काठमाडौं – संघीय सरकारको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सुरक्षा चुनौती हुने गरी नजिकै अग्ला भवन बनाउने र अनुमति दिनेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य नेतृत्वको अध्ययन तथा सुझाव समितिले अस्वाभाविक भवन बनाउने र अनुमति दिनेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरेको हो ।

समितिले कारवाहीको सिफारिश सहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । गृह मन्त्रालयले कारवाहीबारे थप निर्णय गर्नेछ ।

समितिले संवेदनशील स्थान वरपर बनेका अग्ला भवन सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकाल्दै गृह मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सिंहदरबारको पर्खाल बाहिर व्यावसायिक प्रयोजनको अग्लो निजी भवन बनेपछि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । 

इमेरो प्लाजा प्रालिको नाममा निर्माण भएको भवन सिंहदरबारभित्रका सरकारी भवनभन्दा दोब्बर अग्लो रहेको छ । सिंहदरबार परिसरभित्र ५ तल्लाभन्दा माथिको भवन बनाउन नपाइने व्यवस्था रहेपनि पर्खालैबाहिर १०२ फिट उचाइको भवन ठड्याउन काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति दिएको हो ।

अध्ययन समितिले भवन बनाउन इजाजत दिने महानगरपालिका र भवन बनाउने इमेरो प्लाजा प्रालिलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरेको छ । ‘सिंहदरबारबाहिर मापदण्ड विपरीत भवन बनेको छ, भवन बनाउनु र अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षाको कुरा ख्याल नगर्नु गम्भीर लापरवाही हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘लापरवाही गर्नेलाई कारवाही गर्न सिफारिश गरिएको छ ।’

व्यावसायिक कम्पनी इमेरो प्लाजाले २०७० पुस २९ गते नक्सा स्वीकृतिका लागि काठमाडौं महानगरपालिकामा फाइल पेश गरेको थियो । २०७० फागुन २० गते सरजमिन गरी महानगरले २०७१ वैशाख २ गते डीपीसीसम्मको नक्सा पास गरेको थियो । २०७३ भदौ १७ गते भवन बनाउने इजाजतपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । भवनमा बेस क्याम्प क्याफे सञ्चालनमा रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयमा समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययनको क्रममा रहेको जनाइएको छ । महानगरपालिकाको भवन निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले मापदण्ड अनुसार नै भवनको नक्सा पास गरिएको बताए । ‘नक्सा पासभन्दा विपरीत भवन बनाइएको छ । त्यो विषय हामीले अध्ययन समितिलाई भनिसकेका छौं,’ प्रमुख शाक्यले भने ।

अध्ययन समितिले भवन सम्बन्धी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालय समेत सहभागी हुनुपर्ने सिफारिश समेत गरेको छ । ‘उच्च सुरक्षा संवेदनशीलता भएका क्षेत्र वरिपरि बनेका ५ तलाभन्दा माथिका भवन अधिग्रहण गर्ने वा भाडामा लिएर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, ५ तलासम्मका भवनमा समेत सुरक्षा सक्रियता बढाउने र संवेदनशील क्षेत्रमा नीति नबनेसम्म नयाँ भवन निर्माण स्वीकृति नदिने सिफारिश गरिएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो ।

सिंहदरबार नजिकको इमेरो प्लाजा र राष्ट्रपति कार्यालय अगाडिको सी कन्सट्रक्सनको अपार्टमेन्टका सन्दर्भमा पनि तत्काल निर्णय लिने समितिले गृह मन्त्रालयमा सिफारिश गरेको छ । कारागार वरिपरि रहेका भवनका सन्दर्भमा पनि सुरक्षा संवेदनशीलका रुपमा लिनुपर्ने सिफारिश गरिएको छ ।

पढ्नुहोस् यो पनि 

ठूल्ठूला भवनबाट घेरिँदै 'भीभीआईपी एरिया', बालुवाटारदेखि शीतल निवाससम्म सुरक्षा चुनौती

प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेत निगरानी गर्न सक्ने गरी ठडियो निजी भवन, सिंहदरबारमै सुरक्षा चुनौती