१७ असार २०८३, बुधबार
यसअघि तोकिएको मिति मंसिरमा दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन नसक्ने भएपछि चैत २३ गतेका लागि नयाँ मिति तय गरियो । रंगशाला लगायत पूर्वाधार निर्माणका काम नसकिएपछि कर्णालीमा हुने तय भएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद पाँच महिना पर धकेलिन पुग्यो ।
तर, पूर्वाधार निर्माण र अन्य प्राविधिक पक्षलाई हेर्दा चैत २३ देखि पनि राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ/हुँदैन भन्ने संशय पैदा भएको छ । यही बेला कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् समेत सदस्य सचिवविहीन छ ।
सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्ज्यालको पदावधि गत पुस ६ गतेदेखि सकिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई परिषद्को सदस्य सचिवको रूपमा दैनिक कामकाज सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिएको छ ।
थपिएको समयमा समेत राष्ट्रिय खेलकुद हुने विषय चुनौतीपूर्ण बनिरहँदा कर्णालीमा भने अर्कै ‘जात्रा’ चलिरहेको छ । प्रदेशका राजनीतिक दलहरूबीच सुर्खेतमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको कर्णाली प्रदेश रंगशाला निर्माणको जस लिन हानथाप भइरहेको छ ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही (माओवादी नेता) नेतृत्वको सरकारले प्रदेश गौरवको योजना अनुसार कर्णाली प्रदेश रंगशाला बनाउने भन्दै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो भने त्यसका लागि बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीले रंगशालाको शिलान्यास गरे । मुख्यमन्त्री हुँदा र नहुँदा पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहे ।
शाहीपछि मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी नेता राजकुमार शर्माले पनि अनुगमन गर्ने गरेका थिए भने हाल मुख्यमन्त्रीको रूपमा एमाले नेता यामलाल कँडेल छन् । तर, यो रंगशाला निर्माण सम्पन्न हुन एक प्रतिशत मात्र बाँकी रहँदा कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच रंगशाला निर्माणको जस लिने होडबाजी चल्न थालेको छ ।
केहीदिन अघि एक राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफू मुख्यमन्त्री हुँदा निरन्तर निगरानी नगरेको भए यति छिटो रंगशाला तयार हुन नसक्ने बताए । उनले रंगशाला निर्माणमा आफूले गरेको योगदानबारे सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा पनि कुरा उठाए । आफूलाई कसैले धन्यवाद समेत नभनेको उनको टिप्पणी छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही रंगशाला निर्माणको जस लिन खोजिरहेका छन् भने शर्मा पनि उही लाइनमै छन् । त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहेका हालका मुख्यमन्त्री कँडेलले आफूले प्रतिपक्षमा बसेर सहयोग नगरेको भए रंगशाला निर्माण नहु नसक्ने बताउने गरेका छन् ।
‘यो रंगशाला निर्माण गर्ने निकाय राज्य नै हो । राज्यको लगानी भएको छ’, स्थानीय पत्रकार चिन्तामणि शर्मा भन्छन्, ‘राजनीतिक दलहरूबीच रंगशाला निर्माणको श्रेय लिन हानथाप भइरहेको देख्दा लाज पनि लजाएको महसुस भएको छ ।’
चैतमा पनि खेल हुने छैन छाँट!
आगामी चैत २३ गतेदेखि आयोजना हुने भनिएको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने, नहुने अन्योल बढेको छ । चैत २३ आउन अब जम्माजम्मी (बुधबार समेत गरेर) ७६ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘डल्लो बजेट’लाई शीर्षकगत बजेटमा रूपान्तरण गर्न समय लगाइदिएका कारण प्रतियोगिताको निर्धारित समयसीमा घर्किने सम्भावना बढिरहेको छ ।
संघीय सरकारले प्रतियोगिता आयोजना गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६० करोड रूपैयाँ एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट हालसम्म पनि शीर्षकगत रूपमा विनियोजन भइनसकेको हुँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आवश्यक सामग्री खरिदका कुनैपनि काम गर्न सकेको छैन । परिषदको मंसिर २१ गते बसेको ११८औं बैठकले बजेटलाई शीर्षकगत रूपमा टुक्रा गरि पठाइदिन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालयमा आवश्यक शीर्षक र बजेट राखेर पठाइएको थियो ।
मन्त्रालयले त्यसको स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव फेरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमै फिर्ता आएको छ । मन्त्रालयमा बजेट शीर्षकगत टुक्रिएर नआएपछि समयमै प्रतियोगिता आयोजना हुनेमा अन्योलता बढेको हो ।
यस्तो छ प्रक्रिया
