संविधान सफल कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन प्रणालीमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखियो– विष्णु पौडेल [अन्तर्वार्ता]

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लोकान्तरका विशेष संवाददाता थापा राजनीतिक तथा समसामयिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

करीब सात दशकको राजनीतिक संघर्षपछि नेपालले संविधान सभाबाट संविधान जारी गरेर कार्यन्वयन गरेको ६ वर्ष पूरा भएको छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन शुरू भएको छ तर संविधानका केही मूलभूत पक्षको कार्यान्वयन अझै बाँकी छ । 


Advertisement

संविधानको सफल कार्यान्वयनको पूर्व शर्त राजनीति स्थिरता हो, तर नयाँ संविधान जारी भएपछि नागरिकले गरेको राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा पूरा हुन सकेन ।


Advertisement

राजनीतिक दलहरू राजनीतिक जोड घटाउ र सत्ता समीकरणको खेलमा लाग्दा पछिल्ला वर्षहरूमा संविधान थप गिजोलियो । संविधानका केही प्रावधानको आफूअनुकूल व्याख्याको प्रयास पनि भयो, जसले संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चतामा प्रश्न उठायो । 

२०७२ असोज ३ गते (आजैका दिन) धेरैले भन्ने गरेको नेपालको उत्कृष्ट संविधान जारी हुनुअघि पनि दलहरूबीच थुप्रै विमति, द्वन्द्व, शंका, उपशंका र असमझदारी थिए । ती यावत् असन्तुष्टि र असमझदारीबीच संविधान जारी गर्ने वातावरण बनाउन अन्य कैयन पात्रले जस्तै विष्णु पौडेलले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए ।  


Advertisement

तत्कालीन संविधान अभिलेख, अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिको सभापतिको हैसियतले पौडेलले संविधान निर्माणको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण काम सहजताका साथ सम्पन्न गरेका थिए । 

उनी सभापति रहेको समितिले सहमतिको प्रतिवेदन सबैभन्दा पहिला बुझाएर संविधान निर्माणमा क्रियाशील अन्य कैयन समितिसामु उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो ।

संविधान दिवसका अवसरमा संविधान र संघीयता कार्यान्वयन प्रयास र त्यसक्रममा देखिएका समस्यामा केन्द्रित रहेर नेकपा एमालेका उपमहासचिव, संगठन विभाग प्रमुख एवं पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लोकान्तरका विशेष संवाददाताउद्धव थापाले कुराकानी गरेका छन् । 

प्रस्तुत छ, अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

संविधान कार्यान्वयनमा ६ वर्ष समय बित्यो । यस अवधिमा संविधानको मर्म र उद्देश्य अनुरूपको कार्यान्वयन कति सफल भयो ?

संविधान निर्माणपछि कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर लागेका थियौं । संविधान बनेलगत्तैको सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिएको थियो । त्यसपछि सरकार निर्माणको खेल अगाडि बढ्यो । संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल बढी भयो । नयाँ संविधानको आधारमा सम्पन्न भएको निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनको निम्ति आधार दिएको थियो ।

खासगरी, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यौं । निर्वाचनको नतिजा आएपछि अनपेक्षित दृश्य देखापरेको थियो । 

चुनावी तालमेलचाहिँ एउटा पार्टीसँग गर्ने तर सरकारचाहिँ अर्को शक्तिसँग मिलेर बनाउने कोशिश भएको थियो । एमाले संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने र अरू शक्तिसँग मिलेर सरकार बनाउने र सरकारको नेतृत्व गर्ने कोशिशमा माओवादी नेतृत्व लागेको थियो । कांग्रेस र माओवादीको संख्याले मात्रै सरकार बन्न सक्दैनथ्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले साथ नदिने भएपछि मात्रै त्यो खेल असफल भएको थियो । 

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको प्रयास २०७४ मंसिरबाट नै शुरू भएको थियो भन्न खोज्नुभएको हो ?

हो, त्यतिबेलादेखि नै यो खेल शुरू भएको थियो । त्यतिबेलै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिने कोशिश भएको थियो । चुनावी गठबन्धनबाट अलग भएर अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयासलाई उपेन्द्रजीले साथ नदिएको हुनाले मात्रै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्न सफल भएको थियो । सरकार बनेपछि पनि सरकारले जुन रूपमा आकार लिनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्ने दिनमा माओवादीको तर्फबाट सरकारमा सहभागिता नै भएन ।

सरकारको विकल्पको खोजी त्यतिबेला पनि उहाँहरू गरिरहनु भएको थियो । त्यो प्रयास असफल भएपछि बल्ल माओवादी केन्द्र सरकारमा सहभागी भयो । राजनैतिक स्थिरताका लागि पार्टी एकता आवश्यक छ भन्ने महशुस गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा पार्टी एकता गर्‍यौं । त्यसपछि एउटा पार्टीको सुविधाजनक बहुमत भयो ।

त्यसले राजनीतिक स्थायित्वका साथ संविधान कार्यान्वयन गर्ने र देशलाई विकासको गतिमा लैजाने आधार निर्माण गरेको थियो । त्यसपछि करीब साढे ३ वर्ष हामीले सरकार सञ्चालन गर्‍यौं । त्यसबीचका अनेक व्यवधानका बावजुद पनि संविधान कार्यान्वयन र विकासमा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् ।

दुईतिहाइनजिक बहुमतको सरकार थियो । सरकारले सजिलोसँग आफूले चाहे अनुसारको काम गर्न सक्ने राजनीतिक परिस्थिति थियो । तर, संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि सत्ता किचलोमा नै बढी समय बित्यो । किन त्यस्तो भयो ? 

यसमा दुईवटा कुरा छन् । पहिलो, पार्टी एकतापछि पाँच वर्षसम्म राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्छौं, देशलाई विकासको बाटोमा लैजान सक्छौं, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको कामलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान सक्छौं भन्ने थियो । त्यसखालका प्रयासहरू पनि भए । संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा धेरै राम्रा कामहरू यो अवधिमा भएका छन् । संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूपको संरचना निर्माण गरेर मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा अघि बढाउने काम भएका छन् ।

पार्टी दुईतिहाइ बहुमतको साथ राष्ट्रिय राजनीतिमा देखियो तर, शुरूदेखि नै पार्टीमा कुनै न कुनै समस्या देखिए । काम गर्न नदिने र आन्तरिक रूपमा अनेक प्रकारका किचलो सिर्जना गर्ने, सरकारले गरेको राम्रो कामको चर्चा नगर्ने, सरकारलाई असफल बनाउने कोशिश भित्रैबाट हुँदै गए । ती चिजहरू झाँगिदै गए । 

त्यसो भए, यी सबै प्रयास संविधानलाई असफल बनाउनका लागि भएका हुन् त ?

त्यसो पनि भन्दिनँ । व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा, आग्रह आदि चिजहरूले गर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । 

संविधानमा व्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै दलले पनि सहज बहुमत नल्याउने अवस्था छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नहुँदा सत्ता प्राप्तिको खेलमा नै राजनीतिक दलहरू अल्झिने भए । संविधानले अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भएको हो ? 

हाम्रो संविधानमा जुन खालको निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेका छौं, त्यसबाट कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गर्न सजिलो छैन । २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले निकै लोकप्रियता हासिल गरेको थियो । एमालेको लोकप्रियताको मानक यसरी हेर्दा पनि हुन्छ– स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला एमाले प्रतिपक्षमा थियो । कांग्रेस र माओवादी सरकारमा थिए । उनीहरूले सरकारमा बसेर चुनाव गराए र चुनावमा आपसमा गठबन्धन गरे । तर, पनि ५० प्रतिशत स्थानमा एमालेले एक्लै चुनाव जितेको थियो । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको बेलामा आइपुग्दा त एमालेको क्रेज अरू बढेको थियो । तर पनि एमालेलाई एक्लै बहुमत प्राप्त गर्न सम्भव भएन । 

