अमेरिका र इरानबीच विगत चार महिनादेखि जारी भीषण युद्धलाई पूर्ण विराम लगाउन एक ऐतिहासिक १४ बुँदे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्सको इभियान-लेस-बैन्समा आयोजित जी-७ शिखर सम्मेलनका क्रममा र इरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले डिजिटल्ली सम्झौतामा औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । फ्रान्सको ऐतिहासिक भर्सायल दरबारमा आयोजित रात्रिभोजको क्रममा ट्रम्पले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको ह्वाइट हाउसले पुष्टि गरेको छ।

८०० शब्दभन्दा कमको यो १४ बुँदे संक्षिप्त रूपरेखाले धेरै प्राविधिक विवरणहरूलाई भविष्यको वार्ताका लागि छाडेको भए तापनि यसले इरानमाथिको नाकाबन्दी हटाउने, हर्मुज जलमार्ग खुला गर्ने र अर्बौँ डलरको आर्थिक प्याकेज दिने बाटो खोलेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।

यो सम्झौता गत फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध शुरू गरेको युद्धको ठीक चार महिनापछि सम्भव भएको हो, जसका कारण हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट उत्पन्न भएको थियो।

अमेरिका-इरान १४ बुँदे समझदारी पत्रमा के-के छन्? 

१) सबै मोर्चा र लेबनानमा युद्धको पूर्ण अन्त्य
सम्झौताको पहिलो बुँदाअनुसार अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगी शक्तिहरूले लेबनानसहित सबै मोर्चाहरूमा जारी सैन्य अपरेसन तत्काल र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। अबदेखि दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध कुनै पनि सैन्य आक्रमण गर्ने छैनन् र लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता तथा सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गर्नेछन्।

हमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायलले गरिरहेको सैन्य गतिविधिले यो सम्झौता बिथोलिनेमा चिन्तित थिए, जबकि इरानले लेबनानलाई पनि यो युद्धविराममा समेट्न जोड दिँदै आएको थियो।

२) आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने
दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्नेछन्। साथै, अमेरिका र इरान दुवै पक्ष एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नगर्न प्रतिबद्ध भएका छन्।

३) ६० दिनको समयसीमा र वार्ताको थालनी
दुवै नेताले यस समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै ६० दिनको काउन्टडाउन (वार्ताको समय) शुरू भएको छ। दुवै देश बढीमा ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्न वार्ता गर्न सहमत भएका छन्। आपसी सहमतिमा यो अवधि थप गर्न सकिनेछ।

४) अमेरिकी नौसैनिक नाकाबन्दीको अन्त्य
समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै अमेरिकाले इरानका बन्दरगाहहरूमा लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी र अवरोधहरू हटाउन शुरू गर्नेछ। यो नाकाबन्दी ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनेछ। अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अमेरिकाले इरानको नजिक रहेका आफ्ना सम्पूर्ण सैन्य बलहरूलाई फिर्ता लैजानेछ, जसको अर्थ अमेरिकी सेना युद्ध शुरू हुनुभन्दा अघिको पुरानै स्थानमा फर्किनेछ।

५) हर्मुज जलमार्ग खुल्ला हुने
इरानले फारसको खाडीदेखि ओमानको सागरसम्म व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित र निःशुल्क आवतजावतका लागि आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछ। युद्धका कारण बन्द भएको यो जलमार्ग तत्काल खुल्नेछ र ३० दिनभित्र इरानले प्राविधिक तथा सैन्य अवरोधहरू र खानीहरू हटाउनेछ। ६० दिनसम्म यो जलमार्ग पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुनेछ र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि इरानले ओमान र खाडीका अन्य देशहरूसँग छलफल गर्नेछ।

६) ३०० अर्ब डलरको पुनर्निर्माण कोष
अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूले मिलेर इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अमेरिकी डलरको एक निश्चित योजना तयार पार्नेछन्। यसका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण वित्तीय अनुमति र इजाजतपत्रहरू अमेरिकाले जारी गर्नेछ।

अमेरिकी अधिकारीका अनुसार: यसको अर्थ अमेरिका आफैँले इरानलाई एक सेन्ट (पैसा) पनि तिर्नुपर्ने छैन। उदाहरणका लागि, इरानले सम्झौता पालना गरेमा संयुक्त अरब इमिरेट्सले इरानमा पावर प्लान्ट बनाइदिन सक्नेछ, जसमा अमेरिकाको स्वीकृति रहनेछ। यो सन् २०१५ को परमाणु सम्झौताभन्दा फरक छ जहाँ अमेरिकाले सिधै रकम भुक्तानी गरेको आरोप लागेको थियो।

