×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सम्पादकीय

न्यायालय सुधारको नेपाली ‘म्याग्नाकार्टा’

काठमाडाैं | मंसिर ७, २०७८

TVS INSIDE

नेपालको सर्वोच्च अदालत स्थापनाको ६ दशकपछि २०७८ मंसिर २ गते नेपालको न्यायिक इतिहासका एउटा ठूलै क्रान्ति भएको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशले पेशी तोक्दा गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गरेका छन् । गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने नियमावली संशोधन राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यससँगै प्रधानन्यायाधीशमा रहेको पेशी तोक्ने तजबिजी अधिकार खोसिएको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

असल या खराब जे सुकै नियत राखेर गरेको भएपनि अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशले नै तजबिजी ढंगले न्यायाधीशलाई मुद्दा तोक्ने परम्परा थियो । विगतका सबै प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्दा खराब नियत राखेका भनेर भन्न मिल्दैन । तर पछिल्ला वर्षहरूमा मुद्दा सेटिङका लागि ‘बेञ्च सपिङ’ हुने गरेको आरोपका प्रश्न स्वयं प्रधानन्यायाधीश बन्नेले संसदीय सुनुवाई समितिमा फेस गर्नुपरेको थियो ।

न्यायालयको विकृति यति चरमचुलीमा पुगेको थियो कि, कुन मुद्दा कसको इजलासमा पर्दा कस्तो फैसला आउँछ भनेर बाहिरबाट पूर्वानुमान हुने गरेको थियो ।

Vianet communication
Maruti inside

चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि अदालतमा मुद्दाको खुलेआम किनबेच हुने गरेको आरोप अरूले होइन कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बारले लगाएको हो । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले चोलेन्द्रले पैसा खाएर गरेका फैसलाको सूचना दिन सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरेका छन् ।

अदालतमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको नाइके र मुख्य संरक्षक प्रधानन्यायाधीश जबरा रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले झण्डै दुई हप्तादेखि सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिइरहेको छ ।

न्यायालयको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नाराबाजी दुर्लभै भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू एकजुट भएको र निकास दिन आग्रह गरेको पनि यो दुर्लभ परिघटना हो ।

नेपाल बारको आन्दोलन र सर्वोच्चका न्यायाधीशको भद्र अवज्ञाका कारण न्यायालयमा गोला प्रथाद्वारा पेशी तोक्ने निर्णय हुनु न्यायालय सुधारमा एउटा अग्रगामी छलाङ हो ।

यसले न्यायालयको भ्रष्टाचार पूरै अन्त्य भएको भनेर ठोकुवा गर्न नसकिए पनि सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कडी अवश्य मान्न सकिन्छ ।

न्यायालय सुधारमा गर्नुपर्ने अन्य धेरै काम छन् । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले न्यायालयलाई अझ पारदर्शी बनाउने छ र जनविश्वास बढाउने छ । गोलाप्रथाद्वारा पेशी तोक्ने र अटोमेसनमा जाने कुरालाई सुधारको पक्षमा भएको उपलब्धि मान्नुपर्छ ।

२०६३ सालमा सम्पन्न जनआन्दोलनले राजाका अधिकार कटौती गरेर प्रतिनिधि सभा घोषणापत्र जारी गरेको थियो, त्यसलाई नेपाली म्याग्नाकार्टा भनेर सम्बोधन गरिएको थियो ।

सन् १२१५ मा बेलायतमा नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा गरिएको घोषणालाई ‘म्याग्नाकार्टा’ नाम दिइएको थियो ।

न्यायालयको सुधारका लागि न्यायाधीश र बारले गरेको यो प्रयास प्रशंसनीय छ । अहिले भएको सुधारबाट कुनै प्रधानन्यायाधीश पछि हट्न सक्ने छैनन् ।

अदालतप्रति गुमेको जनआस्था र भरोसा पुनः फर्काउनका लागि भविष्यमा आउने प्रधानन्यायाधीशले थप सुधारका प्रयासलाई अगाडि बढाऊन् । 

TATA Below
NLIC
चैत २०, २०७८

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतवार आफ्नो तीन दिने भारत भ्रमण पूरा गर्दैछन् । नेपाल र भारतबीच लामो समयसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय संवाद देउवाको भ्रमणबाट पुनः सुचारु भएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र म...

बैशाख १२, २०७९

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रमुख दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।  नेकपा एमालेले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना दिवस ९ वैशाख र नेपाली कांग्रेसले वैशाख ११ गतेको लोकतन्...

जेठ ९, २०७९

भर्खरै सम्पन्न चुनावको नतिजा बिर्साउने गरी सरकारले इन्धनमा फेरि भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ ।  देश स्थानीय तह चुनावको नतिजाले रंगीन बनिरहेको समयमा भएको मूल्यवृद्धिबाट जनता ब्याकुल बनेका छन् ।  आइत...

असार ६, २०७९

आम उपभोक्तालाई चर्को मार पर्नेगरी नेपाल आयल निगमले आइतवार राति इन्धनमा एकैपटक भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । मध्यरातमा गरिएको निर्णयपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २ सय रुपैयाँनजिक पुगेको छ । एकैपटक २१ रुपैया...

फागुन २३, २०७८

तनहुँ सदरमुकाम दमौलीमा आइतवार भएको आगलागी नियन्त्रण गर्नका लागि काठमाडौंबाट हेलिकप्टर गएर पानी ओसार्नुपरेको दृष्य अलि अस्वाभाविक जस्तो देखियो ।  हेलिकप्टरमा पानी ओसारेर चार घण्टा लगाई बल्लतल्ल आगलागी न...

जेठ १३, २०७९

सर्वोच्च अदालतका आदेश/फैसला सितिमिति विवादमा आउँदैनन्, सर्वसाधारणले टिप्पणी गर्दैनन् । तर पछिल्लो समय अदालतका आदेशमा व्यापक जनगुनासो बढ्न थालेको छ । अदालतका आदेश विवादमा तानिन थालेको एउटा उदाहरण हो, निजगढ वि...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x