राखेपले बजेट शीर्षकगत आएको खण्डमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यदि एक/दुई दिनमै अर्थ मन्त्रालयले बजेट शीर्षकगत टुक्र्याएर स्वीकृति दिएको खण्डमा पनि कम्तीमा ७० दिन सामग्री खरिददेखि अन्य तयारीका लागि लाग्ने देखिन्छ ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्का निर्वतमान सदस्य सचिव सञ्ज्यालका अनुसार शुरूमा ६० करोड बजेट टुक्र्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट टुक्रिएर आएको बजेट राखेपसम्म आउँदा कम्तीमा तीन दिन लाग्छ । त्यसपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आवश्यक सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसका लागि न्यूनतम् ३० दिन लाग्छ ।
३० दिनपछि बोलपत्र खोल्ने कार्य भई मूल्यांकन गर्न ७ दिन लाग्छ । बोलपत्र मूल्यांकन भइसकेपछि उक्त प्रस्ताव प्राविधिक रूपमा पास भएको सूचना ७ दिनका लागि निकालिन्छ । त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ७ दिनका लागि जारी हुन्छ । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएको मितिदेखि त्यसको मूल्यांकन अवधि कम्तीमा ७ दिनको हुन्छ ।
त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृति सम्बन्धी आशयको सूचना टाँस गर्न ७ दिन लाग्छ भने ठेक्का परेको कम्पनीसँग सम्झौता गर्न कम्तीमा १५ दिनको म्याद दिइन्छ ।
यसरी हेर्दा कानूनी रूपमा कम्तीमा पनि ८० दिन लाग्ने निवर्तमान सदस्य सचिव सञ्ज्याल बताउँछन् । ‘अब उद्घाटन गर्न ७६ दिन मात्रै बाँकी छ । खेलाडीलाई तयारी गर्नुपर्ने, खेल सामग्रीदेखि ड्रेसको व्यवस्थापन, प्रशिक्षण सञ्चालन आदि गर्न शुरू नै भइसकेको अवस्था छैन’, उनले भने ।
त्यसपछि तीन वटा विभागीय टोली र सात वटा प्रदेश खेलकुद परिषद्लाई आवश्यक तयारीका लागि राखेपले बजेट पठाउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले पनि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई टेकेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
‘उद्घाटन सत्रभन्दा अगाडि केही खेल खेलाउने कुरा त अब असम्भवजस्तै भइसक्यो’, सञ्ज्याल भन्छन्, ‘समय नजिकै आइसक्यो । कहीँ पनि तयारी भएको देखिँदैन ।’
उनले कर्णालीका खेलाडीका हकमा थप बजेट आवश्यक पर्ने भएपनि बजेटको व्यवस्थापन कतैबाट नभएको बताए ।
‘चैत ७ गतेदेखि एसईई शुरू हुँदैछ । कर्णालीका विकट जिल्लाबाट एसईई दिने तयारीमा रहेका खेलाडी ल्याउँदा दोहोरो खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ’, उनी भन्छन्, ‘पहिले बन्द प्रशिक्षणका लागि ल्याउनुपर्यो । उनीहरूको एसईईका लागि फेरि जिल्ला पठाएर खेलमा सहभागी गराउन सुर्खेत ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यो खर्च कसले कसरी व्यहोर्ने अन्योलमा नै छ ।’
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवासचन्द्र शिवाकोटीले राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गर्नका लागि शीर्षकगत बजेट छुट्याएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको बताए । ‘दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुन्छ, हुनुपर्छ भन्नेतिर केन्द्रित होऔं’, उनले भने, ‘सानातिना कुरामा अल्झेर अब हुँदैन ।’ उनले एक/दुई दिनमा बजेट स्वीकृत भएर आउने पनि दाबी गरे ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का खेलकुद विभाग प्रमुख भोजानन्द राईले बजेट बास्केटमा भएकाले कामलाई अगाडि बढाउन तत्काल समस्या देखिएको स्वीकारे ।
‘हामीले १५ दिन अगाडि बजेट शीर्षकगत रूपमा बाँडेर पठाएका थियौं । त्यो प्रस्ताव फेरि खेलकुद मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । मन्त्रालयमा भएको छलफलबाट उक्त प्रस्तावलाई पुनः अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ’, राईले भने, ‘अबको एक/दुई दिनमा उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएर आएपछि हामी शीर्षकगत बजेट कार्यान्वयनका लागि खरिद ऐन अनुसार नै अघि बढ्छौं । बजेटको आकार अनुसार कार्यक्रम तय गरेर बजेट कार्यान्वयनमा हामी तीव्रताका साथमा लाग्छौं ।’
यस विषयमा बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको राईले बताए । उनले बजेट टुक्रेर आइसकेपछि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ८५–९० दिन लाग्ने बताउँदै समय भने कमै रहेको बताए ।
‘तपाईंले भनेजस्तै समय भने कम नै छ । बजेट शीर्षकगत आएको भए कार्यान्वयनमा सहजता हुने थियो । अब बजेट कहिले आउँछ, त्यसपछि मात्रै प्रतियोगिताका बारेमा भन्न सकिएला’, राईले भने ।
