१२ असार २०८३, शुक्रबार

रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी भएपछि एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस

असार ११, २०८३
विराटनगर
रास्वपा महाधिवेशनमा सहभागी भएपछि एमालेबाट निर्वाचित वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस

नेकपा (एमाले) मोरङले बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष योगेन्द्र सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को महाधिवेशनमा सहभागी भएको भन्दै एमालेले सुवेदीलाई निर्वाचित पदबाट हटाउन केन्द्रलाई पत्राचार गरेको हो । 

यही असार ९ गते विराटनगरमा बसेको जिल्ला पदाधिकारीको बैठकले सुवेदीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एमाले मोरङका सचिव सोमराज थापाले जानकारी दिए ।

सुवेदी यसअघि एमाले मोरङको जिल्ला सदस्य समेत थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि वडाध्यक्षमा निर्वाचित सुवेदी पहिलो कार्यकालमा नगरपालिकाको प्रवक्ता समेत थिए । 

तर, गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उनी एमालेको राजनीतिमा निष्क्रिय थिए । उनले जिल्ला कमिटी सदस्यबाट समेत राजीनामा दिइसकेका थिए । 

‘जेनजी’ आन्दोलनपछि पार्टी नेतृत्वसँग थप असन्तुष्ट बनेका उनी अन्तत: रास्वपाको औपचारिक कार्यक्रममै सहभागी भएपछि एमालेले कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

पार्टी स्रोतका अनुसार सुवेदी गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका नै रास्वपाको गतिविधिमा खुलिसकेका थिए । 

यसअघि पनि मोरङका दुई जना वडाध्यक्षहरूले अर्कै पार्टीमा लागेकै कारण पद गुमाइसकेका छन् । निर्वाचन आयोगले लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ र रंगेली नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष महेशकुमार खनाललाई पदमुक्त गरिसकेको छ । श्रेष्ठ श्रम संस्कृति पार्टीमा लागेका थिए भने खनाल रास्वपामा प्रवेश गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले जेठ २७ गते सूचना जारी गर्दै २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट निर्वाचित भएका ८ जना वडाध्यक्ष पदमुक्त भएको जानकारी दिएको थियो । ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकाका दुई, चम्पादेवी गाउँपालिकाका १, पाल्पा, ललितपुर, मोरङ र दाङका विभिन्न स्थानीय तहका वडामा निर्वाचित भएका वडा अध्यक्षलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को उपदफा (१) र राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २२ बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जनप्रतिनिधि जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो, सो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलको सदस्यता लिएमा दलको केन्द्रीय समितिको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले पदमुक्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । 

सुवेदीको हकमा पनि एमाले केन्द्रले निर्णय गरेर आयोगलाई जानकारी गराएपछि उनको पद रिक्त हुनेछ ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्