०७ असार २०८३, आइतबार
उच्च अदालत पोखराले फेवा तालको सिमसार क्षेत्र पुर्ने काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको एकल इजालासले बिहीवार फेवातालको चार किल्ला (सिमाना) भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य गर्न तथा डोजर प्रयोग गर्न नदिन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले बुधवार फेवातालको सिमसार क्षेत्र माटोले पुर्ने काम भइरहेको भन्दै रोकनका लागि रिट दर्ता गराएका थिए ।
घर्तीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश आचार्यको इजालासले फेवातालको चार किल्ला (सिमाना)भित्र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत वा संस्थागत निर्माण कार्य नगर्न र कुनै प्रकारले डोजर नचलाउनुका साथै हाल जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा कायम राख्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।
‘उल्लेखित क्षेत्रलाई तत्कालका लागि निर्माण निषेध क्षेत्र घोषणा गरी सो क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने डोजर टिपरहरुलाई नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित चालकहरुको सम्बन्धमा समेत प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
साथै अदालतले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
अधिवक्ता घर्तीमगरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री दिपेन्द्र बहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणका प्रमुख कल्पना देवकोटा र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए ।
आदेशको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप सुरक्षा प्रवन्धका लागि कम्तीमा प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा आवश्यक सुरक्षा समूह खटाउने र अनुगमन गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई उच्च अदालत पोखराले निर्देशन दिएको छ ।
