
सरकारले लकडाउन खुकुलो गरेसँगै राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । असार २१ गतेसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी रोकथामका लागि चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन जारी भएको थियो । जसका कारण राजस्व असुली ठप्प भएको थियो ।
जेठ महिनाको अन्तिम समयमा संसदमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व संकलन रोकिँदा सरकारलाई समस्या हुन लागेको बताएका थिए । त्यसपछि सरकारले गत असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो गर्ने नीति लागू गर्यो । सार्वजनिक यातायात र शिक्षा क्षेत्र बन्द नै रहेपनि उद्योगधन्दा चल्न थाले ।
उद्योगधन्दा चल्दै गर्दा व्यवसायी तथा उद्यमीले पनि कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यसअवधिमा सरकारले लक्ष्यको ६३.२९ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने दैनिक विवरण अनुसार असार २१ गतेसम्म कर राजस्व ६ खर्ब ३८ अर्ब ६७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७० अर्ब २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसपछिको लकडाउनका कारण सो लक्ष्यभन्दा कम राजस्व संकलन हुने आकलन गर्न थालिएको छ ।
ठूला करदातामध्ये ९० प्रतिशतले तिरे कर
लकडाउन खुलेसँगै करीब ९० प्रतिशत ठूला करदाताले कर तिरेका छन् । लकडाउन खुकुलो भएसँगै राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । असारमा राजस्व संकलन गर्न सहज भएको ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख झलकराम अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए । ‘लकडाउन खुकुलो भएसँगै उत्साहप्रद रूपमा सरकारलाई करदाताहरूले सहयोग गरेका छन्,’ उनले भने, ‘केही करदाताहरूले अझै राजस्व तिर्न बाँकी छ ।’
करीब ९० प्रतिशत ठूला करदाताले राजस्व भुक्तानी गरिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार यस वर्ष कोरोना भाइरसको महामारी र त्यसपछि जारी लकडाउनका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य भने चुम्न कठिन देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा २ खर्ब ३३ खर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य ठूला करदाता कार्यालयको छ । यद्यपि चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । जेठसम्म १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ संकलन लक्ष्य लिएको कार्यालयले हालसम्म लक्ष्यको ७३.४६ प्रतिशत मात्रै राजस्व असुली गरेको हो ।
असार १५ गतेसम्ममा कार्यालयले १७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ४० प्रतिशत हो । सरकारले असार मसान्तसम्ममा ४४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।
लक्ष्यमा कोरोना महामारीले धक्का
आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुख विनोद कुँवर अहिले उत्साहप्रद रूपमा राजस्व संकलन भइरहेको भएपनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुने भन्न कठिन रहेको बताउँछन् । लोकान्तरसँग उनले असार महिनामा ८१ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३२ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन भएको बताए । लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुनेमा भने विश्वस्त हुन सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘लकडाउन खुकुलो भएपछि राजस्व संकलन सकारात्मक रुपले अगाडि बढिरहेको छ । करदाता स्वस्फूर्त रूपमा राजस्व तिर्न आउनुभएकाले नै यो सम्भव भएको हो ।’
मन्त्रालय भन्छ – करदाताले साथ दिए, यही खुशीको कुरा हो
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजस्व असुली ठप्प भएकाले सरकारको प्रशासनिक र दैनिक खर्च समेत धान्न मुस्किल भएपछि ठूला करदातालाई पनि राजस्व संकलनमा सहयोग गर्न आह्वान गरेका थिए । यसैबमोजिम सरकारले असार ७ गतेसम्ममा कर तिर्न ताकेता गरेको थियो तर पछि सर्वोच्च अदालतले लकडाउन सकिएको १ महिनाभित्रमा कर तिरे हुने गरी सरकारलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले त्यस्तो आदेश दिए पनि अहिले करदाताहरूले स्वस्फूर्त रूपमा कर तिरिरहेका छन् ।
करदाता तथा उद्यमी व्यवसायीले सरकारलाई सहयोग गरेर स्वस्फूर्त रूपमा कर तिरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्री सरकार यसमा सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनले लोकान्तरसँग भने, ‘लकडाउनका कारण कर तिर्न समस्या छ तर तिर्नैपर्ने बाध्यता पनि । व्यवसायी तथा करदाताले सकारात्मक तवरबाट साथ दिनुभयो ।’