मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरू समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । 

निर्वाचन आयोगले आगामी असोज २ र ३ गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको सूची दर्ता गराउने मिति तोकेको छ ।

नेकपा एमालेले भदौ २२ गतेसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार सिफारिश गरिसक्न क्षेत्रीय निर्वाचन समन्वय समितिलाई निर्देशन दिएअनुसार सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिश भइरहेको छ । 

नेपाली कांग्रेसले भने भदौ २० गतेभित्र प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली)  र समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार सिफारिश गर्न भनेको थियो । कांग्रेसको क्षेत्रीय कार्यसम्पादन समितिले देशभरका सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिश गरिरहेका छन् । 

यी दुई ठूला दलबाहेक अन्य राजनीतिक दलले पनि निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट र सिफारिशको काम गरिरहेका छन् । 

तल्लो तहका कमिटीबाट आउने सिफारिशका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्वले छलफल गरेर आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौट गर्ने विधि धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले तय गरेका छन् ।

आगामी निर्वाचनमा केही प्रभावशाली नेताहरू पनि समानुपातिक निर्वाचनको सूचीमा समेटिने अवस्था देखिएको छ । 

भलै, संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले भने केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट यसअघि समानुपातिक सांसद भएकालाई नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेको छ । 

भदौ १० र ११ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकले समानुपातिक सांसद भइसकेका व्यक्तिलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख एवं उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङले भनेका थिए, ‘समानुपातिक मत सामूहिक कमाइ हो । तसर्थ समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बनाउँदा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरणमा ध्यान दिनुपर्छ । हामीले यसपटकको चुनावमा त्यसलाई पालना र कार्यान्वयन गर्छौं ।’

दामासाही वितरणलाई प्रस्ट्याउँदै गुरूङले थप व्याख्या गरेका थिए, ‘दामासाही वितरण भनेको प्राप्त अवसरको न्यायोचित वितरण हो, त्यसैले समानुपातिक वा कुनै पनि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधित्व हुने स्थानमा एकचोटी उक्त अवसर प्रयोग गरेका पार्टीका नेता, कार्यकर्ता वा समर्थकहरूलाई आमरूपमा दोहोर्‍याउनु हुन्न । यस्ता क्षेत्रमा पालैपालो वितरण प्रणाली लागू गरिनुपर्छ ।’

यसअघि समानुपातिक सांसद भइसकेका नेतालाई नहोदोर्‍याउने निर्णय भएको भए पनि केही नेताका विषयमा भने विशेष निर्णय हुन सक्ने एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

यसअघि समानुपातिक सूचीमा समेटिएका एमालेका केही केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरू नै केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको मारमा पर्नेछन् । २०७४ को चुनावबाट समानुपातिक सांसद बनेका ३० जना आगामी चुनावमा समानुपातिक उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवाली २०७० को चुनावमा समानुपातिक उम्मेदवार बनेका थिए । २०७४ मा उनी चुनावमा उम्मेदवार बनेनन् । २०४८ र २०५६ को चुनावमा दाङबाट चुनाव जितेका ज्ञवालीको नाम यसपटक पनि दाङको क्षेत्र नम्बर–३ बाट प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारका लागि सिफारिश भएको छ ।

२०७४ को चुनावमा कम्तिमा करोड रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भन्ने सुनेपछि टिकट नलिएको बताउने ज्ञवालीले यसपटक पनि चुनाव लड्ने वा नलड्ने बारे निर्णय गरिसकेका छैनन् । 

उनी भन्छन्, ‘दाङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवार सिफारिश भएर आएको छ । तर, चुनाव लड्ने कि नलड्ने भन्नेबारे मैले निर्णय गरिसकेको छैन । पार्टीमा उम्मेदवारबारे छलफल हुने बेलामा आफ्नो कुरा राख्छु ।’

समानुपातिक उम्मेदवार भइसकेको व्यक्तिलाई नदोहोर्‍याउने पार्टीको निर्णय ठीक रहेको उनले बताए । 

‘अवसर सबैले पाउनुपर्छ । एउटै व्यक्ति पटक–पटक सांसद र मन्त्री बन्ने होइन । एकपटक अवसर पाइसकेका व्यक्तिलाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छु’, ज्ञवालीले भने । 

एमालेकी अर्की उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि २०७० को चुनावमा समानुपातिक सूचीमा समेटिएकी थिइन् । २०७४ मा भने उनलाई काठमाडौंबाट बागमती प्रदेशसभाको उम्मेदवार बनाइएको थियो । उम्मेदवार बन्ने बेलामा मुख्यमन्त्रीको आश्वासन उनले पाएकी थिइन । तर, चुनावपछि भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मकवानपुरका डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाइदिए ।

त्यसपछि, ओलीसँग शाक्य बिच्किएकी थिइन् । एमाले विभाजन हुने बेलामा २०७८ भदौमा शाक्यले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाइन् । तर, उनी लामो समय मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहन पाइनन् । 

