तीनवर्ष अघि जारी गरिएको संविधानको प्रस्तावनामा नेपाललाई ‘समाजवादप्रति प्रतिबध्द’मुलुक तुल्याउने बुँदा पारिएको छ यद्यपि संविधानकै वैधानिकताको प्रश्न पनि बरोबर उठिरहेकै छ । मुलुकका दुई प्रमुख दलहरूको हाल चालू बैठकहरूलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु उचित हुनेछ ।

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी समिति बैठकमा दुई अध्यक्षको मूल र वामदेव गौतमको पूरक राजनीतिक प्रतिवेदनमा बहसको क्रम शुरू भएको छ । त्यस्तै, विगत निर्वाचनमा लज्जाजनक पराजय बेहोरेको नेपाली काँग्रेसको महासमितिको बैठकमा पनि राजनीतिक दिशा-निर्देश पहिल्याउने प्रयास गरिने जानकारी प्रेस मार्फत आएको छ । पार्टीको विधान समयानुकूल बनाउने विषय यसैसित गाँसिएको छ ।

संविधानत: सङ्क्रणकाल सकियो भनिए तापनि राजनीतिक कोणबाट देश स्थिर अवस्थामा अवतरण गरिसक्यो भन्न मिल्ने स्थिति छैन । पार्टी-पार्टी बीचको आन्तरिक खिंचातानी र अन्तर-पार्टी विवादको अस्वस्थ आयामले परिस्थितिलाई असहज नै बनाइराखेको छ । यसको मुख्य कारण ठूला-साना सबैजसो दलमा राष्ट्रिय सन्दर्भका दलीय अवधारणा र मान्यता सुस्पष्ट नहुनु हो । जस्तो, संविधानको प्रस्तावनामा परेको शब्द ‘समाजवाद’को व्याख्या । पार्टीका विधान र चुनावी घोषणापत्रमा रहने गरेका अन्तर्विरोधको लेखाजोखा उस्तै चुनौतीको पाटो हो ।

यथार्थमा विद्यमान राजनीतिक दलहरू दर्शन,आदर्श,निष्ठा,मान्यताहरूको मामिलामा खोक्रा भैसकेका छन् । वैचारिक आधारमा नेकपा र काँग्रेस के र कति विषयमा स्वस्थ प्रतिस्पर्ध्दाको धरातलमा छन् त्यसको निरुपण हुन कठिन छ । खोक्रा सिध्दान्तको आडमा दिइने नारा र गरिने प्रतिबध्दताको अर्थ हुँदैन ।

‘राजनीति’शब्दलाई दुई भाग लगाएर हेर्‍यो भने ‘नीति’ जति खोपामा राखेर मुलुकमा ‘राज’ मात्र भइरहेको तथ्य दृष्टिगोचर हुन्छ । यस्तो मनोवृत्ति नेकपा र काँग्रेस दुबैतर्फबाट प्रदर्शित भएको छ । आलोपालो गरेर बाँडिचुँडी खानेमा भित्री सहमति भएको भएको हुनुपर्छ भन्ने अडकल अनाहक गरिएको होओइन ।  

राजनीतिक दलहरूमा सैध्दान्तिक र वैचारिक आधारको स्खलन हालैका वर्षहरूमा अन्य महादेशका देशहरूमा पनि देखिएको छ । वैचारिक धरातल नभएका दललाई वास्तवमा सत्ता र सुविधामा लालयित ‘स्वार्थी जत्था’ मात्र हुन् भनिदिए हुन्छ । लोकतन्त्रको आवरणमा यस्ता जत्थाहरूले उपलब्ध स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्; छन् । परन्तु यस्ता विचलनलाई विश्वव्यापी प्रवृत्तिको खोल ओढाएर नेपालमा त्यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।

आर्थिक रूपमा विकसित भइसकेका देशहरूको तुलना निर्धन नेपालसित गर्न कदापि मिल्दैन । कुनै अफ्रिकी देशको आँकडा अघि सारेर नेपाल त्यसभन्दा राम्रो अवस्थामा छ भन्ने त सकिएला, तर त्यसले नेपाली जनताको जीवनस्तर उचाल्न बल पुग्दैन । लोकोक्ति छ : भैंसीलाई भैंसीको सिङ् भारी,बाख्रालाई उसैको सिङ् भारी ।

बलियो सैध्दान्तिक आधार नहुँदा दलहरू जातीय क्षेत्रीय आडमा टिक्न कोशिस गर्दा रहेछन् । खासगरेर २०६२/६३ सालपछिको नेपालमा यस्तै अस्वस्थ संस्कृति मौलाइरहेको देखिन्छ  । मुलुकको एकतामाथि चुनौती दिने काम कतिपय समूह, जत्थाहरूले गरिरहेका छन् ।

भारत र चीनजस्ता नितान्त भिन्न राजनीतिक परिपाटी भएका देशको बीचमा रहेको नेपालले राष्ट्रिय अस्तित्वको रक्षा गर्न सामूहिक हितलाई अग्राधिकार दिने प्रकृतिको राजनीतिमा अग्रसर गराउनु आवश्यक छ । समुदाय विशेषका चिनारीमा जोड दिनेतिर लाग्दा राष्ट्रिय चिनारी चाहिँ जोखिममा पर्नु अपरिहार्य छ । बाहिरका शक्ति र व्यक्तिहरूको चलखेलले यस्तो गलत कामलाई मलजल गर्ने मौका खोजी गरिरहेकै हुन्छन् ।

परिस्थितिको गम्भीर तथा समग्र मूल्याङकन गरेर अहिलेको अस्तव्यस्तताबाट मुलुकलाई राहत दिने उपायमा लागेछन् भने बैठकमा व्यस्त नेकपा र काँग्रेसले जन-स्तरको स्नेह र समर्थन तत्काल गुमाउनु पर्ने छैन । यसको लागि तिनले साना आकारका तर प्रतिबध्दताको हिसाबले सशक्त अन्य दलहरूबाट आएका आवाजको कदर गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन ।