आलेख

एमसीसी, संघीयता र समाजवादको बहस– नबुझेको विषयमा प्वाक्क नबोल्ने कि !

प्रदीप नेपाल
प्रदीप नेपाल

वामपन्थी नेता नेपाल प्रगतिशील साहित्यकार समेत हुन् ।

एमसीसी, संघीयता र समाजवादको बहस– नबुझेको विषयमा प्वाक्क नबोल्ने कि !

नेपालमा जो कोही पनि बोल्न सिपालु छन् । विषय प्रसंग मिलोस्, नमिलोस्, ट्वाक्क जवाफ आइहाल्ने । यो एमसीसीलाई मैले त्यस्तै पदार्थ मानेको छु । 


Advertisement

मगन्ते मानसिकताले भन्छ– जे पाइन्छ, खाइन्छ । आधाउधी बुझ्नेले पनि बोल्ने मौका छोड्दैन । विद्वान भने बोल्न हतार गर्दैन । अन्तिममा बोल्छ र सही कुरो बोल्छ ।


Advertisement

मैले ट्वाक्क बोलेर कुनै विद्वता देखाउन खोजेको होइन । मैले त अहिलेसम्म यो एमसीसी के हो र नेपालका लागि यो किन अहिले नै जबरजस्ती संसद्बाट पारित गराउन पर्‍यो भन्ने पनि थाहा पाएको छैन । 

हाम्रो प्रणाली प्रजातान्त्रिक संघीय जनवाद भन्ने मैले ढिलै बुझेको हुँ, जब ‘नेपालको संविधानले गाउँ–गाउँमा सरकार, घरघरमा सिंहदरबार’को भाकामा नयाँ र पत्याउनै नसकिने कुरो लेखिएको छ भन्ने खबर सुनें ।


Advertisement

अब त संघीयता मान्नै पर्‍यो, काठमाडौं आउन जान २० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने क्षेत्रका जनताले सुविधा पाउने भएछन् भन्ने कुराले कसलाई खुशी बनाउँदैन र ? मलाई पनि खुशी बनायो ।

तर संघीयतामा धर्म र राजा समेत बहसमा तानिएपछि मैले बुझेको र नेपालमा आएको संघीयताको रूप फरक रहेछ भन्ने बुझेँ ।

त्यसपछि म संघीयतामा फिट नहुने मान्छे रहेछु भन्ने लागेर चुपचाप बसेको हुँ । मान्छेको बोल्ने र लेख्ने अधिकारमाथि समेत बन्देज लागेको देखेपछि, मचाहिँ यो संघीयताबाट अलिक टाढै बस्न थालेको छु ।

यथार्थमा संघीयता भनेको पालिकाहरूको सरकार हो । पालिकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएर राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई भन्न सकिने सरकार हो । 

केन्द्रले संसाधन जुटाइदिएपछि काममा प्रतिस्पर्धा गर्ने काम पालिका सरकारहरू बीचको हो । यस्तो काम त भएकै छैन । पालिकाहरूसँग केन्द्रको काम भनेको कृषि उत्पादनका पकेटहरू देखाइदिने (कृषिप्रधान मुलुक भएको हुनाले मैले पहिलो उदाहरण कृषिकै दिएको हुँ), जनमुखी र सर्वसुलभ शिक्षा, निजी र सामुदायिक दुवैको एउटै पाठ्यक्रम, दिने कुरा संघीय सरकारको भन्ने ज्ञान मैले बुझेको थिएँ, त्यो त होइन पो रहेछ ।

संघीयताको मूलमन्त्र भनेको जनतालाई सर्वशक्तिमान बनाउनु हो । कुनै विवादास्पद कुरामा जनमत संग्रह गराउने अभ्यास हो । हामीले त धर्म र राजसंस्थाका बारेमा जनमत संग्रह नै गराएनौं । संघीयता आएको सात वर्षसम्म यी दुवै विषयहरू अहिलेसम्म पनि फुट्न नसकेको पिलो भएर बसिरहेको छ । के कुरा थाल्यो कि हामीले धर्म र राजसंस्थाको बारेमा केही बोलेका थिएनौं, भन्ने कुरो आइहल्छ ।

अहिलेको संघीयतालाई मैले ‘महेन्द्रपथीय संघीयता’ भनेर चार वर्ष अघिदेखि भन्दै आएको छु । अहिले पनि यो महेन्द्रपथीय नै छ । अधिकारजति जम्मै काठमाडौंको सिंहदरबारमा । तोकिएको काम चाहिँ पालिका सरकारमा ।

