१४ असार २०८३, आइतबार
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०६५ साउनमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा नेपालले दैनिक १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपिरहेको थियो । एकप्रकारले भन्दा प्रचण्डका लागि लोडसेडिङ हटाउनु नै त्यो बेलाको मुख्य चुनौती थियो । देशको त्यो बेलाको प्रमुख समस्या नै लोडसेडिङ थियो । अरू काम गरेर जनताले पत्याउनेवाला थिएनन् ।
तत्काल जलविद्युत् उत्पादन सम्भव नभएकाले थर्मल प्लान्ट जडान गर्ने कि अर्को विकल्पमा जाने भन्ने बहस थियो । लोडसेडिङ तत्काल कम गर्ने उपाय खोज्न २०६५ चैत दोस्रो साता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नर्वे र फिनल्यान्ड पुगे विन्ड इनर्जी (हावाबाट बिजुली) को प्रविधि नेपाल भित्र्याउने भन्दै ।
युरोपबाट नेपाल फर्केपछि विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग प्रचण्डले भनेका थिए, त्यो प्रविधि नेपालमा सम्भव हुँदो रहेनछ । हाम्रो बाटोबाट ती भयानक ठूला पंखा ल्याउन सम्भव हुने देखिएन । हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्ने प्रविधि भित्र्याउने सपना तुहियो ।
गणतन्त्रपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसँग जनताका असीमित आकांक्षा थिए । तर, लोडसेडिङले आक्रान्त मुलुकमा इन्धन किन्न लाइन बस्नु पर्ने अवस्था थियो । देशको अर्थतन्त्र लोसेडिङका कारण शिथिल थियो । प्रधानमन्त्रीको ध्यान नै लोसेडिङ हटाउनमा केन्द्रित रह्यो ।
रुक्माङ्गत कटवाल प्रकरणमा राजीनामा गर्नु अगाडिसम्म प्रचण्डले प्रत्येक भाषणमा एउटै कुरा दोहोर्याएका हुन्थे, सरकारले अब चमत्कार गर्छ । कुनै चमत्कार नभई प्रचण्ड सिंहदरबारबाट बाहिरिए ।
‘गणतन्त्रपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री’ भन्नुबाहेक उनको पहिलो कार्यकाल कुनै पनि हिसाबले स्मरणयोग्य रहेन ।
यतिसम्म कि प्रचण्ड पहिलोपटक भारत भ्रमणमा जाँदा उसले बनाइदिने भनेको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो ।
विमानस्थलमा आएपछि प्रचण्डले ‘गणतन्त्र नेपालका लागि भारतले नयाँ उपहार’ दियो भनेर प्रशंसा गरेका थिए, जुन आयोजना १५ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
लोडसेडिङ हटेको दोस्रो कार्यकाल
संयोग नै भन्नुपर्छ, २०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेको समयमा काठमाडौंमा लोडसेडिङ हट्यो ।
कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख बनेसँगै लोडसेडिङ अन्त्य हुने वातावरण बनेको थियो ।
कुलमानलाई प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने र निर्धक्कसँग काम गर्ने वातावरण दिने विषयमा प्रचण्डले प्रशंसायोग्य भूमिका खेलेका थिए ।
यद्यपि प्रचण्ड सरकारले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको भन्ने कुरालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनिबनाउ धाराको टुटी खोलेको भनेर कटाक्ष गर्ने गरेका थिए ।
छोटो समयको दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले केही गर्न खोजेका थिए । २०७३ भदौ अन्तिम साता भएको भारत भ्रमणका क्रममा ताज होटलमा आयोजित स्वागत समारोह चलिरहेका बेला एउटा कुनामा प्रचण्डपुत्र प्रकाशले पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘यसपटक बुवाले केही न केही नयाँ काम गर्न खोज्नुभएको छ । मिडियाबाट तपाईंहरूको सहयोग हुने नै छ ।’
