अब नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो काम त सरकार गठन नै हुनेछ। त्यसपछि जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट तथा सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले औँल्याएको संविधान संशोधनको कुरा नै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ मत बनाउन सक्ने अवस्था भएता पनि राष्ट्रिय सभामा पुरानै दलबाट प्रतिनिधित्व भएकाले संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच कम्तिमा आधारभूत कुराहरूमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ।

जस्तै उदाहरणको लागि शासकीय स्वरूप, संघात्मक संरचना, समावेशिता र आर्थिक प्रणालीका कुराहरू। यी कुराहरू सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सम्झौतामा समेत उल्लेख भएका विषयहरू हुन् भने प्राय:जसो राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरिएको छ। यीमध्ये कतिपय त संविधानले निर्दिष्ट गरेको भएता पनि स्पष्ट रूपमा किटान नभएका कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेका वा दुरूपयोग भएका विषयहरू छन् भने कतिपय कुराहरू पुनर्लेखन गर्नुपर्ने छन्।  यी विषयमध्ये अहिले यहाँ शासकीय स्वरूपबारे चर्चा गरिँदैछ। यो विषयमा मैले धेरै अगाडिदेखि कलम चलाउदै आएको हु र हालै प्रकाशित मेरो किताब ‘समानुपातिक समावेशिता:जेन-जी आन्दोलनको अपेक्षा र संरचनात्मक रूपान्तरण ’ भन्ने पुस्तकमा पनि समेटेको छु।

अबको सरकारको नेतृत्व गर्ने रास्वपाले त सरकार बनेको तीन महिनाभित्र नै संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने र त्यसमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्ने कुरा आफ्नो बाचापत्रमा कबोल गरिसकेको छ। त्यसका लागि पनि यो रोडम्याप सहयोगी हुन सक्छ।

संविधान संशोधनका क्रममा अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण र बहसको केन्द्रमा रहेको विषय शासकीय स्वरूपकै रूपान्तरण हो। विश्वमा प्रचलित बेलायती ढाँचाको संसदीय प्रणाली र अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली दुवैका आ-आफ्ना फाइदा र कमजोरी रहेका छन्।

नेपालले २०४७ सालदेखि हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको संसदीय प्रणालीमा जनताले प्रतिनिधि छान्छन् र ती प्रतिनिधिले आफूमध्यबाट सरकार बनाउँछन्। यसको मुख्य कमजोरी भनेको सरकारमा स्थिर नहुनु, काममा भन्दा पनि सत्ता टिकाउने दाउपेजमा नै शक्ति खर्चिनु र मन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा समेत जान पाइने हुँदा निर्वाचन धेरै खर्चिलो हुनु आदि अनुभूत गरिएका विषय हुन्। यसको सबैभन्दा घातक पक्ष जनताको सर्वोच्च निकाय संसद्‌माथि सरकारको नियन्त्रण पनि हो। विगतमा सरकारद्वारा संसद् अधिवेशन सञ्चालन, स्थगन तथा विघटनसम्बन्धी अधिकारको दुरूपयोग भएका दृष्टान्तहरू स्मरणीय छन्। पटक-पटकको प्रतिनिधि सभा विघटनबाट मुलुकले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ।

हुन त यो विषय संविधान निर्माणको क्रममा पनि धेरै छलफल भएको विषय हो। पहिलो संविधान सभाका बेला संविधान निर्माण प्रक्रिया र संवैधानिक विषयवस्तुहरूबारे राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय बहस गर्न संवैधानिक संवाद केन्द्र स्थापना भएको थियो। त्यसको राष्ट्रिय व्यवस्थापक भई नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा म थिएँ । त्यस बखत सम्भवत: सबैभन्दा बढी छलफल भएको विषयमा यो पनि पर्छ। त्यहाँ केन्या, भारत, दक्षिण अफ्रिका, अमेरिका, न्युजील्याण्डलगायत मुलुकका विज्ञहरू बोलाई छलफल चलाइएको थियो । तर उक्त संविधान सभा विघटन भई दोस्रो संविधान सभामा यो विषय त्यति धेरै छलफल हुन पाएन, संवाद केन्द्र पनि बन्द भई सकेको थियो।

