२४ जेठ २०८३, आइतबार

कोरोना महामारीको छायाँमा विश्वव्यापी खाद्य संकट !

बैशाख ४, २०७७
कोरोना महामारीको छायाँमा विश्वव्यापी खाद्य संकट !

दिनदिनै कोभिड- १९ बाट हुने मृत्युको आँकडाले सबैलाई त्रर्साइरहेको छ । कहिलेकाहीँ मृत्यु संख्या दिनको ७ हजारभन्दा माथि पुग्ने गरेको छ तर साह्रै कम व्यक्तिलाई मात्र थाहा होला कि भोक आज पनि मृत्युको सबभन्दा ठूलो कारण हो ।

भोक र भोक सम्बन्धी रोगका कारण प्रत्येक वर्ष १ करोड अर्थात प्रतिदिन २५००० भन्दा बढी मानिस मर्ने गर्छन् । भारतमा मात्र प्रतिवर्ष २५ लाखभन्दा बढी अर्थात् प्रतिदिन ७००० व्यक्ति भोकका कारणले मर्ने गरेका छन् ।

हरेक १० सेकेन्डमा एउटा बच्चा भोकले मर्दछ । युनिसेफको प्रतिवेदन (२०१८) अनुसार करीब ३१ लाख बच्चाहरू कुपोषणका कारण मर्छन् । त्यो संख्या ५ वर्ष मुनिका बच्चामा हुने मृत्युको झण्डै आधा हो । यसैले भोक अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य समस्या हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।

एफएओको प्रतिवेदन (२०१९) अनुसार विश्वभर ८२ करोड मानिस भोकबाट पीडित छन् । सबैभन्दा बढी कुपोषित मानिसहरू एसियामा बस्छन् । खाद्य संकट सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदन (२०१९) अनुसार करीब ११ करोड ३० लाखभन्दा बढी मानिसहरू चरम भोकको अवस्थामा रहेका छन् । जसलाई तत्काल खानेकुरा र जीविकोपार्जनको सहयोग आवश्यक छ ।

डब्ल्यूएफपीको अनुमान (२०१६) अनुसार ६ करोड ६० लाख बालबालिका भोकै स्कूल जान्छन् । आज पनि संसारमा ४० प्रतिशत जनसंख्या पानी र सरसफाइको पहुँचमा छैनन् ।

कोभिड- १९ को महामारीले पक्कै पनि कुपोषित मानिसको संख्या बढाउने छ । यस्तो प्रक्षेपण गरिएको छ कि विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा १ प्रतिशत विन्दुले मन्दी आउँदा गरीबको संख्या र खाद्यान्न असुरक्षित व्यक्तिको संख्या २ प्रतिशतले बढ्छ । अर्थविद्ले यो महामारीका कारण विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिमा आधा कटौती हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । जसअनुसार ३ प्रतिशतको पूर्वानुमान अब १.५ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ ।

जसअनुसार यसले करीब २ करोड १० लाखभन्दा बढी थप मानिसलाई तत्काल खाद्य संकटमा धकेल्नेछ । यो अनुमान आर्थिक मन्दीको अवस्थाका लागि गरिएको हो तर अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था ‘बन्द’को अवस्थामा छ । तसर्थ यो अनुमानभन्दा बढी मानिस खाद्य संकटमा पहिले नै धकेलिएका हुन सक्छन् ।

अक्सफामले हालै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा कोरोनाले विश्वभर ५० करोड गरीब थपिने प्रक्षेपण गरेको छ । डब्ल्यूएफपीको अनुमान अनुसार १२० देशका ३ करोड २० लाख स्कूले बालबालिका विद्यालय बन्द भएका कारणले दिवा खाजाबाट वञ्चित छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार लगभग २ अर्ब ७० करोड कामदारहरू (विश्वको मानव संशाधनको ५ मध्ये ४ जना) पूर्ण वा आंशिक बन्दमा परेका छन् ।

जागिर गुमाउनु भनेको खानाको जोहो गर्ने क्षमता पनि गुमाउनु हो । यस अनुसार अल्पविकसित मुलुकमा भोकमरी शुरू भइसकेको छ । आपूर्ति शृंखला अवरोधले गर्दा खाद्यान्न आपूर्तिमा अवरोध हुने हुँदा यसले अनिकालको अवस्थालाई थप गम्भीर बनाएको छ । यसैपनि विश्वव्यापी रूपमा मानव रोजगारी पहिलेदेखि नै संकुचित हुँदै गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अनुमान अनुसार यस महामारीको कारणले विश्व बजारले २ करोड ५० लाखसम्म रोजगारी गुमाउने छ । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने मुलुकलाई गम्भीर असर पर्नेछ । किनभने यसबाट विप्रेषण आयमा भारी गिरावट आउनेछ । विप्रेषण आयमा आश्रित घर परिवारले भोकको लागि सामना गर्ने क्षमता गुमाउने छन् । यसले भोकमरीको जनसंख्याको दायरा झनै बढाउने छ ।

कोभिड- १९ महामारीको असरले कमजोर समूह र कमजोर विश्व अर्थतन्त्रलाई कडारुपमा हिर्काइरहेको छ । तथापि यसले विकसित मुलुकलाई पनि छोडेको छैन । किनकि ती देशमा संक्रमण झन् बढी देखिएको छ ।

त्यसैले महामारीको पहिलो प्रभाव खाद्य सामग्रीको उपलब्धता र पहुँचमा विश्वव्यापी रुपमै परेको छ । विशेषगरी कमजोर समूहहरू जस्तै महिला, युवा तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगारी बिमामा पहुँच नभएकाको लागि झनै गम्भीर हुने देखिन्छ । दैनिक मजदुरी गर्ने, सुकुम्बासी, अपाङ्ग, शरणार्थी र प्रवासी मजदुरहरू जस्ता अतिगरीबलाई यसले झनै संकटग्रस्त बनाएको छ ।

कतिपय ठाउँमा त द्वन्द्व पनि चलिरहेको छ । द्वन्द्वका कारण लाखौं मानिस पहिलेदेखि नै भोकमरीको चपेटामा छन् । चरम भोकको सामना गर्नेहरूमध्ये करीब ७४ करोड मानिसहरू द्वन्द्व वा असुरक्षाबाट प्रभावित छन् । यदि कोभिड- १९ को महामारी ती देशहरूमा फैलियो भने के हुन्छ होला ? संक्रमणका लक्षणहरू त देखिइसकेका छन् । यो महामारीले नयाँ द्वन्द्व र भोकमरी सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

मानव शरीरमा खानपान र जीवनशैलीले प्रतिरक्षा प्रणालीको प्राकृतिक रुपमै निर्माण गरेको हुन्छ । मानव जातिको विकास चरणमा उनीहरूले आफ्ना वरिपरि उपलब्ध खाने कुराको सेवनले उनीहरूमा सोही अनुसारको प्रतिरक्षा प्रणाली विकास भएको हुन्छ तर नवउदार आर्थिक नीतिले स्थानीय खाद्य प्रणालीलाई क्षति पुर्‍यायो र खाना सर्वव्यापी बनायो, जसले गर्दा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भयो । परिणामस्वरूप, जुनसुकै रोग विश्वव्यापी भइहाल्ने सम्भावना रहेको छ । अहिलेको अनुभवले कम उदार अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा त्यस्तो क्षमता हराइ नसकेको देखाएको छ ।

रोब वालेसले आफ्नो पुस्तक ‘बिग फार्मस् मेक बिग फ्लू’मा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नियन्त्रण गरेका कृषि उद्योगबाट इन्फ्लूएन्जा र अन्य रोगजन्य किटाणुहरू पनि उत्पादन हुने कुरा उल्लेख गरेका छन् । विज्ञान पत्रकार लौरा स्पिनले कसरी ठूला कम्पनीहरूले साना किसानहरूलाई भाइरसको नजिक धकेल्छन् र तिनीहरू संक्रमित हुन्छन् भन्ने कुरा वर्णन गरेका छन् ।