प्रचण्डले केही नयाँ काम गर्न खोजेका पनि थिए, तर संयुक्त सरकारको बाध्यताका कारण अपेक्षित गर्न सकेनन् । आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री रहेको समयमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर उचाइमा पुगेको प्रचण्ड बताउने गर्छन् । नयाँ संविधानअनुसारको पहिलो स्थानीय तहको चुनाव गराएर प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको बिट मारेका थिए ।
राजीनामा गरिसकेपछि बालुवाटारमा बूढीगण्डकीको सम्झौता गरेकोमा विवाद भए पनि प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा भ्रष्टाचारको ठूलो काण्ड बाहिर नआउनु पनि उनको उपलब्धिको विषय थियो ।
तेस्रो कार्यकाल– केही नयाँ गर्ने हुटहुटी
अजभन्दा ६५ वर्ष पहिला प्रधानमन्त्री बनेका बीपी कोइराला र २८ वर्ष पहिले प्रधानमन्त्री बनेका मनमोहन अधिकारीलाई नाति पुस्ताले पनि स्मरण गरिरहेको छ ।
देशले ४४ औं प्रधानमन्त्री पाइसक्दा पनि किन पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी तथा मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईहरूलाई स्मरण गरिन्छ ? समकालीन नेताहरूले त्यो पहिल्याउन सकेका छैनन् । उनीहरू स्मरणीय रहनुमा निस्वार्थपन कारण थियो । आफ्ना नातेदारलाई पोस्ने कुकर्मबाट उनीहरू मुक्त थिए ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि बीपीले आफ्नो तलब घटाएका थिए । मनमोहनले १०० रुपैयाँ वृद्धभत्ता शुरू गरेका थिए ।
निष्ठा र त्यागका पर्याय किसुनजीले मेलम्चीको अवधारणा ल्याएका थिए । उनले त प्रधानमन्त्री बनेको समयमा मन्त्रीहरूले स्वार्थप्रेरित काम ल्याउँछन् भनेर निर्णय गर्न एकदिन ढिला गरिदिन्थे ।
गणतन्त्र स्थापनापछि दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्दा पनि प्रचण्डले आमजनताले स्मरण स्मरण गरिरहने गरी छाप छाड्न सकेका छैनन् । बरू शहरका फराकिला सडक देख्दा मानिसहरू माओवादीबाटै प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईलाई सम्झिन्छन् । मन नपरे पनि चुच्चे नक्साका कारण मानिसहरू केपी ओलीलाई सम्झिने छन् ।
केही वर्ष पहिले पूर्वमन्त्री हिसिला यमीले धार्के–खानीखोला सडकमा सवारी जाममा परेको भनेर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेकी थिइन् । सयौं कमेन्टमा ‘तिमीहरू सरकारमा बस्दा के गरेर बसेका थियौं ?’ भनेर प्रश्नका बाढी आएका थिए । जो भौतिक पूर्वाधार मन्त्री पनि बनेकी थिइन् ।
देशको ठूलो भूभागसँग राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने देशको ‘लाइफ लाइन’ नागढुंगाको ‘चिकेन नेक’ (कुखुराको घाँटीजस्तो खण्ड) हेर्दा अहिलेसम्मका सरकारको अनुहार झल्किन्छ । दशकौं पहिला राजा महेन्द्रले बनाइदिएको एउटा साँघुरो सडकले राजधानीका लागि लाइफलाइनको काम गरिरहेको छ । बीच बाटोमा एउटा ट्रक बिग्रियो भयो लाइफलाइन ठप्प हुन्छ ।
नयाँ प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाने बाटो हेरेर काम शुरू गरे भने देशको विकासको मोडल खोज्न अक्सफोर्डका प्रतिवेदन हेर्नुपर्दैन ।
माओवादीका लागि प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल गर या मर जस्तै हो । यसपटक विश्वास जित्न सकेन भने माओवादीको ओरालो यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन । त्यस्तो अवस्थामा अर्कोपटक काठमाडौंमा हँसिया हथौडाको उम्मेदवार खडा गर्नुपर्दैन । यो बेग्लै राजनीतिक विषय हो, अर्को चुनावसम्म माओवादी सग्लो नरहला । एमालेमै घुलमिल या एकता हुनसक्छ ।
