मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट गरिएको २७ हजार साइकल खरिद प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री, प्रदेश सचिव तथा केही इन्जिनीयर समेतलाई मुद्दा चलाउनुपर्नेमा उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे पनि साइकल खरिद प्रकरणका मुख्य हर्ताकर्ता मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, मेकानिकल इन्जिनीयर सहितको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिए पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छैन । अख्तियारले ‘ठूला माछा’लाई नछोप्ने भन्दै पटक–पटक आलोचना हुने गरेको प्रवृत्ति साइकल खरिद प्रकरणको मुद्दामा छताछुल्ल भएको छ ।

अख्तियारले १७ हजार थान साइकल खरिद प्रकरणमा प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाल, सीडीई भगवान झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, जिन्सी शाखा प्रमुख राम स्वार्थ महतो, खरिदार जीतमोहन कुमार दास, आपूर्तिकर्ता ओम सत्य साई प्रालि वीरगञ्ज तथा प्रबन्ध निर्देशक रेणु अग्रवालविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । भुसाल, झा, मण्डल र अग्रवालविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ७५८ रुपैयाँ बिगो समेत कायम गरिएको छ ।

सम्झौताअनुसार अम्बिका ब्राण्डको साइकल आपूर्ति हुनुपर्नेमा सम्झौता विपरीतका ब्राण्ड नखुलेका कमसल तथा गुणस्तरहीन लेडिज साइकलको आपूर्ति स्वीकार गरी भुक्तानी गरिएको भन्दै उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता भएको हो ।

दोस्रोपल्ट १० हजार थान साइकल खरिदका लागि बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्यांकन गर्दा दोस्रो कम अंक कबोल गर्नेलाई योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड नपुग्दा समेत बदनियतपूर्वक छनोटका लागि सिफारिस गरी बोलपत्र मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गरेका ४ जनाविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरिएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सहलेखापाल राजाराम मण्डल र सीडीई भगवान झाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

साइकल खरिद प्रकरणको यस्तो छ भित्री कथा 

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत आफैं संयोजक रहेको मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत ८ कक्षाका छात्राहरूलाई लेडिज साइकल वितरण गर्ने भन्दै २०७७ फागुन १० गते मुख्यमन्त्री स्तरीय निर्णय गरिएको थियो ।

छनौट भएका योजना तथा योजनाहरूको लागत सुनिश्चितता, थप बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत हुन तथा सोही अनुसार पीएलएमबीआईएसमा प्रविष्टि गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २०७७ फागुन १२ गते पत्राचार गरेको थियो ।

तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा समेत उक्त कुरा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसका लागि १५ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट संसदबाट पारित भएपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले साइकल खरिद गर्न प्राविधिक स्पेसिफिकेसन सहित लागत अनुमान तयार गरिदिनका लागि हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय जनकपुरलाई पत्र लेखेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका खरिद इकाई प्रमुख समेत रहेका शाखा अधिकृत सुरेन्द्र कर्णले मुख्यमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख समेत रहेका प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसँग अनुमति लिई हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजन कार्यालय जनकपुरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको अनुरोध सहितको पत्र पाएपछि हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालयले त्यसका लागि विषय विज्ञ समेत भएका मेकानिकल इन्जिनीयर जितेन्द्रकुमार सिंहलाई अख्तियारी दिएर खटाएको थियो । इन्जिनीयर सिंहले टेक्निकल स्पेसिफ्केसन तयार गर्नुका साथै लागत अनुमान समेत तयार पारी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

मेकानिकल इन्जिनीयर सिंह आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयको सवारीसाधन खरिद गर्ने कार्यदेखि उपकरणहरू खरिद गर्ने कार्यका लागि टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउने तथा लागत अनुमान समेत तयार गरिदिने काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।

टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा फलानो ब्राण्ड वा कम्पनीको नै साइकल हुनुपर्ने भन्ने तोकिएको थिएन । समथर तराईमा गुड्न सक्ने म्यानुअल सिस्टमको चेन स्पोकेट हुनुपर्ने, स्टीलको वेल्डेड कर्भ भएको फ्रेम हुनपर्ने, माथि उठेको ह्यान्डल तथा नरम सिन्थेटिक ह्यान्डल ग्रीप सहितको कभर हुनुपर्ने, ब्रेक, टायर, मडगार्ड, पांग्रा, पाइडलसहित विभिन्न सामग्री हुनुपर्ने भन्दै सिंहले स्पेसिफिकेसन तयार पारेका थिए ।

सिंहले १३ प्रतिशत भ्याटबाहेक ७ हजार ७०० रुपैयाँ प्रतिथान साइकलको लागत लाग्ने प्रतिवेदन दिएका थिए । आपूर्ति हुने समयको प्रकृति, मूल्य तथा कम्प्लेक्सीटीलाई आधार मानिएको थियो । कम्प्लेक्सीटी अन्तर्गत साइकल वितरण भएको ६ महिनासम्म आपूर्तिकर्ताले निःशुल्क वारेन्टी सुविधाका लागि ८ वटै जिल्लामा शोरुम सञ्चालन गरी मर्मत सम्भार तथा रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्ने मापदण्ड राखिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा १, २, ३, ४ मा खरिद हुने मालसामानको प्रकृति हेरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै खास वस्तुमा कन्डिसन अनुसार कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क, नाम, पेटेन्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी सोसरह भन्ने शब्दहरू उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ तर मेकानिकल इन्जिनीयर सिंहले टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा साइकलमा ब्राण्ड सम्बन्धी कुनै लोगो वा स्टिकर टाँस भएको हुनुपर्ने भनी केही उल्लेख गरेका थिएनन् । बेटी पढाउ बेटी बचाउ र कार्यालयको नाम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नम्बर २ भएको स्टिकर टाँस्नुपर्ने मात्र स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएको थियो । साइकलको न्युनतम तौल कति हुनुपर्ने भन्ने समेत स्पेसिफिकेसनमा उल्लेख गरिएको थिएन ।

स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा सिंहले कुन कम्पनीको, कुन ब्राण्डको हुनुपर्ने, लोगो कुन हुनुपर्ने केही आधार नै राखेनन्, मात्र भ्यालूलाई प्राथमिकता दिएका थिए । जबकि सोही आर्थिक वर्षमा दोस्रोपटक १० हजार थान साइकल खरिदका लागि सिंहले नै टेक्निकल स्पेसिफिकेसन गर्दा साइकलको न्युनतम तौल १९ किलोग्राम हुनुपर्ने, ब्राण्डको लोगो तथा स्टिकर हुनुपर्ने, वारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतको मापदण्ड राखेर सिंहले नै टेक्निकल स्पेसिफिकेसन बनाएका थिए ।

यसरी पहिलो लटमा १७ हजार २३८ थान साइकलको टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमानसहित सिंहले तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०७७ साउन १८ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

साइकल खरिदको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमान सहितको प्रतिवेदन बनाएर बुझाएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले संघ सरकार मातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख समेत रहेका सीडीई भगवान झालाई ई–बीडीङका लागि तोकेको थियो । त्यसपछि सीडीई झाले बोलपत्र आह्वान गर्ने कार्यका लागि टिप्पणी उठाएर लागत अनुमान तथा टेक्निकल स्पेसिफिकेसन स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा फाइल पठाएका थिए ।

अनलाइन आह्वान गरिएको बोलपत्रको तयार गर्नेमा झाले, रुजु गर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानून उपसचिव दिलिप प्रधानले र स्वीकृत गर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रदेश सचिव भुसालले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बोलपत्र आह्वान भएपछि ५ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा कम रकम ५ हजार ७०० रुपैयाँ प्रतिसाइकल प्रस्ताव गरेका ओम सत्य साइ प्रालि वीरगञ्जको प्रस्तावलाई बोलपत्र मूल्यांकन समितिले छनौट गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

बोलपत्र स्वीकृत भएपछि आपूर्तिकर्ताले टेक्निकल स्पेसिफिकेसनमा भएको मापदण्ड भारतको अम्बिका कम्पनीको साइकलसँग मिलान हुने भन्दै अम्बिका कम्पनीको साइकल आपूर्ति गर्ने भनेर सम्झौता गरेका थिए ।

ठेक्का सम्झौता भएपछि साइकल भारतको कम्पनीमा निर्माण भइसकेको तथा सम्झौता अनुसार आपूर्ति गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले निरीक्षण गर्नुपर्ने सम्झौताको बुँदा नम्बर २५(२) अन्तर्गत प्रिशिपमेन्ट इन्सपेक्सनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आपूर्तिकर्ताले निवेदन दिएका थिए ।

लुधियाना पुगेका इन्सपेक्सन टोलीले पाए जनही १/१ लाख भत्ता 

निवेदनअनुसार २०७७ फागुन १० गते मुख्यमन्त्री राउतले नै मुख्यमन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रदेश सचिव भुसालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय इन्सपेक्सन टीम गठन गरेका थिए । सीडीई झा, मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव प्रधान, सदस्य सचिव समेत रहेका शाखा अधिकृत कर्ण, मेकानिकल इन्जिनीयर सिंह र अधिकृत श्याम सुन्दर महतो गरी ६ जना इन्सपेक्सनका लागि भारतको लुधियाना पुगेका थिए ।

जनकपुरबाट भारत बिहारको दरभंगासम्म गाडीमा, दरभंगादेखि दिल्लीसम्म प्लेनमा, दिल्लीदेखि पञ्जाबको लुधियानासम्म गाडीमा पुगेर इन्सपेक्सन गर्दै सोही रुटअनुसार जनकपुर फर्किएका थिए । इन्सपेक्सन टोलीले इन्सपेक्सन गरेबापत जनही १/१ लाख रुपैयाँ गरी सबैलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले भत्ता समेत दिएको थियो । त्यसबाहेक आतेजातेदेखि खाना, बस्ने आदि सबैको गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले थप लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । जबकि इन्सपेक्सन बापतको भत्तादेखि सबै खर्च आपूर्तिकर्ताले गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले खर्च गरेपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त खर्चलाई बेरुजु ठहर गर्दै रकम आपूर्तिकर्ताबाट असूल गर्नुपर्ने समेत भनिसकेको छ ।

इन्सपेक्सन टीमले लुधियानामा गएर इन्सपेक्सन गर्दै स्पेसिफिकेसन अनुसारकै साइकल निर्माण भएको तथा नमूनाका लागि १ थान साइकल समेत लिएर आएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । लुधियानास्थित कारखानामा तयार भएको साइकल स्पेसिफिकेसन अनुसार नै रहेको तथा डेलिभरी गरिदिनका लागि भन्दै इन्सपेक्सन टोलीले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

टोलीले ल्याएको नमूना १ थान साइकलको फेरि पनि परीक्षण गराउनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले पोस्ट इन्सपेक्सनका लागि प्राविधिक पठाइदिन भन्दै २०७७ जेठ १२ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश सरकार मातहत रहेकै यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुरलाई पत्राचार गरेको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र सिंहले मेकानिकल इन्जिनीयर रामानन्द प्रसाद साहलाई इन्सपेक्सनका लागि खटाएको थियो ।

मेकानिकल इन्जिनीयर साहले पनि स्पेसिफिकेसन अनुसार सबै कुरा ठीक रहेको भन्दै प्रतिवेदन दिएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आपूर्तिकर्तालाई रनिङ बिल बापतको रकम भुक्तानी गरेको थियो ।

