आगामी बजेटले यसरी सम्बोधन गर्न सक्छ निजी क्षेत्रको चासो

आगामी बजेटले यसरी सम्बोधन गर्न सक्छ निजी क्षेत्रको चासो

नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले आगामी जेठ १५ गते मुलुकको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैगरी, प्रचलित कानूनअनुसार ७ वटा प्रदेश सरकारले असार १ गते र ७५३ वटा स्थानीय तहले आ–आफ्नो वार्षिक बजेट असार १० गतेभित्र जारी गरिसक्नु पर्छ ।

आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प :

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोनाको संक्रमणका कारण विश्वव्यापीरूपमै अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरै भएन । यस अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको संवाहक मानिएको निजी क्षेत्र निकै कठिन घडीमा अगाडि घिस्रिइरहेको छ । यस अवस्थामा नजिकिँदो बजेटबाट निजी क्षेत्रले केही अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो ।

एकातिर कोरोनाले थिलोथिलो पारेको अर्थतन्त्रमा सोही संक्रमण नियन्त्रण गर्न मुलुकव्यापीरूपमा गरिएको निषेधाज्ञाले सबै आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुन बाध्य भएको अवस्था छ । दैनिक डेढ दुई अर्ब राजस्व असुली गर्ने भन्सार नाकाहरू पनि प्रायः बन्द छन् । यसैगरी निजी क्षेत्रले पनि प्रत्येक दिन डेढ दुई अर्बको नोक्सानी व्यहोरिरहेको अनुमान छ । यसमा बैंकको ब्याज, कर्मचारी र मजदुरको तलब, घरभाडा, अन्य फिक्स कस्ट लगायत रहेका छन् ।
पर्यटन, निर्माण र यातायात क्षेत्रको बेहाल :

हाल, विश्वव्यापी भ्रमणहरू रद्ध भएका छन् । यसरी, विश्वव्यापीस्तरमै पर्यटन उद्योग ध्वस्तप्रायः भएको छ । निर्माण व्यवसाय पनि नराम्ररी थलिएको छ । प्रायः सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातका साधनको सञ्चालनमा रोक लागेको छ । यसबाट यातायात व्यवसायी र मजदूरहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।

साथै, सेवा व्यवसाय पनि तहसनहस हुन पुगेको छ । दैनिक काम गरेर हात मुख जोर्ने वर्ग नराम्ररी प्रताडित भएका छन् । उद्योगहरू प्रायः बन्द छन् । व्यावसायिक स्थलहरू चकमन्न अवस्थामा छन् । कहिले यसबाट त्राण पाइएला भनी अनुमान गर्न सकिने स्थिति छैन ।

आर्थिक पुनरुत्थान योजना :

यस स्थितिमा, संक्रमण फैलिन नदिने, कृषि उत्पादनलाई निरन्तरता दिने, निजी क्षेत्रलाई सघाउने, स्कूलका विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्ने, रोजगारीको अवसर ठम्याउने र सुरक्षित स्थानबाट लकडाउनलाई खुकुलो पारी विकास निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने लगायतका एजेण्डामा घोत्लिनुपरेको छ । निजी क्षेत्रलाई के कस्तो राहत वा सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्ने भन्ने सम्बन्धमा घनिभूत गृहकार्य भएको पाइन्न ।

यर्थाथमा, अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकारूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई जोगाउनै पर्छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । जसअनुसार, अति प्रभावित, मध्यमस्तरको प्रभावित र सामान्य प्रभावित भनी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने र स्वदेशी कच्चा पदार्थ, सीप र प्रविधिमा सञ्चालित उद्योगलाई जोगाउनै पर्छ । सरकारी र निजी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन उद्योगको जर्गेर्ना गर्नुपर्छ ।

निकासीमूलक उद्योगहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र सुख्खाबन्दरगाहमा सञ्चालित उद्योगहरूमा राहत पुर्‍याउनै पर्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बचाउनै पर्छ ।

विशेषगरी, रोजगारीमूलक औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूलाई राहत पाउनेको समूहमा राख्नै पर्छ । यसैगरी परम्परागत सीप र पेशालाई संरक्षण गर्नुपर्छ । यसका लागि, युवा स्वरोजगार कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरीबी निवारण कोष तथा अतिविपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्राप्त गरेको लगानी डुब्न दिनु हँुदैन । यसका निमित्त आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको जर्गेर्ना :

स्थानीय स्रोत, साधन, सीप र नेपाली कला एवं संस्कृति झल्किने सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक लाभको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नेलाई पनि जगेर्ना गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन क्षेत्रलाई निरुत्साहित हुन दिनु हुँदैन ।

निजी क्षेत्रको चिन्ता :

पसल बहाल कसरी तिर्ने, यस अवधिमा ऋणको सावाँ ब्याज कसरी तिर्ने, कर्मचारी र मजदुरलाई कसरी तलब दिने लगायतको कहालीलाग्दो अवस्थाबाट निजी क्षेत्र गुज्रिरहेकाले आगामी बजेटले यी कुरामा सम्बोधन गर्नैपर्छ । यसर्थ, सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गर्नैपर्छ । कारण, यस समस्याबाट अर्थतन्त्र गुज्रिएको करीब डेढ वर्ष भैसक्यो ।

निजी क्षेत्रको माग :

हाल निजी क्षेत्रले मूअकरको दरलाई १३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्न र बहुदरको व्यवस्था गर्न सरकारसँग गरेको छ । यसैगरी, आयकरकरको दरलाई ५ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत कायम गर्न पनि आग्रह भएको छ । हाल कोभिडका कारण निजी क्षेत्र निकै मर्कामा परेकाले सुविधाको आकर्षक योजना घोषणा गर्नुका साथै, हाल सरकारबाट घोषित सुविधालाई आगामी संक्रमण अवधिभरि विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ ।

एउटा महत्वपूर्ण कुरा, निजी क्षेत्रले एकपटक सम्पत्ति घोषणाको अवसर माग गरेको छ । यसैगरी, रोजगारीमूलक उद्योग र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आगामी दुई वर्ष आयकर माफी दिनुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत आयकरको सीमा रु ७ लाखमा र दम्पतीको सीमा रु ८ लाख पुर्‍याउन पनि माग गरेको छ ।

यसैगरी, कार्गो व्यवसायबाट अग्रिम आयकर असूल गर्ने प्रणाली अव्यवहारिक भएकाले यसलाई हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यस अतिरिक्त, हाल कोभिडको कारण आर्थिक क्षेत्र चौपट प्रायः भएकाले हालका लागि सबै प्रकारको जरिवानाबाट व्यवसायीलाई छूट दिनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई घच्घच्याउने क्षेत्रहरू :

सामान्यतः हामीले कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी किसानलाई उब्जनी वृद्धि गर्न उत्प्रेरित गर्ने राहतको प्याकेज पनि घोषणा गर्नु पर्छ । बहूमूल्य जडिबुटीबाट लाभ लिने, वनको समुचित उपयोग गर्ने, नेपालमा उपलब्ध खानीको उत्खनन् गर्ने लगायतका काममा पनि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । यसैगरी, हस्तकलाका सामग्रीको उत्पादन वृद्धि गरी निकासीलाई निरन्तता दिने विषयमा पनि निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।

बैंक र बीमा कम्पनीहरू निरन्तर नाफामा रहने तर, व्यावसायिक क्षेत्र भने निरन्तर धरासायी भैरहेको अवस्थालाई मनन गरी ती निकायहरू बाट पनि उचित राहत जारी गर्नु पर्ने माग बढेको छ । यर्थाथमा, बैंक र बीमा व्यवसाय पनि निजी क्षेत्रकै पकडमा रहेकाले उचित समन्वय गरिदिनु पर्ने देखिन्छ ।

आगामी पाइलाहरू :

सबै विषयमा बजेटले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्तैन । यसर्थ, आगामी आ.व. २०७८।७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी गर्दा पनि निजी क्षेत्रका समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आ.व.को तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाका माध्यमबाट निषेधाज्ञा अवधिभर कुनै शुल्क र जरिवाना नलिन निर्देश गर्नुका साथै थुप्रै विषयमा सम्बोधन गरी निजी क्षेत्रबाट आभार प्राप्त गरेको छ ।

हाम्रो समस्या भनेको घोषित सुविधाहरूको कार्यान्वयनमा बाधा आइपर्नु हो । यसर्थ, सरकारले आप्mनो भनाइ र गराइबीच खाडल हुन दिनु हुँदैन । निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरित गर्न ग्रिन एरिया, ग्रे एरिया र रेड जोन गरी वर्गीकरण गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम संक्रमण नै नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । साना, घरेलु र लघु उद्यमी एवं व्यवसायीलाई छाती खोलेर अनुदान दिनुपर्छ । पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्छ । यसबाट आमजनताको हातमा नगद पुग्ने हुन्छ । यस अवस्थामा सम्भव भएसम्म निजी क्षेत्रलाई अप्रिय हुने निर्णय लिनु हुँदैन । यस क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाइराख्न मेहनत गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा, मुलुकमा बेरोजगारी समस्या विकराल हुँदै गएको छ । यसर्थ, रोजगारीको अवसर जुटाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई सरकारले दिएको सुविधाको दुरुपयोग हुन दिनु हँुदैन । यस विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याइ राख्नुपर्छ । आम जनतालाई संक्रमित हुन नदिने, संक्रमित भै हाले समुचित उपचार सेवा प्रवाह गर्ने र शीघ्र नै आम जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनेतर्फ सरकारी पाइला अग्रसर हुनुपर्छ । यही नै समयको माग हो ।