अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक, सामाजिक तथा मानवीय विकासमा पछाडि परेको कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी क्षेत्रगत बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले किसानलाई मल, बीउ, सिँचाइ र मूल्य शृङ्खलामा प्रदान गरिएको अनुदानले लक्षित वर्गको उत्थानमा सहयोग पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे । 

बजेटमार्फत दलित बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर पारिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले सामाजिक सुरक्षाका विद्यमान कार्यक्रम कुनै पनि कटौती नभएको स्पष्ट पारे ।

‘गरिबीका नाममा ल्याइएका अघिल्ला कार्यक्रम सबै यथावत् छन्, गरिबमुखी कार्यक्रम काटियो कि भन्ने आशंकालाई निवारण गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘नगद वितरण गरेर मात्रै दिगो रूपमा गरिबी घट्दैन भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गरेका छौं, मानिसलाई सहायता लिने अवस्थामा राख्ने होइन, आम्दानी गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने बजेटको लक्ष्य हो ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले कृषिको आधुनिकीकरण, सिँचाइ, कृषि बीमा, श्रमिक सुरक्षा, सीप विकास, उद्योग प्रवर्द्धन, डिजिटल अर्थतन्त्र र निजी लगानीमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने रणनीति लिएको जानकारी दिए । 

‘गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको स्थायी आम्दानी र रोजगारी हो । निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाइ रोजगारी सिर्जना हुँदैन, बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिएको छ’, उनले भने ।