चैत १, २०८०
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
असोज २१, २०७८
फेसबूकको कालो पक्षको खुलासा गर्ने सूचनादाता फ्रान्सेस हाउगेन अहिले चर्चामा छिन् ।
पहिला खासै नाम नसुनिएकी हाउगेनले अघिल्लो साताको मंगलवार अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा बयान दिँदै फेसबूकले मानिस भन्दा पनि नाफालाई ध्यान दिने गरेको र गलत सूचनालाई निगरानी गर्न अस्वीकार गरेर लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको बताइन् । कति साहसी महिला !
उनले आइतवार सिक्स्टी मिनेट्स नामक कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता पनि दिन भ्याइन्, ट्विटरमा उनलाई तत्कालै भेरिफाई गरियो र उनलाई डेमोक्रेटिक पार्टीका अन्लाइन अभियन्ताहरूले प्रशंसा गरे । उनले फेसबूकलाई सानो बनाउने सल्लाह सिनेटलाई दिइनन् बरू सरकारको एक अंग बनाउन पो भनिन् । यो मानवताको भलाइका लागि र बालबालिकालाई संरक्षणका खातिर आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
तर कर्पोरेट मिडिया र वाशिङटनका राजनीतिकर्मीहरूले हाउगेनलाई जसरी अँगाले त्यसले उनीप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ । त्यसो त उनलाई शंका गर्नु भनेको मार्क जकरबर्गको विशालकाय कम्पनी तथा सिलिकन भ्यालीका अन्य धनाढ्यहरूको प्रतिरक्षा गर्नु हो भनेर धेरैजना चुप लागेका छन् ।
ठूला प्रविधि कम्पनी (बिग टेक) ले सन् २०२० को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम डेमोक्रेटहरूको पक्षमा सुरक्षित राखेको अनि बहालवाला प्रशासनका विरुद्ध आउने कुरालाई निर्ममतापूर्वक दमन गरिरहेको विचार गर्नुस् त । सरकार र उसका साझेदार तथा जवाफदेहिता नभएका गैरनाफामूलक संस्थाले आफूलाई मन नपरेको कुरालाई झूटो सूचना भनिदिन्छन् ।
जकरबर्ग आफैंले डेमोक्रेटहरूलाई अनिर्णित मतदाता भएका राज्यमा भोट पाउनका लागि भनी ४० करोड डलर दान दिएका थिए । उनले चुनाव डेमोक्रेटहरूको पक्षमा पार्नका लागि ओबामा प्रशासनका वरिष्ठहरूलाई डिनर समेत खुवाएका थिए ।
उनले एफडब्ल्यू डट् यूएस नामक डेमोक्रेटिक पार्टीलाई समर्थन गर्ने संस्था समेत खोलेका थिए । त्यसमार्फत संस्थापन पक्षका अभियन्ताहरूले बाइडन प्रशासनले ल्याएको ३०.५ खर्ब डलरको खर्च विधेयक तथा अवैध आप्रवासीलाई क्षमादान दिने काममा रोकावट गर्न खोज्ने एरिजोनाकी सिनेटर कर्स्टन सिनेमालाई धम्क्याउने काम गरिरहेका छन् ।
डेमोक्रेटिक पार्टीको संस्थापन पक्षलाई यसरी सहयोग गरे पनि फेसबूक र जकरबर्गलाई खेद्ने काम भइरहेको छ । त्यो किन भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ । डेली वायर पत्रिकाका अनुसार, हाउगेन डेमोक्रेटिक पार्टीलाई टन्न चन्दा दिने व्यक्ति हुन् । ट्रम्पलाई महाअभियोग लगाउनका लागि सूचना दिने सूचनादातालाई प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूले नै उनको कानूनी प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव जेन पिसाकीले सन् २०२० को सेप्टेम्बर महिनासम्म काम गरेको पीआर एजेन्सीले नै हाउगेनलाई पीआर दिइरहेको छ ।
उनले फेसबूकको नागरिक मर्यादा (सिभिक इन्टिग्रिटी) शाखामा पनि काम गरिसकेकी छन् । यही शाखाले द न्युयोर्क पोस्टमा छापिएको हन्टर बाइडनको ल्यापटपसम्बन्धी खबरलाई सेन्सर गरेको थियो । तर हाउगेनले यस विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण गरेकी छैनन् जबकि उनलाई यस विषयको बृहत् ज्ञान हुनुपर्छ । उनले सिनेटसमक्ष बयान दिँदा आफू प्रत्यक्ष संलग्न रहेको कुरा पनि बताएकी थिइन् । यो कुरा चाहिँ उनले लुकाइन् । क्या बात !
