२ नम्बर प्रदेश सभाको भर्चुअल बैठकमा घरबाटै सहभागी भएका प्रदेश सांसदले बैठक भत्ता बुझेका छन् ।

घरमै बसेर सूचना प्रविधिको सहयोगले संसद बैठकमा सहभागी सांसदले प्रति बैठक १ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

कोरोना महामारीको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि संघीय सरकारले चैत्र ११ गतेदेखि देशभर लकडाउन घोषणा गरेको थियो ।

लकडाउन अवधिको समयमा भीडभाड गर्न नहुने संघीय सरकारको मार्गदर्शन भएका कारण शुरूमा प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भयो । तर नेपालको संविधानमा भएको प्रावधान अनुसार असार १ गते जसरी पनि प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण जेठ २१ गतेदेखि असार ३१ गतेसम्म संसद बैठक बसेको थियो ।

२ नम्बर प्रदेशमा १०७ जना सांसद छन् । संसदमा पर्याप्त स्थान नभएकाले सबै सांसदको उपस्थितिमा भौतिक दूरी कायम राखेर प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न सम्भव थिएन । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट बढीमा ७ जना सांसद मात्र संसदमा उपस्थित हुने र बाँकी सांसदले ‘जूम’मार्फत बैठकमा भर्चुअल रूपमा सहभागी हुने गरी बैठक सञ्चालन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी अरुणकुमार झाले बताए ।

‘प्रदेशसभा नियमावलीमा संशोधन गरेर सूचना तथा प्रविधिमार्फत समेत प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न सकिने भनेर प्रदेश सभाबाट पारित गरिएको थियो,’ झाले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यस अनुसार बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएका सांसद होस् वा आफ्नो घरबाट नै सूचना प्रविधिमार्फत उपस्थित हुनुभएका माननीयज्यूहरू सबैले बैठक भत्ता पाउनुभएको हो ।’ भर्चुअल बैठक पनि संसदको अन्य बैठकसरह नै भएका कारण सांसदले बैठक भत्ता बुझेका उनले बताए । 

संसद बैठकमा प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरिएको छ । सवारीसुविधा भएका सांसदले यातायातबापत भत्तामा थप रकम पाउँदैनन् । सवारीसाधन सुविधा नरहेका सांसदले भने यातायातबापत थप ५०० रुपैयाँ प्रतिबैठक भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

चौथो अधिवेशनका कूल ३१ वटा बैठक बसेका थिए । जसमध्ये नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको दिन ८२ जना सांसद संसद बैठकमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएका थिए । ‘बाँकी दिनको बैठकमा १२–१५ जना सांसद भौतिक रूपमा उपस्थित हुने र अरु सांसदहरू घरबाट नै सूचना प्रविधि प्रयोग गरेर बैठकमा उपस्थित हुनुभएकाले उहाँहरूलाई बैठक भत्ता दिइएको थियो,’ प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले भने ।

कुन सांसद तथा कति जना सांसद बैठकमा उपस्थित थिए भन्ने कुराको यकिन सचिवालयको आईटी शाखाले दिएको प्रतिवेदन अनुसार भत्ता दिने गरिएको उनले बताए । ‘कुनै–कुनै दिन कुनै–कुनै सांसदज्यूहरू सूचना प्रविधिमा पनि उपस्थित हुने तर लामो बैठक सञ्चालन भएको अवस्थामा संसदमा समेत सोही बैठकमा आएर उपस्थित पनि हुनुभएको थियो,’ सचिव यादवले भने, ‘तर त्यस्तो भए पनि एउटा बैठकको एक पटकको भत्ता मात्र दिने गरिएको थियो ।’

कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता काटियो 

प्रदेशसभा सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीले खाइपाई आएको प्रोत्साहन भत्तासहित खाना–खाजा भत्ता चालू आर्थिक वर्षदेखि कटौती भएको छ । कार्यालय समयबाहेक जुनसुकै बेला पनि संसदको बैठक होस् वा संसदीय समितिको बैठक बस्नुपर्ने भएकाले कार्यालय समयबाहेक समेत बिहान–साँझ काम गर्नुपर्ने हुँदा प्रदेश सभाका कर्मचारीले तलबको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता बुझ्ने गरेका थिए ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सभाका २२ जना स्थायी कर्मचारीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता बुझेका थिए । प्रोत्साहन भत्ता स्थायी कर्मचारीले मात्र पाउने गरेका थिए । सार्वजनिक बिदाको दिन काम गर्दा खाना–खाजाबापत प्रतिदिन ८०० रुपैयाँ स्थायी कर्मचारी र ५०० रुपैयाँ करारका कर्मचारीले बुझ्ने गरेका थिए । प्रदेश सभामा ४२ जना करारका कर्मचारी छन् । गत आर्थिक वर्षमा खाना–खाजाबापत कति रकम खर्च भयो भनेर यकिन रकम निकाल्न कठिन हुने सचिव यादवले बताए । 

‘यस वर्ष साउन महिनादेखि प्रोत्साहन भत्ता र खाना–खाजा भत्ता सबै कटौती गरिएको छ,’ सचिव यादवले भने, ‘हामीले विगतको वर्ष जस्तै बजेट निकासाका लागि शीर्षकसहित रकम माग गरेका थियौं । तर आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कटौती गरिदियो ।’ 

कर्मचारीको प्रोत्साहनका लागि भत्ता अत्यावश्यक थियो, अब प्रोत्साहन नै नपाउने भएपछि संसदका बैठकहरू समेत प्रभावित हुनसक्ने उनले बताए । कार्यालय समयबाहेक वा सार्वजनिक बिदाको दिन संसदको बैठक नै बस्न नसक्ने हुनाले आउँदो दिनमा त्यसको असर पर्नसक्ने सचिव यादवले बताए । विगतमा समितिको बैठक बिहान वा संसदको बैठक रातिसम्म वा सार्वजनिक बिदाको दिन वा शनिवार समेत सञ्चालन हुने गरेकोमा अबदेखि समस्या उत्पन्न हुने उनले बताए ।

‘प्रोत्साहन भत्ता नै नपाउने भएपछि कर्मचारीहरू अब कार्यालय समय १०–५ बजेसम्म मात्र उपस्थित हुने भनेर भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘जुनसुकै समयमा काम गर्न कर्मचारीलाई मैले पनि भन्ने आधार छैन ।’ चालू आर्थिक वर्षमा संसदको बैठक नबसेकाले त्यति समस्या नभए पनि असोज २५ गतेदेखि संसदको बैठक बोलाइएको छ । ती बैठकहरू सञ्चालन भएको अवस्थामा समस्या उत्पन्न हुनसक्ने उनले बताए ।
 
विभिन्न समितिले विधेयक पारित गरेर संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ । दुग्ध विकास बोर्डको गठन, उद्योग व्यवस्थापन, वन सम्बन्धी, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी, जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी, निजामती सेवा सम्बन्धी, यातायात सम्बन्धी विधेयकहरू समितिबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको उनले बताए ।