२५ जेठ २०८३, सोमबार
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू सूचीकरण गर्न पटक-पटक आह्वान गरे पनि सूचीकरण गराउन नआउने प्लेटफर्मलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
शुरूमा धेरै प्रयोगकर्ता रहेका सामाजिक सञ्जालका कुनै एक प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने तयारीमा सरकार अगाडि बढेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गराउन सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ ।
त्यसबाहेक कतिपय ठूला प्लेटफर्मका प्रतिनिधिसँग अनौपचारिक संवाद तथा औपचारिक रूपमा इमेलमार्फत पत्राचार गरे पनि हालसम्म चारवटा सामाजिक सञ्जाल मात्र सूचीकरण भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।
अहिलेसम्म जम्मा चारवटा प्लेटफर्महरू सूचीकरण भएका छन् । १ वर्षअघि भाइबर, ८ महिनाअघि निम्बज, ४ महिनाअघि टिकटक र १ महिनाअघि वी टक सूचीकरण भएको उनले बताए ।
नेपालमा कतिवटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा छन् भन्ने विषयमा सरकारसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन ।
‘त्यसको संख्या ५० भन्दा बढी भए पनि बढी प्रयोगकर्ता भएका ३५ वटासम्म प्लेटफर्म सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू वास्तवमा कतिवटा छन् भन्ने विषयको आधिकारिक तथ्यांक राख्न सरकारले सूचीकरण गर्न आऊ भन्दा पनि आएका छैनन् ।’
उनले थपे, ‘सरकारले नेपालमा अहिले दर्ता नै गरिहाल भनेर पनि भनेको छैन । दर्ताको प्रक्रियामा पनि आउन भनेको छैन । मात्र सूचीकरण गराऊ भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालका धेरैजसो प्लेटफर्महरू आउन मानेका छैनन् ।
ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालकहरूले राज्यको सूचनालाई बेवास्ता गरेको देखिएपछि अब केही न केही कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने हो कि भन्ने मत बढेको उनले बताए ।
‘नेपाल सरकारले नै आधिकारिक रूपमा सूचना प्रकाशन गरेपछि ती कम्पनीहरूले सूचीकरण गराउनुपर्थ्यो,’ उनले थपे, ‘खास गरेर बढी प्रयोगकर्ता रहेका मेटा, एक्सजस्ता कम्पनीले वास्ता नै नगरेको देखियो ।’
पहिलो चरणमा ठूला कम्पनीको कम प्रयोग हुने कुनै एउटा प्लेटफर्मलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भएको उनले खुलाए । नेपालमा सबैभन्दा बढी मेटा कम्पनीका विभिन्न प्लेटफर्मका प्रयोगकर्ता छन् । मेटा कम्पनीबाट सञ्चालित फेसबूक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, मेसेन्जर, थ्रेड्सलागयतका प्लेटफर्महरू सञ्चालित छन् ।
‘मेटा कम्पनीले नेपालबाट वार्षिक १ अर्ब रूपैयाँको रिभेन्यू लिएर जाने गरेको छ । तर, ती कम्पनीलाई सूचीकरण गर्न आऊ भन्दा बेवास्ता गरेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘एकैपटक फेसबूक, मेसेन्जर वा ह्वाट्सएपमा नै प्रतिबन्ध लगाउँदा जनताबाट विरोध हुन सक्छ, त्यसैले विकल्प खोजिरहेका छौं ।'
मेटाको फेसबूक रिल्स वा थ्रेडजस्ता प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको, तर कुनै निर्णय गरिनसकेको उनले खुलाए ।
‘पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि चासो नदेखाएपछि त्यसरी कारबाही गरेर जान सकिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘सञ्चार मन्त्रालयले त्यस विषयमा निर्णय गरेपछि क्याबिनेटमा प्रस्ताव जान्छ ।’
कुनै एउटा प्लेटफर्मलाई कारबाही गर्ने र त्यसपछि पनि सूचीकरण गर्न नआए थप प्लेटफर्महरू पनि क्रमशः प्रतिबन्ध गर्दै लैजाने तयारी भएको उनले खुलाए ।
ती कर्मचारीका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले जूम मीटिङमार्फत मेटा कम्पनीको नेपाल हेर्ने सिंगापुर कार्यालयका प्रतिनिधिसँग २ साताअघि सूचीकरणमा आउन भनेका थिए ।
‘जूम मीटिङमा सिंगापुरस्थित मेटा कम्पनीका प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा आफूहरूले कम्पनीको सिनियर व्यवस्थापन टीमलाई जानकारी गराउने भनेका थिए,’ उनले थपे, ‘तर, त्यसपछि मेटा कम्पनीबाट हालसम्म कुनै किसिमको रेस्पोन्स गरिएको छैन । उनीहरूले केही जवाफ दिएका छैनन् ।’
मेटा कम्पनीसँग जूममार्फत छलफल गर्नुका साथै सञ्चार मन्त्रालयले इमेल पनि गरेको थियो । त्यसैगरी एलोन मस्कद्वारा सञ्चालित एक्स कम्पनीलाई पनि सञ्चार मन्त्रालयले इमेल गरेको छ । तर, उक्त कम्पनीबाट समेत कुनै जवाफ नआएको उनले खुलाए ।
सरकारले ती सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक कम्पनीहरूसँग नेपालमा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, स्थान र फोन नम्बरसहितको विवरण मागेको छ ।
‘बिजनेस सिनोप्सिस लेटर दिएर नेपालमा सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, फोन नम्बर र ठेगानासहित आवेदन दिएर सूचीकरण गराउन भनेको हो,’ ती कर्मचारीले थपे, ‘तर, त्यसका लागि पनि ती कम्पनीहरू तयार नभएपछि कारबाही गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्न लागेको छ ।’
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न तथा सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको स्वनियमनलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले २०८० मंसिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
सोही निर्देशिकाबमोजिम सञ्चार मन्त्रालयले २०८० मंसिर १५ गतेका दिन सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सूचना प्रकाशन भएको मितिले तीन महिनाभित्र सूचीकरण हुन भनेको थियो ।
नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु, आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न उक्त सूचनामा अनुरोध गरिएको थियो ।
त्यसपछि २०८१ भदौ २५ गते सञ्चार मन्त्रालयको बेवसाइटमा उक्त निर्देशिका तथा नेपाल सरकारको २०८१ भदौ ६ गतेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि समेत अनुरोध गरी सूचना प्रकाशन गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, मन्त्रालयले २२ अक्टोबर २०२४ मा केही ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका चिफ अपरेटिङ अफिसरलाई सम्बोधन गरी उक्त प्लेटफर्महरू मन्त्रालयमा सूचीकरण तथा निर्देशिकाको कार्यान्वयन साथै नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि इमेलमार्फत पत्राचार समेत गरेको थियो ।
निर्देशिका परिपालनाको सुनिश्चितताका लागि २०८१ माघ २१ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको र अन्तिमपटक २०८१ चैत ७ गते सूचीकरणका लागि ३० दिनको समयावधि दिई पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।
‘यस अवधिसम्म पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम थप कुनै पनि सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालकहरू मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन नआएको जानकारी गराउँदछौं,’ मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले पुनः सूचीकृत हुन आग्रह गरेको छ ।
सरकारले पटक-पटक जारी गरेको सूचना:
