जनकपुरधाम, १६ चैत- जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख, इञ्जिनियर, प्राविधिक लगायतका कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदारले कमसल सामग्री प्रयोग गरी लाखौँ रुपैयाँ झ्वाम पारेको तथ्य लोकान्तरले फेला पारेको छ । विकास निर्माणका लागि जनताले तिरेको करबाट लगानी गरिने लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको रहस्य खुलेको हो ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको प्रमुख चोक मानिने रामानन्द चोक, पिडारी चोक र गोर्धोइ पोखरी क्षेत्रमा सोलार बत्ती जडान गर्दा मिलेमतोमै लाखौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको हो । जडान गरिएका ती सोलार बत्ती नै नबले पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सम्बन्धित ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । अचम्म त के भने सोलार जडान गर्दाको समयमा र जडान गरिसकेपछि पनि बत्ती भने बल्न सकेको छैन । तै पनि कमिसनकै चक्करमा उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारलाई २७ लाख ६७ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत पुण्यप्रसाद लुइँटेल र साह इलेक्ट्रिक एण्ड जेनेरल अर्डर सप्लायर्स काठमाडौंका उमेशकुमार साहबीच २४ असार २०७२ का दिन सम्झौता भएको थियो । ४० लाख ४३ हजार कुल अनुमानित लागतको ठेक्का आह्वान गरिएकोमा ३२ प्रतिशतमुनि गएर ठेक्का लिएको उक्त काम २५ असार २०७२ देखि २० असार २०७३ मा सोलार बत्तीका लागि पोल, बत्ती, ब्याट्रीसहित सम्पूर्ण सामग्री जडान गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । तर सम्झौताविपरीत कमसल सामग्री प्रयोग गरेका कारण सोलार बत्ती कहिल्यै बलेन । तर पनि उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर वीरेन्द्रकुमार यादव र सब–इञ्जिनियर राकेशकुमार यादवको मिलेमतोमा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिलाइएको स्थानीयको आरोप छ ।

‘जनकपुरको रामानन्द चोकमा काम हुँदा कमसल खालको सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै तत्कालीन निमित्त कार्यकारी प्रमुख वीरेन्द्र यादवलाई हामीले पटक–पटक कार्यालयमै पुगेर गुनासोसहित ध्यानाकर्षण गरायौं, तर पनि ठेकेदारलाई भुक्तानी दिलाउन लगाएर यादवले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिए,’ स्थानीय सरोजकुमार मिश्रले भने ।

जब पिडारी चोकमा ठेकेदारले काम गरिरहेको थियो, स्थानीय युवाहरूले सम्झौता र इस्टिमेटविपरीत कमसल सामग्रीहरू प्रयोग गरिरहेको देखेपछि काम रोक्नसमेत लगाएका थिए । सन्तोष रौनियार, रामशंकर साह, रामसोगारथ राम, कमलेश राउत लगायतका युवाहरूले सामूहिकरूपमै विरोध गर्दै काम रोकाएपछि उपमहानगरपालिकाका इञ्जिनियर वीरेन्द्र यादवलगायतका प्राविधिक कर्मचारीहरू आएर निरीक्षण गर्दा सम्झौताविपरीत कमसल सामग्रीहरू प्रयोग भएको पाइएको थियो । ती गुणस्तरहीन सामग्री हटाएर सम्झौताअनुरूपको सामग्री लगाउने भनेर ठेकेदारले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

‘ठेकेदारले रातिको समयमा १० बजेपछि कोही नभएको मौका छोपेर त्यस्तै गुणस्तरहीन सामग्री जडान गरेर गए,’ स्थानीय रामशंकर साहले भने, ‘सबैभन्दा पहिले सोलार प्यानलका कतिपय पोल सिधा नभएर टेढो गाडिएको छ, हावाहुरी आए, भुइँचालो आए पोल ढलेर सडकमा मानवीय तथा भौतिक क्षति हुनसक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ ।’ 

त्यसका अतिरिक्त माथि सोलार जडान गर्दा फिक्स गरिएको छैन, ब्याट्री जेल टेक्नोलोजीको लगाउनुपर्ने गरी सम्झौता भएकोमा कम गुणस्तरको जडान गरिएको छ, २ सय एम्पियरको ब्याट्री जडान गर्नुपर्नेमा सबै पोलमा फरक–फरक एम्पियारको ब्याट्री लगाइएको छ, सोलार प्यानलमा ३६ वाटको २ वटा लाइट दिनुपर्नेमा सो नगरी १८ वाटको मात्र लगाइएको छ, जसले गर्दा सोलार लाइट कहिल्यै बल्नै सकेन,’ साहले भने, ‘यो कुरा इञ्जिनियर वीरेन्द्र यादवलाई पनि थाहा छ ।’ 

यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीयको विरोधकाबीच उपमहानगरपालिकाका सब–इञ्जिनियर राकेश यादव र योजना प्रमुख वीरेन्द्र यादव तथा तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतले २४ असार २०७३ मा पूरापूर २७ लाख ६७ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । स्थानीयले भुक्तानी भएको कुरा थाहा पाएपछि फेरि पनि विरोध गर्न कार्यालय नै पटक–पटक पुगे । सोलार बत्ती बलेको छैन, मर्मत सम्भार त कमसेकम गराइदिनुपर्‍यो भन्दै गुनासो गरेपछि उपनागरपालिकाको कार्यालयले ठेकेदारलाई ताकेता गरेको पाइएको छ ।

१६ भदौ २०७३ मा निमित्त कार्यकारी अधिकृत यादवले ठेकेदार कम्पनीका प्रोप्राइटर वैद्यनाथ साहलाई पत्र काट्दै बत्ती जडान कार्य सम्पन्न भए पनि केही बत्तीहरू नबलेकाले यथाशीघ्र मर्मतसम्भार गर्न भनेका थिए । त्यसो नभए बिलबाट कट्टा गरी राखिएको धरौटी रकमबाट कट्टा गरी मर्मतसम्भार गरिने भन्दै ठेकेदारलाई पत्राचार गरियो । त्यसपछि ठेकेदारले कुनै पनि चासो नलिँदा पुनः २० साउन २०७४ मा कार्यकारी अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदीले सोही व्यहोराको पत्राचार गरेका थिए । त्यसपछि पनि ठेकेदारले कुनै जवाफ दिएनन् । न त मर्मत सम्भार नै गरे । १३ पुस २०७४ का दिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भुक्तान गरिएको कुल रकम २७ लाख ६७ हजार ४ सय को ५ प्रतिशत १ लाख ३८ हजार ३ सय ७० रुपैयाँ धरौटी रकम कट्टा गर्ने निर्णय गरी उक्त कट्टा गरिएको रकमले यथाशीघ्र मर्मत सम्भार गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

‘२७ लाख रुपैयाँ पचाउनका लागि ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा ५ प्रतिशत रकम कट्टा गरेर उपमहनागरपालिकाका इञ्जिनियर वीरेन्द्र यादवले ठेकेदारलाई उन्मुक्ति दिलाए,’ मिश्रले भने, ‘जब देखिने गरी भ्रष्टाचार भएको छ भने उक्त ठेकेदारको धरौटी रकम कट्टा गर्नुको साटो कालोसूचीमा किन राखिएन, त्यसैले पनि भ्रष्ट ठेकेदारलाई भ्रष्ट कर्मचारीहरूद्वारा झन् कानुनी लेप लगाएर चोख्याउने र जोगाउने काम गरिएको छ,’ मिश्रले भने ।

‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएका बेला कर्मचारीतन्त्रले यस्ता कतिपय भ्रष्टाचार गर्दै रकम हिनामिना गरेका छन्, खोजी गर्ने हो भने थुप्रै उदाहरणहरू पाउन साकिन्छ, यो त एउटा उदाहरण मात्र हो,’ उनले भने ।

अहिले जननिर्वाचित आएको महिनौँ भइसक्यो, तर पनि धरौटीबाट कट्टा गरिएको रकमले ती सोलार बत्तीहरूको मर्मतसम्भार गरिएको छैन । उपमहानगरपालिकाको केही क्षेत्रमा सडकमा दिनमा पनि बत्ती बलिरहेको हुन्छ भने रामानन्द चोकदेखि पिडारी चोकसम्म सोलार बत्ती लागेकाले अँध्यारोमै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम (ईएफएलजीपी) परियोजनाअन्तर्गत जनकपुर उपमहानगरले उक्त रकम लगानी गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, अनियमितता फलोअप : भाग- १

दलित छात्रावास निर्माणमा अनियमितता, पिल्लर ठड्याएर २० लाख झ्वाम !