ललितपुर महानगरपालिका–२१ र २२ मा पर्छ खोकना र बुंमति क्षेत्र । विकास आयोजनाको विषयमा हुने विवादका कारण यी २ क्षेत्र निकै लामो समयदेखि चर्चामा रहेका छन् ।

काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ विस्तार आयोजना, स्मार्ट सिटी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत हाइटेन्सन लाइन, बाग्मती करिडोर लगायतका आयोजनाहरू विवादले रुमल्लिएका छन् ।

काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्ग

बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्गको आरम्भविन्दु नै खोकना मानिएको छ । तर स्थानीय र सरकारबीच कुरा नमिल्दा योजना अघि बढ्न सकेको छैन, आयोजनाको काम अलपत्र नै छ ।

नेपाली सेनाले द्रूतमार्गको रूटमा पर्ने जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र कामको वातावरण बनाइदिने जिम्मा सरकारी निकायको भएको जनाएको छ । 

सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘हामी आफैंले जग्गा अधिग्रहण गर्ने होइन, समन्वय गरिरहेका छौं ।’

हालसम्म समस्या समाधान वा विकल्प नआइसकेको भन्दै सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएर कामको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सबैसँग सहमति बनाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली सेनाको धारणा हो, जग्गा अधिग्रहणको विषयमा पनि सरकारी निकायले समन्वय गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

बाहिरी चक्रपथ आयोजना

बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजना पनि खोकना– बुंमति क्षेत्र भएरै जान्छ । खोकना विवादकै कारण लामो समयदेखि चक्रपथ आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । विवाद नटुंगिँदा आयोजना नै अन्योलमा परेको बाहिरी चक्रपथ विस्तार आयोजनाका कर्मचारी बताउँछन् । ‘न विकल्प आउँछ, न काम हुन्छ,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमै हामी अल्मलिएका छौं ।’

धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरू नासिने भन्दै स्थानीयले विरोध जनाएपछि चक्रपथ आयोजना अलपत्र परेको छ । बाहिरी चक्रपथको रूट नै अर्कै बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ भने सरकारी पक्षले आयोजनालाई कसरी लैजाने भन्ने खाका तय गर्न सकेको छैन ।

आयोजना प्रमुख दिनेशकृष्ण पोतेले लोकान्तरसँग भने, ‘योजना आयोगको समन्वयमा विकल्प खोज्ने प्रयत्न भए पनि अहिलेसम्म टुंगोमा पुगेको विषय होइन यो ।’

स्मार्ट सिटी र बागमती करिडोरको पनि उस्तै हालत

खोकना–बुंमति विवादका कारण बहुप्रतिक्षित स्मार्ट सिटी र बागमती करिडोरको काम पनि अन्योलमा परेको छ । प्राकृतिक सम्पदालाई नछोइकन करिडोर तथा स्मार्ट सिटी लैजानुपर्ने स्थानीयको माग रहेकोमा सरकारी निकाय कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अलमलमा छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अहिले यी आयोजनाहरू यसै अगाडि बढ्छन् भन्ने देखिँदैन । नयाँ अध्ययनका साथ नयाँ तरिकाले यसलाई अगाडि बढाउन पनि समय त लाग्ने भयो ।’ 

ती अधिकारीका अनुसार, ‘कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय अन्यौलमा छ, पूरानै अध्ययनअनुसार अगाडि बढ्न पनि नसक्ने र नयाँ अध्ययन गर्न पनि सहमति नभएको अवस्थामा अहिले सबै काम रोकिएको छ ।’

.....

बहुप्रतिक्षित आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा अन्योल रहेका बेला समन्वय तथा सहजीकरणका लागि भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले एक समिति नै बनाएर छलफल गरेको थियो ।

योजना आयोगका सहसचिव वासुदेव शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर, जिल्ला समन्वय समिति ललितपुर तथा सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष लगायतको सहभागिता थियो । 

समितिले पटक–पटक छलफल गरे पनि निष्कर्ष भने आउन सकेन । त्यसपछि करीब २ महिनाअघि आयोगले १५ दिनभित्रमा सम्बन्धित आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे राय माग गर्दै विकल्प पेश गर्न भनेको थियो । 

