×
Bajaj Top
Khukuri
FONEPAY

शक्ति राष्ट्रबीच आरोपप्रत्यारोप

डेटा ट्र्याप, डेट ट्र्याप र डेमोक्रेसी ट्र्याप !

काठमाडाैं | मंसिर १७, २०७८

NTC
Sketch : securitymagazine.com
TVS INSIDE

विश्वमा शीतयुद्धको दोस्रो संस्करण शुरू भइसकेको भाष्य स्थापना गरिँदै गर्दा विरोधी पक्षहरूले एकअर्काका विरुद्ध बयान जारी गर्न थालेका छन् । अहिलेको शीतयुद्धमा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिम एकातिर र चीन तथा रुस नेतृत्वको पक्ष अर्कातिर छ । 

Sanima Bank
morang Auto yamaha

यही संघर्षका बीच हालैका दिनमा दुई पक्षका बेग्लाबेग्लै व्यक्तिले दिएको बयान रोचक देखिएको छ । दुवै पक्षले ‘जाल’ वा ‘पासो’ का विषयमा संसारलाई सचेत गराउन खोजेका छन् । 


Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
shivam island

भारतबाट प्रकाशित हुने द प्रिन्ट नामक अन्लाइन पत्रिकाका सम्पादक शेखर गुप्ताले यी दुई जालका विषयमा उठाएको प्रसंगका आधारमा यो लेख तयार पार्न लागिएको हो । 

यसै साता बेलायतको गुप्तचर संस्था एमआई६ का प्रमुख रिचर्ड मूरले चीनको डेटा जालो तथा ऋण जालोका विषयमा चेतावनी दिएका छन् । बीबीसी रेडियो ४ को टुडे नामक कार्यक्रममा बोल्दै मूरले संसारभरिको डेटा हात पार्ने क्षमता चीनले विकसित गरिसकेको र उसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अंकुशमा पार्नका लागि पैसा उपयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए । चीनको यस कदमले संसार जोखिममा परेको मूरको दाबी छ । 

Vianet communication
IME BANK INNEWS
LAxmi BAnk

बीबीसी डट्कममा मूरले गरेको डेटा जालोको थप व्याख्या प्रकाशित छ । मूरले भने, ‘तपाईंले अर्को मुलुकलाई आफ्नो समाजको महत्त्वपूर्ण डेटामा पहुँच दिनुभएमा समय बित्दै जाँदा त्यसले तपाईंको सार्वभौमसत्तालाई भुत्ते बनाउँछ र कालान्तरमा उक्त डेटामाथि तपाईंको नियन्त्रण रहने छैन ।’

विश्व राजनीतिमा डेटा जालोको यो अवधारणा नौलो हो । यसलाई विस्तारमा बुझ्ने कोशिश गरौं । क्वार्ज नामक पत्रिकामा मेरी हुईले यसका विषयमा रिपोर्ट तयार पारेकी छन् । 

उनका अनुसार, अर्थशास्त्रमा उत्पादनका चार पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिन्छ ः भूमि, श्रम, पूँजी र व्यवसाय । यी चारसँगै चीनले पाँचौं पक्ष डेटामा पनि काम गरिरहेको छ । सन् २०२० को अप्रिल महिनामा चीनको स्टेट काउन्सिल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले डेटालाई उत्पादनको नयाँ पक्षका रूपमा आधिकारिकता दिएका छन् । 

चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी आर्थिक तथा भूराजनीतिक रणनीतिका लागि डेटा महत्त्वपूर्ण रहेको स्वीकार गरेको छ । चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा डेटालाई आधारभूत रणनीतिक स्रोत मानिएको छ र नयाँ युगमा औद्योगिक परिवर्तनको अवसरलाई छोप्न चीनले रणनीतिक छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसैलाई मद्देनजर गर्दै व्यापारिक संगठनहरूले संकलन गरेको डेटामा राज्यको नियन्त्रण बलियो बनाउन चीनले कठोर कदम चालेको छ । आफ्नो देशका ठूला कम्पनीहरूलाई विदेशमा डेटा कुनै हालतमा लग्न नदिन चीनले लगाम कसिरहेको छ । त्यसैले गर्दा चीनको दिदी नामक विशाल कम्पनीले न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जबाट बाहिरिएर हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा आफूलाई सूचीबद्ध गरेको छ । 

 

 


यसरी चीनले आफूलाई पश्चिमबाट बिछ्याइन सक्ने डेटाको जालोबाट बच्नका लागि तयारी गरिसकेको छ । त्यसका साथै चीनले अन्य मुलुकलाई डेटाको जालोमा पार्न विभिन्न कदम चालिरहेको अस्ट्रेलियन स्ट्राटेजी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वरिष्ठ विश्लेषक समान्था होफम्यानले बताएको उल्लेख क्वार्जको रिपोर्टमा गरिएको छ । 

होफम्यानले सन् २०१९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनी ग्लोबल टोन कम्युनिकेसन्स टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडले कसरी डेटाको जालो बुन्छ भनी वर्णन गरिएको छ । विभिन्न सरकारहरूले गर्ने सम्मेलन तथा ओलम्पिक जस्ता ठूला आयोजनहरूमा यान्त्रिक अनुवाद, तस्वीर तथा भिडियो विश्लेषण र बोली पहिचानका प्रविधि सेवा उक्त कम्पनीले उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

