आफूनिकटका दल र समूहलाई भेला गर्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले गणतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन अगाडि बढाएपछि प्रमुख दलहरू सजग देखिएका छन् ।

फागुन २५ यता काठमाडौंमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकै चाहनाबमोजिम गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोल्ने र अस्थिरता मच्चाउने हर्कत शुरू भएको भन्दै प्रमुख दलहरू सचेत देखिएका हुन् । 

गणतन्त्र घोषणा भएको जेठ १५ गतेकै अवसर पारेर राजावादीले राजसंस्था फर्काउन शुरू गरेको आन्दोलनको पाँचौं दिन भएको छ ।

यसअघि चैत १५ गते उनीहरूले काठमाडौंमा हिंसात्मक आन्दोलन पनि गरिसकेका छन् । यसैले गणतन्त्रवादी दलहरू थप सचेत भएका छन् ।

उनीहरूका पार्टी निर्णय, अभिव्यक्ति सबैमा राजावादीप्रति कटाक्ष देखिन थालेको छ । राजतन्त्र नै फर्काउने गरी राजावादीले जनमत बटुल्नेमा प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी विश्वस्त छैनन् । तर, गणतन्त्रविरुद्ध आक्रोश फैलाएर देशलाई हिंसा र मुठभेडतिर लान सक्नेतर्फ आफूहरूको ध्यानाकर्षण  भएको नेताहरू बताउँछन् ।

‘राजावादीका एजेन्डामा जनता आन्दोलनका लागि तयार हुन्छन् र होमिन्छन् भन्ने स्थिति छैन । उनीहरूका पछिल्ला ४/५ दिनका विरोध प्रदर्शनले पनि उनीहरूको एजेन्डा जनताप्रति लोकप्रिय छैन भन्ने देखाउँछ,’ एमाले उप–महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर राजावादीहरू कानून हातमा लिने, मुलुकलाई कुनै न कुनै हिसाबले जानीजानी हिंसात्मक मुठभेडतिर लान उद्यत हुन्छन् र आन्दोलनको औचित्य स्थापित गर्न खोज्दैछन् भन्नेमा हाम्रो बढी चासो हो ।’ 

यद्यपि राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने गरी राजावादी दल र समूहमा कुनै शक्ति नभएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘जनताको समर्थनबाट उनीहरूको माग सम्बोधन हुने सम्भावना छैन । यसैले हामी राजावादीसँग राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सक्ने सामर्थ्य छ भनेर मान्दैनौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘गत निर्वाचन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका केही सीटमा भएका उपनिर्वाचनले राजावादीको शक्ति कति छ भनेर दर्शाउँछ ।’

राजावादीहरूको जनमत ५/७ प्रतिशत रहेको उनी बताउँछन् । उपनिर्वाचनमा जमानत जफत भएपछि उनीहरूमा जनसमर्थन छैन भन्ने प्रस्ट भएको ज्ञवालीको भनाइ छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनका लागि राजावादीलाई निषेध नभए पनि जबर्जस्ती बालुवाटार, नारायणहिटी जान र निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि सचेत हुने स्थिति आएको ज्ञवालीले बताए । आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउन खोजेपछि राजावादीका लागि सिफल, कोटेश्वर र बल्खु क्षेत्र दिनुपरेको ज्ञवाली बताउँछन् । 

‘गृहमन्त्री हुँदा कमल थापाले २०६२/०६३ मा मच्चाएको वितण्डा हामी अझै सम्झन्छौं । कति मान्छेको ज्यान गयो । कानून हातमा लिएर जे पनि गर्न पाइने सन्देश थापाले प्रवाह गरेका थिए,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘अहिले उनै गृहमन्त्री भइसकेका थापा खुला आवह्वान गर्दै बालुवाटार घेरौं, नारायणहिटी छिरौं, संसद् भवन कब्जा गरौं, ढुंगामुढा गरौं भनेर भीड उराल्छन् भने सचेत हुनैपर्छ । यसमा सरकार सचेत भएर उनीहरूलाई प्रदर्शनका लागि ठाउँ तोकिदिएको हो ।’ 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले इतिहास भइसकेका पूर्वराजाले जनताले बनाएको संविधानविरुद्ध धावा बोल्न थालेकाले प्रतिक्रिया स्वाभाविक भएको बताए । 

‘हामीले लामो समय र ठूलो लगानी गरेर जनताको मतमा संविधान बनाएका हौं । संविधान बनाउनका लागि चरणबद्ध प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । जनता र जनप्रतिनिधिको ठूलो अपनत्व, भावना संविधान र यसका व्यवस्थासँग जोडिएको छ,’ महतले लोकान्तरसँग भने, ‘शान्तिपूर्ण विरोध र प्रदर्शन गर्न पाउने हकलाई सबैलाई छ । तर, गणतन्त्र, संघीयताजस्ता परिवर्तनका मुद्दा नै मास्छु भनेर यत्तिकै कराएर केही हुनेवाला छैन । आफ्ना माग पूरा गराउनेले आफ्नो जनमत, तागत बनाउनुपर्छ अनि हामीले स्थापित गरेको संविधान, नियम र कानूनको विधिसम्मत प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्छ ।’

प्रमुख पार्टीहरूको औपचारिक प्रतिक्रिया राजावादीबाट दबाब महसुस नगरेको भन्ने छ । तर, उनीहरूका हरेक पार्टी बैठक र सर्वाजनिक अभिव्यक्ति पूर्वराजा र उनले अगाडि बढाएको विरोध प्रदर्शनकेन्द्रित देखिन्छ । राजावादीले चारदिन आन्दोलन गरेपछि सोमबार एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तीनवटै दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । तीनवटै दलले राजावादीहरूको आन्दोलनलक्षित गम्भीर र अर्थपूर्ण टिप्पणी पनि गरे । 

प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठकमा, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठकमा र प्रचण्डले संसदीय दलको बैठकमा पूर्वराजा लक्षित टिप्पणी गरेका हुन् । ओली र देउवा सत्तामा सँगै छन् । प्रचण्ड विपक्षका हुन् । तर, तीनै जनाको बोलीको सार एउटै थियो– ‘हामीले सदाशयता देखाएर नेपालमा बस्ने स्थिति दिएका हौं, गणतन्त्रविरुद्ध खेल्ने कोशिश गरे अझै निर्मम हुन्छौं ।’

ओलीले दुनियाँबाट राजतन्त्र गइसकेको भन्दै नेपालमा राजसंस्था माग्नेप्रति दया लागेको टिप्पणी गरे । कम बोल्ने स्वभावका देउवाले आफ्नै निवासमा आयोजित बैठकमा ज्ञानेन्द्र लक्षित भएर गरेको टिप्पणी झन् खरो थियो । 

‘दोस्रो जनआन्दोलन केही दिन मात्रै निरन्तर चलेको भए पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र देश नै छाडेर भाग्नुपर्थ्यो । तर, हामीले सदाशयता देखायौं,’ देउवाले भनेका थिए, ‘अहिले फेरि ज्ञानेन्द्र नारायणहिटीमा पस्न खोज्दैछन् । त्यो कुनै हालतमा सम्भव छैन । संविधानले राजा चिन्दैन । फेरि लोभ गर्न थाले भने राम्रो हुँदैन ।’

पछिल्लो समय पूर्वराजाले राप्रपासहितका दललाई भेट्दै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा माहोल बनाउन खोजेका छन् । यसैले कांग्रेसमा पनि सचेत हुनुपर्ने मत बलियो भएको छ । सोमबार सभापतिको निवासमा बसेको बैठकमा नेताहरूले गणतन्त्रको पक्षमा माहोल बनाउन देशैभर कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महामन्त्री गगन थापासहितका नेताहरू काठमाडौं र देशका प्रमुख सहरमा कांग्रेसले आमसभा गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । 

‘आफ्ना दृष्टिकोण राख्न, जनतासँग साक्षात्कार गर्न पनि काठमाडौं र बाहिर पनि सभाका कार्यक्रम गरौं भन्ने प्रस्तावका विषयमा छलफल भएको छ,’ महतले भने, ‘अब बस्ने केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिले यसबारे निर्णय गर्छ ।’

दलहरूले दबाब महसुस गरेका छैनौं भने पनि शक्ति प्रदर्शन गर्न भने छाडेका छैनन् । माओवादीले चैत १५ गते राजावादीले हिंसात्मक आन्दोलन गरेकै दिन काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शन गरेको थियो । एमालेले पनि जेठ १५ गते काठमाडौंमा गणतान्त्रिक महोत्सव मनाएको थियो ।  

पाँचौं दिनसम्म आइपुग्दा राजावादीको आन्दोलनमा कुनै उभार देखिएको छैन । ज्ञानेन्द्रले रोजेका ८६ वर्षीय नवराज सुवेदी उल्टै आलोचित भइरहेका छन् । 

