केही समयअघि चर्चा र विवादमा आएको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने विषय अहिले सेलाएको छ। सरकारले हरेक वस्तुमा अनिवार्य एमआरपी लागू गरेपछि चर्चामा आएको यो विषय अहिले डेढ महिना हुन लाग्दा भने सेलाएको हो।

नेपालमा उत्पादन हुनेदेखि बाहिरबाट आयात गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा सरकारले अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद भएको थियो। सरकारले भन्सार नाकामै आयातित वस्तुहरूमा एमआरपीबिना जाँचपास नगरेपछि व्यवसायीहरूले पनि चर्को विरोध जनाएका थिए। आयातकर्ता र सरकारबीच एमआरपी विवाद चर्केपछि अन्ततः सरकार नै तत्कालका लागि लचिलो हुँदै आयात सहजीकरण गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो।

त्यसयता एमआरपीको विषय सेलाएको छ। तर, अहिले विवाद सेलाए पनि साउन १ गतेदेखि भन्सार जाँचमा पुनः विवाद आउने देखिएको छ।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार योजनामा अनिवार्य एमआरपी लागू गर्ने विषय उल्लेख छ। सोहीअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमार्फत अनिवार्य एमआरपी लागू गरिएको थियो। विभागले गत चैत २६ गते सूचना जारी गर्दै एमआरपी अनिवार्य लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो।

विभागले विदेशबाट पैठारी गरी नेपालमा बिक्री-वितरण गरिने सम्पूर्ण वस्तुहरूमा अनिवार्य एमआरपी लगाउन पैठारीकर्तालाई वैशाख १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो। १५ गतेसम्म विभागको अनुगमन टोलीले ठाउँ-ठाउँमा एमआरपी लगाउन सचेत गराएको थियो।

शुरूमा सिधै कारबाहीको साटो सचेत गर्ने काम विभागको अनुगमन टोलीले गरेको थियो। तर, १५ गतेपछि एमआरपी अनिवार्य र बिलबिजक जारी नगर्नेलाई विभागले ३ लाखसम्मको जरिबानासहित कारबाही गर्न शुरू गरेको थियो।

विभागको निर्णयअनुसार भन्सार विभागले १५ गतेदेखि एमआरपी नभएसम्म जाँचपासमै रोक लगाएको थियो। त्यसपछि देशभरका नाकामा भन्सार जाँचपास रोकिएपछि एमआरपीको विषयमा सरकार र आयातकर्ताबीच विवाद चर्किएको थियो। आयातकर्ताहरूले एमआरपी व्यावहारिक नभएको भन्दै विरोध गर्नुका साथै समय माग गरेका थिए ।

त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबीच छलफल गरेर एमआरपी स्वघोषणा गरेर सामान जाँचपास गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपश्चात् भन्सार विभागले देशभरका कार्यालयहरूमा एमआरपी स्वघोषणा गरेर जाँचपास गर्न दिएको थियो।

त्यसयता साउन १ गतेसम्मका लागि भन्सार जाँचपासमा अवरोध नगरिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। भन्सार विभागका अनुसार असार मसान्तसम्म आयातित वस्तुमा स्वघोषणा गर्दै जाँचपास भइरहेको छ। साउन १ गतेदेखि अनिवार्य रूपमा एमआरपी लगाउनैपर्नेछ। यो आयातित वस्तुहरूको लागि मात्रै हो।

यता नेपालभित्रका वस्तुमा अनुगमन फितलो भएको छ। जसरी सरकारले एमआरपी अनिवार्य गर्नेमा अडान लिएको थियो, त्यसरी अहिले त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन।

अहिले एमआरपी अनिवार्य गर्ने निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग नेतृत्वविहीन छ। विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको सरुवापछि उक्त पद खाली छ। महानिर्देशक ज्ञवाली जेठ दोस्रो साता विभागबाट बिदा भएका थिए।

त्यसपछि नयाँ महानिर्देशक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पठाएको छैन। त्यसले गर्दा विभागले एमआरपी अनिवार्यका लागि गरिरहेको अनुगमन पनि फितलो जस्तै भइरहेको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यसअघि जसरी एमआरपी अनिवार्य गर्न विभाग निर्मम भएर कारबाही गरिरहेको थियो, त्यो अहिले कर्मकाण्डी भइरहेको विभागका एक अनुगमन कर्मचारीले बताए। शुरूआतमा जसरी सरकार तातेको थियो, अहिले मैन बसेजस्तो गरिएको ती कर्मचारीको भनाइ छ।

‘शुरूमा जसरी एमआरपी लागू गर्न विभाग निर्मम भएर लागेको थियो, त्यो अहिले छैन’, ती कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले त नियमित अनुगमनजस्तो मात्रै छ। हुन त महानिर्देशकज्यू हुनुहुन्न, त्यसले गर्दा पनि माथिबाट यस्तो गर भनेर निर्देशन नआएको हुन सक्छ।’

अहिले महानिर्देशकको पद खाली हुँदा विभागको नियमित काम पनि सुस्ताएको छ। महानिर्देशकले गर्ने निर्णयहरू अहिले ठप्प अवस्थामा छन्। यसबाहेक सम्पूर्ण विभागले गर्ने काम पनि सेलाएजस्तो देखिएको छ।

तर, विभागका निर्देशक निर्माणकुमार कार्कीले नियमित काम भइरहेको बताए। केही महानिर्देशकबाटै हुने कामबाहेक अरू काम नरोकिएको उनको भनाइ छ।

खासमा २०७५ सालमा बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा नै ‘वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य’ राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो। ऐन बनेको ७ वर्षपछि मात्रै हरेक वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने कुरा उठिरहेको हो र त्यो सफल भने हुन सकेको छैन।

बालेन सरकारले पहिलो पटक एमआरपी अनिवार्य गर्न लागेको होइन। यसअघि पनि २०८१ सालमा विभागमा दोहोरिएर आएका महानिर्देशक कुमार दाहालले नै एमआरपी अनिवार्य गर्न शुरू गरेका थिए। त्यतिबेला महानिर्देशक दाहालले एमआरपी अनिवार्य अभियान नै चलाएका थिए।

खुद्रा व्यापारदेखि उद्योगहरूसम्म एमआरपी र लेबलिङ गर्न शुरूसमेत गरिएको थियो। तर, ४ महिना नबित्दै उनको सरुवा गरियो र अनिवार्य लागू गरिएको एमआरपी यत्तिकै सेलायो। अहिले बालेन सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउन खोजे पनि ठोस रूपमा अझै लागू भएको छैन।

यो पनि 

-  ‘एमआरपी’ कार्यान्वयन गर्न खोज्दा वीरगञ्ज भन्सारको जाँचपास रोकियो

- किन एमआरपी अनिवार्य लागू गर्दैछ बालेन सरकार ?

- एमआरपी विवाद तत्काललाई सुल्झियो, फेरि बल्झिन नदिन सरकार र व्यवसायी के गर्दैछन् ? [भिडियो]