नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गर्ने सेवाग्राही कम्पनी तथा फर्महरूबाट वर्षौंदेखि करीब २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुलउपर गर्न सकेको छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राधिकरण सेवा शुल्क नियमावली, २०६७ मा सेवा शुल्क, भाडा, रोयल्टी वा अन्य आम्दानी सेवा प्रदायकले समयमै प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर वर्षौंदेखि प्राधिकरणले ठूलो परिमाणमा रकम असुलउपर गर्न नसकेको हो ।

प्राधिकरणले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार कुल २ सय ३४ वटा आसामीबाट २०७७ को माघ महिनासम्म कुल १ अर्ब ९९ करोड ४३ लाख ३६४ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ । जसमध्ये सञ्चालनमा रहेका र नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ सेवा कम्पनीदेखि आन्तरिक हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नै करोडौं रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ।

२०७६ पुस १५ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एउटा सूचना प्रकाशित गरेर कुल ७४ वटा हवाइ सेवा कम्पनीले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको ८३ करोड ७७ लाख ७८ हजार ४८ रुपैयाँ प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र प्राधिकरणमा दाखिला गराउन भनेको थियो।

उक्त सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र प्राधिकरणको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक गौचरणस्थित खाता नम्बर १६९०००००११०६ मा दाखिला गरी सोको सक्कल भौचर राजस्व शाखामा बुझाउन भनिएको थियो।

पटक-पटक कार्यालयबाट पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनी, फर्म, अन्य कम्पनीले रकम बुझाउनेतर्फ चासो नदेखाएकाले उक्त सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।

तोकिएको समय सीमाभित्र पनि उक्त रकम दाखिला नभएमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ (संशोधन सहित) तथा अन्य प्रचलित ऐन कानूनअनुसार रकम असुल गर्नेतर्फ आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइने चेतावनी समेत दिइएको थियो । त्यो सूचना प्रकाशित भएको १५ महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको भए पनि हालसम्म कुनै पनि हवाइ सेवा कम्पनीले प्राधिकरणमा रकम बुझाएका छैनन् ।

उक्त सूचना अनुसार कस्मिक एयरले ३ करोड ३३ लाख १२ हजार ९०६ रुपैयाँ, नेकोन एयर इन्टरनेसनलले ४ करोड ६३ लाख ८५ हजार ५३ रुपैयाँ, एयर एसियाले १८ करोड ७४ लाख २१ हजार ४५७ रुपैयाँ, गल्फ एयरले २ करोड २२ लाख १३ हजार ५४ रुपैयाँ, जेट एयरवेजले २ करोड २ लाख ८३ हजार ९४५ रुपैयाँ, किङफिसर एयरलाइन्सले १ करोड १५ लाख ९७ हजार ५६२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

त्यसैगरी एयर इन्डियाको ३ करोड ६१ लाख ७ हजार १४ रुपैयाँ, एयर चाइनाको १७ लाख १९ हजार ८७३ रुपैयाँ, एयर डाइनेस्टी हेली सर्भिसको १६ लाख ६९ हजार ९४६ रुपैयाँ, एयर सहाराको ३४ लाख ७८ हजार १२६ रुपैयाँ, बहराइन एयरको २४ लाख ६३ हजार ३७१ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

त्यसैगरी बीबी एयरवेजको ९० लाख ५७ हजार १०९ रुपैयाँ, विमान बंगलादेश एयरलाइन्सको २३ लाख २२ हजार ७४७ रुपैयाँ, तिब्बत एयरलाइन्सको १३ लाख ६५ हजार ३६८ रुपैयाँ, अस्ट्रेलियन एयरलाइन्सको २४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, चाइना इस्टर्न एयरलाइन्सको ६७ लाख ४३ हजार २५३ रुपैयाँ, जजिरा एयरवेजको १२ लाख ३७ हजार ७०१ रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बुद्ध एयरको ४१ लाख ५६ हजार ९७७ रुपैयाँ, चाइना साउदर्न एयरलाइन्सको ६९ लाख ८३ हजार ३९३ रुपैयाँ, ड्रागन एयरको ९३ लाख २८ हजार ७६५ रुपैयाँ, दुबई एभिएसनको ५६ लाख ३४३ रुपैयाँ, एतिहाद एयरवेजको २२ लाख ८९ हजार ८०२ रुपैयाँ, हिमालयन एयरलाइन्सको २ करोड २९ लाख ४ हजार ४६३ रुपैयाँ, म्यालिडो एयरको २७ लाख ७८ हजार ४८ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल वायु सेवा निगमले १५ करोड ७३ लाख ५१ हजार ९८५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। विमान कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विसान शुल्क, अवतरण शुल्क, स्नाचार तथा उड्डयन सहायक सेवा शुल्क, गृहआश्रय शुल्क, कोठा बहाल शुल्क सहितको त्यस्तो रकम तिर्न बाँकी छ।

