हरेक वर्ष नेपालमा खेती लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ, जुन यस वर्ष पनि दोहोरिने सम्भावना छ। विशेष गरी अहिले धान बाली लगाउनै लाग्दा किसानलाई मलको अभाव हुने देखिएको हो। सम्झौताअनुसार रासायनिक मल समयमै ल्याउन नसक्दा किसानलाई मलको अभाव हुने भएको हो।

सरकारले युरिया, डीएपी र पोटासमा विशेष अनुदानमार्फत किसानलाई मलको आपूर्ति गर्ने गर्दछ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको आधाभन्दा बढी रकम यी रासायनिक मलको अनुदानमा नै जान्छ। तर, सरकारले हरेक वर्ष अर्बौँ रकम अनुदान दिँदा पनि आवश्यकताअनुसार मलको आपूर्ति हुन सक्दैन।

नेपालका पहाडी भेगमा जेठ अन्तिम सातादेखि धान बाली लगाउन सुरु हुन्छ। तराई भेगमा पनि जेठ अन्तिम साता अथवा असार पहिलो सातादेखि धान बाली लगाउन शुरू गरिन्छ। अर्थात् अहिले तराई तथा पहाडी भेगमा धान बाली लगाउन शुरू भइसकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले बजेटमार्फत सम्झौता गरेको करिब डेढ लाख मेट्रिक टन मल अझै आइपुगेको छैन। जति आइपुगेको छ, त्यो मागको एक तिहाइ पनि होइन। अर्थात् बजेटमार्फत अनुदानमा ल्याइने मल समयमै ल्याउँदा पनि मलको समस्या यथावत् रहन्छ। यता धान बाली लगाउन सुरु भइसक्यो। किसानले बाली रोप्नुभन्दा पहिले नै मल हाल्नुपर्छ।

सरकारले बजेटमार्फत दिने अनुदानमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले मात्रै युरिया, डीएपी र पोटास मल ल्याउने गर्दछन्। अहिलेसम्म सामग्री कम्पनीले १ लाख १२ हजार ६५० मेट्रिक टन र कर्पोरेसनले ४२ हजार ४५० मेट्रिक टन मल ल्याउन सकेका छैनन्, जसको प्रमुख कारण मध्यपूर्वको द्वन्द्व हो।

अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमार्फत ल्याइने मल समयमै नआएपछि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जीटूजीमार्फत भारतबाट ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार जीटूजी प्रक्रियाबाट भारतमार्फत ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

यता समयमै मल ल्याउन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बजेटलाई दोष लगाएको छ। कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले भ्याउनेसम्म मल ल्याइसकेको सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी पुण्यप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। 'बजेटले भ्याउने जति मल आइसक्यो र आइरहेको छ,' उनले भने, 'प्रत्येक महिना मल आइरहेकै छ।'

बुधवारसम्म कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख २१ हजार ५६७ मेट्रिक टन युरिया बिक्री गरेको थियो, जुन वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ। यसै गरी, डीएपी १ लाख १२ हजार ५०६ मेट्रिक टन र पोटास ९ हजार ६६५ मेट्रिक टन किसानलाई बिक्री गरिएको छ। यो बिक्री गर्न कृषि सामग्री कम्पनीका देशभर ४१ वटा डिपो रहेका छन्। अहिले कम्पनीसँग युरिया, डीएपी र पोटास कुल ९८ हजार ६०९ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ। यता साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ३९ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ।

सरकारले दिने अनुदानमा अर्को साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले रासायनिक मल ल्याउने गर्छ। चालू आर्थिक वर्षमा कर्पोरेसनले ९५ हजार मेट्रिक टन ल्याइसकेको कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले जानकारी दिएका छन्। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण करिब ४५ हजार मेट्रिक टन जति मल समयमै ल्याउन नसकिएको उनको भनाइ छ।

'चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १ लाख ३२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउने टेन्डरमार्फत सम्झौता भएको हो, जसमा करिब-करिब ९५ हजार मेट्रिक टन नेपाल भित्रिसकेको छ,' उनले भने, 'बाँकी द्वन्द्वका कारण सम्झौताअनुसार आइपुगेको छैन।'

आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३० हजार मेट्रिक टन मल समयभन्दा अगावै ल्याउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। अहिले कर्पोरेसनसँग मात्रै ३९ हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको छ।

'आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ टेन्डर गरिएको छ। करिब ३० हजार मेट्रिक टन मल यही असारभित्र ल्याउने कोसिस भइरहेको छ,' उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षको मल पनि असारभित्रै ल्याउन सकियो भने अभाव हुँदैन।'

अहिले १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेकोले अभाव नहुने दाबी मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले गरे। किसानहरूको मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसके पनि अभाव नहुने उनको दाबी छ।

'हाम्रो मागअनुसारको आपूर्ति गर्न सकिएको छैन। त्यो विगतमा पनि यस्तै हो। तर, अहिले अभाव हुँदैन,' उनले भने, 'हामीसँग १ लाख ४० हजार मेट्रिक टन मल मौज्दात छ। आत्तिनुपर्ने कुरै छैन।'