ससर्त अनुदान शीर्षकअन्तर्गत संघबाट स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरण खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सरकारले नै गठन गरेको समितिले दिएको छ । 

कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले ससर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित हुने अधिकांश आयोजनाको विनियोजन र खर्च हचुवाको भरमा हुने गरेको जनाएको छ । 

त्यसैले स्थानीयस्तरका आयोजनामा संघले ससर्त विनियोजन गर्ने प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको हो । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यपूर्व नै अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिए पनि हालै मात्र सार्वजनिक गरिएको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले संघको चालु खर्चअन्तर्गत पर्ने यस किसिमको अनुदान विनियोजनमा पुनरवलोकनको आवश्यकता देखेको हो । 

समितिले अनुदान विनियोजनमा सुधार ल्याउन दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित कम्तीमा ५० करोडभन्दा माथिको लागत अनुमान भएको र १० करोडभन्दा बढी विनियोजन गर्न सकिने आयोजनाको विनियोजन मात्र ससर्त अनुदानमा पठाउन उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले २०८० फागुन १ गते कर प्रणालीमा सुधारका लागि पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।