अम्बिकासँगै प्रिन्स कम्पनीको साइकल आयात गरेर लाखौं राजस्व छलि

कोरोना महामारीका कारण समयमा आपूर्तिकर्ताले साइकल आपूर्ति गर्न सकेन, चरणबद्ध तरिकाले विभिन्न चरणमा साइकल आपूर्ति गरेको थियो । साइकल आपूर्ति गर्नका लागि प्रज्ञापन पत्र खोल्दा रेणु अग्रवाल नै सञ्चालक रहेको अर्को संस्था ब्लेज वेलसहित ओम सत्य साई प्रालिको नाम उल्लेख थियो । ब्लेज वेलको नाममा प्रिन्स साइकल र ओम सत्य साई प्रालिको नाममा अम्बिका कम्पनीको साइकल आपूर्ति गरिएको थियो ।

जबकि ब्लेज वेल नामक संस्थासँग मुख्यमन्त्री कार्यालयले सम्झौता नै गरेको थिएन । अग्रवालले मुख्यमन्त्री कार्यालयले दिएको अनुमतिकै आधारमा ओम सत्य साइले ब्लेज वेलको नाममा पनि हजारौं साइकल आपूर्ति गरेर लाखौं रुपैयाँको राजस्व छलि गरेको थियो । त्यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान समेत गरेको देखिएको छैन ।

अवकाश प्राप्त सीडीई झाको टिप्पणी सिफारिसमा अन्तिम भुक्तानी 

जलस्रोत कार्यालयका सीडीई भगवान झाले २०७८ असार १६ गते अवकाश पाइसकेका थिए तर पनि उनले २०७८ असार ३० गते यातायात कार्यालयका प्राविधिक साहले दिएको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पेश भई आएअनुसार आपूर्तिकर्तालाई अन्तिम भुक्तानी दिनका लागि टिप्पणी उठाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गरेको पाइएको छ । अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने झा अवकाश हुनुअघिसम्म जलस्रोत कार्यालयका कर्मचारी थिए तर २०७८ असार ३० गते उनले टिप्पणी उठाएको सरकारी कागजात भने मुख्यमन्त्री कार्यालयकै रहेको पाइएको छ ।

त्यस विषयमा झासँग बुझ्दा अवकाश प्राप्त भएको भोलिपल्टदेखि नै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कन्सल्टेन्ट विज्ञको रूपमा करार जनशक्तिको रूपमा हायर गरिएको बताए । मासिक ८५ हजार रुपैयाँ तलब दिने गरी करारमा नियुक्त गरिएको उनले बताए । ‘मैले अवकाश पाइसकेपछि मुख्यमन्त्रीज्यू तथा प्रदेशको प्रमुख सचिव समेतले मलाई बोलाएर यो आर्थिक मसान्तसम्म साइकल खरिद प्रक्रिया टुंग्याउन अरुले सक्दैनन्, त्यसैले केही दिनको लागि भए पनि करारमा नियुक्त भएर साइकल खरिद सम्बन्धी सबै काम सकाइदिन अनुरोध गर्नुभयो,’ झाले लोकान्तरसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले धेरै नै अनुरोध गरेपछि करारमा कन्सल्टेन्ट विज्ञको रूपमा मैले प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार अन्तिम भुक्तानीका लागि टिप्पणी सहितको सिफारिस गरेको हो ।’

यसरी हेर्ने हो भने प्रिशिपमेन्ट इन्सपेक्सनका लागि भारतको लुधियाना गएका टोलीमध्ये हेभी इक्विपमेन्ट कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनीयर सिंह तथा आपूर्ति भइसकेपछि इन्सपेक्सन गरेका यातायात कार्यालयका मेकानिकल इन्जिनीयर साहले दिएको इन्सपेक्सन रिपोर्ट अनुसार नै मुख्यमन्त्री कार्यालयले आपूर्तिकर्ता ओम सत्य साई प्रालिलाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ तर अख्तियारले ती २ जना विषय विज्ञ मेकानिकल इन्जिनीयर सिंह र साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता नै गरेको छैन । लागत अनुमान तयार गर्ने, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने, बोलपत्र प्रस्ताव मूल्यांकन समितिमा सहभागी हुने, आपूर्ति पूर्व तथा आपूर्ति पश्चात साइकल निरीक्षण गर्ने प्राविधिक विज्ञ समेत रहेका इन्जिनीयर सिंह र साहविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छैन ।