सन् १९९० को दशकदेखि आर्थिक रूपान्तरण गर्ने क्रममा चीनले आफ्नो खाद्य उत्पादन प्रणालीलाई औद्योगिक स्तरमा अगाडि बढायो । यसले गर्दा साना किसानहरू विस्थापित भए । जीविकोपार्जनको लागि नयाँ तरिका खोज्दै, तिनीहरूमध्ये केही जंगलको छेउमा गई ‘जंगली’ प्रजातिको खेतीतिर लागे र त्यहाँ चमेरा र अन्य भाइरससँग संक्रमित हुन पुगे । पछि त्यो फैलिँदै गयो । यसले गर्दा पशुजन्य रोगको प्रकोप बढ्दै गयो । यसरी नवउदारवादले ठूला कम्पनीहरूको प्रवद्र्धन गरी मानव प्रतिरोधात्मक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र संक्रमण बढाउने वातावरण बनायो ।

वास्तवमा यो एक प्रकारको ‘नवउदार उत्पीडन’ हो । खाना केवल वस्तु मात्र होइन, यो एक मानवीय क्षमता र अधिकारको आन्दोलन होस् अर्थात् खाना र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार । त्यसकारण मानवीय प्रतिरक्षा प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक विविधतालाई सम्मान गर्ने र बहुलवादलाई पुरस्कृत गर्ने कुरालाई जोड दिई स्थानीय खाद्य प्रणालीको संरक्षण गर्ने गरी विश्वको अर्थव्यवस्थाको पुनःसरचना गर्नु आवश्यक भएको छ ।

खाद्य सुरक्षाले व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य र समग्रमा विश्वमा नै बहुआयामिक प्रभाव पार्दछ । यसको असर दीर्घकालीन हुन्छ । तसर्थ महामारी समाप्त भएपछि पनि यसले आर्थिक सुधारमा अवरोध सिर्जना गर्दछ ।

आर्थिक झट्काहरू चरम भोकका प्राथमिक चालक हुन् । तसर्थ यो स्वास्थ्य संकटभन्दा अझ बढी मानवीय संकट हो । राज्य र समाजले मानिसहरूलाई कोभिड- १९ को संक्रमण र भोकबाट उचित तरिकाले जोगाउने विषयमा दरिलो प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ । मानिसहरूले चरम भोकको सामना गरिरहेका सबैभन्दा संकटग्रस्त क्षेत्रमा मानवीय सहयोग तत्कालै पुर्‍याउनु पर्दछ । कतिपय देशहरूले त्यस्ता कमजोर समूहहरूका लागि राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका पनि छन् । केही प्रभावकारी उपायमा सामुदायिक खाद्य बैंक, खाद्य सहायता, नगद वा खाद्य हस्तान्तरण, खाद्य कुपन, रासन कार्ड इत्यादि हुन सक्छन् ।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण विषय अवरुद्ध वितरण शृंखला र मूल्य अस्थिरताका कारण खानाको पहुँचमा आउने संकट हो । यसको लागि राज्यका नियामक तथा परिचालन संयन्त्रको सुदृढीकरण गरी सक्रियता बढाउनु जरुरी छ ।

घरेलु आम्दानीको पुनर्उत्थानले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई फेरि सक्रिय व्यवस्थामा ल्याउने छ । त्यसको लागि रोजगारीलाई सुचारु राख्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले काम गर्ने ठाउँमा कामदारहरूलाई सुरक्षित राख्ने, अर्थव्यवस्था र रोजगारीलाई उत्प्रेरित गर्ने, साना तथा मझौला उद्यमको लागि वित्तीय र कर राहतको व्यवस्था गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न आह्वान गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा जीविकोपार्जनको विविधिकरण गर्नु पनि जरुरी छ ।

खाद्यान्नमा हुने नोक्सानी कम गर्न सके तीव्र भोकको सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई खुवाउन सकिने अवस्था हुन्छ । खाद्य नोक्सानी खाद्य उत्पादनदेखि उपभोगसम्मका विभिन्न चरणहरूमा देखा पर्दछ ।

प्रायःजसो उत्पादन भएको करीब आधा खाद्यान्न कुनै न कुनै तरिकाले नोक्सान हुने कुरा विभिन्न लेखमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । यसले त करीब २ अर्ब मानिस (विश्वभर कुपोषित मानिसहरूभन्दा २ गुणा बढी) लाई खुवाउन पुग्दछ । यसले घरेलु आम्दानी बढाउने छ, खाद्यान्न उपलब्धतामा सुधार ल्याउने छ, खाद्यान्नको आयातलाई घटाउने छ र व्यापार सन्तुलनमा पनि सुधार ल्याउने छ । यद्यपि यसका लागि वितरण शृंखला यथावत् पुनःस्थापित गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा बन्दले खाद्यान्नको नोक्सानी झनै बढाउन सक्छ । किनकि किसानहरू बजारमा उत्पादन ल्याउन असमर्थ छन् ।

सामाजिक सञ्जाल तथा नागरिक क्रियाकलाप खाद्य सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण सुरक्षा कवज हुन्, जसले खाद्य सुरक्षाको लागि उत्थानशीलता निर्माण गर्दछ । त्यसैगरी सक्रिय सञ्चारमाध्यम खाद्य संकटको लागि सबैभन्दा राम्रो पूर्व सूचना प्रणाली हुन सक्छन् । यसलाई प्रवद्र्धन गर्नु जरुरी छ । 

मुख्य चिन्ता भनेको नयाँ आयामको साथ अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित गर्नु हो । नवउदारवादी अर्थव्यवस्थाको विश्वव्यापी उत्पादन, व्यापार, शासन र शक्ति संरचनाले भोकमरी हटाउन सकेन, बरु असमानतालाई झनै प्रबल बनायो । विश्व खाद्य सुरक्षा समितिले भोकमरी उन्मूलनका लागि देशले नेतृत्व गरेको प्रक्रियामा जोड दिएको छ ।

‘भोक विनाको संसार’को लागि एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जिरो हंगर च्यालेन्जले सन् २०२५ सम्म र दीगो विकास लक्ष्यले २०३० सम्ममा विश्वबाट भोकमरी अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ तर वर्तमान महामारीले तोकिएको समयमा यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न गाह्रो बनाएको छ, न त नवउदार आर्थिक नीतिले यसलाई नीतिगत रुपले सघाउँछ ।

यसको लागि राज्यबाट स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकास गर्ने गरी संरक्षणात्मक हस्तक्षेपको आवश्यकता छ । यसले खाद्य सुरक्षाका लागि समुदायको उत्थानशीलतालाई सुदृढ पार्छ र कार्बन उत्सर्जन पनि कम गर्दछ । यद्यपि किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध हुने गरी भूमि सुधार र मूल्य शृंखलामा ध्यान केन्द्रित हुने गरी कृषि सुधार गर्न आवश्यक छ भने किसानलाई पुँजीमा पहुँचको विशेष व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।

यस्तो आर्थिक नीतिलाई ‘संरक्षित उदारवाद’ वा राजनीतिक रूपमा ‘उदार समाजवाद’ भनेर चिनिन्छ । 

तल्लो तप्काका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षण गरी बजारमा मूलप्रवाहीकरण गरी समावेशी समाज निर्माण गर्नु संरक्षणवादी उदारवादको आधारभूत सिद्धान्त हो । छुटेका समुदायलाई संलग्न गराई तलबाट नै समावेशी शासन निर्माण गर्नु उदार समाजवादको रणनीति हो । यसले सीमान्तकृत व्यक्तिको जीवनमा मुक्तिकामी परिवर्तन ल्याउने छ र विश्वबाट भोक हटाउन स्थानीय खाद्य प्रणाली निर्माण गर्ने आधारस्तम्भ हुनेछ ।

(लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव तथा 'Eradicating Hunger: Rebuilding Food Regime' पुस्तकका लेखक हुन् ।)

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्