२३ जेठ २०८३, शनिबार
कानूनअनुसार प्रक्रिया शुरू भएको ११६ दिनभित्र स्वीकृत हुनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ७ वर्षसम्म अड्किएर बस्ने गरेको पाइएको छ ।
ईआईएका लागि मन्त्रालयमा पेश भएका फाइलहरूलाई अनावश्यक रूपमा झुलाउने प्रवृत्ति देखिएको हो ।
एकातर्फ बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सात दिनभन्दा बढी फाइल अड्किए विभागीय कारबाही गर्ने भनेर 'शून्य बाँकी फाइल सप्ताह' अभियान चलाएको छ । अर्कातर्फ, ईआईएसम्बन्धी फाइल एउटा टेबुलदेखि अर्को टेबुल, एउटा मन्त्रालयदेखि अर्को मन्त्रालय पुगेर घुमिरहेको हुन्छ ।
ईआईएको फाइल कतिसम्म घुमाइन्छ भने वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर, प्रतिवेदन सुझाव समितिबाट स्वीकृतिका लागि पेश भए पनि लामो समयसम्म अड्काउने प्रवृत्ति छ ।
कहिले अदालतको आदेशको पूर्णपाठ नआएको भनेर वर्षौंसम्म अड्काउने गरिएको छ भने कहिले वन तथा भू-संरक्षण विभागको रायको नाममा फाइल झुलाउने गरिएको छ ।
कहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको राय भनेर, कहिले सम्बन्धित मन्त्रालयको पुनः राय भनेर वा कहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय माग्ने नाममा महिनौंसम्म फाइल घुमिरहन्छ ।
त्यति मात्र होइन, कहिले पुनः ७ दिने सूचना निकाल्ने भनेर निर्णय गराइन्छ । तर, सूचना प्रकाशन भने हुँदैन । प्रस्तावक मन्त्रालय धाउँदाधाउँदै हैरान हुन्छन्, तर ईआईएको प्रतिवेदन अहँ स्वीकृत हुँदैन । यस्तो गुनासो ईआईए प्रस्तावकहरूको छ ।
वन मन्त्रालयकै एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिवेदनमा सुझाव लिन भनेर अनावश्यक रूपमा ३ पटकसम्म बैठक बस्ने गरिन्छ । यसले स्वीकृतिको प्रक्रियामा ढिलाइ मात्र गर्दैन, सरकारलाई थप आर्थिक भार समेत पारेको छ ।
यतिसम्म कि बैठकमा उपस्थित नै नभएका व्यक्तिले समेत भत्ता बुझ्ने गरेको वन मन्त्रालयका ती कर्मचारीले खुलाए । नियमनकारी निकायबाट छानबिन हुने हो भने बैठकमा उपस्थित नै नहुने कर्मचारीले समेत भत्ता बुझ्ने गरेको विषय प्रस्ट खुल्ने ती कर्मचारीले बताए ।
स्वीकृत ईआईएका सर्तमा आयोजनाको डिजाइनभन्दा फरक, आयोजना निर्माण सञ्चालन नै गर्न नमिल्ने गरी सर्त राखिने गरेको प्रस्तावकहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा दुःख दिएर हैरान गर्ने गरेको उनीहरू बताउँछन् ।
कतिसम्म फाइल घुमाइन्छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हेरौं ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका-२ मा सरकारी लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको ४५४ मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको ईआईएसम्बन्धी फाइल विगत ४ वर्षदेखि वन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।
यो आयोजनाको प्रस्तावक विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड हो, जुन सरकारकै कम्पनी हो । सरकारकै लगानीमा बन्न लागेको आयोजनासम्बन्धी फाइल वन मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको छ ।
विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रवर्द्धनमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने यस आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ९८ अर्ब रूपैयाँ रहेको छ ।
वन मन्त्रालयमा पुगेको त्यस फाइलसम्बन्धी केही टाइमलाइन हेरौं:
२०७८ चैत २४ गते ईआईएको क्षेत्र निर्धारण तथा कार्यसूची प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तत्कालीन मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भयो ।
त्यसपछि २०७९ चैत ३० गते ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागमा पेश भयो ।
२०८० साउन ८ गते ईआईए प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न पुनरावलोकन समितिको बैठक बस्यो ।
२०८० असोज ३० गते पुनरावलोकन समितिले दिएको सुझाव बमोजिम परिमार्जनसहितको ईआईए प्रतिवेदन विद्युत् विकास विभागमा पुनः पेश भयो ।
२०८० मंसिर १७ गते ईआईए प्रतिवेदन पुनः परिमार्जन गर्न विद्युत् विकास विभागले आयोजनालाई पत्राचार गर्यो ।
२०८१ असार २७ गते परिमार्जित ईआईए प्रतिवेदन पुनः विद्युत् विकास विभागमा पेश भयो ।
२०८१ भदौ १६ गते ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि ऊर्जा मन्त्रालयबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस भयो ।