तर आयोगलाई सम्बन्धित निकायले विकल्प दिन सकेको छैन अर्थात् पत्र पठाएका छैनन् ।

योजना आयोगका सहसचिव वासुदेव शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले उहाँहरूलाई विकल्प पेश गर्नका लागि भनेका थियौं तर आजसम्म पनि पत्र आएको छैन, विकल्प पनि आएको छैन ।’

सहसचिव शर्माका अनुसार विवाद समाधानको बाटोमा अझै गइसकेको छैन । राजनीतिक कारणले भएको विवाद तत्कालै टुंगिने नदेखिएको उनको आशय छ । उनले भने, ‘हामीले सहजीकरण गर्ने गरी पटक–पटक छलफल गरेका थियौं तर अझै पनि यस विषयमा टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएको छैन ।’

आयोजना निर्माणका विषयमा सरकारी निकायबीच समन्वय भए पनि स्थानीय र राजनीतिक दलबीच समन्वय हुन नसकेको दावी सहसचिव शर्माले गरे । 

स्थानीय र सरकारी निकायको आ–आफ्नै ढिपी 

अलपत्र आयोजनालाई शुरू गर्न विभिन्न समयमा छलफल भए पनि स्थानीय र सरकारी निकायको आ–आफ्नै ढिपीका कारण काम शुरू हुन सकेको छैन । खोकनाबासीले खोकनाभन्दा केही परबाट मात्रै आयोजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । बुंमतिबासीले पनि आफूहरूले विकल्प राखिसकेको बताएका छन् । अलि पर सरकारी जग्गा थुप्रै रहेको र ऐलानी जग्गा भएकाले त्यतैतिर लैजानुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका उपाध्यक्ष विनेश महर्जनले आफूहरू र स्थानीयले योजना आयोगलाई विभिन्न छलफलका क्रममा विकल्प सुझाइसकिएको दावी गरे । उनले भने, ‘हामीले हाम्रोतर्फबाट त विकल्प राखिसकेका छौं तर उहाँ (योजना आयोग) हरूले तथा अन्य सरकारी निकायहरूले विकल्प निश्चित गर्नुपर्‍यो ।’

योजना आयोगका सहसचिव शर्माले सरकारी निकायहरू अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पुरानै निर्णयमा अडिग रहेको दावी गरे । ‘हामी आफ्नो निर्णयमा अडिग छौं, उनीहरूले विकल्प दिए त त्यसमा छलफल गरौंला, नत्र भने हामी पुरानै डीपीआरअनुसार काम गर्ने अडानमा छौं,’ उनले भने ।

डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा जनप्रतिनिधि
खोकना र बुंमति क्षेत्रमा पर्ने ललितपुर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पम्फा भुसालले दु्रतमार्गको ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा ऐतिहासिक सम्पदामाथि गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको भन्दै परियोजनाको डिजाइन (ढाँचा) परिमार्जन गर्न माग गर्दै आएकी छिन् । उनले यस विषयमा २०७४ चैत्र २० गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै परियोजनालाई जनसहभागिताबाट परिमार्जन गर्न माग गरेकी थिइन् । 

‘जनसहभागिताबिना यसको जुन ढंगले सर्भे र डिजाइन गरियो, त्यसले खास गरेर ललितपुरका खोकना तथा बुंमती क्षेत्रका ऐतिहासिक सम्पदा, कला र संस्कृतिमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ, जनसहभागिताबाट यो परियोजना परिमार्जन गरियोस् भन्ने कुरा सभामुख महोदयमार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ भुसालले संसदमा भनेकी थिइन् ।

सांसद भुसाल बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पनि ‘रिडिजाइन’ गर्नु पर्ने पक्षमा छिन् । ‘काठमाडौंमा आउटर रिङरोडका नामले चिनिने दशौं वर्ष पुरानो योजना नयाँ ढंगले शुरू गर्न खोजिएको देखिन्छ, हिजो जसरी एलाइनमेन्ट गरिएको थियो, त्यो त्यतिबेला ठीकै थियो होला, तर अहिले बस्तीहरू विस्तार हुँदै गएर थुप्रै घरहरू बनिसकेको अवस्था छ । म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु, आउटर रिङ रोडको रिडिजाइन गरियोस्, जहाँ बस्ती बन्ने क्रममा नै छ, त्यहाँसम्म बढाइयोस्,’ संसदमा उनले भनेकी थिइन् ।