सरकारले विदेश जाने व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण गर्न केही अस्पतालहरूलाई मात्र स्वीकृति दिएपछि ल्याब सञ्चालकहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले ‘क’ वर्गका अस्पतालहरूले मात्रै विदेश जानेहरूको पीसीआर परीक्षण गर्न पाउने बताएपछि ल्याब सञ्चालकहरूले यसको विरोध गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले वैशाख ८ गतेको निर्णयानुसार भन्दै वैशाख १० गते विदेश जाने प्रयोजनका लागि हुने कोभिड पीसीआर परीक्षणका लागि सबै सरकारी अस्पतालका साथै अन्य ५ वटा अस्पतालमा मात्र पीसीआर परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको थियो । 

सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने सबै सरकारी अस्पताल, स्टार हस्पिटल, नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल, युनिभर्सल कलेज अफ साइन्सेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल तथा ह्याम्स हस्पिटलमा मात्र विदेश जानेहरूले पीसीआर परीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ । 

सरकारले सीमित अस्पतालहरूलाई मात्र विदेश जानेहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएपछि ती अस्पतालहरूमा पीसीआर परीक्षणका लागि विदेश जानेहरूको भीड लाग्न थालेको छ । 

हाल सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क २ हजार रुपैयाँ मात्र लिनका लागि अस्पताल तथा निजी ल्याबहरूलाई निर्देशन दिएको छ । तर सरकारले तोकेका यी अस्पतालहरूले सो शुल्कभन्दा बढी रकम असुलिरहेको समेत पाइएको छ । 

‘घन्टौंसम्म लाइनमा राख्ने र चर्को शुल्कमा पीसीआर परीक्षण गर्नेलाई सरकारले प्रसय दिइरहेको पाइयो,’ एक निजी ल्याब सञ्चालकले लोकान्तरसँग भने ।

नेपालमा अहिले ए ग्रेडका १८ वटा ल्याबहरू छन्, जसमध्ये ११ वटाले कोभिड परीक्षण गर्ने अनुमति पाएका छन् । यसमा पनि ५ वटा मात्रै अस्पतालका ल्याब छन् भने बाँकी ६ वटा ल्याब स्वतन्त्र ल्याबहरू हुन् ।  

सरकारले ए ग्रेडका अस्पतालहरू भनेर सीमित अस्पतालहरूलाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएर स्वतन्त्र ल्याबहरूलाई बेवास्ता गरेको निजी ल्याब सञ्चालकहरूको आरोप छ ।

‘हामी पनि ए लेभलका ल्याब हौं, तर सरकारले हामीमाथि अन्याय गरिरहेको छ,’ एक निजी ल्याब सञ्चालकले लोकान्तरसँग भने । 

विदेश जानेलाई छुट्टै पीसीआर किन ? 

ल्याब सञ्चालकहरूले सरकारले सीमित स्वार्थमा ती अस्पतालहरूलाई पीसीआर परीक्षण गर्न दिएको आरोप लगाएका छन् । 

विदेश जानेलाई र नेपालमा रहनेलाई छुट्टाछुट्टै ल्याबहरूमा पीसीआर परीक्षण गराउनु भनेर दिइएको निर्देशनले सरकार सीमित स्वार्थमा लागि परेको देखिएको ल्याब सञ्चालकहरूको आरोप छ । 

जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भन्छ– सेटिङ रोक्ने पहल

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले ल्याबहरूले एयरलाइन्सहरूसँग सेटिङ गरेर छिटो रिपोर्ट निकाल्ने होडबाजी गर्न थालेपछि यस्तो निर्देशन दिनुपरेको बताएकी छन् । 

लोकान्तरसँग डा. झाले भनिन्– ‘ल्याबलाई पीसीआर परीक्षण गराउन दिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न थाले, सील गरेपछि उनीहरूले ल्याब बन्द गर्ने र अर्को ल्याब स्थापना गरेर चलाउन थाल्ने भए, अस्पतालले त त्यसो गर्न सक्दैन नि !’

उनले सिनामंगलमा सञ्चालित सूर्या ल्याबले नक्कली पीसीआर रिपोर्ट बनाएकाले निलम्बन गरिए पनि उक्त ल्याब सञ्चालकले भोलिको दिनमा फेरि नयाँ ल्याब चलाउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताइन् । 
उनले भनिन्, ‘निलम्बनमा अस्पताल परिहालेमा उसले त पूरै कारवाही भोग्नुपर्छ, अर्को अस्पताल चलाउन तत्कालै सहज हुँदैन नि !’

नियम मिचेर पीसीआर परीक्षणमा बढी शुल्क असुली 

सरकारले विदेश जानेहरूको पीसीआर परीक्षणका लागि निर्देशन दिएसँगै स्टार, ह्याम्स लगायतका अस्पतालहरूमा पीसीआर परीक्षण गराउनेको भीड लागेको छ ।

यी अस्पतालहरूले पीसीआर परीक्षणपछि रिपोर्ट तत्कालै नदिएर ४८ घन्टापछि आउनु भनेको समेत पाइएको छ । 

यस्तै, यी अस्पतालहरूले सरकारले तोकेको पीसीआर परीक्षण शुल्कभन्दा बढी रकममा यस्तो परीक्षण गरिरहेको समेत खुलासा भएको छ । 

स्टार अस्पतालले पीसीआर परीक्षण शुल्कमा थप शुल्क जोडेर बिल काटेको पाइएको हो । 

अस्पतालले पीसीआर परीक्षण शुल्क २ हजार र इन्फेक्सन कन्ट्रोल चार्ज भन्दै थप ४ सय सहित २ हजार ४ सय रुपैयाँको बिल काटेको छ । 

यस्तै धुम्बाराहीमा रहेको हस्पिटल फर एड्भान्स मेडिसिन एण्ड सर्जरी (ह्याम्स)ले पनि पीसीआर शुल्कमा सर्भिस चार्ज जोड्दै २ हजार ४ सय रुपैयाँ शुल्क लिएको पाइएको छ ।  

के भन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय ? 

अस्पतालहरूले पीसीआरमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिइरहेको पाइए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कारवाही गरेको छैन । 

अस्पतालले बढी शुल्क लिएको पाइएकाले उनीहरूलाई सचेत गराउने तयारी भइरहेको उनले बतायो । 

मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले अस्पतालले पीसीआर परीक्षण शुल्क २ हजार मात्रै लिन पाउने बताए । उनले भने, ‘२ हजारभन्दा बढी शुल्क कुनै हालतमा लिन पाउँदैन ।’

केही अस्पतालहरूले अहिले बढी शुल्क लिएको जानकारी आएको बताउँदै मन्त्रालयले उनीहरूलाई छिट्टै सचेत  गराउने महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटाको भनाइ छ ।