१३ असार २०८३, शनिबार
सशस्त्र प्रहरी बलको नियमावली संशोधनको गृहकार्य शुरू भएको छ । नियमावली संशोधन गरेर तल्लो दर्जाका कर्मचारीले १६ वर्षमा अवकाश पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
तल्लो दर्जाका कर्मचारीले छिटो अवकाश पाउने गरी नियमावलीमा संशोधन तथा ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
‘तल्लो तहका कर्मचारीको चाहना १६ वर्षमा पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले तयारी गरिरहेका छौं,’ गृह स्रोतले भन्यो ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावली– २०७२ को नियम ७० (१) मा प्रहरी जवान हवल्दारले २० वर्ष सेवा गरेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूको कार्यकाल हेरफेर गर्ने छलफल भइरहेको स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
अहिले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को कार्यकाल ३ वर्ष बनाउने प्रस्ताव समेत गरिएको छ ।
आईजीपी राजु अर्यालले संगठनको संरचनागत सुधारका लागि ३ जना एआईजीको नेतृत्वमा छुट्टाछुट्टै समिति बनाएपछि विभिन्न विषयमा छलफल चलिरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायण पौडेलको नेतृत्वमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा चुनौतीपूर्ण कार्यसम्पादन गरेकालाई दिने नम्बरका सम्बन्धमा अध्ययनका लागि समिति गठन भएको छ ।
तालिमसम्बन्धी नम्बर दिनका लागि अध्ययन गर्न एआईजी चन्द्रप्रकाश गौतमको नेतृत्वमा एउटा समिति र बढुवा समितिले दिने नम्बरको विषयमा अध्ययन गर्न एआईजी वंशी दाहालको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भएको छ ।
यी समितिहरूले अहिले संगठनभित्रका विभिन्न विषयमा अध्ययन र छलफल गरिरहेका छन् ।
समितिले आईजीपी राजु अर्यालसँग पनि छलफल गरेको थियो । संगठनात्मक सुधारका लागि आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको थियो ।
आईजीपी अर्यालले संगठनमा सुधार हुने भए त्यस्तो नीतिगत व्यवस्थाका लागि आफू तयार रहेको जवाफ दिएको सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोतले बतायो ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ (१) (ग) अनुसार आईजीपीको कार्यकाल ४ वर्ष तोकिएको छ । नियम ६५ को उपनियम (१) (क) अनुसार सेवाअवधि ३० वर्ष पूरा भएका वा (ख) अनुसार ५८ वर्ष उमेरहद भएकाले अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । एआईजी र डीआईजीले ३० वर्षे सेवा अवधि वा ५६ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउने व्यवस्था छ ।
सशस्त्र प्रहरी एआईजी र डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्ष र सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को कार्यकाल ६ वर्ष तथा सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को कार्यकाल ८ वर्ष बनाउने प्रस्ताव लैजान लागिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ६५ (ग) मा एआईजीको ३, डीआईजीको ४, एसएसपीको ७ र एसपीको १० वर्षे कार्यकालको व्यवस्था छ ।
कार्यकाल लामो समयसम्म राख्दा कर्मचारीको वृत्ति विकास, मनोबल लगायतमा समस्या देखिएकाले त्यसलाई घटाउन लागिएको सशस्त्र स्रोतको भनाइ छ ।
सशस्त्रमा लामो समयसम्म एउटै दर्जामा रहेर सेवा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसले बढुवामा जामको अवस्था सिर्जना गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले त्यो समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना भएको १६ वर्षपछि अहिले बढुवा भएको थियो । सशस्त्रमा विभूषणबापत पाउने २ नम्बरको विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
कामभन्दा पनि पहुँचका आधारमा विभूषण पाउने गरेको भन्दै त्यसबापतको नम्बर हटाउने कुरा उठेको मुख्यालय स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।
नेपाल प्रहरीमा पनि विभूषणको विषयमा विवाद आएपछि त्यसबापतको नम्बर ज्येष्ठतामा राखिएको थियो ।