निश्चय पनि प्रचण्डमा यसपटक जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने खालका केही काम गरौं भन्ने हुटहुटी छ । त्यो व्यग्रता प्रस्ट देखिन्छ । उनी आफैंलाई थाहा छ, दुई कार्यकालमा यही गरें भनेर देखाउने काम भएको छैन ।
यी पृष्ठभूमिपछि अब नयाँ प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ त ? केही दूरगामी निर्णय र केही जनताले तत्कालै अनुभूति गर्ने काम गरे भने प्रचण्डको तेस्रो कार्यकाल फलदायी हुनेछ । जनार्दन शर्माले ल्याएको काठमाडौं–चितवनको द्रुतमार्ग लगायत केही पूर्वाधारका नयाँ प्रोजेक्ट अगाडि सार्नुपर्छ । हुन त प्रचण्डलाई सुझाव दिने बुद्धिजीवीको कमी छैन होला । तैपनि प्रचण्ड सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकता दिन सक्यो भने जनताले राहत महसूस गर्नेछन् ।
१. किसानलाई रासायनिक मल
नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने नेताका भाषण र गफले किसानहरू आजित भएका छन् । बाली रोप्ने सिजनमा किसानका आँखामा आँसु सामान्य घटना बन्न पुगेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा किसानले धान रोप्ने समयमा देशभर रासायनिक मलको हाहाकार हुने गरेको छ । मलको हाहाकार शुरू भएपछि मात्र यहाँका कृषिमन्त्री मस्त निद्राबाट ब्युँझने र भारत जाने गरेका छन् । उताबाट ल्याउने तस्करीको मलको गुणस्तर, सीमामा प्रहरीले दिने सास्ती र अचाक्ली मूल्यको त कुरै नगरौं ।
धान रोप्ने सिजन आउन ५ महिना बाँकी छ । अहिलेदेखि नै तयारी गरे मात्र यस वर्ष किसानका आँखा रसाउने छैनन् । रेल, पानीजहाजका ठूला कुराभन्दा किसानका लागि मल ठूलो कुरा हुनेछ । फराकिलो सोच भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रचण्डलाई यो कुरा अवगत गराउने नै छन् ।
२. महंगी नियन्त्रण, जनतालाई राहत
अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र निकम्मा हुँदा देशभर बजार मूल्य आकाशिएको छ । न्यून आयस्रोत भएका आमजनता महंगीको चपेटामा परेका छन् । उत्पादक किसानले लागत मूल्य पाएका छैनन् । उपभोक्ताले कयौं गुणा महंगो सामान खरिद गर्नुपरेको छ । बिचौलियाको रजगजले गर्दा मध्यमवर्गीय उपभोक्ता मारमा छन् ।
सरकारको संयन्त्रलाई कामकाजी बनाएर बजारमा हस्तक्षेपमार्फत नागरिकलाई राहत दिने कुरामा प्रचण्डले ध्यान दिऊन् । स्मरणीय छ, प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा सुपथ मूल्यका सहकारी पसल सञ्चालनमा आएका थिए । महंगीमा पिल्सिएका जनताको समस्याप्रति सरकारले अन्देखा नगरोस् ।
३. सरकारी अस्पतालको सबलीकरण
उत्तरकोरियाको उदाहरण दिँदै नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले नेपालका सरकारी अस्पताललाई भूतघरको संज्ञा दिएका थिए । अपवादबाहेक नेपालका सरकारी अस्पताल त्यस्तै छन्, सरकारी अस्पतालको बेहालको चित्रण शब्दबाट गर्न सकिँदैन । सरकारी अस्पतालमा प्रवेश गरेपछि रोग नलागेको मान्छे पनि बिरामी बन्ने अवस्था छ । अर्कातर्फ निजी अस्पताल वैधानिक लुटेरा बनेका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने र निजीमा काम गरेर पैसा कमाउने प्रवृत्ति छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको व्यापारी/माफीयाकरणले संविधानले गरेको मौलिक अधिकार कोमामा पुगेको छ । देख्दा सामान्य देखिए पनि सरकारी अस्पताल सुधार गर्नसके आमजनताका लागि ठूलो राहत हुनेछ ।
४. सरकारी सेवा प्रवाह