स्वतन्त्र पत्रकार माइकल ट्रेसीले बताएअनुसार, राजनीतिक संस्थापनले सुन्न चाहेको कुरा नै हाउगेनले बताइरहेकी हुन् । यसको परिणामस्वरूप अब फेसबूक र बिग टेकमाथि थप सेन्सरशिप लगाइनेछ जसरी सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनपछि लगाइएको थियो अनि सामाजिक सञ्जालले रुसको हस्तक्षेपलाई सहयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
संस्थापन पक्षले एक दशकअघि मात्र अरब क्रान्तिको समयमा लोकतन्त्र विस्तार गर्नका लागि भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूको प्रशंसा गरी पत्रिकामा लेख छपाएको सम्झनुस् त । बाराक ओबामालाई चुनाव जिताउन फेसबूक र ट्विटरको हात रहेको भनी सम्मान गरिएको थियो अनि उनीहरूले ओबामाको निर्वाचन टोलीलाई डेटा उपलब्ध गराउँदा त्यसलाई सामान्य मानिएको थियो ।
सन् २०१६ मा डोनल्ड ट्रम्पले त्यही उपाय अपनाएर कर्पोरेट गेटकीपरहरूलाई पन्छाउँदै अमेरिकीहरूसँग सीधै कुरा गरे । त्यसले आक्रोशित बनाएको संस्थापनले रसियागेटको आरोप लगाउँदै सेन्सरशिपको डण्डा घुमायो अनि डराएका प्रविधि कम्पनीका कार्यकारीहरूले त्यसको पालन गर्न तँछाडमछाड गरे ।
रिपब्लिकनहरूले सेन्सरशिपको बारेमा गुनासो गरेको भए पनि त्यसविरुद्ध केही गरेनन् किनकि ठूला प्रविधि कम्पनीका पैरवीकर्ताहरूले उनीहरूलाई टन्न पैसा तिरे । अनि खुला बजार र निजी कम्पनीमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै उनीहरूलाई यससम्बन्धी कानून बनाउन दिइएन ।
डेमाक्रेटहरूले शक्तिलाई अरू कुराभन्दा माथि राख्छन् र उनीहरूलाई रिपब्लिकनहरूको जस्तो समस्या छैन । त्यसैले उनीहरू सिलिकन भ्लालीका ठूला कम्पनीहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउने कुरा गर्दैछन् । उनीहरूले यसो गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा असान्दर्भिक छ । छिन्नभिन्न बनाउने धम्की मात्रले ठूला प्रविधि कम्पनीलाई सदासर्वदाका लागि उनीहरूको आज्ञाकारी बनाउन सक्छ ।
भ्रममा नपर्नुस्, फेसबूकविरुद्धको यो अभियान बालबालिकाको हित वा सुरक्षा वा झूटो सूचनाविरुद्धको लडाइँ हुँदै हैन । यो त शक्ति हासिल गर्ने कुरा हो । विशेषगरी सञ्चारका सबै माध्यमहरूलाई शक्तिमा रहेकाहरूको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि काम गराउँदा सबै किसिमका भाष्यमा नियन्त्रण कायम गर्न सकिन्छ ।
जकरबर्ग वा ट्विटरका ज्याक डोर्सी वा गूगलका कार्यकारीहरूले संस्थापनसँग जति सहकार्य गरे पनि उनीहरूमाथिको तरवार झुण्डिरहनेछ । पूर्ण र निःशर्त आत्मसमर्पणले मात्र उनीहरूले सुख दिनेछ । यस विषयमा उनीहरूसँग अर्को विकल्प पनि छैन भने हामी जस्ता भुइँमान्छेसँग त कुनै विकल्प हुने कुरै भएन । अमेरिकी लोकतन्त्रले फरक मतलाई सहनै सक्दैन ।
आरटीमा प्रकाशित नेबोज्सा मालिचको विश्लेषण लोकान्तरका लागि विन्देश दहालले अनुवाद गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...