१५ असार २०८३, सोमबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले २०८० फागुन २३ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको रूपमा दोस्रो ‘इनिङ्स’को शपथ लिएका थिए ।
तर, सरकारमा गएको ५ महिना नबित्दै रवि सत्ताबाट बाहिरिने परिस्थिति बनेको छ । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता साझेदारीको सहमति गरिसकेका छन् ।
नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया शुरू भएलगत्तै बाहिरिने निर्णय रास्वपाले गरेको छ ।
टेलिभिजन स्क्रिनमा नेतालाई सत्तोसराप गरेर राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि उनको धेरै उतारचढाव देखियो । सार्वजनिक कार्यक्रममा ‘आफू मात्रै ठीक’ भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुँदै आएका लामिछानेले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि पुरानै दलको निरन्तरता जसरी प्रहरी संगठनमा हस्तक्षेप शुरू गरे ।
प्रहरीको सरुवा–बढुवामा चासो मात्रै राखेनन्, जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा गरिएका एसपीहरूलाई तीन महिना नबित्दै ताने । आफ्ना कार्यकर्ताले चुक्ली लगाएकै आधारमा प्रहरी अधिकारीमाथि ‘वैरभाव’ को दृष्टिकोणले हेरे ।
आफैंविरुद्ध परेको सहकारी ठगीको उजुरीलाई ‘डिसमिस’ पार्न आफू अनुकूल हुने गरी प्रहरीको सरुवा गरे । त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सरकार छाडिदिने धम्की दिएर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहकारी ठगीमा कतै उजुरी नपरेको भनेर कथित ‘क्लिन चीट’ हात पारे । सत्तापक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रहेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई घरिघरि चिढ्याउने काम समेत गरेको माओवादीका नेताहरू बताउँछन् ।
ठूला दलका नेता र उनीहरूका परिवारलाई ‘तिमीहरू पनि अपराधमा मुछिएका छौ, मलाई मात्रै किन हेर्छौ ?’ भने अभिप्राय लामिछानेमा देखिएको कतिपयको तर्क छ ।
सहकारीपीडितले ‘जीबी राई कहाँ छ, रवि दाइलाई थाहा छ’ भन्ने नारासहित प्रदर्शन गरिरहँदा लामिछानेले राईलाई जसरी पनि ल्याउने आश्वासन बाँडिरहे । इन्टरपोलमार्फत राईलाई नेपाल झिकाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लामिछानेले तदारुकता देखाएनन् ।
पहिलोपटक एक महिना मात्र गृहमन्त्रीको स्वाद लिएका लामिछाने दोस्रोपटक गृहमन्त्री बन्दा गृह प्रशासन सुधारको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन, बरु कर्मचारीभित्रको मतभेद छचल्कियो । मनपरि ढंगले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवा गरे ।
सहकारी ठगीबारे अनुसन्धान थालिरहेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)की प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यलाई मुख्यालय तानेर एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सीआईबीमा लगे ।
भेपमा भएको सुन तस्करी छानबिन गर्न गठित आयोगले बज्राचार्यलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको आधारलाई टेकेर जिम्मेवारीबाट हटाए पनि लामिछानेको इच्छा आफूनिकट एआईजीलाई लैजानु नै थियो ।
गृहमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आफूसँग आउने र त्यसैमा टेकेर कार्यशैली अपनाउने योजना लामिछानेको थियो । तर, प्रहरी नेतृत्वसँग लामिछानेको सम्बन्ध त्यति जम्न सकेन । आईजीपी वसन्तबहादुर कुँवरकै प्रतिस्पर्धीलाई सीआईबीमा पठाएर त्यहाँको गतिविधिका सूचना सिधै आफूलाई ‘रिपोर्टिङ’ गराउन चाहन्थे उनी ।
इन्सपेक्टरबाट डीएसपी, डीएसपीबाट एसपी, एसपीबाट एसएसपी र एसएसपीबाट डीआईजी बढुवामा पनि हस्तक्षेपको आरोप लाग्यो । कारबाहीमा परेकालाई बढुवा नगर्ने भने पनि बालकोट र बालुवाटारको दबाबमा त्यहाँबाट सिफारिश भएकालाई बढुवामा छुटाएनन् ।
प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत दुई प्राविधिक एसएसपीको बढुवा गरेनन्, बरु दरबन्दी खाली हुनुभन्दा १५ दिनअघि नै डीआईजीबाट एआईजी बढुवाको सिफारिश गरियो । बढुवा सिफारिशमा परेका डीआईजी पोषराज पोखरेल एक दिनका लागि मात्रै एआईजी हुनेछन् ।
राजनीतिक समझदारीलाई बुझ्न नसक्दा
राजनीतिक रूपमा परिपक्व नबनेका लामिछानेले पञ्चायतदेखिको फाइल खोल्ने धम्की अन्य राजनीतिक दलहरूलाई दिँदै आएका थिए । संसद्मा जवाफ दिने क्रममा लामिछानेको आक्रोश सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूमाथि थियो ।
‘पख्लास्, तिमीहरूको पनि फाइल खोल्छु’ भन्ने शैलीमा उत्रिनु उनको अपरिपक्व राजनीतिका शैली भएको रास्वपाकै नेताहरू बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु देउवामाथि अनुसन्धान गर्ने भन्दै टीकापुरमा सीआईबीको टोली पठाए । प्रतिपक्षमा बस्दा गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै कुर्लिंदै आएका उनी एमालेसँगै सत्ता सहयात्रामा लागेपछि त्यसबारे ‘चुँ’ समेत गरेनन् । सत्तामै बसेर ठूला राजनीतिक दललाई चिढ्याउने लामिछानेको कार्यशैली उनकै लागि भारी बन्न पुग्यो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतम लामिछाने मात्रै नभएर रास्वपाकै उदयबारे विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् ।
‘रास्वपा कुनै विचार र सिद्धान्तको आधारमा नभएर पुराना दलहरूको विकृत क्रियाकलापको कुरा उठाउँदै उदाएको देखिन्छ,’ गौतमले भने, ‘रवि आफैंले पनि विचार र सिद्धान्तलाई भन्दा पदीय लोलुपतामा विश्वास राख्ने गरेको देखियो । पछिल्लो उदाहरण उनकै महामन्त्रीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिन सकिन्छ ।’
महामन्त्रीकै प्रतिवेदनलाई नकारात्मकरूपमा लिनुले रवि राजनीतिक हिसाबले सिद्धान्तहीन छन् भन्ने देखिएको गौतमको विश्लेषण छ ।
‘गृहमन्त्री भइसकेपछि संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति नै मर्यादाहीन छ । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई कसले रोकेको थियो र ? उनले फाइल पढेर दलहरूलाई धम्क्याए, जुन राजनीतिक चरित्र होइन,’ गौतमले भने ।
लामिछानेको राजनीतिक गतिविधि केटाकेटी पाराको रहेकाले उनको पार्टीले त्यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्छ भनेर हेर्नुपर्ने गौतमले बताए ।
