०२ असार २०८३, मंगलबार
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडकपेटी (फूटपाथ)को बढ्दो अतिक्रमण र खुला ढलका कारण पैदलयात्रीले भोग्नुपरेको ज्यानकै जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा विभिन्न निर्देशनात्मक आदेशसहित परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिर १७ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने अधिवक्ता सुधिज्ञ पन्तले सडकपेटीको दुरावस्था र पैदलयात्रीले भोग्नुपरेको सास्तीलाई उठान गर्दै यो रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सडकपेटी अतिक्रमणका विषयमा उनले उठाएका विषयहरू यस्ता थिए :
काठमाडौंका मुख्य क्षेत्रमा रहेका प्रहरी मुख्यालय र दूतावासहरू अगाडि थुपारिएका सामग्री र सुरक्षा ब्यारियरका कारण पैदलयात्रीले धेरै दुःख र हैरानी भोग्नुपरेको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले पैदलयात्री हिँड्ने सडकपेटीमै आफ्ना स्थायी वा अस्थायी सुरक्षा पोस्टहरू खडा गरेका छन् ।
नयाँ घर बनाउने क्रममा घर तथा भवन निर्माताहरूले निर्माण सामग्रीहरू बालुवा, गिटी, इँटा आदि सडकपेटीमै लामो समयसम्म थुपार्ने गरेका छन्।
निजी सवारी धनीहरूले आ-आफ्नो घरभित्र मोटरसाइकल वा गाडी छिराउनका लागि सडकपेटीलाई नै ओगटेर ढलान गरी र्याम्प वा प्लेटफर्म बनाएका छन् ।
पसल तथा घरधनीहरूले पसल वा घरभित्र छिर्नका लागि सडकपेटी नै ओगटेर फलामे वा सिमेन्टका स्थायी भर्याङ/सिँढीहरू बनाएका छन् ।
विभिन्न पसलका सञ्चालकहरूले आफ्नो व्यवसाय बढाउन सडकपेटी ढाकेर सामानहरू प्रदर्शन गर्ने गरेका छन् ।
रिट निवेदकले लापरवाहीका अन्य दृष्टान्त पनि उल्लेख गरेका थिए ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगाडिको सडक छेउमा खुला ढल छाडिएका कारण २०७५ कात्तिक १२ मा एक साइकल यात्री,योग शिक्षकको खसेर मृत्यु भएको थियो ।
काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा सडकपेटी र ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा २०७८ असोज ८ मा वर्षाको समयमा खुला नालीमा खसेर एक स्कुले बालक बेपत्ता भएका थिए ।
लापरवाहीको दृष्टान्त स्वरूप निवेदकले चितवनमा सडक निर्माणका क्रममा खाडल खनेर त्यसै छाडिएकाले २०७८ माघ ९ मा दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैँडा खसेर ज्यान गुमाएको घटना पनि निवेदकले रिटमा दृष्टान्त उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसैले सडक र सडकपेटी ओगटेर राखिएका सुरक्षाकर्मीका पोस्टहरू, निर्माण सामग्रीहरू र व्यापारिक प्रयोजनका सामानहरू तत्काल हटाउन उनले माग गरेका थिए ।
सडकपेटी व्यवस्थापन नगर्दा वा खुला ढलका कारण नागरिकको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा 'सार्वजनिक दुष्कृति' र 'अप्रत्यक्ष दायित्व'को सिद्धान्तबमोजिम सम्बन्धित निकायले पीडितलाई औषधि उपचार खर्च, पीडा र कष्टबापतको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने कानूनी प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने उनको अर्को माग थियो ।
तर, सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने वा आफूले कानूनसम्मत नै काम गरिरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयले ८ मिटर वा सोभन्दा कम चौडाइ भएका साना सडक र गोरेटो बाटोहरू मात्र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जिकिर गर्यो ।
८ मिटरभन्दा ठूला सडकहरू महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा त्यहाँ आफूले सिधै काम गर्न नसक्ने महानगरको तर्क थियो ।
प्रहरी मुख्यालय र विदेशी दूतावासहरू अगाडि सुरक्षाका नाममा राखिएका सामान वा पोस्टहरू हटाउने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको नभएकाले त्यहाँ स्पष्ट कारबाही गर्न नसकिएको महानगरपालिकाले जवाफ दिएको थियो ।
त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयबाट रिट निवेदकको मौलिक वा कानूनी हक हनन् हुने खालको कुनै पनि काम-कारबाही नभएको र ठोस प्रमाणविना गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको जवाफ पेश गरिएको थियो ।
शहरी विकास मन्त्रालयले फोहरमैला व्यवस्थापन र स्थानीय सडकपेटीको हेरचाह गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थानीय तह (महानगरपालिका) को भएको र यसमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको थियो ।
प्रहरीको पोस्ट कहाँ राख्ने र विदेशी दूतावासहरूलाई कसरी सुरक्षा दिने भन्ने विषय शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा रिट खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
दुवै पक्षको जिकिरसहितको बहस सुनेपछि सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकका मागहरू जायज रहेको ठहर गर्दै सरकारका नाममा चारवटा निर्देशानात्मक आदेश जारी गर्यो ।
पहिलो, सुरक्षा पोस्ट र सडकपेटी अतिक्रमण हटाउनुपर्छ ।
‘सडकपेटीमा सुरक्षाकर्मीका लागि राखिएका पोस्टहरू र सडकपेटी अतिक्रमण हुने गरी गरिएका अन्य कार्यहरू हटाउन गृह मन्त्रालय, साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक समन्वय गरी तुरुन्त निर्देशन जारी गर्नू र त्यस्ता अतिक्रमणहरू हटाउनू,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
दोस्रो, सार्वजनिक सूचना जारी गरी कारबाही गर्न आदेश गरिएको छ ।
‘निर्माण सामग्री, प्लेटफर्म, निजी भर्याङ वा अन्य कुनै पनि सामग्री राखेर सडकपेटी अतिक्रमण गर्ने निजी व्यक्ति, कम्पनी वा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सो अतिक्रमण हटाउन काठमाडौं महानगरपालिका र विपक्षी मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी उपयुक्त समय सीमा तोक्नू । तोकिएको समयमा नहटाएमा आवश्यक र उचित कदम चाली त्यस्ता अतिक्रमण हटाउनू र कानूनी कारबाही गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।
तेस्रो, खुला ढल र सडकपेटीको मर्मत गर्नू ।
‘आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकपेटीहरू भत्किएका भए मर्मत-सम्भार गर्नू र खुला रहेका ढलहरू तत्काल बन्द गर्नू । भविष्यमा कोही पनि मानिस ढलमा खसेर ज्यान जाने वा धनजनको क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सबै संघीय इकाई र मातहतका निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिई काम गराउनू,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
चौथो, क्षेत्राधिकारको विवाद सुल्झाउनू ।
‘सडकपेटीको अतिक्रमण हटाउने र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सरकारी निकायहरूबीच कार्यक्षेत्रको दुविधा भएमा ‘सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वय’को सिद्धान्तका आधारमा आपसी समन्वय गरी कार्य गर्नू,’ फैसलामा उल्लेख छ ।
क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा भने कानूनी बाटो खुला नै रहेकाले अहिले नै थप बोलिरहन आवश्यक नभएको अदालतले भनेको छ ।
भविष्यमा सरकारी लापरवाहीका कारण सडकपेटी वा खुला ढलमा दुर्घटना भएमा पीडितले मुलुकी देवानीसंहिता, २०७४ को दफा ६८२ बमोजिम अदालतमा मुद्दा दायर गरी क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने कानूनी बाटो खुला नै रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको छ । तर, क्षतिपूर्तिको विषय घटनाको प्रकृति र तथ्यमा भरपर्ने भएकाले अहिले नै यस सम्बन्धमा थप बोलिरहनु आवश्यक नदेखिएको अदालतले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पैदलयात्रीको अधिकारलाई नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र ‘स्वतन्त्रताको हक’सँग जोडेर व्याख्या गरेको छ:
संविधानको धारा १६ र १७ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने संवैधानिक आधार दिएको छ । प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत गर्ने स्वतन्त्रता छ । सडकपेटी सुरक्षित नहुँदा नागरिकका यी मौलिक हकको उल्लंघन हुन्छ' भन्दै सरकारका नाममा विभिन्न परमादेश जारी गरिएको छ ।
अदालतको यो फैसलाले सडकपेटी केवल गाडी गुड्ने सडक छेउको खाली ठाउँ मात्र होइन, यो नागरिकको मौलिक अधिकारको सुरक्षित क्षेत्र हो भन्ने प्रमाणित गरेको छ ।
हेर्नुहोस्,पूर्णपाठ:
