन र अखबार अनुसार नै रिकग्नाइज गरेर जाने हो । लाइसेन्सिङको व्यवस्था गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । 

सोसल मिडियामा जथाभावी लेख्नेलाई कारवाही गर्ने उद्देश्यले साइबर ल ल्याइयो । तर अनलाइन पत्रकारितामार्फत गल्ती गरेकालाई पनि त्यही कानूनअनुसार कारवाही गरिँदैछ, यसो गर्न पाइन्छ ? उचित हो ?

हामीकोमा गाली बेइज्यती ऐन पनि छ । पुलिसले जर्नालिजमको कन्टेट हेर्ने होइन । त्यो चाहिँ फ्रीडम अफ स्पिचको एकदमैविरुद्धमा हुन जान्छ । त्यसरी जानु हुँदैन । हामीकोमा प्रेस काउन्सिल किन बनाइएको हो त त्यसो भए ?

अनलाइनहरू सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्‍यो । कम्पनी खोलेको हुनुपर्‍यो । सूचीकृत हुनुपर्‍यो । यति हुँदाहँुदै पनि समाचारको विषयलाई लिएर पत्रकारलाई त्यही ऐन लगाएर कारवाही गरिएको छ । त्यो गलत हो । 

पत्रकारितामा शुद्धीकरणको कुरा गर्दा निजामतीमा छिर्न लोकसेवा पास गर्नुपर्ने । डाक्टर हुनलाई मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा पास गर्नुपर्ने, वकिल हुन बार काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने, शिक्षक हुन शिक्षक सेवा आयोगबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने, तर पत्रकार जो पनि हुन सक्ने ? एकजना विज्ञको हैसियतले के लाग्छ यस्तो अवस्था देख्दा ?

मिडियालाई प्रोफेसन (पेसा) मानिसकेपछि लाइसेन्स चाहिन्छ । लाइसेन्सिङको स्वरूप फरक हुन सक्ला । राज्यले नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । बीबीसीले सम्पादक कल गर्छ । ग्लोबल सिटिजन त्यहाँ जान सक्छन् । नेपालका ठूला मिडियाले सम्पादक कल गर्छ ? गरेको छैन नि ।

नेपालमा पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा खासगरि २०४६ सालपछि धेरै लगानी भइरहेको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयले स्नातकदेखि पीएचडीसम्मको पाठ्यक्रम बनाएका छन् र जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । धेरै नभएपनि पत्रकारिता गर्नका लागि ब्याच्लर डिग्रीसम्मको न्युनतम योग्यता तोकिनुपर्‍यो नि ! यो मात्र लागू गरेको भए हुन्थ्यो । त्यसो हुन नसक्दा पछिल्ला वर्षमा प्रेस काउन्सिलमार्फत लाइसेन्सको व्यवस्थाको बहस भइरहेको छ । 

लाइसेन्सिङको विभिन्न स्वरूपमध्ये पत्रकारिता गर्नका लागि शिक्षा अनिवार्य भयो भने (जस्तै पत्रकारिता गर्न पत्रकारिता विषयमा स्नातक भनेपछि) ‘इट इज इटसेल्फ लाइसेन्स’ हुनसक्छ । तर अहिले त के छ ? बोल्न सक्छौं, लेख्न सक्छौं, सकियो । ठूला उद्योग भनिएकाले आफ्नोमा काम गर्ने पत्रकारहरूका बारेमा कुनै योग्यतालाई मान्यता दिएका छैनन् । पढेकै आधारमा सबैले पत्रकारिता गर्छ भनिएको होइन । जसले पत्रकारिता पढेको छ उसले बेटर गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ पक्का हो । लाइसेन्सिङ सिस्टम नेपालमा जरुरी छ । लाइसेन्स कसले दिने ? यदि प्रेस काउन्सिलले दिने हो भने काउन्सिलमा नियुक्ति लगायतका विषय पनि पारदर्शी हुनुपर्छ ।  

नेपालमा पत्रकारिताको खोल ओडेर अरू नै धन्धा मौलाइरहेको आरोप लाग्ने गर्छ, त्यस्तो आरोपमा सत्यता छ कि छैन ? यदि छ भने यो समस्या हल गर्ने औषधि के हो ?

एउटा त लाइसेन्सको कुरा हो । अर्को पत्रकारको इन्ट्री पोइन्टमा पत्रकार अनि साथसाथै लगानीकर्तामाथि निगरानी राख्नुपर्छ । अहिले लगानीकर्ताले मिडियामा लगानी गरेर कालो धनलाई सेतो बनाइदिन्छ । प्रेस फ्रीडमको नारा झुन्ड्याइदिए भयो त्यहाँ । त्यसको असर मिडिया बदनाम हुँदै जान्छ र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । जेन्युन पत्रकारिता गर्नेलाई समाजले प्रश्न गरिरहेको हुन्छ । 

मिडिया र सञ्चार क्षेत्रलाई सेफगार्ड गर्नका लागि, अप्ठ्यारोमा परेका मिडियालाई बचाउनका लागि विश्वका कतिपय देशमा विभिन्न प्याकेज ल्याएको देखिन्छ जुन नेपालमा देखिँदैन । त्यो कत्तिको जरुरी छ? अहिले सिंगो संसारका मिडिया आर्थिक संकटमा रहेको अवस्थामा इथिक्समा रहेर काम गर्ने मिडियाका लागि राज्यले कस्तो प्याकेज दिन सक्छ ?

