आमनिर्वाचन सकिएको एक वर्ष पनि भएको छैन । अर्को चुनाव आउन चार वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छँदै दलहरूको गतिविधि चुनाव केन्द्रितजस्तो देखिन थालेको छ । 

सोमवार मकवानपुरको हेटौंडा पुगेर कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले २०८४ सालको चुनावलाई लिएर पार्टीको रणनीतिबारे चर्चा गरे । उनले आगामी चुनावको चर्चा गरेको यो पहिलोपटक होइन । गत बिहीवार धनकुटामा पनि गगनले २०८४ सालको चुनावकै कुरा गरेका थिए । 

‘चार वर्षपछि चुनाव जित्न सकिँदैन भनेर तर्क गर्ने ? अहिले वडाअध्यक्ष र मेयरको कुर्सीमा बसेकाले भन्न सक्नुपर्छ । यस्तो काम गरेर देखाउँछु कि अहिलेभन्दा बढीले मत दिनेछन् । मौका पाउँदा पनि काम गर्न सकिँदैन भने सरकारमा पुगेर के गर्ने ?’

त्यतिमात्रै होइन, उनले आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने घोषणा अहिल्यै गर्न भ्याएका छन् । 

आगामी चुनावको चिन्ता कांग्रेस महामन्त्री थापालाई मात्रै होइन, प्रमुख दल नेकपा एमालेलाई पनि देखिन्छ ।

२०७९ सालको आमचुनावलगत्तै एमालेले ‘मिसन ग्रासरुट’ अभियान सञ्चालन गर्‍यो । बाहिर जे भनिए पनि त्यसको उद्देश्य ‘मिसन २०८४’ नै हो । वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘वर्तमान सत्ताको विकल्प एमाले मात्र हो भन्ने तथ्य खण्डित भएको’ स्वीकारेका थिए । उनले राजनीतिक प्रतिवेदनमा यस्तो लेख्नु अघिसम्म एमालेले २०८४ सालमा बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेको थियो । 

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त २०८४ सालको चुनावमा अर्जुनदृष्टि नै लगाएको छ । २०७९ मंसिरको चुनावमा जनताले दिएको मतबाट हौसिएको रास्वपाले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने दाबी गरिरहेको छ ।

मंसिरको चुनावभन्दा उपनिर्वाचनमा पाएको मतले उत्साहित रास्वपा २०८४ मा बहुमत ल्याउने महत्त्वाकांक्षा बोकेर बसेको छ  । पुराना दलप्रति जनतामा देखिएको आक्रोशलाई भजाएर आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन सकिने रास्वपाको विश्लेषण छ । 

पुरानालाई नयाँको त्रास

आगामी चुनावको त्रास प्रमुख दलका नेताहरूमा यति धेरै छ कि कतिपयले आफ्नो ‘अन्तिम कार्यकाल यही हुन सक्ने’ आकलन गर्न थालेका छन् । उनीहरूले गर्ने चिया चर्चामा पनि यही त्रास देखिन्छ । हालै सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा रहेको क्यान्टिनमा एक पूर्वसांसद वर्तमान सांसदलाई यस्तै कटाक्ष गर्दै थिए । 

क्यान्टिनमा भेटिएका उनी भन्दै थिए, ‘अन्तिमचोटी सांसद बनेकाको फूर्ति हेर न’ । पूर्वसांसदले अन्तिम कार्यकालको संज्ञा दिँदा बहालवालाले हाँसेर टारे । थप कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । ती पूर्वसांसदले ठट्यौली पारामा गरेको कटाक्षको अन्तर्य भने गहिरो छ । यही कुरा व्यक्त/अव्यक्त धेरैको मनमा छ । मनमा परेको डरको गाँठो कसैले फुकाउन सकेका छैनन् । अन्तिम कार्यकालको भय शीर्षदेखि तल्लो तहका नेतासम्म छ । गाउँ–गाउँमा यसकै चियोचर्चो हुन्छ, सामाजिक सञ्जालको त के कुरा गर्नु ? 