२०८१ मंसिर २४ गते ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा म्याद थपसहितको निवेदन पेश भयो ।
२०८२ फागुन २३ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ईआईएको म्याद थपसम्बन्धी पत्राचार भयो ।
२०८१ फागुन २६ गते ईआईए म्याद थप सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा कम्पनीबाट पत्राचार गरियो ।
२०८१ चैत १७ गते ईआईए म्याद थप सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट २ वर्षमा नै पेश भएको सचिवस्तरीय निर्णय गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जानकारी प्रेषित गरियो ।
२०८२ मंसिर २४ गते ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुनः फलोअपका लागि पत्राचार गरियो ।
२०८२ चैत १० गते वन मन्त्रालयबाट पुनः ऊर्जा मन्त्रालयलाई ईआईए म्याद थपसम्बन्धी पत्र प्रेषित भयो ।
२०८२ चैत १७ गते ईआईए म्याद थप सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट २ वर्षमा नै पेश भएको सचिवस्तरीय निर्णय गरी वन मन्त्रालयलाई जानकारी प्रेषित गरियो ।
यसरी हेर्ने हो भने किमाथाङ्काकै प्रतिवेदन विगत ४ वर्षसम्ममा पनि पारित हुन सकेको छैन ।
किमाथाङ्काको प्रस्तावक विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरामण वाइवा भने मन्त्रालयहरूबीचको बुझाइमा नै फरक पर्नु मुख्य समस्या भएको बताउँछन् ।
वातावरण नियमावलीअनुसार टीओआर स्वीकृत भएको २ वर्षभित्र ईआईए रिपोर्ट 'सम्बन्धित मन्त्रालय'मा बुझाउनुपर्ने नियम छ । प्रवर्द्धक कम्पनीका लागि सम्बन्धित निकाय ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभाग हो, जहाँ उनीहरूले समयमै रिपोर्ट बुझाएका थिए ।
तर, विद्युत् विकास विभागको आन्तरिक प्रक्रिया (विज्ञबाट अध्ययन, सुझाव संकलन र परिमार्जन) पूरा गरेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयसम्म फाइल पुग्दा २ वर्षको म्याद गुज्रिन पुग्यो । वन मन्त्रालयले शुरूमा सिधै आफूकहाँ रिपोर्ट नआएको भन्दै फाइल अड्काएको उनको गुनासो छ ।
यही म्याद गुज्रिएको प्राविधिक कारणले अहिले 'किमाथाङ्का आयोजना'को फाइल वन मन्त्रालयमा रोकिएको छ । रोकिएको फाइल अघि बढाउन म्याद थपको निवेदन दिइएको उनले बताए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले आफूकहाँ समयमै फाइल आएको हुनाले 'म्याद थपको औचित्य नभए पनि प्रक्रियाका लागि गरिदिन' भन्दै सकारात्मक रायसहित वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ र फाइल अघि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।
यदि वन मन्त्रालयले यस आयोजनाको ईआईए प्रतिवेदनको म्याद थप नगरेर दूधकोशी आयोजनामा जस्तै शुरूदेखि (शून्यबाटै) प्रक्रिया थाल्न भनेमा कम्पनीलाई थप डेढ-दुई करोड रूपैयाँको आर्थिक भार पर्ने उनले बताए ।
यो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो । दर्जनौं फाइलहरू यसरी वर्षौंदेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता शाखामा झुलिरहन्छ ।
वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ८ मा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावकले विकास निर्माणसम्बन्धी कार्य वा आयोजना सम्बन्धी प्रस्तावको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (बीईएस), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) सम्बन्धित मन्त्रालयमा । र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत वन मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्थात् कुनै सडकको आयोजना हो भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले, शहरी सम्बन्धी आयोजना हो भने शहरी विकास मन्त्रालयले, कुनै जलविद्युत् आयोजना हो भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमार्फत ईआईएका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सोही नियमावलीको उपनियम (११) मा भने ईआईएका लागि प्रस्तावकको हकमा क्षेत्र निर्धारण र कार्यसूची दुवै स्वीकृत भएको दुई वर्षभित्र ईआईए प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
तर, विशेष परिस्थिति सिर्जना भई दुई वर्षभित्र प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि पेश गर्न सक्ने अवस्था नभए प्रस्तावकले म्याद थपका लागि निवेदन दिएमा र निवेदनउपर जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासिब लागेमा निकायले बढीमा १ वर्ष म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