दोस्रो संविधान सभाले संविधान पारित हुने बेलामा संसदीय प्रणाली (Westminster)  नै पारित भई हालसम्म त्यही अभ्यास हुँदै आएको छ। यो अवधिमा सरकारको फेरबदल त कति हो कति प्रतिनिधि सभा विघटन नै दुई पटक भएछ ।

२०४७ साल देखिको हेर्ने हो भने यस्तो विघटन छ पटक भएको रहेछ। नेपालमा प्रतिनिधि सभा बारम्बार विघटन हुनु केवल राजनीतिक व्यक्तिहरूको नियत मात्रै होइन, संरचनागत कमजोरीको परिणाम पनि हो। यसले संसद्‌मा विश्वास कायम राख्न संख्याको खेलसँगै सत्ता–केन्द्रित गठबन्धन संस्कृति हाबी हुँदै गयो। सत्ता जोगाउन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई कब्जामा लिनेसम्मका काम भए। पछिल्लो समय विनियोजन विधेयकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको लागि तोकेरै बजेट व्यवस्था गर्ने चलन आयो। कानुन निर्माणमा लागि निर्वाचित सदस्यहरू बढी कार्यपालिकीय भूमिका तिर मुखरित भए। परिणामत: गणतन्त्रमा आउँदासम्म कतिपय पञ्चायतकालीन कानुनले नै निरन्तरता पाइरह्यो। कानुन निर्माणमै पनि स्वार्थको द्वन्द्व प्रष्टै देखिएका उदाहरणहरू छन् ।

यस्तो हुनुमा नेतृत्वको नियत, राजनीतिक संस्कार र शासकीय शैली मात्र हैन संविधानले तय गरेका संरचनागत कमजोरीहरू पनि कारक रहे । संविधानले नै सबैभन्दा कमजोर अर्थात् विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले जननिर्वाचित सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग गर्न सक्ने (धारा ७६ को ७) अधिकार दिएको छ। यही प्रावधानको आडमा पटक-पटक प्रतिनिधि सभा भङ्गको मार मुलुकले व्यहोर्नु पर्‌यो । त्यस्तै संसद्‌को अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य पनि कार्यपालिका कै सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा ९३)ले पनि सरकारले आफ्नो स्वार्थअनुसार आव्हान र अन्त्य गर्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय बेला त सभा बसिरहेको बेला अन्त्यको सूचना प्राप्त भएको घटना पनि छ। धेरै पटक संसद्‌लाई सरकारको छायाँको रूपमा पनि आलोचना गरिएको छ। यस अर्थमा संसद् शक्ति सन्तुलनमा कत्तिको स्वायत्त छ भन्ने प्रश्न उठी नै रह्यो।  

यी कुराको पृष्ठभूमिमा केही समयअघिदेखि नै शासकीय स्वरूप बदल्नुपर्ने कुरा उठ्दै आएको थियो। जेनजी आन्दोलनले यसलाई अझै सतहमा उतारेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा धेरैजसो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् भने कतिपयले त तोकेरै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेका छन् । तथापि कस्तो र कसरी भन्नेबारे कसैले प्रष्ट पारेका छैनन्। यसको विरोध गर्नेहरूले यो प्रणालीले शासक झन् अधिनायक बन्ने र एकछत्र आधिपत्य जमाउने तर्क गर्ने गरेका छन्। तसर्थ यहाँ यी दुवै कुराबाट जोगिँदै कस्तो किसिमको शासकीय स्वरूप उपयुक्त हुन्छ भन्ने विश्लेषण गरिएको छ।

