०९ असार २०८३, मंगलबार
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट कार्यान्वयनमा आउनुअगावै सरकार परिवर्तन भएपछि बजेटको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारका निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको लोकप्रिय बजेट कार्यान्वयन हुने कि नहुने निश्चित भइसकेको छैन ।
बजेट कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा ३ दिनअगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
देउवाले साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् । देउवा सरकारमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जनार्दन शर्माले पाएका छन् ।
शर्मा र पौडेल नेकपा एक छँदा एउटै पार्टीका नेता थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण गरी नेकपा बनाउने क्रममा पनि यी दुई नेताको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो ।
पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुग्दा त्यसलाई मिलाउनका लागि पनि यी दुवै नेताले पहल गरेका थिए ।
पूर्व सहकर्मी भएपनि अहिले पौडेल र शर्मा अलग–अलग बाटोमा छन् । एमाले र माओवादीबीच बढ्दो तिक्तताको असर यी दुई नेताको सम्बन्धमा पनि अवश्य परेको देख्न सकिन्छ ।
प्रतिनिधि सभाको आइतवारको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई संसद्मा पेश गरेका छन् ।
बजेटलाई स्वीकार गर्ने कि अस्वीकार भन्ने निर्णय संसद्ले नै गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताइसकेका छन् । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी शर्माले संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए पुरक बजेट ल्याउने, नपाए यही बजेट कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा पुरक बजेटको चर्चा शुरू भएको छ । यस बीचमा विज्ञहरूले पनि नयाँ बजेट ल्याएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिन थालेका छन् ।
अर्थविद् रामेश्वर खनालले संसद्मा नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए ।
‘बजेट बनाउनका लागि प्रयाप्त समय छ । सकेसम्म छिटो नयाँ बजेट बनाएर संसद्मा पेश गर्नुपर्छ,’ उनले लोकान्तरसँग उनले भने ।
अहिले राजनीतिमा प्रतिशोधको भावना देखिएको भन्दै उनले बजेटमा पनि प्रतिशोध देखिनसक्ने कुरा औंल्याए ।
नयाँ बजेट तयार पार्न समय नलाग्ने भन्दै अर्थविद् खनालले भने, ‘साधारण खर्च, रक्षा, गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको बजेट तलमाथि गर्ने सम्भावना नै हुन्न ।’
उनका अनुसार पहिलेको बजेटमा केही मात्र हेरफेर गर्न पनि सक्नेछ ।
उनले भने, ‘तलमाथि गर्ने भनेको त नेपाल सरकारको स्रोतले सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएका विकास आयोजना मात्रै हो । मन्त्रालयको तलब भत्ता, प्रदेश र नगरपालिकालाई पठाएको, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई काट्नै मिल्दैन । चलाउने बजेट भनेको त ५०/६० अर्ब मात्रै हो ।’
उनले अधिवेशन आह्वान नभएर अध्यादेश टेबल नहुञ्जेलसम्म भने यही लागू हुने बताए ।
अर्थविद् डा. जगदिशचन्द्र पोखरेलले अहिले बजेट हेरफेर गरिनु स्वाभाविक भएको बताए ।
लोकान्तरसँग उनले भने, ‘बजेटलाई रिभ्यु त जुन सरकार आएपनि गर्दथ्यो, अध्यादेशबाट आएपछि स्वभाविक रूपमा रिभ्यु हुन्छ ।’
अहिले बजेट हेरफेर गर्दा कोरोना महामारी र यसले निम्त्याएको संकट, आय, खर्च, जस्ता विषयमा नयाँ सरकारले ध्यान दिनु राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।
‘सरकार आफू कुन धरातलमा छ, र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा जानकारी राख्न पनि बजेट हेरफेर गर्नुपर्छ, यसो हुँदा सरकारलाई आफ्नै धरातल थाहा हुन्छ, यसो हुनु जरुरी पनि छ,’ उनले भने ।
नयाँ बजेट ल्याउनुपर्छ ः डा. महत
देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस शुरू भएको छ ।
बजेट जारी हुँदै गर्दादेखि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवालाहरूले अल्पमतको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउँदै आएका थिए ।
अहिले सर्वोच्चले पनि सो बजेटबारे प्रश्न उठाएकाले नयाँ सरकारले त्यो बजेट खारेज गरेर नयाँ बजेट बनाउनुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले बताए ।
‘सर्वोच्चले समेत सो बजेट जालझेलपूर्ण भएको भनिसकेपछि अब हामीले त्यही बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा हुँदैन, सकेसम्म छिटो नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।’
महतले अध्यादेशबाट गलत तरिकाले बजेट ल्याइएको भन्दै वर्तमान सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने बताए ।
‘अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार थिएन, सर्वोच्चले नै धोकाधडी भएको भनिसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ।
डा. महत कतिपय कार्यक्रमहरूमा फेरबदल गर्नुपर्ने समेत बताउँछन् ।
‘बजेट अनावश्यक आकारमा ठूलो बनाइएको छ । निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक स्वार्थ राखेर, अनुत्पादित क्षेत्रमा वितरणवादी बजेट ल्याएको छ । राष्ट्रिय ऋण बढाएको छ । भावी पुस्तालाई ऋणको बोझ थुपारेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यो बजेट कार्यान्वयन नगरी नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।’
संसद्ले निर्णय लिन्छ– अर्थमन्त्री
गत शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले बजेट पास हुने वा नहुने भन्ने विषयमा संसद्ले नै निर्णय लिने बताएका थिए । सोहीअनुसार उनले बजेटसम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा पेश गरिसकेका छन् ।
नयाँ बजेट ल्याउन संवैधानिक जटिलता, यसो भन्छन्, 'संविधानविद्'
हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । अब फेरि संसद्मा बजेट पेश गर्ने हो भने संविधानअनुकूल हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले नयाँ सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि ३ वटा विकल्पमा जान सक्ने बताए ।
आर्थिक वर्ष शुरू भइसकेको अहिलेको अवस्थामा तत्काल खर्च गर्नका लागि अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।
त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा एक या दुई महिनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेर बाँकी १० महिनाका लागि संसदीय व्यवस्थाबमोजिम नै यही अधिवेशनमा पूरक बजेटको व्यवस्था गरेर गरेर जान सकिने उनले बताए ।
सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको अवस्थामा नयाँ बजेटको प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नरहेको उनले बताए ।
पूरक बजेट ल्याउन संविधानले पनि कुनै बाधा नपुग्ने उनको जिकिर छ ।
संविधानको धारा १ सय २१ मा पूरक अनुमानसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जसको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘कुनै आर्थिक वर्षमा देहायको अवस्था पर्न आएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पूरक अनुमान पेश गर्न सक्नेछ :–
(क) चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले कुनै सेवाका लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा, वा
(ख) चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन गएमा ।
संविधानको यही धारामा टेकेर सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् ।
यदि त्यसो पनि नगर्ने हो भने सरकारले हिजोकै बजेटलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेर जस्ताको तस्तै पनि पारित गराउन पनि सक्नेछ ।
केही संशोधन गरेर बजेट पास गर्ने विकल्प पनि सरकारसँग रहेको उनले बताए ।