यो त उल्टो भयो नि ! हुनुपर्थ्यो के भने सम्पूर्ण अधिकार जनतामा, तोकिएको काम मात्र केन्द्रमा । यसो हुँदा न जनताको सार्वभौमसत्ता स्थापित हुने भयो । तर हामी धेरैलाई छ, यथाहालतमा नेपालमा यस्तो हुनु असम्भव छ, किनभने हाम्रा ९० प्रतिशत नेताहरूमा हामी ठूला हौं र जनताहरू साना हुन्, गलत चेतनाले बास गरेको छ ।

हामी ठूला भएकाले नै उनीहरूले हामीलाई चुनेका हुन् भन्ने मनोरोग सबै सांसदको साझा बिमारी हो । बिमार सांसदले कसरी सही निर्णय गर्न सक्छ ? त्यसै हामी अहिले नै समाजवादको कुरा नगरौं । जबसम्म नेताहरूले आफ्नो हैसियत थाहा पाउदैनन्, तबसम्म समाजवाद हाम्रो सपना मात्र हो ।

यसो भनेर मैले कसैलाई निराश बनाउन खोजेको होइन । हाम्रो नेपाली क्यालेन्डरमा ७ अंकको विशेष मान्यता छ । १९९७ साल चार शहीदहरूको बलिदान, जसले नेपालीलाई आत्मबलिदानको चेतना थियो । २००७ सालमा राणाकाल सकियो, शाही शासनको आरम्भ भयो । २०१७ प्रजातन्त्र मासियो र निरंकुशताको आरम्भ भयो । २०३७ जनमत संग्रहमा पञ्चायतले जित्यो, बहुदलले हार्‍यो ।

२०४७ सालको संयुक्त जनआन्दोनमा बहुदलले जित्यो र पञ्चायतले हार्‍यो । झण्डै १० वर्षमा परिवर्तन देखिरहेका नेपाली जनतालाई नेताहरूको ‘एक्काइसौं शताब्दीको समाजवाद’ को स्वप्निल नाराले २०७७, अथवा २०८७ या २०९७ सम्ममा समाजवाद आइहाल्ला कि भन्ने भ्रमले सताएको छ ।

यथार्थमा नेपालमा समाजवाद आउन अर्को एक हजार वर्ष पर्खनु पर्छ । समाजवाद भनेको उन्नत स्तरको चेतना भएका जनता, सेवक सांसद, सेवक नेता, सेवक राजनीतिक कार्यकर्ता, सेवक डाक्टर, सेवक शिक्षक, सेवक मन्त्री, सेवक प्रधानमन्त्री, सेवक राजा वा राष्ट्रपति भएको व्यवस्था हो ।

डेनमार्ककी रानी भन्छिन्– राजतन्त्र हट्नुपर्छ, तर संसद् भन्छ– डेनमार्कको राजतन्त्र रहनुपर्छ । तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ नेपालमा यस्तो संसद् र यस्तो राजसंस्थाको ? म त सक्दिनँ । जेलमा पाँच वर्षदेखि एकजना पनि कैदीबन्दी नभएपछि नेदरल्यान्डमा एउटा जेल सदाका लागि बन्द गरियो । नेपालमा कहिले आउला यस्तो दिन ?

हाम्रो चेतना कहाँ छ ? एकातिर राजालाई राजकाज चलाउनु छ, त्यसैले राजाले दुई शब्दको सन्देश दिँदा पनि संसद् बहुलाउँछ । मान्छे मात्र होइन, सिंगै पार्टीहरू पनि राजावादी छन्, नेपालमा । तर ती पार्टीहरूको खास जनमत छैन  । त्यसैले राजाको पनि जनमत छैन भनेर सजिलै भन्न सकिन्छ ।

जनमत भएका पार्टीहरू अहिले चारवटा होलान् । तर तिनीहरू केका लागि लडिरहेका छन् भन्ने तिनलाई नै थाहा छैन । भन्नलाई तिनीहरू समाजवाद भन्छन्, तर त्यो समाजवाद भनेको तिनलाई नै थाहा छैन ।

त्यसैले मेरो अनुरोध हो, हामीलाई जतिका बारेमा पूर्ण ज्ञान छ, हामी त्यसका लागि उदाहरण दिन सक्छौं । तर आफ्नो आत्मविश्वास नभएको विषयमा त्यति सारो बोल्ने काम नगरौं, जसले अनावश्यक हुने गरी समय बर्बाद गर्छ ।

प्रदीप नेपाल
प्रदीप नेपाल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्