वर्षौंदेखि विमान सेवा शुल्क तिर्न बाँकी रहेका ती हवाइ सेवा प्रदायक कम्पनीबाट राजश्व असुल गर्न प्राधिकरणले पनि गम्भीर चासो देखाएको छैन।

'धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ कम्पनी त यहाँ अब सञ्चालनमा नै छैनन्, सञ्चालनमा नै नरहेका ती कम्पनीहरूसँग विमानस्थल सेवा शुल्क असुल कसरी गर्ने, कारवाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौं,' त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी तेजबहादुर पौड्यालले लोकान्तरसँग भने, 'गत वर्ष हामीले रकम भुक्तानीका लागि गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेपछि केही केही विमान सेवा सञ्चालकहरू सम्पर्कमा आएर भुक्तानी गर्ने भनेका छन्।'

र्‍याडिसन होटलले ६ करोड तिर्न बाँकी

प्राधिकरण र होटल र्‍याडिसनबीच अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको विभिन्न स्थान १० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता भएको थियो।

प्राधिकरण स्वामित्वको कुल ९३३ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको उक्त होटलको म्याद २०६४ पुस १० गतेसम्म मात्र थियो। तर, विभिन्न कारण देखाई १० वर्षका लागि म्याद थप गर्न माग गरेकोमा प्राधिकरणले म्याद थप गर्न अस्वीकार गरेपछि २०७४ मंसिर २८ गते अदालतबाट म्याद थपको अन्तरिम आदेश लिई सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ।

१० वर्षका लागि तत्कालीन समयमा १० करोड ७ लाख ६४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेकोमा हाल प्राधिकरणले विमानस्थल सेवा नियमावली, २०६७ को प्रावधान अनुसार प्रति वर्ग मिटर ३ हजार रुपैयाँको दरले वार्षिक न्युनतम २ करोड ३५ लाख ११ हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेमा र्‍याडिसन होटलले प्राधिकरणलाई १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मात्र बुझाउँदै आएको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको अन्तरिम आदेशानुसार उक्त होटलले सेवा सञ्चालन गरे पनि बुझाउनुपर्ने राजश्व नियमावलीले तोकेको दरमा प्राप्त नहुँदा प्राधिकरणलाई ठूलै आर्थिक नोक्सानी भएको छ।

प्राधिकरणले भने २०७४ पुस १५ गतेदेखि प्रत्येक तीन महिनाको ८३ लाख ९७ हजार रुपैयाँको बिल काटेर पठाउने गरेको भए पनि होटलले २५ लाख १९ हजार १ सय रुपैयाँ मात्र प्राधिकरणलाई दिने गरेको छ।

उक्त अवधिदेखि २०७७ असोज १५ गते सम्म कुल १० करोड ९१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बिलिङ गरिएकोमा र्‍याडिसन होटलले ३ करोड २७ लाख ४८ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र राजश्व बुझाउँदा ६ करोड २७ लाख ६७ हजार ५७५ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद पौड्यालका अनुसार उक्त होटलसँग विगतमा पुरानो दरमा सम्झौता भएको थियो तर, पछि नियमावली संशोधन हुँदा प्रति वर्ग मिटर क्षेत्रफलको दर बढे पनि होटलले भने पुरानै दरको आधारमा मात्र भुक्तानी गर्दै आएको छ।'

