२१ जेठ २०८३, बिहीबार
मोरङको एउटा टोलमा २०८० सालको फागुन महिना एउटा यस्तो सन्नाटा लिएर आयो, जसले एउटा परिवारको खुसी मात्र खोसेन, सिंगो समाज र न्याय प्रणालीलाई नै ठूलो प्रश्नचिन्हको घेरामा उभ्याइदियो ।
कक्षा ७ मा पढ्ने एउटी १२ वर्षीया अबोध बालिकाको शरीरमा देखिएको अस्वाभाविक परिवर्तनले उनकी जेठी दिदीलाई झस्कायो । काठमाडौंमा बसेर ‘डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स’ पढिरहेकी माइली दिदी घर आएको बेला बहिनीको फेरिएको स्वरूप र रोकिएको महिनावारीको रहस्य खुल्न पुग्यो ।
एउटी १२ वर्षकी नानी, जसले भर्खरै संसार बुझ्दै थिइन्, उनको पेट अस्वाभाविक रूपमा ठूलो देखिनु कुनै सामान्य स्वास्थ्य समस्या थिएन । परिवारले उनलाई स्थानीय क्लिनिकमा पुयार्यो र त्यहाँ गरिएको भिडियो एक्सरेको रिपोर्टले सबैलाई स्तब्ध पारिदियो— ती बालिकाको गर्भमा त ३२ हप्ताको शिशु हुर्किसकेको रहेछ । यो समाचार एउटा वज्रपात थियो, जहाँबाट एउटा सामान्य परिवार कानुनी जटिलता, सामाजिक अपमान र न्यायको एउटा यस्तो अँध्यारो सुरुङमा छिर्यो, जसको अर्को छेउमा प्रकाश भेटिन दुई वर्ष लाग्यो ।
यो घटनाले एउटा भयानक सामाजिक यथार्थलाई उजागर गरेको थियो । चिकित्सकले गर्भको कुरा बताएपछि घरमा रुवाबासी चल्यो । परिवारले ती बालिकालाई फकाई–फुल्याई सोधपुछ गर्न थाले । शुरूमा निकै डराएकी र त्रासमा रहेकी ती बालिकाले एउटा कहालीलाग्दो कथा सुनाइन् । उनले अदालतमा दिएको बयान अनुसारअनुसार २०८० सालको असार अन्तिम वा साउनको शुरूतिर, जब उनी बाख्रा चराउन घर पछाडिको जङ्गलमा एक्लै गएकी थिइन्, मुखमा मास्क लगाएको एउटा २०–२२ वर्षको युवकले उनलाई पछाडिबाट समातेर जबरजस्ती करणी गरेको थियो । घटना त्यतिमा मात्र सीमित रहेन, केही दिनपछि फेरि त्यही युवकले अर्को एक साथीलाई लिएर आयो र उनीहरू दुवैले पालैपालो ती अबोध बालिकाको अस्मिता लुटेर भागे । ती युवकहरू को थिए, बालिकाले चिन्न सकेकी थिइनन् । यही बयानलाई आधार मानेर २०८० साल चैत ३ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा पहिलो जाहेरी दर्ता भयो । तर, नियति यति क्रुर थियो कि जाहेरी दर्ता हुनुभन्दा एक दिनअघि चैत २ गते कोशी अस्पतालमा ती बालिकाले एउटी छोरीलाई जन्म दिइसकेकी थिइन् ।
खेल्ने–पढ्ने उमेरमा एउटी बालिकाले मातृत्वको बोझ बोक्नुपर्ने यो नियतिले जो–कोहीको मन अमिलो बनाउँथ्यो ।
तर, यो मुद्दाले एउटा नाटकीय र विवादास्पद मोड तब लियो, जब चैत १४ गते इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा दोस्रो जाहेरी दर्ता गरियो । यसपटक ‘अपरिचित मास्कधारी युवक’ को ठाउँमा एउटा चिनिएको नाम आयो— चिरञ्जीवी खड्का । उनी नेपाली सेनामा कार्यरत एक जवान थिए । पीडितकी आमाले दिएको दोस्रो जाहेरीमा दाबी गरियो कि चिरञ्जीवीले घरमा कोही नभएको मौका छोपेर बालिकाको मुख थुनी भान्सा कोठामा पटक–पटक करणी गरेका थिए । बालिकाले पनि आफ्नो अघिल्लो बयान फेर्दै चिरञ्जीवीले नै आफूलाई यस्तो गरेको र कसैलाई भनेमा मारिदिने धम्की दिएका कारण शुरूमा जङ्गलको कथा सुनाएको बताइन् ।
एउटै घटनामा दुईवटा फरक–फरक बयान र आरोपितको फेरबदलले मुद्दालाई रहस्यमय बनायो । राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने सेनाको जवानमाथि बालिकालाई गर्भवती बनाएको जस्तो जघन्य आरोप लागेपछि यो मुद्दाले निकै चर्चा पायो ।
मोरङ जिल्ला अदालतले २०८२ साल जेठ ५ गते यस मुद्दामा फैसला सुनाउँदै बालिकाको पछिल्लो बयान र ‘पीडितले विना कारण कसैको नाम लिँदैनन्’ भन्ने सामाजिक र कानुनी मान्यतालाई आधार मान्यो । न्यायाधीश बाबुराम सुवेदीको इजलासले चिरञ्जीवीलाई दोषी ठहर गर्दै २० वर्ष कैद र ७ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो ।
चिरञ्जीवीका लागि यो फैसला एउटा मर्नु न बाँच्नुको अवस्था थियो । उनले शुरूदेखि नै आफू निर्दोष रहेको र घटना भएको भनिएको समयमा आफू मोरङमा नभई काठमाडौंमा ड्युटीमा रहेको प्रमाण पेश गरेका थिए । तर, जिल्ला अदालतले उनको ‘अलिबाई’ (घटनास्थलमा अनुपस्थित रहेको दाबी)लाई पत्याएन ।
जेलको कालकोठरीमा पुगेका चिरञ्जीवीले हार नमानी उच्च अदालत विराटनगरमा पुनरावेदन गरे । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश खरेल र पूर्णप्रसाद राजवंशीको इजलासले गत वैशाख ८ गते जिल्लाको निर्णयलाई सदर गरिदियो ।
तर, जिल्ला अदालतले उनको ‘अलिबाई’ (घटनास्थलमा अनुपस्थित रहेको दाबी)लाई पत्याएन । जेलको कालकोठरीमा पुगेका चिरञ्जीवीले हार नमानी उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दर्ता गराए ।
यो मुद्दामा सबैभन्दा निर्णायक र वैज्ञानिक मोड तब आयो, जब डीएनए परीक्षणको रिपोर्ट प्राप्त भयो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणमा एउटा यस्तो सत्य खुल्यो जसले जिल्ला अदालतको फैसलाको धज्जी उडाइदियो । डीएनए रिपोर्टले स्पष्ट पार्यो कि पीडित बालिकाबाट जन्मिएको शिशु र आरोपित चिरञ्जीवी खड्काको आनुवंशिक गुण (डीएनए प्रोफाइल) कत्ति पनि मेल खाँदैन ।
यो डीएनए रिपोर्टले एउटा निर्दोष व्यक्तिको जीवन मात्र जोगाएन, अनुसन्धानमा हुने गम्भीर लापरवाहीलाई पनि छर्लङ्ग पारिदियो । अदालतले चिरञ्जीवीको सैनिक रेकर्डलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्यो । जङ्गी अड्डाले पठाएको पत्रअनुसार बालिका गर्भवती भएको भनिएको समयमा उनी सूर्यविनायकस्थित इन्द्रबक्स गणमा तालिम र ड्युटीमा थिए । उनलाई त्यो अवधिमा कुनै बिदा दिइएको थिएन ।
एउटा सैनिक जवान आफ्नो युनिट छोडेर सुटुक्क मोरङ पुगी घटना घटाएर फेरि ड्युटीमा फर्कन सम्भव थिएन भन्ने कुरालाई उच्च अदालतले स्वीकार गर्यो । उच्च अदालतले पीडितको बयानमा रहेका विरोधाभासहरूलाई पनि केलायो ।
जबरजस्ती करणीको मुद्दामा पीडितको बयान महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यो बयान स्थिर र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट समर्थित हुनुपर्छ । अदालतले भन्यो— फौजदारी न्याय प्रणालीमा शङ्काको सुविधा सधैँ अभियुक्तलाई जान्छ । यदि कुनै कसुर शङ्कारहित तवरले प्रमाणित हुँदैन भने कसैलाई पनि जेलमा सडाउन मिल्दैन । उच्च अदालतले चिरञ्जीवी खड्कालाई सफाइ दिँदै तुरुन्त थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।
पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्लको विश्लेषणले हाम्रो अनुसन्धान र न्याय प्रणालीको अर्को पाटो देखाउँछ । मल्लका अनुसार अनुसन्धानको शुरूआतमा गरिने गल्तीले यस्ता समस्याहरू जन्माउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यदि शुरूमै प्रोपर्ली अनुसन्धान अगाडि बढाइएन भने यस्ता समस्याहरू आउँछन् । अनुसन्धानलाई जसरी अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो नहुँदा एउटा निर्दोष मान्छे जेल पर्ने अवस्था आउँछ ।’
मल्लले जापानमा एउटा नेपाली (गोविन्द मैनाली) लामो समय जेल परेर पछि डीएनएकै आधारमा निर्दोष साबित भएको उदाहरण दिँदै नेपालमा पनि अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । । उनी थप्छन्, ‘जिल्ला अदालतले २० वर्ष ठोकिदियो, तर माथि जाँदा तथ्यहरू प्रमाणित हुन सकेनन् । तीन तहको अदालत हुनुको कारण पनि यही हो कि तल्लो तहबाट भएका गल्तीहरू माथि सच्चिउन् ।’
मल्लले नेपालको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘एउटा डीएनए परीक्षणका लागि ८–९ वर्ष कुर्नुपर्ने र डिजिटल फरेन्सिकको लागि ५–६ वर्ष लाग्ने अहिलेको अवस्थाले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ मात्र गरेको छैन, बरु न्यायलाई नै जोखिममा पारेको छ,’ उनले भने ।
यो घटनामा चिरञ्जीवी खड्काले त सफाइ पाए, तर उनको जीवनका ती दुई वर्ष, जुन उनले अपराधीको कलङ्क बोकेर जेलमा बिताए, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने ? एउटा राष्ट्र सेवक, जसको करिअर र प्रतिष्ठामाथि यति ठूलो आँच पुग्यो, उसले भोगेको मानसिक सास्तीको मूल्य के होला ? अर्कोतर्फ, ती १२ वर्षीया बालिका, जो वास्तवमै पीडित हुन्, उनको वास्तविक पीडक अझै खुलेआम घुमिरहेको छ ।
प्रहरीले अनुसन्धानलाई फराकिलो नबनाउँदा र शुरूमै डीएनएजस्ता वैज्ञानिक परीक्षणलाई प्राथमिकता नदिँदा दुवै पक्ष पीडित हुन पुगेका छन् । अदालतका कर्मचारीहरू समेत प्रहरीको अनुसन्धानमा भएको लापरवाहीले यस्तो भएको स्वीकार गर्छन् ।
चिरञ्जीवी आज स्वतन्त्र भएका छन्, उनको निधारबाट बलात्कारको कलङ्क पखालिएको छ । तर, अझै एउटा प्रश्न हावामा तैरिरहेको छ— ती बालिकामाथि अत्याचार गर्ने त्यो वास्तविक अनुहार कुन हो ? डीएनएले जसलाई चिन्न सकेन र प्रहरीले जसलाई खोज्न आवश्यक ठानेन । वास्तविक न्यायको खोजी अझै अधुरै छ ।
पैसलाको पूर्णपाठ