ज्ञानेन्द्रले भनेपछि बाध्यतावश राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसहितका नेता सुवेदी नेतृत्वको आन्दोलनमा जान बाध्य देखिएका छन् । जेठ १९ गते काठमाडौं उपत्यका बन्द गर्ने विषयमा एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै राप्रपा नेताहरू सुवेदीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । 

एक रहेको सन्देश दिँदै ओली

राजावादीले ४ दिन आन्दोलन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार प्रमुख ३ दलका शीर्ष नेताको बैठक बोलाए, जसमा ओली, देउवा र प्रचण्डबाहेक दोस्रो तहका नेता पनि सहभागी थिए । दोस्रो तहका नेतामा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का, गृहमन्त्री रमेश लेखक र कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए ।  

यो बैठक संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नमा केन्द्रित थियो । तर, नेताहरूका अनुसार राजावादीको विरोध प्रदर्शनबारे पनि समीक्षा भएको नेताहरू बताउँछन् ।

ओलीले राजावादीविरुद्ध प्रमुख दल एक ठाउँमा उभिएका छौं भन्ने सन्देश दिए । देउवा र प्रचण्डलाई उस्तै कुर्सीको प्रबन्ध गरेर ओलीले अप्ठ्यारोमा सम्झिन्छु है भन्ने सन्देश दिएका हुन् । 

सत्ताको जोडघटाउमा माओवादी वर्तमान गठबन्धनको विरुद्धमा छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता मुद्दामा माओवादी पनि प्रमुख दुई दलसँगै उभिएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले राजावादीविरुद्ध बोल्दा गणतान्त्रिक शक्तिसँगै रहेको सन्देश दिँदै आएका छन् । 

‘शान्ति सम्झौता र गणतन्त्रका पक्षधर एक ठाउँमा उभिएर खबरदारी गर्नेबित्तिकै राजावादीहरूको केही चल्दैन,’ प्रचण्डले केही दिनअगाडि भनेका छन्, ‘गणतन्त्रवादीले गलत क्रियाकलापलाई सुधारे राजावादीबाट जोखिम हुँदैन ।’

एमाले नेता ज्ञवाली नागरिकको तहमा देखिएको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु सत्तारुढ दलको प्रमुख कर्तव्य रहेको बताउँछन् । 

‘सरकारले राम्रो गर्नुपर्‍यो, सुधार गर्नुपर्‍यो, गुनासो सुन्नुपर्‍यो । जनताको असन्तुष्टिप्रति सजग हुनैपर्छ । सिरियली लिनैपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संसारभर राज्यसँग जनताले गुनासो गर्छन् । यस्ता गुनासो सम्बोधन गर्दै जानु नै राज्य प्रणालीको अभ्यास हो । तर, नागरिक तहमा देखिएका असन्तुष्टि गणतन्त्रविरुद्ध होइन ।’

माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल राजा आउँछन् भन्नेसम्मको कल्पना आफूहरूले नगरेको बताउँछन् ।  ‘केही मान्छे उचालेर राजा आउँछन् भन्ने कल्पना गरेका छैनौं । दबाब महसुस गरेका पनि होइनौं । तर, चुरिफुरी गरेकाले सबक सिकाउनुपर्छ भनेर हामीले चैत १५ गते नै उनीहरूलाई काउन्टर दिएका थियौं,’ पोखरेल भन्छन्, ‘एमालेले पनि दबाबमूलक कार्यक्रम गरेर जेठ १५ गते सन्देश दिएको छ । कांग्रेसमा पनि कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ । तर, राजा आइहाल्छन् भन्ने चिन्ताजनक स्थितिमा छैनौं ।’

जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धि दिनु सरकारको कर्तव्य भएको उनको भनाइ छ ।  

‘जनताबाट सुशासनको सवालमा सरकारसँग थुप्रै प्रश्न छन् । विश्वास गुमाएको अवस्थामा केही असन्तुष्टि हुनु अस्वाभाविक होइन । नागरिकमा सरकारको विषयमा प्रश्न छन्, हुन्छन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा भोलि व्यवस्थाविरुद्ध प्रश्न उठ्न सक्छन्, यसप्रति दल सरकार सचेत हुनुपर्छ । तर, सामान्य असन्तुष्टिलाई परिवर्तनका गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिताजस्ता मुद्दासँग जोडिनुहुन्न ।’