रजाइँ
समृद्धिका तगारा
Barriers to Prosperity
निर्वाचन विशेष
युनिकोड
३० जेठ २०८३, शनिबार
विमल गौतम
विमल गौतम
Share this profile
Total News Posted
74

विमल गौतम बाट थप...

BREAKING: प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता, कार्की निलम्बित [आरोप सहित]
विमल गौतम
कात्तिक २०, २०७४

BREAKING: प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता, कार्की निलम्बित [आरोप सहित]

आइजी प्रकरणमा लोकसेवा पनि फस्यो, कासमू अभिलेख पठाउँदा सर्वोच्चलाई ढाँटेको खुलासा [लोकान्तर खोज]
विमल गौतम
कात्तिक २०, २०७४

आइजी प्रकरणमा लोकसेवा पनि फस्यो, कासमू अभिलेख पठाउँदा सर्वोच्चलाई ढाँटेको खुलासा [लोकान्तर खोज]

सर्वोच्चको आदेशपछि डीआईजीको फाइल खोल्दा गृहमा ‘भुइँचालो’ ! [लोकान्तर खोज]
विमल गौतम
कात्तिक २०, २०७४

सर्वोच्चको आदेशपछि डीआईजीको फाइल खोल्दा गृहमा ‘भुइँचालो’ ! [लोकान्तर खोज]

सिँचाइमन्त्री र सचिवको ‘अनुचित दबाब’ काण्ड छताछुल्ल, चारसय कर्मचारी विरोधमा
विमल गौतम
कात्तिक २०, २०७४

सिँचाइमन्त्री र सचिवको ‘अनुचित दबाब’ काण्ड छताछुल्ल, चारसय कर्मचारी विरोधमा

माघ १९ पछिको इँटाभट्टा रिपोर्टिङ र त्यो कालो दिन
विमल गौतम
कात्तिक २०, २०७४

माघ १९ पछिको इँटाभट्टा रिपोर्टिङ र त्यो कालो दिन

न्यायाधीश बनाउन एउटा पार्टीबाट तीनवटासम्म सूची आए : वैद्यनाथ उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]
विमल गौतम
कात्तिक २०, २०७४

न्यायाधीश बनाउन एउटा पार्टीबाट तीनवटासम्म सूची आए : वैद्यनाथ उपाध्याय [अन्तर्वार्ता]

ट्रेन्डिङ समाचार ताजा खबर
BREAKING: प्रचण्ड-बाबुराम जोडिएको मुद्दा: बाल सैन्य भर्तीविरुद्ध दण्डनीय कानून बनाउन परमादेश
BREAKING: प्रचण्ड-बाबुराम जोडिएको मुद्दा: बाल सैन्य भर्तीविरुद्ध दण्डनीय कानून बनाउन परमादेश
नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले स्वीकृत
नेपाल राष्ट्र बैङ्क (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मतिले स्वीकृत
इरान युद्ध अन्त्य भएको ट्रम्पको दाबी, कच्चा तेलको भाउ भारी घट्यो
इरान युद्ध अन्त्य भएको ट्रम्पको दाबी, कच्चा तेलको भाउ भारी घट्यो
नेपाल प्रहरीको ‘ब्रह्मास्त्र’ सीआईबी: सुधन गुरुङले फर्काउन सक्लान् त्यो ‘स्वर्णिम युग’ ?
नेपाल प्रहरीको ‘ब्रह्मास्त्र’ सीआईबी: सुधन गुरुङले फर्काउन सक्लान् त्यो ‘स्वर्णिम युग’ ?
विधेयकमा सुटुक्क घुसाइएको त्यो बुँदा, जसले सचिव नै करारमा लिनुपर्ने अवस्था त आउँदैन ?
विधेयकमा सुटुक्क घुसाइएको त्यो बुँदा, जसले सचिव नै करारमा लिनुपर्ने अवस्था त आउँदैन ?