
नेकपा (एमाले) मोरङले बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष योगेन्द्र सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनमा सहभागी भएको भन्दै एमालेले सुवेदीलाई निर्वाचित पदबाट हटाउन केन्द्रलाई पत्राचार गरेको हो ।
यही असार ९ गते विराटनगरमा बसेको जिल्ला पदाधिकारीको बैठकले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एमाले मोरङका सचिव सोमराज थापाले जानकारी दिए ।
सुवेदी यसअघि एमाले मोरङको जिल्ला सदस्य समेत थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि वडाध्यक्षमा निर्वाचित सुवेदी पहिलो कार्यकालमा नगरपालिकाको प्रवक्ता समेत थिए ।
तर, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उनी एमालेको राजनीतिमा निष्क्रिय थिए । उनले जिल्ला कमिटी सदस्यबाट समेत राजीनामा दिइसकेका थिए ।
‘जेनजी’ आन्दोलनपछि पार्टी नेतृत्वसँग थप असन्तुष्ट बनेका उनी अन्तत: रास्वपाको औपचारिक कार्यक्रममै सहभागी भएपछि एमालेले कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
पार्टी स्रोतका अनुसार सुवेदी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका नै रास्वपाको गतिविधिमा खुलिसकेका थिए ।
यसअघि पनि मोरङका दुई जना वडाध्यक्षहरूले अर्कै पार्टीमा लागेकै कारण पद गुमाइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ र रंगेली नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष महेशकुमार खनाललाई पदमुक्त गरिसकेको छ । श्रेष्ठ श्रम संस्कृति पार्टीमा लागेका थिए भने खनाल रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले जेठ २७ गते सूचना जारी गर्दै २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित भएका ८ जना वडाध्यक्ष पदमुक्त भएको जानकारी दिएको थियो । ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकाका दुई, चम्पादेवी गाउँपालिकाका १, पाल्पा, ललितपुर, मोरङ र दाङका विभिन्न स्थानीय तहका वडामा निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को उपदफा (१) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधि जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, सो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा दलको केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
सुवेदीको हकमा पनि एमाले केन्द्रले निर्णय गरेर आयोगलाई जानकारी गराएपछि उनको पद रिक्त हुनेछ ।