मंसिर २६, २०८०
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
माघ २३, २०७९
२६ पुसमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएपछि गठबन्धन दलबीच १० पुसमा भएको भागबन्डाको सहमति प्रभावित हुने देखिएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन एकाएक भत्किएर १० पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गठबन्धनको भागबन्डामा राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले लिने समझदारी भएको बताइएको थियो ।
प्रधानमन्त्री र सभामुखमा भागबन्डाको मौखिक सहमति कार्यान्वयन भएको छ । तर २५ फागुनमा हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भने पूर्व सहमतिलाई कार्यान्वयन हुने यकिन छैन ।
एमाले सहमतिअनुसार राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबीमा छ । तर, माओवादीले भने कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि फेरिएको परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भनिरहेको छ ।
एमालेलाई सहजै राष्ट्रपति दिने मनस्थितिमा माओवादी देखिन्न । सोही कारण सत्ता गठबन्धन टिकाइराख्ने हो भने राष्ट्रपतिको विषयमा नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा एमाले र माओवादी पुगेका छन् ।
माओवादीले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको रटान निरन्तर लगाइरहेको छ । राष्ट्रपतिको विषयमा एमालेभन्दा कांग्रेससँग माओवादीले बढी सहजता महसूस गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ ।
सभामुखपछि राष्ट्रपति पनि एमालेलाई छाड्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली थप शक्तिशाली हुने र आफू कर्नरमा परिने चिन्तामा प्रचण्ड छन् ।
साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि छाड्नुपर्दा आफूसँग कुनै बलियो शक्ति नहुने भएपछि माओवादीले नै एमालेलाई सहजै राष्ट्रपति दिन नसकिने प्रस्ट सन्देश दिएको छ । यसैले उसको जोड राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चुनौं भन्ने छ ।
राष्ट्रपतिको अडानमा बस्दा, केन्द्रीय सत्ता र प्रदेशको सत्तासमेत गुमाउनुपर्ने भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई साझा, स्वतन्त्र र देशलाई योगदान गरेको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रस्ताव गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो ।
एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार संसद् भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा सकेसम्म एमाले नेतालाई नै राष्ट्रपति बनाउने र त्यसो हुन नसके विकल्पमा पनि जाने जनाउ दिएका थिए ।
‘सत्ता गठबन्धनमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिने सहमति भएको हो । त्यसैमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने हो सकभर,’ उनले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति जो भए पनि गठबन्धनभित्रैबाट हुने हो । राष्ट्रिय सहमति भएन भने सत्तारुढ दलहरुबीचको सहमतिमा राष्ट्रपति हुन्छन् ।’
तर, सोमवार लोकान्तरसँग कुराकानी गर्दा गुरुङ अलि कडा सुनिए । एमालेबाटै राष्ट्रपति बन्नु कुरा नै एमालेको प्राथमिकता रहेको र माओवादीले गठबन्धनको भावनालाई स्वीकार गर्ने उनको दाबी थियो । विकल्पमा एमालेले नसोचेको उनको भनाइ छ ।
गुरुङले दाबी गरेजस्तो सहज अवस्थामा भने एमाले देखिन्न ।
किन बाध्य छ एमाले ?
सत्तारुढ गठबन्धनको भागबन्डामा राष्ट्रपतिमा स्वाभाविक दाबी एमालेको हो । तर कांग्रेसले विश्वासको मत दिनु र प्रचण्डमा एमालेप्रति संशय देखिनुले एमालेले अघि सार्ने नेता राष्ट्रपति हुन गाह्रो देखिएको छ ।
सभामुखमा माओवादीले एमालेभित्रैबाट आउँदा पनि अलि सर्वस्वीकार्य पात्र खोजेका थिए । तर ओलीले आफ्नो गुटका कट्टर देवराज घिमिरेलाई सभामुखमा अगाडि सारेपछि प्रचण्ड झस्किएका छन् । राष्ट्रपति पनि एमालेलाई दिँदा ओलीले अन्तिममा हार्डलाइनर नै अघि सार्ने संशय प्रचण्डमा छ ।
आफू प्रधानमन्त्री रहे पनि सम्पूर्ण शक्ति ओलीमा केन्द्रित हुँदा कमजोर भइने चिन्तामा प्रचण्ड देखिन्छन् । सोही कारण पनि राष्ट्रिय सहमति भनेर प्रचण्डले ओलीमाथि दबाब बढाइरहेका हुन् ।
यस्तोमा एमाले बाहिरबाट राष्ट्रपति बनाउने चाहना प्रचण्डलाई छ । उनको यो चाहनामा बाध्य हुनुपर्ने अवस्थामा ओली पनि छन्, किनकी उनले अघि सार्ने ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल, सत्यनारायण मण्डल र केशव बडालमा सहमति जुट्ने अवस्था छैन ।
ओली सुवास नेम्वाङ, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायतलाई अघि सार्ने पक्षमा छैनन् । यसैले एमालेले अघि सार्ने पात्र राष्ट्रपति हुने सम्भावना असाध्यै कम देखिँदै गएको चर्चा छ ।
राष्ट्रपति आफूले भनेको नहुने स्थितिमा गठबन्धनबाट फिर्ता हुने वा विकल्पमा साझा पात्रमा जाने बाहेकको ओलीको विकल्प छैन । माओवादीलाई भड्काएर गठबन्धन टुटाउँदा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मकै सत्ताबाट एमालेले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आइलाग्न सक्छ । किनकी सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस कतिखेर एमाले र माओवादीको सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर दिनगन्तीमा छ ।
