×

X
Dabur
Nic Asia
Marvel

सरकारी ठेक्कामा समानान्तरको हालीमुहाली

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका लागि चुहिने भवन बनाउने ठेकेदारसँग १४ अर्बका सरकारी ठेक्का !

ठेक्का हात पार्न सेटिङ– सकेसम्म अरूलाई सहभागी हुन नदिने, भइहाले 'लो बिडिङ'को फण्डा

काठमाडाैं | भदौ ३०, २०७८

TVS INSIDE

वर्ष दिन नबित्दै चुहिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन र त्यस्तै समस्या देखिएको गोदावरीस्थित सभाहल निर्माण गर्ने समानान्तर निर्माण सेवा प्रा.लि.ले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै करीब १४ अर्बको ठेक्का हात पारेको पाइएको छ ।

IME BANK INNEWS
morang Auto yamaha

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा निर्माण शुरू भएका ठूल्ठूला सरकारी भवनको ठेक्कामा समानान्तरको हालीमुहाली रहेको पाइएको हो । यसक्रममा उसले केही विदेशी र केही स्वदेशी कम्पनीसँग जेभी (जोइन्ट भेञ्चर) मा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
Saurya island

समानान्तरसँग अहिले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ, नेपाल आयल निगमको भवन निर्माणका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन प्रबलीकरणका लागि १ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँका ठेक्का छन् ।

यस्तै ललितपुरको भैँसेपाटीमा प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय भवन निर्माणका लागि ७३ करोड, सडक विभागको भवन प्रबलीकरणका लागि ८६ करोड रूपैयाँ र भक्तपुरको ठिमीमा क्षयरोग अस्पताल भवन निर्माणका लागि ३३ करोड रुपैयाँको ठेक्का पनि समानान्तरले नै पाएको छ ।

Vianet communication
Maruti inside

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन निर्माणको ७१ करोड र गोदावरीस्थित सभाहल निर्माणको ८० करोड गरी डेढ अर्बको ठेक्कामा भने उसले काम सम्पन्न समेत गरिसकेको छ । १२ अर्बभन्दा बढीका ठेक्का रनिङमै छन् ।

१ अर्ब आसपास र त्यसभन्दा माथिका अधिकांश भवन निर्माणको ठेक्का एउटै कम्पनीले पाउनु संयोग मात्र हुन नसक्ने निर्माण व्यवसायीहरू नै बताउँछन् ।

समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्युतप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर अरू निर्माण कम्पनीले भाग नै लिन नसक्ने गरी स्पेसिफिकेसन बनाउन लगाउने, ठेक्का प्रक्रियामा अरू प्रतिस्पर्धीले सहभागिता जनाए पनि त्यसको कागजातलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असफल पारिदिने र सेटिङमा नै ठेक्का हात पार्ने गरेको आरोप छ ।

'प्राविधिक मूल्यांकन र स्पेसिफिकेसन नै अरूलाई डिसक्वालिफाइ गर्ने गरी सेटिङ मिलेको ठाउँमा उसले इस्टिमेटको १ देखि ५ प्रतिशतसम्म मात्र कम रकम प्रस्ताव गर्ने गर्छ,' निर्माण व्यवसायी महासंघका एक जना पूर्व पदाधिकारीले भने, 'जुन टेन्डरमा अन्य कम्पनी पनि छनोट हुने सम्भावना देख्छ, त्यस्तो टेन्डरमा ३५ प्रतिशतसम्म कम रकम प्रस्ताव गरेर भए पनि टेन्डर हात पार्ने गरेको छ ।'

अनुमानित लागतभन्दा निकै कम मूल्यमा ठेक्का लगाएको ठाउँमा कमसल काम गर्ने र झारा टार्ने गरेको आरोप निर्माण व्यवसायीहरू लगाउँछन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन र गोदावरीको सभाहल नै हुन् । यी दुवै भवन निर्माण सम्पन्न भएको केही महिना नबित्दै चुहिएको खबर सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

७१ करोडमा निर्माण गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवनमा समस्यैसमस्या

झन्डै ७१ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवनमा छत चुइनेदेखि थरिथरिका समस्या देखिएको छ ।  

आठ महिनाअघि मात्र उद्घाटन गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त भवनको लिफ्ट बिग्रिनुका साथै खानेपानीका लागि जडान गरिएको बोरिङबाट पानी आएको छैन ।

भवनको उद्‍घाटन गर्दा सञ्चालनमा आएको लिफ्ट ३ महिनादेखि बिग्रेर बन्द भएको छ । अर्थवर्कको काम राम्रो तरिकाले नभएका कारण कार्यालय पछाडि क्यान्टिनतर्फको ग्राउण्ड भासिएको छ। उत्तरतर्फको बाउन्ड्री वाल पूर्ण रूपमा भत्किएर ढलेको छ।

शौचालयमा जडान गरिएका कतिपय सेन्सेटिभ धाराले काम गरेका छैनन् । ठाउँ–ठाउँमा फिनिसिङको काम बाँकी नै छ। फल्स सिलिङहरू खस्न थालेका छन् ।

बेसमेन्टमा चुहिएको पानी ताल बनेर जम्दा पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन। बेसमेन्टमाथिको ग्राउण्ड फ्लोरमा रहेको पुस्तकालयको फ्लोरमा पानीको सिपेज आउँदा कतिपय पुस्तक भिजेर नोक्सान भएका छन् ।

भदौ २१ गते भवन चुहिएर पार्किङमा ताल जमेको समाचार लोकान्तरले प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले सोही दिन स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । अख्तियारले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातसहितको फाइल झिकाएर छानबिन गरिरहेको छ ।

उक्त कार्यालयको लाइब्रेरीमा काम गर्ने एक कर्मचारी मुना अधिकारी त संयोगले जोगिइन् । उनको कार्यकक्ष माथिको फल्स सिलिङ खसेर दुर्घटना हुनपुग्यो ।

कार्यकक्षबाट उठेको समय परेकाले थप क्षति हुन पाएन ।

'म सधैँ बस्ने गरेको मेरो कुर्चीको ठीक माथिको छतको दुईवटा काठ सहितको भारी ब्लक खसेको थियो, सौभाग्यले त्यतिबेला म त्यो कुर्सीमा बसेको थिइनँ, नत्र त्यो दिन त मेरो टाउकोमा नै भारी ब्लक खस्थ्यो, मेरो ज्यान नै पनि जान सक्थ्यो,' अधिकारीले लोकान्तरलाई बताइन्।

१ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ६ हजार ५०५ रुपैयाँ अनुमानित लागत लाग्ने भन्दै उक्त भवन निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। २१ प्रतिशत बिलो बिडिङ गरेको शर्मा एन्ड समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको थियो।

७० करोड ९५ लाख ६७ हजार २१७ रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गर्ने ठेक्का उक्त निर्माण कम्पनीले पाएको थियो। २०७५ असार ३१ गते सम्झौता गरिएको थियो।

२०७७ पुस २९ गते निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी सम्झौता गरिएको थियो। ठेक्काको म्याद सक्नुभन्दा २१ दिन पहिले नै २०७७ पुस ८ गते भवनको उद्घाटन गरिएको थियो ।

निर्माण सम्पन्न गरेपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्युतप्रसाद खरेललाई सम्मान समेत गरेका थिए ।

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता खरेलबाट सम्मान थाप्दै खरेल

गोदावरीमा उद्घाटन लगत्तै चुहिएको ८० करोडको सभाहल

८० करोड रुपैयाँ भ्याटबाहेक भुक्तानी लिएर समानान्तर निर्माण कम्पनीले गोदावरीमा ३ हजार मानिस बस्न सक्ने सभाहल निर्माण गरेको छ ।

२०७८ वैशाख ३१ गते उक्त सभाहल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए। तर ओलीले उद्घाटन गरेको केही दिनभित्रै सभाहलको छत चुहिन थालेको थियो।

निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गरिएको उक्त सभाहल जोड्ने छोटो सभाहलको छत चुहिएर पानी खसेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो। केसी- समानान्तर जेभीले निर्माण गरेको यो भवन पनि कमसल कामको एउटा उदाहरण हो ।

उद्घाटन भएको चार महिनापछि २०७८ भदौ २४ गते मात्र निर्माण कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भवन हस्तान्तरण गरेको छ । हस्तान्तरण गर्ने बेलामा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट उपस्थित भएका प्रतिनिधि महेश भट्टले भने निर्माणको काम नसकिएको, टेस्टिङको काम समेत नभएको अवस्थामा उद्घाटन हुँदा छत चुहिएको लोकान्तरलाई बताए।

'ठूलो सभाहल र बाहिरको सानो हल (प्रतीक्षालय) एक्स्पान्सन गर्ने बेलामा जोइन्टको काम गर्न बाँकी नै थियो,' भट्टले लोकान्तरलाई भने, 'उद्घाटन भएकै बेला पानी पर्‍यो, एक्स्पान्सन जोइन्टको काम नसकिएको अवस्थामा छतबाट पानी चुहिएको भिडियो बनाएर कसैले सामाजिक सञ्जालमा राखेछ ।'

गोदावरीस्थित सभाहल

त्यति बेला ल्यान्डस्केपिङ, कम्पाउन्ड वाल, गेट आदिको निर्माण काम समेत नभएको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको उनले खुलाए।

अहिले सबै काम सम्पन्न गरेर, चुहिने ठाउँमा समेत एक्सपान्सन जोइन्ट गरेर मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको उनको दाबी छ ।

५ महिनामा काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा उक्त निर्माणको काम गर्न समानान्तरले १५ महिनाभन्दा बढी समय लगाएको थियो । कुल ४३ रोपनी क्षेत्रफल रहेको उक्त जग्गाको १२ रोपनीमा ३ हजार कुर्सीसहितको सभाहल निर्माण गरिएको छ ।

भीआरएफ सिस्टममा सभाहलमा एसीहरू जडान गरिएको छ भने एक्वेस्स्टिक म्याटेरियलसहित साउन्डप्रुफ पर्खाल बनाइएको छ । २ वटा लिफ्ट, ग्राउन्ड फ्लोरमा आधुनिक शौचालयहरू बनाइएको छ।

प्रस्ताव गरिएको लागतको २० प्रतिशतमुनि गएर समानान्तरले उक्त ठेक्का हात पारेको हो।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाले उक्त भवन निर्माण गर्न लगाएको हो ।

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा प्रतिस्पर्धा नै नगराइ सवा अर्बको ठेक्का

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणका लागि केसी-शर्मा-समानान्तर जेभीले ठेक्का हात पारेको थियो। भवन निर्माणका लागि १ अर्ब ३७ करोड ४३ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्याटसहित मूल्यांकन गरिएको थियो । उक्त भवन निर्माणका लागि २०७६ चैत्र ३ गते टेन्डर आह्वान गर्दा १० वटा आवेदकहरूले बोलपत्र भरेका थिए।

जीआईटीसी- सप्तकोशी जेभी, कुमार श्रेष्ठ- बन्धन- भागवती-जीजीपीडी जेभी, सिम्प्लेक्स- रविना जेभी, केसी-समानान्तर जेभीसहित १० वटा निर्माण कम्पनीले बोलकबोलमा सहभागिताका लागि आवेदन दिएका थिए ।

९ वटा आवेदकहरूसँग विदेशी कम्पनी जोइन्ट भेन्चर थिए। तर पहिलो चरणमा नै ९ वटा कम्पनीहरूलाई अयोग्य भन्दै केसी-शर्मा-समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो।

प्रस्तावित मूल्य भन्दा ०.५ प्रतिशत मात्र कम रकम प्रस्ताव गर्ने उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। १ अर्ब २० करोड ९५ लाख ४९ हजार ९९ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका समानान्तरले ठेक्का हात पारेको थियो। जबकि अन्य कम्पनीहरूले २५ प्रतिशतसम्म कम रकम प्रस्ताव गर्दा पनि ठेक्का सम्झौताका लागि अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरिएको थियो ।

कोभिडको महामारीपछि नेपालमा लकडाउन हुनु ठीकअघि २०७६ चैत्र १२ गतेमा खोलिएको टेन्डरमा समानान्तरलाई नै ठेक्का पार्ने गरी शर्त राखिएको केही निर्माण व्यवसायीको आरोप छ।

विदेशी कम्पनीको हकमा विदेशी कम्पनीको कागजातहरू विदेशबाटै नोटरी गरी पुनः उक्त कागजातलाई नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरेर पेस गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो।

कोभिड महामारी र लक डाउनका कारण उक्त शर्त अन्य कम्पनीले पूरा गर्नै नसक्ने भन्ने कुरा बुझेर नै 'सेटिंग'मा उक्त शर्त राखिएको निर्माण व्यवसायीले आरोप लगाएका थिए।

समानान्तरले पहिलेदेखि नै सोचेअनुसार प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका अन्य ९ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक मूल्यांकनबाटै असफल बनाइएको थियो। अन्तिममा आर्थिक प्रस्तावका लागि एकल कम्पनीको रूपमा समानान्तर मा प्रस्तावित भएपछि उसले ठेक्का पाएको थियो।

कम रकम प्रस्ताव गर्नेको साटो सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गर्नेलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई ४० करोड रुपैयाँ घाटा हुन गएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७७ भदौ १७ गते उजुरी परेको थियो।

उक्त भवन निर्माण समितिको संयोजक सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा हुन् । अख्तियारले उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्नुपर्नेमा छानबिन नै नगरी भदौ २५ गते सर्वोच्च अदालतलाई आवश्यक कार्यार्थ पत्र लेखी पठाएको थियो।

सर्वोच्चले टेन्डर प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद ऐनअनुरूप अघि बढेको भन्दै थप केही गरिरहनुनपर्ने निष्कर्ष निकालेर छानबिन टुंग्याएको छ ।

सर्वोच्चको भवन निर्माण गर्न सवा ५ अर्बको ठेक्का

सर्वोच्च अदालतले ६ अर्ब १० करोड २२ लाख ३६ हजार बराबरको निर्माण लागतसहित बोलपत्र आह्वान गरेको भवन निर्माणको ठेक्का पनि समानान्तरले हात पारेको छ ।

२०७७ पुस ५ गते सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो। विनापुरी-कालिका-समानान्तर जेभीलाई उक्त ठेक्का दिइएको हो।​ समानान्तरले जेभी गरेको विनापुरी मलेसियन कम्पनी हो।

सिम्प्लेक्स-ओएसीस जेभी, सापुर्जी पुलुन्ज भ्याली र हनुमान-क्युब  जेभी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए। तर, ती कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्तावमा नै अयोग्यसावित गर्दै समानान्तरलाई मात्र आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट गरिएको थियो ।

५ अर्ब १९ करोड ८६ लाख ३२ हजार ५७७ रुपैयाँ बराबरको उक्त ठेक्का समानान्तरलाई नै दिने उद्देश्यअनुसार अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा नै असक्षम बनाइएको कतिपय निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।

प्रचलित कानूनअनुसार ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको टेन्डर प्रक्रियामा विदेशी कम्पनीले पनि एकल रुपमा भाग लिनसक्ने व्यवस्था छ । तर यस ठेक्कामा अन्य विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट निरुत्साहित गर्ने आशयसहित विदेशी कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा नेपाली कम्पनीसँग जेभीमा आउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको थियो ।

विदेशी कम्पनी सहभागी हुँदा अनिवार्य रूपमा ४५ दिनको समय म्याद राखिनुपर्ने ठाउँमा ३० दिनको मात्र भाका राखिएको थियो।

सर्वोच्चको भवन निर्माणस्थल

पछि टेन्डर आह्वानको म्याद सकिने एक दिनअघि मात्र ठेक्का संशोधन गरी एक साताको म्याद दिइनुपर्ने ठाउँमा त्यसो नगरी अन्य निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिनबाट समानान्तरकै 'सेटिङ'मा वञ्चित गराइएको एक निर्माण व्यवसायीले बताए ।

त्यति मात्र होइन निर्माण व्यवसायी महासंघले त सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ अनुसार भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वान गर्नका लागि २१ दिनको समय थप्नु पर्ने भन्दै माघ ५ गते सर्वोच्च अदालतलाई लिखित पत्र नै बुझाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले माघ ७ गते नै बोलपत्रमा निवेदन लिन बन्द गरे पछि धेरै निर्माण व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा नै गर्न पाएनन्।

समानान्तरलाई नै उक्त ठेक्का मिलाउने गरी अन्य निर्माण व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराइएको एक निर्माण व्यवसायीको आरोप छ ।

२०७७ चैत १९ गते सम्झौता भएको उक्त कामका लागि मोबिलाइजेसन रकम भुक्तानी गरिएको छ भने भौतिक प्रगति ७.८९ प्रतिशत भएको छ ।

भवन निर्माणका लागि ३ वर्षको म्याद छुट्ट्याइएको छ ।

यता सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा देखिएको त्रुटि आफूहरूका लागि पाठ भएको बताउँछन् ।

‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवन निर्माणमा देखिएको त्रुटि सर्वोच्चको भवन निर्माणको लागि पाठ हुन्छ । त्यो कमजोरी दोहोरिन नदिन हाम्रा इन्जिनियरहरू सचेत हुनेछन्,’ ती अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘एक सय वर्षमा बन्न लागेको भवन गुणस्तरीय बनोस् भन्ने कुरामा कुनै कम्परमाइज हुने छैन ।’

उनले ठेक्का प्रक्रियामा सेटिङ भएको भन्ने आरोपको पनि खण्डन गरे ।

'यदि ठेक्का अनफेयर भएको भए किन कोही पनि निर्माण व्यवसायीले यसविरुद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा किन उजुरी दिएनन् ?' प्रश्न गर्दै उनले भने, 'कुनै किसिमको सेटिङ भएको छैन ।'

प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्पर्क कार्यालय निर्माण गर्नका लागि ७३ करोडको ठेक्का, थपिएको म्यादमा पनि निर्माण सम्पन्न भएन

ललितपुरको भैंसेपाटीमा सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि सम्पर्क कार्यालय बनाउन ७३ करोड ३८ लाख ३४ हजार ८३४ रुपैयाँमा भवन निर्माण भइरहेको छ।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मातहतको विशेष भवन निर्माण इकाइले बनाइरहेको उक्त भवन निर्माणको ठेक्का पनि समानान्तरले नै हात पारेको हो।

२०७६ साउन २४ गते राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वान गरी सूचना प्रकाशित गरिएकोमा ५ वटा निर्माण कम्पनीले बोलपत्र प्रस्ताव पेस गरेका थिए।

केसी –समानान्तर जेभी, कन्टेक-लुम्बिनी बिल्डर्स खानी जेभी, शर्मा एन्ड कम्पनी, कुमार श्रेष्ठ- केएस जेभी र एनडीई-भिसीपीएल जेभीले प्रस्ताव गरे पनि प्राविधिक प्रस्तावमा केसी- समानान्तर जेभी र कन्टेक-लुम्बिनी बिल्डर्स खानी जेभी मात्र छनोट भएको सूचना अधिकारी तथा साइट प्रमुख देवेन्द्र देव खनाल बताउँछन्।

२०७६ भदौ २६ गते आर्थिक प्रस्ताव खोल्दा सबैभन्दा कम कबोल गर्ने केसी- समानान्तर जेभीलाई उक्त ठेक्का प्रदान गरिएको उनले बताए। समानान्तरले कुल अनुमानित लागतको २६ प्रतिशत कम रकम प्रस्ताव गरेका कारण छनोट भएको खनालले बताए।

२०७६ असोज २ गते सम्झौता भएको उक्त भवन निर्माण कार्यको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए।  

कोभिड महामारीका कारण उक्त ठेक्काको निर्धारित म्यादभित्र काम सम्पन्न नभएपछि २०७८ चैतसम्मका लागि प्रथमपटक म्याद समेत थपिएको छ।

'हाल सम्म ५८ प्रतिशत जति काम मात्र सम्पन्न भएकाले थपिएको म्यादभित्र पनि काम सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था छैन, फेरि अर्कोपटक म्याद थप्नुपर्ने हुन्छ,' खनालले भने ।

२७ रोपनी १३ आना क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको जग्गामा १७ रोपनी ७ आनामा भवन, ५ रोपनीमा आन्तरिक सडक, ८ आनामा बगैंचा र पोखरी, ४ रोपनी १२ आनामा पार्किङ तथा हरियाली क्षेत्र निर्माण गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि निर्माण भइरहेको भवन साढे दुई तल्लाको हुने, भुइँ तल्लामा प्रतीक्षा कक्ष, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुख कार्यालय, गोप्य कोठा र २५ जना क्षमताको बैठक हल हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पहिलो तल्लामा बैठक कक्ष, ध्यान र योगा कोठा, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको सुत्ने कोठासहित तीन कोठा हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । दोस्रो तल्लामा भान्साकोठा, पाहुना कोठा, परिवारका सदस्य सुत्ने कोठा, पूजा कोठा रहने उल्लेख छ ।

नेपाल आयल निगमको भवन निर्माण गर्नका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको ठेक्का

नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बनाउन लागेको १० तल्ले भवनको ठेक्का समेत समानान्तरले हात पारेको छ। आयल निगमका प्राविधिक इन्जिनियर राम बन्जाराका अनुसार १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत मूल्यमा ३५.७ % बिलो गएर ८० करोड ९९ लाख रुपैयाँमा उक्त ठेक्का समानान्तरले पाएको हो। उक्त ठेक्का सम्झौताका लागि बिडलाई एक्सेप्ट गर्नका लागि लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गरिसकिएको छ, लेटर अफ अवार्ड (ठेक्का सम्झौता गर्ने) तयारी गरिएको उनले बताए।

उक्त भवन निर्माण गर्नका लागि नेसनल कम्पिटेन्ट बिडिङअन्तर्गत विदेशी कम्पनीले पनि स्वदेशी कम्पनीसँग बिड गर्न सक्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो, जसमध्ये कुल १३ वटा बोलपत्रदाताले बिड गरेकोमा ९ वटा निर्माण कम्पनीको प्राविधिक पक्ष स्वीकार गरी आर्थिक प्रस्तावका लागि छनोट गरिएको बन्जाराले बताए, जसमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव गरेको केसी-समानान्तर-रेलिगियर जेभी कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकार गरी सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए।

३४.५७ % बिलो अर्थात् १ करोड रुपैयाँ मात्र कम क्यापासाइट –सगुन-बन्दना जेभीले गरेको आर्थिक प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको थियो। कुल ९ हजार ५९६ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा २ वटा बेसमेन्ट, २ वटा लिफ्टसहितको १० तल्ले भवन निर्माण गरिनेछ।

बाहिरको ल्याण्डस्केप, भवनभित्र फायर साइटिङ, सेनिटरी, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ सिस्टम, फर्निचरसहित इन्टेरियर डिजाइनसहितको आधुनिक भवन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए। सम्झौता गरिएको मितिदेखि ३० महिना भित्रमा काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भवन प्रबलीकरणका लागि १ अर्ब ८६ करोडको ठेक्का

समानान्तर निर्माण कम्पनीले यसअघि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणका लागि झन्डै दुई अर्ब रुपैयाँको ठेक्का हात पारेको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले भ्याटबाहेक २ अर्ब ४१ करोड ९१ लाख ९८ हजार ६१० रुपैयाँको लागत अनुमान गरेकोमा २३ % मुनि गएर आर्थिक प्रस्ताव गरेको १ अर्ब ८६ करोड २२ लाख ७१ हजार रुपैयाँमा सीआइसीओ-समानान्तर जेभीले ठेक्का हात पारेको हो।

चिनियाँ कम्पनी सीआइसीओसँग शेयर गरेर समानान्तरले उक्त ठेक्का १३ मार्च २०१९ मा सम्झौता गरेको थियो। ३० महिनाभित्र काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म ६५ % मात्र काम सम्पन्न भएको आयोजनाका उप-निर्देशक लीला खतिवडाले बताए। हालसम्म उक्त जेभीलाई सम्झौता रकमको ५३ % रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ।

राष्ट्र बैंकको सुन तथा चाँदी राख्ने भल्ट, रुपैयाँ राख्ने भल्ट, चार वटा लिफ्ट। सेक्युरिटी ब्लक, युनियन ब्लक, क्यान्टिन, अडिटोरियम, ल्यान्डस्केपिङको काम, सब-स्टेसन, जेनेरेटर हाउस, ५ तल्ले मुख्य भवनसहितका निर्माणका काम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

कुल ५ हजार ५०० वर्ग मिटर क्षेत्रफल भएको प्लिन्थ एरियामा काम राणाकालीन भवनको नियोक्लासिकल डिजाइनअनुसार भवन निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

खतिवडाका अनुसार उक्त ठेक्काका लागि कुल १२ वटा निर्माण कम्पनीले फारम भरेका थिए। जस मध्ये १० वटा कम्पनीको प्रस्ताव पेश भएपनि समानान्तर जेभीलाई ठेक्का परेको थियो । क्यापासाइट-गौरी पार्वती जेभी, एआईपीएल-एनएएनसी जेभी, सीसीटिइबी-एएनएके जेभी, कुमार –सीएफइसी जेभी, सीआरएस-स्वच्छन्द जेभी,जेडआइईसी-शर्मा-लामा जेभी, जीआईइसी- रमण जेभी, सीआईसीओ –समानान्तर जेभी, बीएलके-रसुवा-रोशन जेभीले टेन्डर भरेका थिए।

त्यसैगरी एसआबीसी-पप्पु जेभी, चाइना रेल्वेज- गजुरमुखी जेभी, बीआईएलआइएल- कन्टेक जेभी,तुण्डी –केसी जेभी, बीकेओआई – एचइबीइआई जेभी सहित कुल १४ वटा निर्माण कम्पनीले प्रस्तिस्पर्धा गरेको थियो। तर, सबैभन्दा कम रकम समानान्तरले प्रस्ताव गरेका कारण उक्त टेन्डर समानान्तरलाई दिइएको खतिवडा बताउँछन्।

सडक विभागको भवन प्रबलीकरणका लागि ८६ करोडको ठेक्का  

त्यसैगरी प्राधिकरणले सडक विभागको भवन प्रबलीकरण गर्नका लागि भ्याटबाहेक ८६ करोड २ लाख ५२ हजार रुपैयाँमा अर्को ठेक्का लगाएको छ।

१ अर्ब १३ करोड ५३ लाख ५४ हजार भ्याटबाहेक लागत अनुमान गरिएको उक्त टेन्डर समानान्तरले २४/२३  प्रतिशत कम रकम प्रस्ताव गरेर ठेक्का हात पारेका हुन् ।

१० जुलाई २०१९ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। २ वर्ष मात्र म्याद रहेको उक्त ठेक्काको एकपटक ६ महिनाको लागि म्याद थप गरिसकिएको छ।

तर पनि हालसम्म ५५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। जीसीजीसी नामक चिनियाँ कम्पनीसँग समानान्तरले जेभी गरेर उक्त ठेक्का हात पारेको हो।

सडक विभागको निर्माणाधीन भवन

स्टिल र कार्बन फाइबर लेमिनेट गरिएको प्रविधि प्रयोग गरी भवनको जग र पर्खालमा मजबुती प्रदान गर्ने गरी ठेक्का डिजाइन गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर सुरेन्द्र वैद्यले बताए । मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिङदेखि इन्टेरियर डेकोरेसनसहितको प्रबलीकरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।

'ठेक्का सम्झौता भएपनि साविकको सडक विभागको कार्यालय, हुलाक कार्यालय, आंशिक रूपमा सञ्चालनमै रहेका कारण पनि प्रबलीकरणको काम समयमा सम्पन्न हुन सकेन,' इन्जिनियर वैद्यले भने, 'त्यसबाहेक कोभिड महामारीका कारण पनि समस्या भएकाले समयमा निर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेन ।' ठेक्का सम्झौता रकमको ३५ प्रतिशत जति रकम ठेक्का कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकिएको उनले बताए।

उक्त कामका लागि ६ वटा निर्माण कम्पनीले बोलपत्र आवेदन भरेका थिए।

जेडईआइसी-शर्मा- न्यु टेक्निकल जेभी, शान्ची जियान-लामा जेभी, रमण- गाउन्दोंग योनतियान जेभी, जीसीजीसी-आशिष-समानान्तर जेभी, गौरी पार्वती- बेइजिङ हेबोम जेभी, जेडएचसी- बिरुवा-खानी जेभी सहित ६ वटा बोलपत्रदाताहरूले फारम भरेका थिए, जसमध्ये चारजनाको मात्र प्राविधिक प्रस्ताव पास भएको थियो ।

सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव गर्ने समानान्तरको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको खतिवडाले बताए ।

ठिमीमा ३३ करोडमा क्षयरोग अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का

भक्तपुरको ठिमीस्थित निर्माणाधीन क्षयरोग अस्पताल निर्माणको ठेक्का पनि समानान्तरले नै पाएको हो। २०७३ असार ५ गते सम्झौता गरिएको उक्त अस्पताल निर्माणको म्याद २०७७ पुस ४ गतेसम्म थियो ।

३२ करोड ७४ लाख ११ हजार ७८३ रुपैयाँमा अस्पताल निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गरेको समानान्तर-चक्रेश्वरी- सूर्य चन्द जेभीले थप म्यादभित्र पनि काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।

 हालसम्म २२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी उक्त निर्माण कम्पनीले पाइसकेको छ। तर निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण भने गर्न सकेको छैन। उक्त ठेक्कामा प्रस्ताव गरिएको लगत अनुमान मध्ये २ प्रतिशत मात्र कम प्रस्ताव गरिएको भए पनि समानान्तरलाई ठेक्का दिइएको थियो।

माथिका केही ठेक्का त उदाहरण मात्र हुन्, यसरी हेर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र सरकारी निकायबाट भवन निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान हुँदा प्रायः जसो समानान्तरलाई नै ठेक्का पर्ने गरेको छ। १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत इस्टिमेट हुने गरेको भवनमा समानान्तरले नै धेरै जसो ठेक्का हात पार्न सफल हुनुमा 'सेटिङ' नै प्रमुख योग्यता रहेको निर्माण व्यवसायीहरू आरोप लगाउने गर्छन्।

'केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला ओलीनिकटका प्रभावशाली नेताहरूलाई प्रभावमा पार्ने र आफ्नो योग्यता अनुसारको  आफ्नो फर्म मात्र योग्य हुने गरी 'स्पेसिफिकेसन' डिजाइन गर्न लगाउँदै आएका कारण पनि प्रायःजसो भवन निर्माणको ठेक्का समानान्तरले नै पाएको हो,' ती निर्माण व्यवसायीले बताए ।  

समानान्तर निर्माण कम्पनीका सञ्चालक अच्युतप्रसाद खरेलको एमाले नेता महेश बस्नेतसँग निकट सम्बन्ध छ । बस्नेतमार्फत नै ओलीसँग सम्बन्ध बनाएर ठेक्कापट्टामा समानान्तरको हालिमुहाली चलेको चर्चा निर्माण व्यवसायीहरूबीच चल्नेगर्छ ।

निर्माण कम्पनी समानान्तर निर्माण सेवाका सञ्चालक अच्युतप्रसाद खरेलसँग प्रतिक्रिया लिनका लागि पटक-पटक फोन र म्यासेज समेत उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

TATA Below
NLIC
असार २१, २०७९

ललितपुरको लगनखेलस्थित नापी कार्यालयले कानूनविपरीत कृषियोग्य जग्गा कित्ताकाट गरेको खुलेको छ । त्यसैगरी त्यहीँको भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले गैरकानूनी कित्ताकाट गरिएको खेतीयोग्य जग्गा बिक्री गर्नका लागि रजिस्ट्...

असार १७, २०७९

पछिल्लो ४ महिनामा विशेष अदालतले फैसला गरेकामध्ये ८३ प्रतिशत भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको पाइएको छ  । अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलको नेतृत्वमा विशेष अदालतमा आएका ६ न्यायाधीशको टोलीले ४ महिनामा ...

साउन १५, २०७९

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालय मातहतका विभागीय प्रमुख र कर्मचारीको सरुवामा आर्थिक लाभ लिएको आरोप लागेको छ । चुनाव खर्च जुटाउन भन्दै मन्त्री चौधरीले रकम संकलन गर्न थालेपछि मन्त्रालयमा आत...

साउन २०, २०७९

झन्डै ४० करोड रुपैयाँको उपकरण सम्झौता भएको १८० दिनभित्र आपूर्ति गर्ने भन्दै ठेक्का पाएको 'लाइफलाइन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि'ले ५ वर्ष बितिसक्दा आपूर्ति गर्न सकेको छैन । काठमाडौंको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रि...

असार ३०, २०७९

नुवाकोटमा सरकारी जंगल नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । ठूल्ठूला साल, आँप, जामुनसहित अन्य विभिन्न प्रजातिका रुखहरू रहेको ३ रोपनी ६ आना क्षेत्रफलको सरकारी जंगल नै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको खुलेको ...

असार २३, २०७९

दिनदहाडै गोली चलाएर मान्छे मारेको घटनामा आजीवन कैद सजाय माग गरिएका हत्या आरोपीलाई धनुषा जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईको इजलासले घटनालगत्तै छिमेकीको घरमा लुकेर बसेको अवस्था...

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

अत्यावश्यक ६ सुधार जसले न्यूनीकरण गर्नसक्छ सहकारीमा व्याप्त विकृति

साउन २३, २०७९

नेपालको आर्थिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी ३ खम्बे नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ । संविधानमा समाजवादको परिकल्पनासहित सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी तीब्र दीगो आर्थिक विकासको मार्गनिर्देशन भएको ...

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

'कुकुर्नी कमिनीको बकपत्र'

साउन २२, २०७९

थुक्क कुकुर्नी भनेर कडा स्वभावका आमाहरूले आफ्ना छोरीलाई गाली गर्दा 'त्यसो नभन्नु न यार' भनेर मैले धेरैपटक खिन्नता प्रकट गरेको छु । तर, मलाई पनि आमाले यदाकदा कुकुर भनेर सम्बोधन गर्नुभएको छ । धन्न पण्डित ...

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

राजनीतिसँगका जनअपेक्षा– अवस्था बदल्ने कि नेता ?

साउन २२, २०७९

राजनीति एउटा त्यस्तो विशेष नीति, दर्शन वा मार्गचित्र हो जसका माध्यमबाट नागरिक जीवनलाई सुखद्, सहज र प्रतिष्ठापूर्ण बनाउन सकिन्छ । यो कठोर साधना पनि हो । राजनीतिले सार्वजनिक जीवनलाई सदैव उच्च महत्त्व दिन्छ र आफ्नो घो...

ad
x