मुख्य कुरा कार्यक्रमको सबै हर्ताकर्ता मुख्यमन्त्री राउत नै भए पनि अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छैन । साइकल खरिद कार्यको शुरूदेखि अन्तिमसम्म मात्र होइन, छात्रालाई साइकल वितरण गर्ने कार्यमा समेत संलग्न रहेका मुख्यमन्त्री राउतविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छैन ।

साइकल खरिद गर्ने योजनाको नीतिगत निर्णयमा राउतको हस्ताक्षर छ । बजेट तथा स्रोत सुनिश्चितताका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रलायमा पठाउने पत्रमा उनको हस्ताक्षर छ । लुधियानास्थित कारखानामा बनेको साइकल कारखानामै गएर निरीक्षण गर्नका लागि गठन गरिएको ६ सदस्यीय टोलीको निर्णयमा मुख्यमन्त्री राउतको हस्ताक्षर छ ।

बीचबीचमा विभिन्न चरणमा स्टोरमा दाखिला भएका वितरणका लागि खरिद इकाई प्रमुख कर्ण, प्रदेश सचिव भुसाल, प्रदेश प्रमुख सचिवसहितले सिफारिस गरेको टिप्पणीमा मुख्यमन्त्री राउतले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान अन्तर्गत गठित निर्देशक समितिको विभिन्न बैठकमा उनको हस्ताक्षर छ तर पनि अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छैन ।

साइकल खरिद सम्बन्धी आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय गर्नका लागि प्रदेश प्रमुख सचिवबाट अख्तियारी पाएका प्रदेश सचिव भुसालले अख्तियारलाई मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख सचिवको निर्देशन तथा छलफल गरेर नै सबै निर्णय गर्ने गरेको बयान दिए पनि उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । मुख्यमन्त्री राउतले अख्तियारलाई बयान दिँदा कतिपय स्थानमा आफ्नो हस्ताक्षर भए पनि साइकल खरिद प्रक्रिया कसरी गर्ने, कति खरिद गर्ने कुरा खरिदमा संलग्न हुनेहरूको दायित्व रहेको भन्दै पन्छिएका छन् ।

‘प्रदेश सरकारले नीति बनाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने मात्र हो, अन्य कुरा मलाई थाहा हुँदैन,’ राउतले अख्तियारलाई दिएको बयानमा भनेका छन्, ‘साइकल आएको हो तर त्यो गुणस्तरीय छ/छैन, टेन्डर अनुसार भएको छ/छैन त्यो हेर्ने कार्य मेरो सरोकारको विषय होइन ।’

मुख्यमन्त्री राउतसँगै कार्यालयको प्रमुख हुने प्रदेश प्रमुख सचिवहरूलाई पनि अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको छ । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सचिवहरू गोकर्णमणि दुवाडी, हरिप्रसाद मैनालीले कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्ने समेतको अधिकार प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसाललाई प्रत्यायोजन गरेको भनी अख्तियारलाई बयान दिएका छन् । त्यही बयानका आधारमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छैन । जबकि लागत अनुमान, टेक्निकल स्पेसिफिकेसन र योग्यताको मापदण्ड स्वीकृत गर्ने कुरा प्रदेश प्रमुख सचिव स्तरीय निर्णयबाट नै भएको छ । 