उक्त नियमावलीको नियम ९ को उपनियम (८) मा भने प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त राय सुझाव समेतको आधारमा ईआईए प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नदेखिएमा ३५ दिनभित्र स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
केही नभए अन्तिममा भाषा मिलेन, अशुद्ध भयो, ह्रस्व, दीर्घ मिलेन भनेर पनि फाइल अड्काइदिने गरिएको प्रस्तावकहरू बताउँछन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाका प्रमुख समेत रहेका सहसचिव दीपक ज्ञवाली भने लाइसेन्स बाँडेजस्तो ईआईए हतारमा दिन मिल्ने विषय नभएको बताउँछन् ।
यसमा विज्ञ र प्राविधिक टोलीले सूक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कागजात अपूर्ण हुँदा, कन्सल्टेन्टले समयमा काम नगर्दा र मन्त्रालयको आफ्नै लामो आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा केही समय लाग्ने गरेको उनले बताए । नियतवश वा कसैलाई दुःख दिन फाइल नअड्काइएको उनको जिकिर छ ।
उनका अनुसार, अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले सदर गरेर पठाउँदैमा वन मन्त्रालयले नहेरिकन अन्तिम स्वीकृति दिन मिल्दैन । कागजात अपूरो भएमा वा गुणस्तर नपुगेमा मात्र फाइल फिर्ता (ब्याक) पठाइने गरेको उनले खुलाए । व्यक्तिगत स्वार्थ वा पूर्वाग्रह राखेर फाइल नरोकिएको जिकिर उनले गरे ।
अहिले प्रक्रियामा रहेका फाइलहरूको यकिन संख्या थाहा नभए पनि १ सयभन्दा कम नै रहेको उनले बताए । विशेषगरी निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका धेरै फाइलहरू प्रक्रियामा छन् ।
किमाथाङ्का आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ । विगतमा निकुञ्जको अति संवेदनशीलबाहेकका क्षेत्रमा संरचना बनाउन दिने ऐनको दफा ५ र ६ लाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।
त्यसैकारण निकुञ्जभित्र ठूला भौतिक संरचना बनाउन रोकिएको हो, मन्त्रालयले फाइल नरोकेको उनको जिकिर छ ।
उनका अनुसार किमाथाङ्का सरकारी आयोजना भएको र दुई वर्षदेखि समय खेर गइरहेको हुनाले वन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयको राय लिएर निकासका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
गत मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गर्दै 'नयाँ फाइल अघि नबढाउने, तर प्रक्रियामा गइसकेका किमाथाङ्काजस्ता पुराना फाइलहरूलाई अदालतको आदेशबमोजिम हुने गरी अघि बढाउने' बाटो खोलिदिएको उनको कथन छ ।
तत्कालीन अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ मंसिर ८ गतेको बैठकबाट ईआईएका विषयमा एउटा निर्णय गरेको थियो । संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्रमा २०८१ असार २४ गते भन्दाअगावै तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जलविद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका वा ऊर्जा खरिद सम्झौता सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको वातावरणीय अध्ययन सहमति, स्वीकृति तथा राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रियाहरू प्रचलित कानूनबमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
तर, मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञवालीले भने जस्तै कतिपय आयोजनामा परामर्शदाताले निकै लापरबाही गर्ने गरेका छन् । स्थलगत अध्ययन नगरी कपी पेस्ट गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेको पनि पाइएको छ ।
२०८१ चैत १० मा लोकान्तरले त्यस विषयमा विशेष खोजमूलक रिपोर्ट नै लेखेको थियो ।
‘ईआईए प्रतिवेदनमा ‘कपिपेस्ट’को महामारी- गोदावरीमा साल र सिसौका रूख, सेती नदीमा पाइएन माछा !’ शीर्षकमा विशेष सामग्री लोकान्तरले प्रकाशन गरेको थियो । तर, फाइल अड्किनुको कारण त्यति मात्र नभएर अन्य पनि हुने गरेको प्रस्तावकहरूको गुनासो छ ।
पढ्नुहोस्, यो पनि:
ईआईए प्रतिवेदनमा 'कपिपेस्ट'को महामारी– गोदावरीमा साल र सिसौका रूख, सेती नदीमा पाइएन माछा !
वातावरण विज्ञ सरोज घिमिरे भने ईआईएका लागि कानूनले नै ११६ दिनको अवधि छुट्याइदिएको भए पनि ७ वर्षसम्म लाग्ने गरेको बताउँछन् ।
कानूनमा लेखिएको प्रावधानमा वन मन्त्रालयको आफ्नै किसिमको बुझाइका कारण पनि समस्या हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
यसरी हेर्ने हो भने विभिन्न बहानामा ईआईएसम्बन्धी फाइलहरू वन मन्त्रालयमा अड्किँदा विकास निर्माणका थुप्रै आयोजनाहरू अड्किएर बसेका छन् ।
वर्तमान सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
