नयाँ सत्ता समीकरणको सहमतिपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पार्टी बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरेरै राजीनामा मागे पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् ‘फेस’ गर्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि उनको अडानमा खासै दम भने देखिन्न ।

कांग्रेस–एमालेले आग्रह गरे पनि कुनै लिखित सहमति बाहिर नआएको, साझेदार दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा राजीनामा नगर्ने प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले नयाँ सरकार बनाउने सहमति भनिए पनि औपचारिक विषय केही नआएको र शङ्कास्पद गतिविधि देखिएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद् ‘फेस’ गर्न चाहेको बताए । 

‘दुई दल मिलेका हुन् र बहुमत पुग्ने अवस्था हो भने स्वविवेक देखाएर राजीनामा गरौं भन्ने कुरा पनि आउँथ्यो । राजनीतिक समझ देखाएर स्वविवेकले राजीनामा दिएर अगाडि बढ्ने कुरा हुन्थ्यो,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘उहाँहरूबीच सहमति भएको कुरा आएका छन्, तर विषय सार्वजनिक भएका छैनन् । न कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिएका छन् । यसैले हल्ला र समाचारकै भरमा राजीनामा दिने मुडमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न ।’

बरु शंकास्पद् गतिविधि देखिएकाले संसद् ‘फेस’ गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सहमतिका कुरा बाहिर नआउँदै राप्रपाले समर्थन गरेको छ । परिवर्तनविरोधीले समर्थन गर्नु भनेको के हो ? अग्रगमन हो कि प्रतिगमन हो ? माओवादी पनि शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखन र संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दा र विषयको एउटा प्रमुख हिस्सा हो,’ उनले भने ।

एमाले वा सत्तामा रहेका कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले संसद् 'फेस' गर्ने आचार्य बताउँछन् । 

‘कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिन नपर्ने अनि सामान्य सरकार फेरबदलभन्दा संविधानका विषय नै ल्याएर संशोधन गर्नेजस्ता गम्भीर कुरा आएका छन् । तर, संविधानमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने विषय कतै लेखिएको छैन,’ आचार्यले लोकान्तरसँग भने, ‘यसैले अब कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न । संसद् फेस गरेर राष्ट्र र जनतासामु संसद्मा अभिलेख राख्नुहुन्छ ।’ 

बुधबार पनि प्रचण्डले नियमित शैलीमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरेका छन् । 

बुधबार उनी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा सक्रियतापूर्वक सहभागी भएका थिए । 

उनले विदेशस्थित नेपाली नियोगलाई सशक्त बनाउन सुझाएका थिए । 

यसबीचमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा नजान र संसद्मा बोलेर राजीनामा घोषणा गर्न प्रचण्डलाई नेताहरूले सुझाएका छन् ।

बहुमत गुमाउने स्थिति आए पनि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनसम्म विश्वासको मत लिन पाउँछन् । तर, बहुमत गुमाउने स्थिति प्रस्टै देखिँदा यसरी जिद्दी गर्नु उनको राजनीतिक भविष्यका लागि राम्रो नहुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्न नखोजे माओवादी बदनाम हुने मत पार्टीभित्रै पनि सुनिन्छ । यसैले एक महिना नकुरी एकदुई दिनमै विश्वासको मत लिनुपर्ने सुझाव पनि कतिपयले प्रचण्डलाई दिएका छन् ।

प्रचण्डले सहजै राजीनामा नगर्ने अड्डी कसेपछि एमाले सरकारबाट फिर्ता हुने तयारीमा छ ।

‘कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने समझदारी गरेपछि हामीले सचिवालयको बैठकबाट बुधबारसम्ममा मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थियौं । हामी उहाँलाई आज साँझसम्म पर्खिन्छौंं,’ एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘अन्योललाई लामो समयसम्म राख्नुहुन्न भन्नेमा छौं । त्यसपछि हामी अर्को विकल्पमा लाग्छौं ।’ 

एमाले मात्रै होइन, कांग्रेसले पनि दुई ठूला दलले नयाँ समीकरणमा सहमति गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले मार्ग प्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गरेको हो । 

‘सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र एमालेले सरकार चलाउने भनेपछि स्वाभाविकरूपमा प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ,’ नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले भने, ‘नयाँ समीकरणलाई अरू दलको समेत समर्थन प्राप्त भइरहेको छ । त्यसैले तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो ।’

कांग्रेस–एमाले मात्रै होइन, राप्रपा, जसपा नेपाल, जसपा, जनमत र लोसपा समेत नयाँ समीकरणको पक्षमा उभिएका छन् । नेपाली कांग्रेससँग मिलेर गत वर्षको पुस १० गते माओवादीले सरकार बनायो । विश्वासको मत हुँदै राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिएर फेरि एमालेलाई सत्ताबाट हुत्याइदियो । कांग्रेसले समर्थन गर्दागर्दै गत फागुन २१ गते फेरि प्रचण्ड एमालेतिर लागे । यसरी डेढ वर्षमा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । 

तर, गत जेठ ७ गते १५७ जनाको समर्थनमा विश्वासको मत पाएका उनी एमालेका ७७ सांसदको समर्थन नरहँदा सिधै अल्पमतमा पर्नेछन् । आफूले हठात सरकार छाड्नुपरेपछि प्रचण्ड यसपटक संविधान संशोधनलाई प्रतिगामी कदम भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।

सरकार बनाउने प्रक्रियामा प्रवेश नगरेको जस्ता प्रक्रियागत विषय उठाएर प्रमुख दलमाथि प्रचण्डले दबाब बढाउन खोज्नुमा अर्को पनि कारण रहेको बताइन्छ ।

बजेटदेखि कतिपय नियुक्तिमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग विवाद बढेपछि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको चर्चा छ । मिलेरै सरकार बनाउने समझदारीमा कांग्रेस–एमाले पुगे पनि प्रचण्डले अनेक छिद्र र दाउ हेरेको देखिन्छ ।

पछिल्लो समझदारीअनुसार एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने छ । तर, प्रचण्डले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार होइन, ७६(३) अनुसार ठूलो दलको रूपमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीति बनाएका छन् ।

यस्तोमा एमाले बिच्किने र आफ्नो दल निर्णायक बन्ने प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ । तर, ७ बुँदे समझदारी गरेका कांग्रेस र एमाले यसपटक एकअर्कालाई धोका नदिने मानसिकता देखिएका छन् । माओवादीका महासचिव देव गुरुङले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए मात्रै ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने जिकिर गरेका छन् । 

‘राजीनामाको प्रक्रियाबाट मात्रै ७६(२) को सरकार बन्छ, अन्यथा बन्दैन,’ गुरुङले जिकिर गर्दै भने, ‘संविधानका प्रावधानलाई कुल्चने काम गर्नुहुँदैन, यसैमा हाम्रो आशंका हो ।’

तर, संविधानविद्हरूले भने ७६(२) अनुसारकै सरकार बनाउन सकिने बताउँदै आएका छन् ।