सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै साविक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएपछि नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरंग पैदा भएको छ ।

यससँगै तत्कालीन एमालेको अध्यक्षको हैसियतमा सूर्य चुनाव चिह्न केपी शर्मा ओलीसँगै रहनेछ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा लागेका माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू र केपी शर्मा ओलीतिर लागेका माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको राजनीतिक भविष्य पनि अन्योलमा परेको छ ।

कानूनत: उनीहरूसँग कि पुरानै पार्टीमा फर्किने कि त सांसद पद गुमाउन तयार हुनुपर्ने अवस्था छ । 

नेकपा विभाजनको कसरतका बीच सर्वोच्चको फैसलाले २०७५ जेठ २ कै स्थितिमा पुर्‍याइदिएको हो । २०७५ जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई नेकपा जन्मिएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा नामको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिँदै साविक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको हो ।

अदालतले दिएको फैसलामा पुन: एकीकरण गर्ने हो भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर एकीकरण गर्नसमेत भनिएको छ ।

अर्कैको नाममा दर्ता भएको एमाले र माओवादी केन्द्र अब के हुन्छ ?

साविकका एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको नेकपा एकिकरण हुनुभन्दा अघिकै अवस्थामा पुगेको हो । तर पार्टी एकीकरणपछि पुनः दर्ता भएको एमालेको अध्यक्षमा सन्ध्याकुमारी तिवारी छन् भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किराँती छन् । 

सर्वोच्चले पुरानै पार्टी कायम रहने फैसला गरिदिएपछि नाममा पुनः समस्या आउने देखिन्छ । किराँती र तिवारीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको माओवादी केन्द्र र एमाले सहज हस्तान्तरण गर्न तयार भएनन् भने पार्टीकै नाममा झन् कानूनी जटिलता निम्तिने देखिन्छ । 

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चको फैसलाले थप संवैधानिक र कानूनी जटिलता निम्त्याएको बताए । 

लोकान्तरसँग उनले भने, 'अर्कैको नाममा दर्ता गरिएका पार्टीमै अदालतले नेकपाका दुई पक्षहरूलाई फर्काइदिएको छ । अदालतले फैसला नै गरिसकेपछि २०७५ साल जेठ ३ गतेपछि पुनः दर्ता गरिएका पुराना पार्टीहरूको वैधानिकताको प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।'

सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बाट २ मा शिफ्ट !

संविधानविद् आचार्यले ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बाट उपधारा २ मा शिफ्ट भएको प्रतिक्रिया दिए । 

'आजको सर्वोच्चको निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको हैसियत प्रदान गरेको छ,' आचार्यले भने, 'यदि प्रचण्ड नेतृत्वको दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा सरकार उपधारा ३ अन्तर्गत पुग्छ । दुवै अवस्थामा विश्वासको मत लिनु आवश्यक हुन्छ ।'

ओलीनिकट मानिएका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि सरकारले विश्वासको मत लिन आवश्यक रहेको बताए । 

'अदालतले नेकपालाई पुरानै दुई पार्टीमा फर्काइदिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ,' नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने । 

ओलीतिर लाग्ने पूर्व माओवादी र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सकस 

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यतिबेला सबैभन्दा धेरै माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सकसमा पारेको छ ।

ओली अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता रहेको एमाले ब्यूँताउने निर्णयले माधवकुमार नेपाल र उनीपक्षीय  सांसदहरूको पद समेत धरापमा पार्नसक्ने अवस्था छ । त्यस्तै

ओली पक्षमा लागेका पूर्व माओवादीका ५ जना सांसदको पद पनि संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी ओली पक्षमा लागेका छन् ।

दुवै पक्षमा लागेका विपरीत पार्टीका सांसदहरूलाई संसदीय दलको नेताको हैसियतले एकले अर्कालाई कारवाही गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।

संविधानविद् आचार्यले भने, 'आयोगले निर्णय नदिनेबेलासम्म नेकपा प्राविधिक रूपमा एक नै छ । आयोगको निर्णय आउनुअघि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ४० प्रतिशतको प्रावधानअनुसार छुट्टिने निर्णय गरेमा जोगिन सकिन्छ ।'

छलफलमा प्रचण्ड-नेपाल 

सर्वोच्चको फैसला आएलगत्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेका थिए– 'अदालतको यस्तो फैसला हामीले अपेक्षा गरेका थिएनौं । फैसलाका बारेमा थप बुझेपछि मात्र टिप्पणी गर्छौं ।'

त्यसलगत्तै प्रचण्ड, नेपाल र अन्य नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । 

नेकपाका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले सर्वोच्चको फैसलापछि पुनरावलोकनमा जान सकिने बताए ।

‘सर्वोच्चको फैसलाले बोल्नु पर्ने भन्दा पनि बढी बोल्यो । सर्वोच्चले नाम मिलेन नयाँ लिएर जानुस् भन्नुपर्थ्यो होला,’ बिडारीले भने, ‘साविकको पार्टी फेरि एकीकरण हुन सजिलो छैन ।’

ओलीले गरे सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत 

प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्ने बताए । 

फैसलाको पूर्ण पाठ आफूले हेर्न नभ्याएको तर फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै ओली संसद भवनबाट बाहिरिएका थिए ।

ओलीसँगै ओलीनिकट अन्य नेताहरू पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले खुशी भएका छन् । 

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ओलीनिकट एक सांसदले भने, 'अब माधवकुमार नेपाल फुटेर जान चाहे ४० प्रतिशत पुर्‍याएर प्रचण्डतिर गए हुन्छ । हामीले माधवकुमार नेपाललाई प्रचण्डको कार्यकर्ता हुन नजानुस् भनिरहेका थियौं ।

अदालतले हाम्रै पक्षमा निर्णय गरेको छ । आजको फैसलाले प्रचण्ड-नेपाल समूहमा ९ रेक्टर स्केलको भुइँचालो गएको छ ।'

बच्ला त सरकार ?

अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन बहुमत सांसद पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ । 

तर एमालेको जम्मा सांसद संख्या १ सय २१ छ । बहुमत पुर्‍याउन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ । त्यसका लागि जसपा या कांग्रेसको सहयोग चाहिन्छ । 

ओलीले एमाले एक रहेकै अवस्थामा कांग्रेस या जसपामध्ये कुनै एउटा पार्टीको समर्थन पाए भने सरकार बच्न त सक्छ । माधवकुमार नेपालतिर लागेका सांसदहरूको भूमिका के हुन्छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । 

आफू संसदीय दल र एमालेको अध्यक्षका हैसियतले ओलीले नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई कारवाही गर्न पनि सक्छन् ।

नाम र चुनाव चिह्न ओलीतिर रहने भएकाले नेपाल पक्षका केही सांसदहरू ओलीतिर लाग्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।