त्यसकारण, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा कहीँ न कहीँ दोष छ । लोकप्रियताको शिखरमा रहेको पार्टीले पनि यो निर्वाचन प्रणालीको आधारमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन । यसकारण, मुलुक अस्थिरताको चक्रमा अघि बढिरहने भयो । एकातिर राज्यका निकायहरूमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । अर्कोतर्फ, जनताको विश्वास जितेको पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने निर्वाचन प्रणालीको आवश्यक महशुस भएको छ । 

अब निर्वाचन प्रणाली फेर्नेतर्फ तपाईंहरूको ध्यान केन्द्रित भएको हो ? 

हामीले जुन प्रकारको निर्वाचन प्रणाली संविधानमा व्यवस्था गरेका छौं, त्यसबाट जनताले पत्याएको पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सक्ने निर्वाचन प्रणाली प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएको छ । अन्यथा के हुन्छ भने जतिसुकै लोकप्रिय भए पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैन भने त मुलुकमा स्थायित्व, स्थिरता हुँदै हुँदैन । राज्यका सबै निकायमा समाजको प्रतिविम्ब प्रतिविम्बित हुनु पनि पर्छ र लोकप्रियता हासिल गरेको दलले बहुमत पाउन सक्ने अवस्था पनि हुनुपर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अबका चुनौती के देख्नुभएको छ ? 

संविधान निर्माण गरेपछि निश्चित समयसम्म दलहरूका बीचमा विश्वासको सम्बन्ध हुनुपथ्र्यो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष त संवैधानिक व्यवस्था हो, त्यो त हुन्छ नै । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा पनि ‘वर्कएबल रिलेसन’का साथ अघि बढ्ने परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, संविधान बनेको भोलिपल्टदेखि नै त्यो अवस्था देखिएन । 

दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन लगत्तै एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । हामीले सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा मुख्य होइन, मुख्य प्रश्न संविधान निर्माण हो । संविधान बनाउनका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीचमा ‘अन्डरस्ट्यान्डिङ’ जरूरी छ ।

त्यसकारण, संविधान बनाउने काममा केन्द्रित होऔँ भनेर कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएका थियौं । त्यतिबेला, संविधान बनेपछि एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । सहमति गर्ने नेता सुशील कोइराला आफैँ पछि हटेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो । संविधान बनेपछि दलहरूको बीचमा सहकार्यको आवश्यकता थियो, त्यो हुन सकेन । शुरूदेखि नै अस्वस्थ अभ्यास हुन थाले ।

अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समस्यापूर्ण अवस्था भनेको नेकपा एमालेको घरभित्र देखिएको स्वार्थी, अवसरवादी, व्यक्ति केन्द्रित, आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति नै हो । यसले एमाले विभाजन गर्ने कोशिश भयो ।

एमालेको आन्तरिक जीवनमा समस्या सिर्जना भयो । त्यसको प्रभाव प्रकारान्तरले राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्न गयो । आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार हटाएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मका क्रियाकलाप देखा परे । ‘मोरल ब्यान्डिङ’ पनि हुन्छ नि ! विपक्षीसँग मिलेर गठबन्धन गर्ने, फ्लोर क्रस गर्ने, अदालतमा मुद्दा लिएर जानेजस्ता क्रियाकलाप देखापर्‍यो । दलहरू अनुशासित नहुने हो भने संविधानमा समस्या पर्ने रहेछ । 

राम्रो संविधान बनाएर मात्रै पुग्दैन । त्यसको कार्यान्वयनका लागि अनुशासित, इमान्दार, लक्ष्यकेन्द्रित भएर काम गर्ने, राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्र भागमा राखेर सोच्ने पार्टी, नेता आवश्यक पर्छ । पार्टीहरूले पनि आफूलाई संवैधानिक मूल्य मान्यता, लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा चल्ने अनुशासित पार्टीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । 

संविधान जति नै राम्रो भए पनि गभर्नेन्स राम्रो भएन भने संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको नतिजा आउँदैन । नेपालमा राजनीतिक दल र सरकारको गभर्नेन्समा सुधार आउन नसक्नुको कारण के हो ? 

नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अनपेक्षित समस्याका बीचमा पनि प्रशस्त राम्रा काम गरेको छ । मुख्यगरी पार्टी भित्रैबाट व्यवधान थियो । भूकम्प, कोभिड–१९ महामारी जस्ता समस्या पनि थियो । यी सबैका बावजुद पनि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकारले नेपालको इतिहासमा अविस्मरणीय काम गरेको छ । लोकन्त्रलाई सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वयन, संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा र सम्मान अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा, विकास निर्माण, पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य हरेक क्षेत्रमा प्रशस्त राम्रा काम गरेका छन् ।

पुननिर्माणको क्षेत्रमा त विश्वले सिक्नुपर्ने गरी काम भएको छ । जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्छु भन्ने हो भने अनेक प्रकारका झन्झट र समस्याका बीचमा पनि काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा एमाले नेतृत्वको सरकारले मानकका रूपमा स्थापित गरेको छ । एकल बहुमतको सरकार हुँदा यी काम गर्न अझ सजिलो हुने रहेछ भन्ने निष्कर्ष पनि यसले दिएको छ । 

संघीय संरचनाको अभ्यास गरिएको छ, तर स्थानीय र प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको मुख ताकेर बस्छ, केन्द्र सरकार पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ । संघीयतामा यस्तो अमिल्दो अभ्यासको प्रयास किन भयो ?

शुरूआती समयमा समान ढंगले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बुझाइमा जिकज्याक भयो । संघीयताको कार्यान्वयन मुलभूत रूपमा, आधारभूत रूपमा ठीकै ढंगले अगाडि बढेको छ । शुरूका दिनमा संघीयताको अभ्यासमा अभ्यस्त नभइसकेको हुनाले के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अलमल देखिएको थियो । समयक्रममा बुझाइलाई र अभ्यासलाई पनि समृद्ध गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । त्यो भइरहेकै छ । अलग–अलग राष्ट्र मिलाएर संघीयता बनाइएको होइन ।

एउटा सार्वभौम, अखण्डित राष्ट्रलाई संघीय ढाँचामा लगिएको हो । कतिपय मुलुकहरू अलग–अलग राष्ट्रहरू एकताबद्ध भएर संघीय ढाँचाको अभ्यास गरेका छन् । हाम्रो संघीय ढाँचा त्यस्तो होइन । त्यसकारण यहाँको संघीयता हाम्रो मौलिकता र विशेषतामा आधारित हुनुपर्छ । अरू संघीयताको फोटोकपी गर्न थाल्यौं भने त्यसको नतिजा सही नआउन सक्छ । केही समस्या र केही गर्नुपर्ने काम बाँकी छन् । मूलतः संविधानको मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिको विषयमा कुरा गरौं । संसद् अवरूद्ध छ । देश बजेट होलिडेमा गएको छ । सरकारी खर्च ठप्प भएको छ । संसद् अब कसरी अगाडि बढ्छ ?

कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रश्न हामीलाईभन्दा पनि सरकार र सभामुखलाई सोध्नुपर्ने हो । हामीले त जिम्मेवार प्रतिपक्षको हैसियले विचार, दृष्टिकोण राखेका छौं । प्रस्तुति त्यसरूपमा छन् । हामीले कहीँ पनि अन्यथा अभिव्यक्ति पनि गरेका छैनौं, क्रियाकलाप पनि गरेका छैनौं । संसद् अवरूद्ध नेकपा एमालेका कारणले भएको होइन, सभामुखका कारणले भएको हो ।

नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न लिएर, एमालेको शक्ति प्रयोग भएर जितेका मान्छेले, पार्टीको अनुशासन उल्लंघन गर्छन्, ह्वीप उल्लंघन गर्छन्, उनीहरूलाई नियमसंगत ढंगले कारवाही गरेर निस्कासन गर्ने ठाउँमा पार्टी पुगेपछि दलको नेताले प्रक्रियासंगत ढंगले सूचना दिएपछि सभामुखले किन प्रकाशन गर्नुभएन ? कसैको सन्दर्भमा एक घण्टामा सूचना प्रकाशन गर्नुहुन्छ, कसैको सन्दर्भमा हप्तौं कुर्नुहुन्छ ।

नेकपा एमाले विभाजन भइसकेपछि अब केही गर्नुपरेन भन्नुहुन्छ । एमालेलाई विभाजन गर्ने मनसायले सभामुख चल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सभामुखलाई दलको नेताको सिफारिशप्रति विवेक प्रयोग गर्ने कुनै कानूनी अधिकार छैन । तसर्थ, एमालेको कारणले होइन सभामुखको कारणले संसद् अवरोध भइरहेको छ ।

बजेट होलिडेको चिन्ताजनक अवस्थामा आइपुगेको छ । किन यस्तो गरेको ? चार गतेसम्मका लागि बैठक किन सारेको ? त्यो प्रतिपक्षलाई दोष देखाउनकै लागि गरिएको हो । 

सरकार प्रतिपक्षलाई दोष देखाउनमा केन्द्रित हुने हो कि आफ्ना कार्यभार प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने हो ? उहाँहरूलाई आवश्यक पर्दा त वेल घेराउ भइरहेको, नाराबाजी भइरहेको बेलामा पनि सदनको कारवाही अघि बढाइरहनुभएको छ । 

वेल घेर्दा पनि मन्त्रीहरू रोस्ट्रममा गएर आफ्ना चिजहरू प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ । प्रतिपक्षलाई दोषी देखाउने संकीर्ण राजनीतिक सोचले यस्तो भइरहेको छ । 

तपाईंले बताउनुभएको त्यो परिस्थितिले संसद् अवरोध भयो । अबचाहिँ के भयो भने संसद् खुल्छ त ? १४ जना सांसदको पद रिक्त भएको सूचना सार्वजनिक हुनुपर्‍यो कि सभामुखले राजीनामा दिनुपर्‍यो ? कि अरू विकल्प पनि छन् ? 

हामीले प्रस्ट भनेका छौं, हाम्रो दलको भ्यालिड सिफारिश किन्न मान्य भएन ? संसद् भनेको बलजफ्ती गर्ने ठाउँ हो ? बल प्रयोग गर्ने ठाउँ हो संसद् ? त्यसकारण संसद् कसरी चल्छ, सरकारले जान्नुपर्‍यो, सभामुखले जान्नुपर्‍यो । हामीले उठाएका कुराहरू भ्यालिड छन् । त्यसको औचित्य हामीले स्थापित गर्ने हो । 

अन्तिममा, संविधान दिवसका अवसरमा तपाईंको सन्देश के छ ?

लामो संघर्षको जगमा उभिएर संविधानसभाबाट आधारभूत रूपमा राम्रो संविधान बनाएका छौं । समाजवादउन्मुख संविधान बनाएका छौं । सामाजिक न्यायको पक्षमा उभिएको संविधान निर्माण भएको छ । यो संविधानको रक्षा गर्ने, प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने र अभ्यासको क्रममा आर्जित अनुभवलाई परिष्कृत र परिमार्जन गर्दै जाने हाम्रो अभिभारा हो । 

संविधान कुनै ढुंगाको अक्षर होइन । समयको बदलावसँगै, समयको प्रवाहसँगै यसमा पनि परिष्कार र परिमार्जनको खाँचो पर्छ । अहिले संविधानको रक्षामा, संविधानको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएर लागौं र सँगसँगै यसलाई समयको मागसँगै समृद्ध पनि बनाएर लैजाऔं । 

संविधानको पक्षमा सिंगो राष्ट्र, सबै दल, आम जनसमुदाय एकताबद्ध हुँदै आ–आफ्नो ठाउँबाट संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनको पक्षमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न र योगदान गर्न सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्दछु ।    

उद्धव थापा
उद्धव थापा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्