वैशाख १० गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर नेपाली समाजमा विभिन्न कोणबाट चर्चा र बहस भइरहेको छ ।

उपनिर्वाचनमा निर्वाचित भएका तीन सिटले सत्ता गठबन्धनमा उलटफेर त हुँदैन, तर यो निर्वाचनले गहिरो र दीर्घकालीन सन्देश दिएको छ । देशको राजनीतिक अवस्थाको ‘मिनी जनमत संग्रह’मा अभिव्यक्त जनताको अभिमतले नेपालको राजनीतिलाई दिशानिर्देश भने अवश्य गर्नेछ ।

दशकौं पुरानो इतिहास भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता स्थापित दललाई विगतको भन्दा हैसियत खस्किने गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले किनारा लगाइदिएको छ । पुराना दललाई भ्रष्ट र असक्षमको आरोप लगाउँदै भर्खरै स्थापना गरेको नयाँ दलले पाएको मत प्रतिशतले स्थापित दललाई रनभूल्लमा पारिदिएको छ । उनीहरूलाई खतराको घण्टी बजाइदिएको छ । 

चितवन र तनहुँको निर्वाचनमा त्यहाँका स्थानीय नेता पराजित भएका होइनन्, कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्व असफल भएको हो । अझ बढी उम्मेदवार नभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पराजित भएका हुन् ।

आफ्नो सत्ता जोगाउने नाममा प्रधानमन्त्रीले नैतिकता बिर्सेर गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट मात्र मागेनन् चुनाव प्रभावित गर्नेगरी मन्त्री बनाउने झूटो आश्वासन बाँड्दै हिँडे । पुराना दलले चुनावमा लज्जास्पद पराजय व्यहोर्नुका पछाडि सत्तामा रहेर उनीहरूले देखाएको गैरजिम्मेवारी प्रमुख कारण हो ।

राज्य सञ्चालनको नेतृत्वमा रहेका सत्तासीनको कार्यशैलीलाई जनताले अस्वीकार गरे । सरकारी सेवा प्रवाहमा भइरहेको ढिलासुस्ती, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई जनताले मन पराएनन् । अति भएपछि उनीहरूले विकल्प खोजे । 

चुनावको नतिजाले झस्किएका राजनीतिक दलले आफूहरू सच्चिने ओठे प्रतिबद्धता त जनाएका छन्, तर सच्चिने इच्छाशक्ति उनीहरूमा देखिँदैन ।

पुराना दल सच्चिने कुरालाई मतदाताले पत्याएका छैनन्, विगतको ट्रयाक रेकर्ड हेरेर । राज्यको सेवा प्रवाहमा तत्कालै व्यापक सुधार थालिएन भने पुराना भनिएका दल ओरालो लाग्ने मात्र होइन अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । 

स्थापित भनिएका दलका नेताहरू देश र जनताको समस्याका लागि बहसमा उत्रिएनन् । सत्तामा रमाउनका लागि जायज नाजायज हरेक राजनीतिक हतकण्डा गर्न पछि परेनन् । दुई–दुई महिनामा सत्ता समीकरण फेरबदलमा लागे । त्यसैको असन्तुष्टि र आक्रोश उपनिर्वाचनमा व्यक्त भयो । 

मतदाताले नयाँ दललाई विश्वास गरेका छन्, सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षासहित । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सहज नपारिदिए उदाउँदै गरेका नयाँ दलको हविगत पनि उस्तै हुने हो । पुराना–नयाँ सबै दलले जनतालाई सुविधा दिन प्रतिस्पर्धा गरे भने सबैको अस्तित्व कायम रहने छ । 

शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकतामा भइरहेको चरम व्यापारीकरणले न्यून आर्थिक हैसियत भएको वर्ग प्रताडित छ ।

विकास निर्माणमा भएको ढिलाइले अस्तव्यस्त र धुलाम्मे सडक, अचाक्ली मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीजस्ता समस्याले समाज उकुसमुकुस भएको स्थिति छ । 

‘भूतघर’जस्ता बनाइएका सरकारी अस्पतालको सुधारमार्फत नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा प्रहरी रिपोर्ट जस्ता प्रशासनिक काममा सर्वसाधारणलाई सहज नबनाउने हो भने जनताको आक्रोश विस्फोटक तहमा पुग्नेछ । उपनिर्वाचनको सन्देशलाई राजनीतिक दलले बेवास्ता गरेर कार्यशैली बदलेनन् भने पुराना दल बढारिने दिन टाढा छैन ।