२०७९ को चुनावमा पहिलो दल बन्न प्रतिस्पर्धा गरेका कांग्रेस–एमालेका दोस्रो तहका नेता २०८४ सालको चुनाव सम्झेर खुट्टा कमाउन थालेका छन् । 

बाहिर व्यक्त गर्न नमिले पनि यही डर शीर्षस्थ नेताहरूमा पनि छ । बाँकी कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन गरिने दाबी र फूर्तिफार्ती देखावटी मात्रै हुन् । 

अनौपचारिक कुराकानीमा आफूहरू चुनिएर आउनेमा नै उनीहरू विश्वस्त सुनिँदैनन् । आत्मविश्वास बढाउन ‘टस’ नै गरे पनि सिक्का उनीहरूको पक्षमा पल्टिने अवस्था देखिन्न ।

‘हामीले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि नेतृत्व (शीर्ष नेता)लाई हेरेर हामीलाई जनताले पत्याउन छाडे,’ कांग्रेसका एक सांसदले गुनासो गरे, ‘पुराना राजनीतिक दलप्रति देखिएको वितृष्णा र नयाँ दलले बाँडेको महत्त्वाकांक्षाले मतदाता उद्देलित भएका छन् । हामीले साँचो कुरा गर्दा पनि पत्याउने अवस्था छैन ।’ 

एमाले र माओवादीभित्र पनि उस्तै उकुसमुकुस छ । २०८० वैशाख १० गते सम्पन्न उपनिर्वाचनमा रास्वपाका सांसदले पाएको अपार मतपछि माओवादी नेताहरू त्रासमा देखिन्छन् । २०८४ सालसम्म पुग्दा आफ्नो आधार इलाका (रुकुम रोल्पा)जस्ता जिल्लासमेत गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा उनीहरू देखिन्छन् ।

आगामी चुनावलाई लक्षित गर्दै यसपालि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र गोरखा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेल्धुरामा बजेट खन्याइयो । माहोल बनाउन बजेट खन्याइएकोमा त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुने देखिएको छ । सडकदेखि सदनसम्म त्यसको विरोध भएको छ । हुन त अहिले माहोल यस्तो बनेको छ कि जिल्लामा बजेट खन्याएकै भरमा चुनाव जित्न सजिलो छैन । 

यसप्रति लक्षित गर्दै रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले जेठ २५ गते संसद्मा भनेका थिए, ‘सम्बन्धित मन्त्रीका जिल्लामा र अलिकति पहुँच भएका सांसदको जिल्लामा जसरी बजेट बाँटफाट भएको छ, के तपाईंलाई लाग्छ फेरि पनि जनताको माझमा जाँदा यिनैको आधारमा पत्याएर भोट दिने छन् ? दिने छैनन् । यदि नेपाली जनताले विवेक प्रयोग गरे भने दिने छैनन् ।’ 

सच्चिने र सक्किने बहस

मंसिरको आमचुनावमा वैकल्पिक दलको उपस्थितिपछि ठूला दलमा सच्चिने बहस चल्यो । खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्र गुरुराज घिमिरेलगायत नेताहरूले कांग्रेस रूपान्तरणको नारा लिएर अभियान नै शुरू गरे ।

व्यवहारतः नभए पनि प्रमुख दलका नेताले सच्चिने ओठे प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संकटमा सच्चिने प्रतिबद्धता जनाएका उनीहरूको व्यवहार भने अझै फेरिएको छैन । सारमा पुराना राजनीतिक दलको कार्यशैलीमा कुनै भिन्नता आएको छैन । नेताहरू संसद्मा नियमित उपस्थित हुँदैनन्, पार्टीका बैठक नियमित बस्दैनन्, जनताले नरुचाएका सांसद विकास कोषजस्ता कार्यक्रम ब्यूँताउने काम गरिरहेका छन् । जनताले जे नगरोस् भन्ने चाहन्छन्, उनीहरू त्यही गरिरहेका छन् ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दलका प्रभावशाली नेता र शीर्ष नेतृत्वका आफन्त तथा आसेपासेको नाम जोडिँदा पनि उनीहरू निर्लज्तापूर्वक बचाउमा उत्रिए । जघन्य अपराधमा मुछिएका नेतालाई जोगाउन भइरहेका यत्नले उनीहरू सच्चिने ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको छ । 