युरोपियन फेडरेसन अफ जर्नालिस्टले पत्रकारका लागि भनेर ठूलो प्याकेज ल्याएको छ । आर्थिक हिसाबमै राहतका लागि ठूलो संयन्त्र लगाएर प्रयोग गरेको छ । हामीकहाँ पनि पत्रकार महासंघको सञ्जाल त ठूलो छ नि । तर यो संयन्त्र कहाँ प्रयोग भइरहेको छ ? पत्रकार महासंघको भवन बनाउन । राज्यकै स्रोत साधन गइरहेको छ । स्थानीय निकाय, मन्त्रालयका विभागबाट स्रोत गइरहेको छ । संघ संस्थाले दिइराखेका छन् । सांसद् विकास कोषको रकम समेत प्रयोग भइरहेको छ । करोडौंका पैसामा महासंघका भवन बनेका छन् । 

मिडियालाई यत्तिकै सहुलियत दिँदा कुन जेन्युन हो होइन भनेर मापन गर्ने आधार छैनन् । पब्लिक वेलफेयरमा लागेका, आफूलाई इन्डस्ट्री भनेर दाबी नगर्ने जेन्युन मिडियालाई प्रोटेक्सन भैराखेको छ । हाम्रोमा प्रेस काउन्सिलले ग्रेडिङ गरेर सहुलियत दिने र लोककल्याणकारी विज्ञापनका पनि वितरण भएको छ । तर वितरण गर्ने संयन्त्र सही छैन । 

त्यो सहुलियतमा राज्यले आफ्नो फेबर खोज्छ । क्राइसिसको समयमा करप्सन त हुन्छ । त्यो बेला इन्डिपेन्डेन्ट भनिएको मिडिया पनि आफ्नो इकोनमिक क्राइसिस मेन्टेन गर्ने नाममा मर्दै जान्छ । राज्यसँगको समन्वयमा पत्रकार महासंघ जस्तो संस्थाले गर्नुपर्ने हो । तर महासंघ प्रभावकारी नहुँदा क्राइसिसको समयमा पनि मिडियाले प्रोटेक्सन पाउन सकेनन् । 

सिंगो पत्रकारितालाई विश्वसनीय बनाउन के गर्न जरुरी छ ?

मिडियालाई विश्वसनीय बनाउन पत्रकारको भूमिकाबाटै शुरू गरौं । पत्रकारले आफूलाई राजनीति र व्यापारिक स्वार्थबाट मुक्त गर्नुपर्‍यो, यो गर्नै पर्छ । यो गरेन भने अरू कसैले गरिदिएर केही हुँदैन । 

त्यसपछि पत्रकार महासंघ जस्ता संस्था र एलाइन्सले गर्ने मिडिया राइट्सको एड्भोकेसी मिडिया रेस्पोन्सिविलिटीतिर केन्द्रित गर्नुपर्‍यो । अधिकार, अधिकार भन्यौं उत्तरदायित्व पनि बहन गर्नुपर्‍यो ।  पत्रकारले गर्न हुने र नहुने कामको बारेमा ज्ञान राखे मात्रै पनि धेरै समस्या समाधान हुन्छ । 

राजनीतिक इन्गेजमेन्टलाई पत्रकारले ‘राइट टु भोट’मा सिमित गर्नुपर्छ । राजनीतिमा भाग लिने हो तर गोप्य मदतान गरेर । न्युज रूममा पार्टीको झण्डा र मानसिकता बोकेर छिर्न पाइँदैन, मिल्दैन ।  

एकेडेमिक अर्गनाइजेसन धेरै भए । यिनीहरूलाई पनि आरोप लाग्छ । बेलाबखतमा म नेपालका सबै विश्वविद्यालयमा पत्रकारिताको कन्टेन्ट पढाउने, कोर्स बनाउने र एक्सपर्टको रूपमा बस्ने र रिसर्च गर्ने गराउनेमा बसें । के देखियो भने मिडिया र शिक्षण संस्थाबीच समन्वय छैन । मिडियालाई जनशक्ति चाहिएको हुन्छ नि, योङ इनोभेटिभ अइडियासहितको । तर शिक्षण संस्थाको उत्पादन बिकेको छैन ।  

राज्यले मिडिया अनुगमनको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । हजारौँ पत्रपत्रिका र अनलाइन छन् । रेडियो स्टेसन छन् र टिभी पनि छन् । यसको मूल्यांकन र क्याटोगरी हेर्नुपर्छ । 

अहिलेको प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको नारा ‘इन्फरमेसन इज पब्लिक गुड’ भनेको छ । तर हामीले किन पब्लिक गुडको रूपमा सूचनालाई लिने भन्दा पत्रकारिता पत्रकारका लागि गर्ने होइन । त्यो सबैको भ्वाइस हो, त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्‍यो । डेमोक्रेसीको भ्वाइस हो, त्यो सबैको भ्वाइस हो । 

पत्रकारको इन्ट्रीमा निगरानी राखौं । निगरानी पत्रकारलाई मात्र होइन लगानी गर्नेलाई पनि गर्न जरुरी छ । त्यो लाइसेन्सिङको विभिन्न रूप हुन सक्छ, विभिन्न फोरम हुन सक्छ ।

कन्टेन्ट राम्रो आउन थाल्यो भने गुुनासो आउँदैन नि ! विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न छाड्यो भने लाइसेन्सिङको प्रश्न पनि उठ्दैन । अहिले त नेपालको समग्र पत्रकारिताको विश्वसनीयताको प्रश्न उठेको कारणले जेन्युन पत्रकारिता गर्नेहरूलाई पनि प्रश्न आइराखेको हो ।

पत्रकारितामा संगठित प्रोसेसिङ र एडिटिङ छ, फ्रिडम अफ स्पीचमा हुँदैन । पत्रकारिता क्षेत्रमा थोरै मात्र सुधार भइरहेको छ, तर व्यापक सुधारको खाँचो छ ।