त्रिपुरेश्वरको राहदानी विभागको बाहिर प्रत्येक दिन झिसमिसेमै हुने युवाहरूको लाइनले गणतन्त्रको उपहास गरिरहेको छ । अन्यथा अर्थ नलागेमा नागरिकले यस्तो सास्ती राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि भएको थिएन । राज्यलाई पैसा तिरेर पासपोर्ट बनाउन पनि राज्यले नागरिकलाई तालीवानी शासन जस्तो व्यवहार छ ।
खानेपानी र शौचालयविहीन ठाउँमा घण्टौं लाइन बसेका युवालाई प्रहरीले गर्ने दुर्व्यवहार र रूखो वचनले सस्तो श्रमका लागि विदेशिने युवालाई स्वदेशमै बेचैन बनाएको छ । सोझासिधा युवाहरू सरकारी संयन्त्रबाटै कुनाकुनामा लुटिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा जसले लगेको भए पनि सरकारी सेवा प्रवाह सहज बनाउने निर्णय महत्त्वपूर्ण छ । सरकारी सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन सकेमा सरकारप्रति गुमेको जनविश्वास थोरै भए पनि बढ्ने छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुने तर कार्यान्वयनमा नजाने रोग व्याप्त छ । यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न रविले पनि भूमिका खेलुन् ।
५. काठमाडौंमा धूलो नियन्त्रण
म हालसालै प्रख्यात बालरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. इमरान अन्सारी र प्रा.डा. गणेश शाहकोमा पुगेको थिएँ । त्यहाँ आउने बहुसंख्यक बिरामी प्रदूषणका कारण थिए ।
राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा अलपत्र पारिएको सडक विस्तारको कामले शहर नरकजस्तो भएको छ । राजनीतिक संरक्षणप्राप्त ठेकेदारको लापरवाहीका कारण सडक अलपत्र छन्, जसको मार निर्दोष बालबालिकालाई परेको छ ।
संरचना बनाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन राजधानी शहर विश्वकै प्रदूषित शहरको रूपमा चित्रित हुँदा सरकारको र प्रधानमन्त्रीको इज्जत कहाँ पुग्ला ? काठमाडौंका सेलिब्रिटी मेयर शहरको पेटीमा पसल गरेर जीविका चलाउने गरीबलाई लखेट्नमा व्यस्त छन् ।
यो बेला शहरको प्रदूषण हटाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेमा प्रधानमन्त्रीलाई भविष्यका कर्णधारले पनि धन्यवाद दिनेछन् । घर बहालमा लगाएर आफ्नो बदनाम गराइरहेका ठेकेदारलाई कारवाही गरेर काम शुरू भयो भने प्रचण्डको वाहवाही हुनेछ ।
र, अन्त्यमा
बहुरंगी दलहरू मिलेको गठबन्धनमा सबै दललाई चित्त बुझाएर काम गर्न प्रचण्डलाई सजिलो छैन, परन्तु अहिलेको प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न खोज्दा मन्त्रीले रोक्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले राम्रो गर्न खोज्दा रोक्नेलाई बाहिरबाट चर्को दबाब पर्नेछ ।
राजनीतिमा युवापुस्ताको हस्तक्षेपका कारण २०८४ को चुनावपछि प्रचण्ड पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नहुन पनि सक्छ । यही कार्यकाल प्रचण्डका लागि अन्तिम पनि हुनसक्छ । यसपटक प्रचण्डले १७ औं हजार नागरिकको ज्यान जाने गरी भएको सशस्त्र जनयुद्धलाई समेत पुष्टि गर्नेगरी काम गर्नु पर्नेछ ।
तेस्रो कार्यकालमा जनताले महसूस गर्ने खालको केही काम गर्न नसके प्रचण्डको नाम शेरबहादुर, सूर्यबहादुर र लोकेन्द्रबहादुर जस्तै नेपालमा धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने पात्र भनेर लोकसेवाका विद्यार्थीले घोक्ने जवाफमा मात्र सीमित रहने छ । प्रधानमन्त्रीले याद गरुन– गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कमाइदिएको दौलत या शक्तिले सुजाता राजनीतिमा टिकिनन् । निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू मरेर गए पनि सधैँ जनताको मन मष्तिष्कमा छन् ।