७) सबै आर्थिक प्रतिबन्धहरू खारेज हुने
अमेरिकाले इरानविरुद्ध लगाएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरू र अमेरिकाले एकलौटी रूपमा लगाएका सम्पूर्ण प्राथमिक तथा माध्यमिक आर्थिक प्रतिबन्धहरू खारेज गर्नेछ। यसको कार्यतालिका अन्तिम सम्झौतामा तय गरिने भए पनि दुवै पक्षले यसबारे तत्कालै वार्ता अगाडि बढाउने इच्छा व्यक्त गरेका छन्।

८) परमाणु हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता र संवर्द्धित युरेनियम
इरानले आफूले कहिल्यै पनि आणविक हतियार प्राप्त नगर्ने वा खरिद नगर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ। इरानसँग हाल सुरक्षित रहेको उच्च संवर्द्धित युरेनियमलाई अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको प्रत्यक्ष रेखदेखमा सोही स्थानमा 'डाउन-ब्लेंडिङ' (संवर्द्धनको मात्रा घटाउने) गरिनेछ।

अमेरिकी अधिकारीको भनाइ: राष्ट्रपति ट्रम्पले 'अपरेसन एपिक फ्युरी' शुरू गर्दा इरानलाई परमाणु हतियार बनाउनबाट रोक्नु नै उनको ९९ प्रतिशत उद्देश्य थियो र यो प्रावधान अमेरिकाको लागि ठुलो जित हो।

९ र १०) वर्तमान स्थितिको यथास्थिति र तेल बिक्रीको छुट
अन्तिम सम्झौता नभएसम्म इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई अहिलेकै अवस्थामा राख्नेछ र अमेरिकाले कुनै पनि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउने छैन। अन्तरिम अवधिसम्मका लागि अमेरिकी कोष विभागले इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादनको निर्यात, ढुवानी र सोसँग सम्बन्धित बैंकिङ कारोबारका लागि तत्कालै विशेष छुट जारी गर्नेछ, जसले गर्दा इरानले विश्व बजारमा पुनः स्वतन्त्र रूपमा तेल बेच्न पाउनेछ।

११) फ्रिज (रोक्का) गरिएका सम्पत्ति फुकुवा हुने
वार्ताको सबैभन्दा कठिन विषय मानिएको यो बुँदामा अमेरिकाले विभिन्न विदेशी बैंकहरूमा रोक्का गरेर राखेका इरानका अर्बौँ डलरका सम्पत्ति र कोषहरू पूर्ण रूपमा फुकुवा गर्ने जिम्मा लिएको छ। इरानले परमाणु सम्झौताका बुँदाहरू पालना गर्दै जाँदा पुरस्कार स्वरूप यी सम्पत्तिहरू चरणबद्ध रूपमा फुकुवा गरिँदै लगिनेछ।

१२, १३ र १४) अनुगमन संयन्त्र र राष्ट्र सङ्घको ग्यारेन्टी
सम्झौताको अन्तिम बुँदाहरूले यसको कार्यान्वयनको व्यवस्थापन गर्दछन्। यस समझदारी पत्रको पालना र भावी सम्झौताको अनुगमनका लागि एक संयुक्त अनुगमन संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। बुँदा १, ४, ५, १० र ११ को सफल कार्यान्वयन सुरु भएपछि बाँकी रहेका अन्य जटिल मुद्दाहरूमा वार्ता केन्द्रित गरिनेछ र आगामी दिनमा हुने अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद्को एउटा बाध्यकारी प्रस्तावद्वारा अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी प्रदान गरिनेछ।

सम्झौताका चुनौती र इजरायलको असन्तुष्टि
यो अन्तरिम सम्झौताले तत्कालका लागि ग्यास र तेलको मूल्य घटाउन मद्दत गर्ने भए पनि अमेरिकाभित्र यसको तीव्र विरोध शुरू भएको छ। विशेष गरी इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम र क्षेत्रमा रहेका उसका प्रोक्सी समूहहरू (हिजबुल्लाह, हुथी आदि)लाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय यस सम्झौतामा कतै पनि उल्लेख छैन।

अर्कोतर्फ, इजरायललाई यस वार्ता प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएकाले इजरायली राजनीतिक वृत्तमा यसलाई एउटा विपत्तिको रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई लेबनानमा थप जिम्मेवार हुन चेतावनी दिँदै अमेरिकाबिना इजरायलको अस्तित्व हुन्नमेत भनेका छन्, जसले अमेरिका र इजरायलको सम्बन्धमा केही चिसोपन ल्याएको सङ्केत गर्दछ। 

अबको ६० दिने वार्तामा ट्रम्पले सन् २०१५ को ओबामाकालीन सम्झौताभन्दा कति कडा र दीर्घकालीन सर्तहरू इरानमाथि लागू गराउन सक्छन् भन्ने कुरामा नै यो शान्ति योजनाको भविष्य निर्भर रहनेछ।