गत वर्ष साउन ३० गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले दलबलसहित कैलालीको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अनुगमन गरे ।

गत साउन १४ गते बाढी आउँदा १ हजार ६७१ परिवार विस्थापित भएका थिए । केहीले ज्यान गुमाए । धान बाली सोत्तर भयो । हुलाकी राजमार्ग नै भत्कायो ।

बाढीले बस्ती विक्षिप्त बनेपछि अनुगमनमा पुगेका थिए मुख्यमन्त्री भट्ट । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीलगायत अनुगमनमा सहभागी थिए ।

बाढी प्रभावित स्थानीयलाई आश्वासन दिँदै मुख्यमन्त्री भट्टले भजनी क्षेत्रमा रहेका नदीमा बृहत् तटबन्ध गर्ने र  उच्च स्थानमा सामुदायिक भवन बनाउने, हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने बताएका थिए ।

बर्सेनि आउने बाढीको समस्याबाट नागरिकलाई छुटकारा दिलाउने वाचा समेत गरेर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू फर्किएका थिए ।

तर बर्षात सकियो, विस्थापितहरू पुरानै थातथलो फर्किए, यससँगै मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीले आफूले गरेका वाचा बिर्सिए । यसपालि पुनः वर्षा शुरू भएको छ, जोखिम उस्तै छ ।

भजनीका स्थानीय गंगा चौधरी भन्छन्, ‘भजनीवासीको लागि विडम्बना नै भन्नुपर्छ – जब बाढी आउँछ, तब अनुगमनमा आउँछन् । बाढी सकिएपछि भुल्छन् । हाम्रो पीडा जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।’

भजनीका अर्का स्थानीय खडक बुढाले नगरपालिकाको वडा नम्बर ५ को लालबोझी र वडा नम्बर ३ को कुसुमघाट क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहेको बताए । गत वर्ष लालबोझीका सत्तु चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, मंगल चौधरी, बाँधुराम चौधरी र आशाराम चौधरीको घर नदी कटानले विस्थापित भएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले स्वयं उपस्थित भई स्थलगत अनुगमन गरेको र तटबन्धको लागि बजेट छुट्याउने प्रतिबद्धता समेत गरेको तर काम नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताइएको छ ।

भजनी नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विक्रम चौधरीले स्थानीय तहमार्फत ठूला योजनाको काम सम्भव नभएको बताउँदै प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको बताए ।

वडा नम्बर ३ कुसुमस्थित ३ करोडको लागतमा गत वर्षदेखि निर्माणाधीन तटबन्ध समेत बगाएको बताउँदै वडाध्यक्ष चौधरीले कुसुमघाटमा रहेको दूर्गा माध्यमिक विद्यालय, बीओपी कुसुमघाटसहित करीब २५ घर नदी कटानको उच्च जोखिममा रहेका र विस्थापित हुने सम्भावना रहेको बताए ।

बर्खायाम शुरू भएपछि वर्षौंदेखि बाढी प्रभावित स्थानीयहरू पानी पर्ने बित्तिकै झस्किने गरेका छन् । ठूलो पानी पर्ने बित्तिकै तटीय क्षेत्रका स्थानीय रातभर जाग्राम बस्ने गरेको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले जोखिम न्यूनीकरणको लागि तत्काल स्थानीय निकाय, प्रशासनसँग समन्वय गर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री जोशीले तटबन्ध निर्माणसहित राहतको लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको, कार्यान्वयन भएको वा नभएकोबारे अनभिज्ञता प्रकट गरिन् ।