यसैले माओवादीले पनि राष्ट्रिय सहमति भन्दै आएको र आफ्नो पनि बाध्यात्मक अवस्था भएकाले अन्ततः साझा पात्रको प्रस्ताव ओलीले नै प्रचण्डसामु गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । आफूले भनेको पात्रमा सहमति नभए वामपन्थी पृष्ठभूमिको कुनै नेतालाई अघि सारेरसमेत जान सकिने विकल्प ओली र प्रचण्डसँग छ । यस्तो प्रस्ताव कांग्रेसले मान्ने अवस्था छैन । यता कांग्रेसले भने माओवादीको विश्वास जितेर आफ्नै नेता रामचन्द्र पौडेल वा कृष्णप्रसाद सिटौलामध्ये एकलाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ ।
कांग्रेसबाटै राष्ट्रपति नहुने र कोही स्वतन्त्र व्यक्तिमा प्रचण्ड तयार नहुने अवस्थामा कांग्रेस डा. बाबुराम भट्टराईको विकल्पसम्म पनि जान तयार रहेको केही नेताको दाबी छ । एमालेलाई रोक्न भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने र विस्तारै माओवादीसँग सहकार्य गर्ने कांग्रेसको अन्तिम विकल्प हो । आफूले भनेको पात्र राष्ट्रपति नहुने अवस्थामा एमाले बाहेकको पात्र जित्दा पनि कांग्रेसले आफ्नो उपलब्धी ठान्ने अवस्था छ ।
आफूसँग असहमत भएर माओवादीलाई गुमाउँदा सर्वस्व गुम्ने जोखिम उठाउन ओली पनि तयार नहुने बताइन्छ । यसैले अहिले एमालेकै नेता राष्ट्रपति हुनुपर्ने अडान नछाड्ने तर अन्तिममा सबै विकल्पका निम्ति ओली तयार हुने बताइन्छ । देशलाई योगदान गरेको स्वतन्त्र र साझा व्यक्तिको खोजी अन्तिम अवस्थामा एमाले र माअोवादीका लागि बाध्यकारी हुन सक्छ ।
‘सभामुखमा सत्ता गठबन्धन दलबीचको भागबन्डाको सहमति अनुसार जो पात्रलाई अघि सार्दा पनि विरोध हुने अवस्था थिएन । यसैले ओलीले अप्रत्याशित ल्याएका देवराज घिमिरे चुनिनुभयो,’ एमालेनिकट एक विश्लेषक भन्छन्, ‘तर राष्ट्रपतिमा निर्णायक देखिएको माओवादीको सहमति र मतविना आफू निकटको उम्मेदवार चुनिँदैन भन्ने ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । यसैले शुरूमा अडान राखे पनि उहाँले अन्ततः पार्टीभित्रकै स्वीकार्य व्यक्तिलाई अघि सार्ने, नभए वामपन्थी पृष्ठभूमिकै कुनै नेतालाई सार्ने र त्यो पनि नभए साझा र देशलाई योगदान गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाएर जाऊँ भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ ।’
यी दुई दलले साझा व्यक्तिलाई अगाडि सार्दा कांग्रेसले पनि विरोध नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो व्यक्ति पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा देशलाई योगदान गरेको कोही व्यक्ति हुन सक्ने बताइन्छ ।
माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल पहिलो प्रयास दलभित्रबाटै राष्ट्रपति चयनका लागि हुने बताउँछन् ।
‘आजको सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याको समाधान, स्वाधीनताको विषय र राष्ट्रियतको विषयमा पनि सहमति र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । राष्ट्रिय मुद्दाको समाधान सँगै उभिएर मात्रै गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यक्तिको खोजी राजनीतिक पृष्ठभमूमिबाटै गर्ने हाम्रो पहिलो प्रयत्न हुनेछ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने, ‘पात्र विशेषमा प्रवेश गरेर खोज्दा तीन करोड नेपालीमा राजनीतिक पृष्ठभूमिकै व्यक्ति राष्ट्रपतिका लागि भेटिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
अहिले दलबाहेकको विकल्पमा नलागेको उनले बताए ।
‘दलभित्रैबाट यस्तो व्यक्ति भेटिएनन् भने मात्रै अर्को विकल्पमा जाने हो । तर त्यो विकल्पमा लागिसकेका छैनौं । पहिले हामीले चुनावी प्रयोजनका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष मानेका हौं । तर यसपटक त्यस्तो हुँदैन भन्नेमा नै छौं अहिलेसम्म,’ उनले थपे ।
पोखरेलले एमालेले अघि सार्ने उम्मेदवारमा सहमति हुने सम्भावना कम रहेको प्रस्टै बताए ।
‘राष्ट्रिय सहमति अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिक मान्छेमै राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्छ । यसको मतलब एमालेसँग सहकार्य ब्रेक गर्ने हाम्रो अभिप्राय होइन । त्रिशंकु संसद्मा त झन् राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चयन गर्नु उत्तम हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘२६ पुसमा कांग्रेससहितका सबै दलले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि माहोल भिन्न भयो । यसैले हामीले राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति चुन्न खोजका हौं ।’
पढ्नुहोस्, यो पनि :
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
२०६२ सालपछिको कुरा हो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना उपसचिव र एकजना शाखा अधिकृत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा सरुवा भएर गए । यति मात्र होइन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका एक उपसचिव पनि सोही कार्यालयमा...
धेरै पहिलेको कुरा हो एक जना सज्जनका दुई भाइ छोरा थिए । उनीहरूबीच निकै मिल्ती थियो । एकपटक भगवान्ले आएर वरदान माग भनेकाले उनीहरूले अमरताको वर मागेका थिए । उनीहरूको कुरा सुनेर भगवान्ले भने– ‘...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...