हामीले नयाँ दरअनुसार २०७४ सालदेखि नै बिल काटेर पठाउने गरेका छौं तर आफूले नयाँ दरअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ सम्झौता नै नगरेका कारण भुक्तानी नगर्ने भन्दै उल्टै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ,' पौड्यालले लोकान्तरसँग भने, 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएका कारण प्राधिकरणले पनि उक्त रकम असुली गर्न सकिरहेको छैन।'

पसल तथा कवल भाडा पनि करोडौं बाँकी

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विभिन्न पसल तथा कवल सञ्चालन गरेका निजीदेखि सरकारी कम्पनी तथा फर्महरूले समेत वर्षौंदेखि करोडौं रुपैयाँ राजश्व भुक्तानी गरेका छैनन् ।

भन्सार कार्यालयको ५५ करोड ८९ लाख १९ हजार ५८५ रुपैयाँ, नेपाल आयल निगमको ५९ लाख ९६ हजार ४९३ रुपैयाँ, नेपाल दूरसञ्चारको २६ लाख ४१ हजार ५०२ रुपैयाँ, नेपाल पर्यटन बोर्डको ४ लाख ६७ हजार ९७९ रुपैयाँ बाँकी छ।

विमानस्थलका सूचना अधिकारी पौड्यालका अनुसार सरकारी कार्यालयलाई बिल पठाउँदा सरकारकै रकम यताबाट उता गर्नुपर्ने भएकाले के फरक पर्‍यो भन्दै सरकारी कार्यालयहरू भुक्तानी गर्न पन्छिने गरेका छन्।

सरकारी कार्यालयबाहेक विमानस्थलमा कोठा, सटरदेखि अन्य भूभाग भाडामा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका निजी फर्महरूले पनि करोडौं रुपैयाँ बाँकी राखेका छन्।

एबीपी मार्ट प्रालिले ५१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, चम्पेश्वर निर्माण सेवाले २३ लाख १० हजार १०० रुपैयाँ, क्रिएटिभ नेपाल प्रोडक्टले ८ लाख ३० हजार ६१६ रुपैयाँ, देश प्रेम प्रालिले १ करोड ७५ लाख ५५ हजार ६२५ रुपैयाँ, एभरेस्ट होटलले १० लाख ८१ हजार ४९५ रुपैयाँ बाँकी छ। फ्लाइट केयर कुरियरले ११ लाख २८ हजार १२९ रुपैयाँ, फूड सिटी नेपाल प्रालिको १ करोड ८८ लाख २९ हजार ५९५ रुपैयाँ, गणेश म्यानपावर सेक्युरिटीले ११ लाख २८ हजार ५८६ रुपैयाँ, ग्रीनतारा प्रालिले १७ लाख ६५ हजार ८३६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।

ग्रीनलाइन इन्टरनेसनल प्रालिले १ करोड ५९ लाख ३६ हजार ८०६ रुपैयाँ, हेमा इन्टरनेसनल प्रालिले १ लाख ४८ हजार ७८९ रुपैयाँ, हेली एभेरस्ट प्रालिले ४ लाख ५१ हजार ४६० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

हाइल्यान्ड इन्टरनेसनलले १० लाख ७७ हजार ३९४ रुपैयाँ, हिमालयन मनी एक्सचेञ्जले १० लाख ६१ हजार ६६७ रुपैयाँ, हङकङ एक्सप्रेसले १९ लाख ६२ हजार ९७८ रुपैयाँ, होटल स्वानिगा प्रालिले १ करोड १९ लाख ९८ हजार ८९० रुपैयाँ, इन्टरग्लोब एभिएसनले ६२ लाख ४८ हजार ९५६ रुपैयाँ, कैलाश हेलिकप्टर प्रालिले २ लाख १९ हजार ३९९ रुपैयाँ, मारुती कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सले ८ लाख २५ हजार ५०० रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

यसैगरी विभिन्न निजी फर्म तथा कम्पनीले प्राधिकरणलाई भूबहाल तथा कोठा बहालबापत नयाँ नियमावली अनुसार राजश्व दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेर उल्टै अदालतमा मुद्दा दायर गरी रकम दाखिला पनि गरेका छैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन गर्दै आएका छन्।

हेर्नुहोस्, बक्यौता सूची :