मूलत: हाम्रो संसदीय प्रणालीमा पनि प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुन्छन्। सिद्धान्ततः मन्त्रिपरिषद्‌मा सामूहिक निर्णय हुने भनिए तापनि त्यस्तो अभ्यास हुँदैन, प्रधानमन्त्रीकै हैकम चल्छ। कतिपय निर्णयहरू त पछिबाट प्रधानमन्त्रीले थप्न लगाएको दृष्टान्त पनि देखिएकै हो। यी दुईमा फरक संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका रूपमा मुख्य सचिवबाट हस्ताक्षर गराइन्छ भने राष्ट्रपतीय प्रणालीमा राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेश आफ्नै हस्ताक्षरमा जारी गर्छन्। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा मन्त्रालयका रूपमा विभिन्न विषयगत विभागहरू हुन्छन् र मन्त्रीको हैसियतमा विज्ञहरूबाट राष्ट्रपतिले विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्छन्। यसले गर्दा कार्यपालिकीय कामहरू छिटो छरितो हुन्छन्। राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेश जारी गर्दा सम्बन्धित विभागको राय/सिफारिस लिने चलन त छ तर अनिवार्य हुँदैन। तथापि त्यस्ता कार्यकारी आदेश संसद्‌ले बनाएको कानुनअन्तर्गत भने हुनैपर्छ।

कानुनविपरीत भए न्यायिक परीक्षण त व्यहोर्नै पर्छ।  यहाँजस्तो संसद्‌ले बनाउने कानुन कै हैसियतको अध्यादेश ल्याउन सक्ने हैसियत सरकार अर्थात् राष्ट्रपतिलाई हुँदैन । हामी कहाँ यसको पनि स्वेच्छाचारी दुरूपयोग हुने गरेको छ। राष्ट्रपतिलाई संसद्‌ले पारित गरिदिएको बजेट अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। देशको ढुकुटी परिचालनको अन्तिम अधिकार (Power of the Purse) सारभूत रूपमा संसद्‌मै हुन्छ। बजेटको मस्यौदा त राष्ट्रपतिले पेश गर्छन् तर यहाँ जस्तो संसद्‌ले छलफल मात्र गर्ने, चलाउन नपाउने हुँदैन। संसद्‌ले बजेटमा थपघट गर्न, कार्यक्रम थप्न वा हटाउन वा खर्च गर्ने शर्तहरू राख्न स्वतन्त्र हुन्छ र त्यही परिधिभित्र रही सरकारले खर्च गर्नु पर्छ। सरकारले बजेटमा चलखेल गर्न पाउने दायरा हुँदैन।

यहाँ जस्तो संसद्‌को अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य सरकारको हातमा हुँदैन, संसद् आफैंले अधिवेशनको तालिका स्वतन्त्र ढंगले निर्धारण गर्छ। हाम्रोमा सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा पुगेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्न सक्ने प्रावधान र त्यसको स्वेच्छाचारी प्रयोग सबैभन्दा त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। प्रतिनिधि सभा विघटन हुने प्रावधान नै हुँदैन अर्थात् आफ्नो पूरा अवधि निर्वाध रूपमा व्यतीत गर्न पाउँछ। राष्ट्रपतिले गम्भीर गल्ती वा अधिकारको दुरूपयोग गरेमा महाभियोग सामना गर्नु त पर्छ नै, संसद्‌को दुईतिहाइले हटाउनसमेत सक्छ। यस अर्थमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एक आपसमा शक्ति सन्तुलनसहित स्वायत्त हुन्छन्। यसरी हेर्दा सरकार बनाउने र भत्काउने कुराबाहेक अन्य कुरामा राष्ट्रपति प्रणालीभन्दा हामीले अभ्यास गरेको संसदीय प्रणालीमा सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री बढी हाबी रहने प्रावधान देखिन्छ। अब हामीले कस्तो शासकीय ढाँचा अपनाउने त भन्ने सवाल संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण देखिन्छ। हामीले अभ्यास गर्दै आएको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली उपयुक्त भएन भन्ने कुरामा सबै राजनीतिक दलहरू, नयाँ पुस्ता र अधिकांश नागरिकहरू सहमत छन्। तसर्थ अबको ढाँचा हाम्रो मुलुक र नेतृत्वको शासकीय शैली समेतलाई मध्यनजर गर्दै मध्यमार्गी ढाँचा अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचित नियन्त्रित कार्यकारी प्रमुख उपयुक्त हुन्छ।

हाम्रोजस्तो मुलुकमा सरकार प्रमुखका अलावा दुई-दुईवटा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति अझै प्रदेश प्रमुखसमेत गणना गर्दा नौ जना आलङ्कारिक पद मात्रै होइन ठूला अनुत्पादक खर्चिला संरचनाहरू छन्।  हुन त जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रपति भएकाले समाधान निस्कियो भन्ने तर्क पनि आउन सक्छ। तर राष्ट्रपतीय प्रणालीमा उपराष्ट्रपति कार्यकारी भूमिकामा नहुने हुँदा यस्तै सुरक्षा कवचको लागि यो पद राखिएको हुन्छ। धेरै मुलुकमा यस्तै अभ्यास रहेको छ। तसर्थ हामी कहाँ पनि नियन्त्रित राष्ट्रपति प्रणालीको ढाँचा अपनाउन उपयोगी देखिन्छ। अर्थात् कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने र प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचन गर्ने तथा राष्ट्रपतिले कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था मिलाउन उनलाई समावेशिताका आधारमा विज्ञहरूको आफ्नो क्याबिनेट गठन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्न संसद्‌ले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अलग्गै ऐन बनाउनु पर्छ र संसद्‌मा विशेष समितिमार्फत् सरकारको काम कारबाहीको नियमित निगरानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। त्यसैमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने क्याबिनेटका सदस्यहरूको संसदीय समितिबाट सुनुवाइ हुने वा अनुमोदन हुने प्रावधान राख्न सकिन्छ। यसो गरेपछि संसद्‌ले सरकार बनाउन नसक्ने हुँदा अप्राकृतिक गठबन्धन हुने वा संसद् विघटन हुने कुरा रोकिन्छ। प्रतिनिधि सभा पनि ढुक्कले आफैँले बनाएको कार्यतालिका अनुसार पुरै अवधि चल्ने सुनिश्चित हुन्छ अर्थात् विघटित हुने डर हुँदैन । तथापि दक्षिण अफ्रिकालगायत मुलुकमा जस्तो विशिष्ट परिस्थितिमा आफैँले दुई तिहाइको निर्णयबाट संस्द् भङ्ग हुने व्यवस्था राख्न सकिन्छ। राष्ट्रपतिलाई सघाउन र उनको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतीय भूमिका निभाउन उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था पनि गरिनु पर्छ। उनलाई क्याबिनेटको उपाध्यक्ष, संवैधानिक परिषद्‌को अध्यक्ष तथा हालको प्रदेश प्रमुखहरूले गर्ने कामको जिम्मेवारी दिन उपयुक्त हुन्छ। यसो गर्दा उपराष्ट्रपति पनि इङ्गेज हुन्छन्। राष्ट्रपति दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने र यी पदहरूमा स्वतन्त्र व्यक्ति पनि उठ्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ। यसले समावेशिताको दायरा पनि फराकिलो बन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षजस्ता राज्यका मुख्य पदहरूमा विविधता देखिने प्रावधान राखिनुपर्छ।

महाअभियोगको प्रावधान त हुने नै भयो त्यसका अलावा तीन वर्ष पुगेपछि फिर्ता बोलाउन सकिने (Right to Recall) को प्रावधान पनि राख्न उपयुक्त हुन्छ। सेनाको प्रमुख राष्ट्रपति भएता पनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌को सिफारिसमा मात्रै सैनिक परिचालन गर्न पाइने व्यवस्था राखिनुपर्छ । त्यसका लागि अलग्गै राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन जारी गरिनुपर्छ जसले सेना परिचालनको दायरा स्पष्ट किटान गरोस् र त्यसको निगरानी संसद्‌ले गरोस्। राष्ट्रपति संविधान र जनताप्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्ने र त्यसको प्रथम माध्यम संसद् हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित भए पछि दलीय पदमा नरहने र दल विशेषका कार्यक्रममा संलग्न हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था नै गर्नु पर्छ। संसद्‌बाट पारित भएका विधेयकहरू राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र सभामुखले संयुक्त रूपमा प्रमाणित गरिने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ।

यति भएपछि अब प्रश्न आउँछ निर्वाचन कसरी गराउने त?  सामान्यतया प्रतिनिधि सभाको चुनावसँगै  प्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिने व्यवस्था गरिनुपर्दछ। दुवैको पदावधि एउटै भएको र प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने भएपछि यो संभव छ।