बरु, अर्को चुनाव जित्ने आत्मविश्वास गुमाएका कांग्रेस–एमाले–माओवादीका शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरू संसदको बाँकी साढे ४ वर्षको कार्यकालमा आफ्ना मान्छे र परिवारका सदस्यको सेटलमेन्टमा केन्द्रितजस्तो देखिन्छन् । 

‘राम्रो काम गरेर अर्को चुनावमा जनताको विश्वास जितौं भन्ने आत्मविश्वास कांग्रेस–एमाले–माओवादी कसैमा देखिएन, हामी रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको महसूस भइरहेको छ,’ माओवादी केन्द्रका एक युवा नेताले लोकान्तरसँग भने । 

उमेर भएका र अवसर नपाएका कार्यकर्ता वैकल्पिक राजनीतिक दलप्रति आकर्षित भइरहेका छन् । नयाँ दलप्रतिको आकर्षणका कारण यो ध्रुवीकरण आगामी दिनमा अझ तीव्र बन्दै जाने देखिन्छ । 

त्यो बेलाको माओवादी र २०८४ को नयाँ शक्ति

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत सीट जितेपछि देशमा दशौं वर्षसम्म माओवादीले शासन चलाउने भय कांग्रेस र एमालेमा थियो । चुनावमा माओवादीको पक्षमा आएको जनउभारबाट कांग्रेस–एमाले नराम्रोसँग झस्किएका थिए । माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको प्रस्ताव ल्याएपछि कांग्रेस–एमालेमा झन् संशय पैदा भएको थियो । 

प्रचण्ड प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित भए भने राज्यसत्ता कब्जा गर्छन् भन्ने त्रास अन्य दलमा थियो । एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा भएको दुई दलको छलफलपछि कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतले प्रचण्डसँग प्रत्यक्ष चुनाव लड्न आफू तयार रहेको टिप्पणी गरेका थिए । 

परिस्थिति यस्तो थियो कि त्यति भन्नु पनि हिम्मत गरेजस्तो लाग्थ्यो । अहिले माओवादीको अवस्था जगजाहेर छ । उनीहरूसँग चुनाव लड्न अरू डराउने होइन कि माओवादी एक्लै चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पछिल्ला दुई चुनाव (२०७४ र २०७९)ले यही संकेत गर्छ । आगामी चुनाव त उनीहरूका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुने निश्चितै छ । गत चुनावअघि मात्रै दल दर्ता गरेर संसदमा चौथो राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदाएको रास्वपा आगामी चुनावमा सबैका लागि चुनौतीको रूपमा खडा भएको छ ।

राजनीतिक दलका नेताको धूवाँधार विरोध गरिरहेका काठमाडौंका मेयर बालेन साहले राजनीतिक दल खोल्ने चर्चाले पुराना दलको चुनौती थपिने निश्चित छ ।

आमचुनाव सम्पन्न भएको एक वर्ष नपुग्दै रवि बालेहरूका कारण बेचैनीमा परेका प्रमुख दलका नेताहरूको साढे चार वर्ष अझै छटपटीमा बित्ने छ । 

बाँकी साढे चार वर्षमा फेरिएनन् भने जनताले यिनैलाई फेर्ने दिन आउन सक्छ । अहिलेको छटपटीले यही संकेत गर्छ । गर्भमै रहेको बाँकी रहस्यको पर्दा विस्तारै खुल्दै जाने छ ।