अख्तियारले साइकल खरिदका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको प्रावधान विपरीत मापदण्ड तय गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ तर मापदण्ड स्वीकृत गर्ने तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सचिवविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेमा गरेको छैन ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, तत्कालीन प्रमुख सचिवहरू क्रमशः अर्जुनप्रसाद पोखरेल र गोकर्णमणि दुवाडी, मेकानिकल इन्जिनीयर जितेन्द्रकुमार सिंह, मेकानिकल इन्जिनीयर रामानन्दप्रसाद साह, उपसचिव दिलिपकुमार प्रधान, अधिकृत सुरेन्द्रकुमार कर्ण, मुख्यमन्त्रीका तत्कालीन स्वकीय सचिव दिपकप्रसाद यादव, ओम सत्य साइ प्रालिका शेयरधनी मिरा अग्रवाल, ओम सत्य साइका वित्तीय प्रमुख संजयप्रसाद रौनियार लगायतको साइकल खरिद सम्बन्धी कार्यको भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरेका कागजातहरूको आधारमा संलग्नता नदेखिएको हुँदा निजहरूको हकमा केही गरिरहन परेन भन्दै आयोगले निर्णय गरेको देखिन्छ ।

सम्झौता अनुसार साइकल मर्मत गराउनबाट छात्राहरू वञ्चित  

अख्तियारले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २०७८ असोज १३ गते छापा मारेर सम्पूर्ण सक्कल फाइल नै अनुसन्धानका लागि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि साइकल पाइसकेका छात्राहरू मर्मत सम्भार सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । आपूर्तिकर्ता सत्य ओम साइ प्रालिलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले २०७८ असार ३० गते अन्तिम बिल भुक्तानी गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार ६ महिना अवधिको बिक्री पश्चातको फ्री चालू रहेकै अवधिमा १ वर्ष वारेन्टी अवधि २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने थियो तर अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै आपूर्तिकर्ताले सम्झौता अनुसार साइकलको वारेन्टी गर्ने तथा निःशुल्क पार्टपूर्जा फेर्ने प्रावधान लागू नै हुन सकेन । परिणाम स्वरूप साइकल पाएको छात्राहरूले आफ्नै शुल्कबाट मर्मत गराउनु परेको छ ।

मधेश प्रदेशमा कर्मचारीहरू आतंकित, कामकाज ठप्प  

मुख्यमन्त्री राउत र प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूले अख्तियारसमक्ष सबै दोष कर्मचारीलाई मात्र थोपारेर पन्छिएपछि सबै कर्मचारीहरू आतंकित भएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत एक शाखा अधिकृतका अनुसार अब कुनै पनि कर्मचारी कुनै पनि कागजमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ला र फसिएला भन्ने त्रासले आतंकित भएका छन् ।

‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा मात्र होइन, अन्य मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि आतंकित भएका छन्, एक किसिमले भन्ने हो भने कामकाज नै ठप्प छ,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘संघ मातहतका कर्मचारीहरू जसोतसो सरुवा गरिदिनुपर्‍यो भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हारगुहार गरिरहेका छन्। ’

प्रदेशमा नै समायोजन भइसकेका कर्मचारीहरूले भने कतिबेला फसिएला भन्ने त्रासमा काम गरिरहनुपरेको अवस्था उत्पन्न भएको उनले खुलाए ।

थप ४० वटा फाइल छानबिन गर्दै अख्तियार, मुख्यमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको फाइल गायब 

यता आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मुख्यमन्त्री राउतकै हस्ताक्षरसहितको निर्णयबाट खरिद गरिएको १४ हजार थान साइकलको विषयमा पनि अख्तियारले छानबिन थालेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार अख्तियारले अहिले साइकल खरिद सँगसँगै ४० वटा फरक–फरक फाइलको अनुसन्धान गरिरहेको हो ।

अख्तियारमा परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको तथा त्यससम्बन्धी सक्कल कागजात अख्तियारबाट माग भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले लोकान्तरलाई बताए । ‘अख्तियारबाट कागजात माग भइरहेको छ । हामीले अख्तियारलाई जवाफ दिनका लागि फाइल खोज्दा कतिपय फाइल नै भेटिएको छैन,’ ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘झन् मुख्यमन्त्रीज्यूले नै हस्ताक्षर गर्नुभएको फाइल गायब पारिएको छ ।’