यदि यसो हुन सकेन भने प्रदेश वा स्थानीय निर्वाचनसँग मिलाएर पनि गर्न सकिन्छ। मुलुकका लागि सर्वाधिक महत्वको निर्वाचन हुने भएकाले अलग्गै गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यसको लागि मुलुक नै एक निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र/वा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था हुने नै छ। तर दलबाट उम्मेदवार चयन गर्दा आन्तरिक लोकतान्त्रिक तरिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। निर्वाचनमा जसले कुल मतको ५० प्रतिशत प्लस मत ल्याउँछ र प्रादेशिक प्रतिनिधित्व समेत देखिन कम्तीमा पाँचवटा प्रदेश (प्रदेशको संख्या हेरफेर हुँदा सोही अनुसार)बाट प्रदेशमा खसेको मतको कम्तीमा १० प्रतिशत हासिल गर्छ ऊ चाहिँ विजेता हुने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

तर धेरै उम्मेदवारबीच मतविभाजन हुँदा ५० प्रतिशत मत एउटैले ल्याउन सम्भव हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा पटक-पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन गराउन पनि सम्भव देखिँदैन र खर्चिलो पनि हुन्छ। तसर्थ दोस्रो चरणमा उल्लेखित प्रावधान अनुसार सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई-दुई जना उम्मेदवारहरूको बीचमा हालकै जस्तो निर्वाचक मण्डलबाट छनोट गर्न उपयुक्त हुन्छ। दोस्रो चरणको लागि निर्वाचक मण्डल गठन गर्दा भने सङ्घीय सांसद, प्रदेशसभाका सदस्यहरू र गाउँ/नगर सभाका सदस्यहरू निर्वाचक मण्डलमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्दछ।

दोस्रो चरणबाट धेरै मत ल्याउने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनेछन्। कथंकदाचित यो चरणको निर्वाचनमा मत बराबर भएमा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा संघीय सांसदलाई निर्वाचक मण्डल मानी निर्वाचन गराउनु श्रेयस्कर हुन्छ। यसरी निर्वाचित हुँदा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै समुदायबाट नहुने गरी व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त पर्छ।  यो प्रणालीमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पनि हुने, संसदीय प्रणालीको पनि अभ्यास हुने र प्रादेशिक सन्तुलन पनि देखिने हुँदा सबैको सामूहिक स्वामित्व हुन्छ। यसको लागि नेपालको संविधानको भाग ६ र भाग ७ मा भएको व्यवस्थाको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यससँग सम्बन्धित विषय विभिन्न धारामा समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।

यो प्रावधान भएपछि यसको कार्यान्वयनको पनि सरकारलाई उपयुक्त समय हुने देखिन्छ। किनकि अबको स्थानीय निर्वाचन हुँदा यो व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको पनि संगै निर्वाचन गराउन सकिन्छ। यसो गर्दा तयार गर्ने मौका पनि हुन्छ र खर्च पनि कम हुन्छ।  यसले प्रतिनिधि सभालाई कुनै असर गर्दैन।

संसदीय अभ्यासका चुनौतीहरू, राजनीतिक अस्थिरता र कार्यकारी भूमिकाप्रति सांसदहरूको अत्यधिक आकर्षणले शासकीय प्रणालीमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडेल आफैँमा एक नवीन विकल्प हो, तर यसलाई अवलम्बन गर्न संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक सहमति, शक्ति सन्तुलनका स्पष्ट संयन्त्र र संसद्‌को भूमिकालाई मजबुत पार्ने संरचनागत व्यवस्था अनिवार्य पूर्वशर्त हुन्। त्यसैले यसलाई नियन्त्रित राष्ट्रपतीय ढाँचा भनिएको हो जुन आफैँमा मौलिक हुनेछ ।  

(संविधान सभाको बेला संवैधानिक संवाद केन्द्रका राष्ट्रिय व्यवस्थापक रहेका डा. बीके नेपाल सरकारका निवृत्त सचिव र मधेश विश्वविद्यालयका पूर्व डीन हुन्। हालै उनको‘समानुपातिक समावेशिता: जेन-जी आन्दोलनको अपेक्षा र संरचनात्मक रुपान्तरण ’ नामक पुस्तक प्रकाशित भएको छ।)