यस पटक उनी काठमाडौंको कुनै पनि क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिश भएकी छैनन् । एमालेका नेताहरू भने यसपटक शाक्यले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने रहर नगरेको बताउँछन् ।

एमाले जिल्ला कमिटीका एक नेता भन्छन्, ‘उहाँले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने रूचि देखाउनु भएन । उहाँ चुनाव लड्न चाहने हो भने उहाँलाई पार्टीले अवश्य टिकट दिन्छ । नभए समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउन पनि सक्छ ।’

एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदका अध्यक्ष रहेका एमालेका पुराना नेता अमृतकुमार बोहोरा पनि २०७० र २०७४ दुवै चुनावमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार थिए ।

२०७० मा समानुपातिकतर्फका सांसद बनेका बोहोराले २०७४ मा भने समानुपातिकमा अवसर पाएनन् । त्यतिबेला, एमालेको अनुशासन आयोगको अध्यक्ष रहेका बोहोरा १० औं महाधिवेशनपछि केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को अध्यक्ष छन् । बोहोरा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिश भएका छैनन् ।

त्यसैगरी, एमालेका अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा मगर चितवनबाट चुनाव लड्ने चर्चा त छ तर, उनी उम्मेदवारकोरूपमा सिफारिश भएका छैनन् ।

तर, एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भने उनी प्रत्यक्ष चुनाव नलडेर समानुपातिक उम्मेदवार बन्ने चर्चा पार्टीमा रहेको बताउँछन् । जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने र एमाले उपाध्यक्ष भएकाले उनको नाम समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा अगाडि नै रहने सम्भावना छ । त्यसो हुँदा उनी समानुपातिकतर्फबाट सांसद बन्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका बादल अध्यक्ष ओलीनिकट मानिन्छन् । 

एमालेका उपमहासचिव एवं केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटीका सचिव रहेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्ने चर्चा एमालेभित्र छ ।

अहिलेसम्म प्रत्यक्ष चुनाव लडेको र भूगोलको राजनीति गरेको अनुभव नभएका रिमाललाई समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बनाउनकै लागि निर्वाचन परिचालन कमिटीको सचिव बनाएको एमालेवृत्तमा चर्चा छ । 

एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजक रहेका अध्यक्ष केपी ओली देशभर चुनावी अभियानमा सहभागी हुनुपर्छ । उनी झापाबाट प्रत्यक्ष चुनाव लड्दैछन् । त्यसो हुँदा निर्वाचन परिचालनको धेरै काममा सचिव खट्नुपर्ने हुन्छ । उनी पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने भएको भए निर्वाचन परिचालन कमिटीको सचिव बन्ने नै थिएनन् ।’

एमालेका मात्रै होइन, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्न छाडेर समानुपातिकतर्फ आँखा लगाइरहेका छन् । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत भइसकेका विमलेन्द्र निधिसमेत समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्न लागेका छन् । निधिको नाम धनुषा क्षेत्र नम्बर– ३ बाट समानुपातिकतर्फ संघीय संसद्को उम्मेदवारमा सिफारिस भएको छ ।

२०७४ को चुनावमा निधि राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएका थिए । त्यसबेला राजेन्द्र महतोलाई एमालेले सघाएको थियो । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसी पनि प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने भएका छन् । उनी सोलुखुम्बुबाट समानुपातिकतर्फ संघीय संसद्को उम्मेदवारमा सिफारिश भएका छन् । 

२०७४ को चुनावमा माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राईले केसीलाई पराजित गरेका थिए । तर, २०७० मा भने केसी एमालेका आङनिमा लामालाई पराजित गरेर सांसद बनेका थिए ।

विभिन्न समयमा ४ पटक मन्त्री भएका केसी यसपटक भने प्रत्यक्ष नभएर समानुपातिक चुनाव लड्ने सूचीमा छन् ।

राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलको नेता रहेर कार्यकाल समाप्त भएका माओवादी सचिव दिनानाथ शर्मा पनि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ ।

उनको गृहजिल्ला बाग्लुङमा माओवादीले एक सीटमा मात्र उम्मेदवारी दिन पाउने सम्भावना छ । त्यहाँ शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल प्रत्यक्षतर्फ दाबेदार छन् ।

यस्तै अर्का सचिव गणेश साह पनि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्ने सम्भावना छ । माओवादीका मधेश प्रदेश इञ्चार्ज समेत रहेका साह मधेशी क्लस्टरबाट पनि समेटिने भएकाले समानुपातिकको अग्र सूचीमै पर्ने सम्भावना छ ।

नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै गोरखा २ बाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिशमा परेका माओवादीका अर्का सचिव हितराज पाण्डे पनि समानुपातिकमा दोहोरिने सम्भावना छ ।

पाण्डे अघिल्लोपटक माओवादीबाट पुरुषतर्फ सांसद बन्न पाउने पाण्डे एक मात्र भाग्यमानी पुरुष नेता थिए ।