यसरी उक्त कम्पनीले संसारभरिबाट दर्जनौं भाषामा ठूलो मात्रामा डेटा संकलन गर्ने गरेको छ । त्यस डेटालाई कम्पनीले चीनका राज्य निकायहरूकहाँ बुझाउँछ । अनि त्यसको उपयोग सैन्य सूचना संकलन, राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमको पहिचान तथा विश्वव्यापी भाष्यलाई आफूअनुकूल स्थापना गर्न प्रचारबाजीका लागि गर्ने गरिएको छ । 

होफम्यानका अनुसार, चीनको यस क्षमताले पश्चिमका मुलुकलाई जोखिममा पार्नेछ किनकि चीनमा बनेका सीसीटीभी क्यामरा र ड्रोनले संकलन गर्ने डेटा सीधै चीन सरकारकहाँ पुग्छ । विभिन्न सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने ठाने पनि डिजिटल आपूर्ति शृंखलालाई नियन्त्रण गर्न एकदमै गाह्रो छ ।

बेलायतका गुप्तचर प्रमुख मूरले चीनको यस क्षमतालाई डेटा जालोको नाम दिएर प्रकारान्तरले चिनियाँ उत्पादन उपयोग नगर्न चेतावनी दिएका हुन सक्छन् । शीतयुद्ध चर्काउने हिसाबमा चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद (डिकपलिङ) का लागि पश्चिमले भूमिका तयार पारेको संकेत यसबाट पाइन्छ । 

विश्व राजनीतिमा दोस्रो शीतयुद्धको आरम्भसँगै भाष्यमा नियन्त्रणका लागि पनि हानथाप भइरहेको छ । चीनले संसारलाई तेर्स्याएको चुनौतीलाई डेटा जालो र ऋण जालोको भाष्यमार्फत स्थापना गर्न खोजिएको छ । चीनले चाहिँ लोकतन्त्र जालोको कुरा उठाएर पश्चिमको मोहबाट अन्य मुलुकहरूलाई छुटाउन खोजेको छ ।

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेको ५जी प्रणालीलाई रोक्न गरेको प्रयास पनि त्यही शृंखलाको एक कडी हो । त्यसो त चिनियाँ उत्पादनलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिन्छ पनि भन्न मिल्दैन । 

डेटा जालोसँगै मूरले ऋण जालोको पनि कुरा झिकेका छन् । यसका विषयमा अनेकौं चर्चाहरू भएका छन् । गरीब मुलुकलाई धेरै ऋण दिने अनि ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त मुलुकको भूमि कब्जा गर्ने नीति चीनले लिएको आरोप पहिलेदेखि लगाइँदै आएको छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह, मोन्टेनेग्रोको राजमार्ग, युगान्डाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ ।

तर चीन सरकारले ऋण जालोको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । युगान्डाको विमानस्थल कब्जामा लिन लागेको खबरलाई खण्डन गर्दै उक्त देशमा रहेको चिनियाँ दूतावासले चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न नसकेकोमा अफ्रिकाको कुनै पनि परियोजनामा चीनले कब्जा नजमाएको स्पष्ट पारेको छ । 

बेलायतको प्रतिष्ठित थिंकट्यांक च्याटह्याम हाउसले पनि एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेर चीनमाथि लगाइएको ऋण जालो कूटनीतिको आरोप सही नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकाको प्रतिष्ठित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डेबोरा ब्रटिगमले मेग रिथमायरसँग मिलेर चीनको ऋण जालोको आरोप मिथक मात्र भएको तर्कसहित दी एट्लान्टिक पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा दाबी गरेकी छन् । पश्चिमले चीनप्रतिको भय जगाउनका लागि यस भाष्यको रचना गरेको उनको भनाइ छ ।

तर चीनसँग ऋण लिँदा सतर्क हुनुपर्ने र ऋणका शर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यसको परिणामका विषयमा पहिल्यै लेखाजोखा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ऋण जालोका भाष्यहरूले स्थापना गरेका छन् ।

यो त भयो चीनले अपनाएको भनिएको डेटा जालो र ऋण जालोको कुरा । अब चीनले पश्चिममाथि लगाएको जालोको आरोपको चर्चा गरौं । 

गत शुक्रवार चीन, रुस र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको १८औं बैठकमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भारत र रुसलाई लोकतन्त्रको जालोमा पर्नु नहुने विषयमा सचेत गराए । लोकतन्त्रको बहाना बनाएर अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने केही मुलुकको प्रवृत्ति रहेकोमा त्यस्तो किसिमको लोकतन्त्रको जालोमा फस्न नहुने वाङको भनाइ छ । उनको संकेत अमेरिकातर्फ सोझिएको स्पष्ट छ । 

लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रताका नाममा अफगानिस्तान, इराक र लिबिया जस्ता मुलुकमा युद्ध चलाएको अमेरिकाले लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको सन्दर्भमा वाङको टिप्पणी आएको हो । चीन, रुस र भारतले आफ्नो राष्ट्रिय अवस्थाअनुकूल विकासको बाटो खनेको र लोकतन्त्रको सही दृष्टिकोण विकसित गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको भएको वाङको भनाइ छ । 

 


लोकतन्त्र अनेकौं किसिमका शासन प्रणालीमध्ये एक हो । यो निर्विकल्प हुँदैन । त्यससँगै लोकतन्त्रको एउटा मात्र व्याख्यालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैैन । पश्चिमले गरेको लोकतन्त्रको व्याख्यालाई अरूले जस्ताको तस्तै अपनाउन खोज्दा अहिले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलिरहेको पाइएको छ । 

चीन र रुसले आफूहरू पनि लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछन् । तर उनीहरूको लोकतन्त्र हुबहु पश्चिमको जस्तो नभएकाले पश्चिमले उनीहरूलाई दानवीकरण गरिरहेको छ । 

त्यसो त मुलुकमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि त्यसले जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ, कुल राष्ट्रिय आय वा शिक्षाको स्तर न्यून भएका मुलुकका लागि लोकतन्त्र जालो नै भएको पबमेड सेन्ट्रल (पीएमसी) नामक अमेरिकी संस्थाले प्रकाशन एक अध्ययनले देखाएको छ ।

श्याम रंगनाथन, स्ट्याम्याटियोस सी निकोल्स, भिक्टोरिया स्पेसर र डेभिड जेटी सम्प्टरले गरेको अध्ययनमा भारत, युक्रेन र जोर्डन जस्ता मुलुकमा मानव विकास सूचकांकका कतिपय पक्ष कमजोर रहेकाले ती मुलुकहरू लोकतन्त्रको जालोमा पर्ने जोखिममा रहेको देखाइएको छ ।

उदाहरणका लागि, भारत विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भए पनि पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र अपनाएका कारण त्यहाँ मानव विकास सूचकांकको अवस्था दयनीय छ । भारतको नीति आयोगले हालसालै जारी गरेको राष्ट्रिय बहुआयामिक गरीबी सूचकांकमा २५.०१ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको चपेटामा परेको देखाएको छ । 

आफ्नो जनतालाई दुई छाक खाना राम्रोसँग खुवाउन नसक्ने मुलुकले लोकतन्त्र भएको दुहाई दिनु विडम्बनापूर्ण छ । भारत र अन्य मुलुकहरूले आफ्नै विशिष्ट मौलिक लोकतन्त्रका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । चीनले आफ्नै शैलीको लोकतन्त्र अपनाएर देशबाट गरीबी उन्मूलन गरिसकेको प्रसंग यहाँ स्मरणीय छ ।

चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतलाई लोकतन्त्रको जालोमा नपर्न दिएको सुझाव यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ र शीतयुद्धमा चीनविरुद्ध अमेरिकाको साथ नदिन भारतलाई उनले प्रकारान्तरले आग्रह गरेको संकेत पनि यसबाट पाइन्छ ।

जे होस्, विश्व राजनीतिमा दोस्रो शीतयुद्धको आरम्भसँगै भाष्यमा नियन्त्रणका लागि पनि हानथाप भइरहेको छ । चीनले संसारलाई तेर्स्याएको चुनौतीलाई डेटा जालो र ऋण जालोको भाष्यमार्फत स्थापना गर्न खोजिएको छ । चीनले चाहिँ लोकतन्त्र जालोको कुरा उठाएर पश्चिमको मोहबाट अन्य मुलुकहरूलाई छुटाउन खोजेको छ ।

Kumari
TATA Below
NLIC
Mega Bottom
माघ १३, २०७८

रुस र चीनबीचको रणनीतिक सहकार्य दिनदिनै बलियो हुँदै गएको छ । दुवै देशले साझेदारीमा जोड नदिएको भए पनि चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले यो सम्बन्धको निकटता तथा प्रभावकारिता साझेदारीभन्दा उच्च भएको बताएका छन् ।&nbs...

माघ ११, २०७८

निर्वाचन कानूनमा व्यवस्था भएअनुसार आगामी वैशाखमा स्थानीय तह र मंसिरमा संघीय संसद्को निर्वाचन हुनुपर्ने हो ।  तर, राजनीति दलहरूको स्वार्थ र विभिन्न दाउपेचका कारण तीनै तहको निर्वाचन अन्योलमा पर्ने देखिएको...

माघ १०, २०७८

स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख १४ र २२ गते गर्ने भनी निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरे पनि सत्ता गठबन्धनले चुनाव पर धकेल्ने तयारी गरेको छ । गत पुस ३० गते आयोगले सर्वदलीय बैठकमार्फत उक्त प्रस्ताव गरेको दुई साता बित्न ल...

माघ ११, २०७८

२०७९ वैशाखमै गर्नुपर्ने स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानूनमा भएका छिद्रलाई देखाएर सार्नका लागि सत्ता गठबन्धनमा अनेक दाउपेच चलिरहेको छ ।  सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख खो...

माघ १२, २०७८

आगामी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्दा स्थानीय तह नेतृत्वविहीन हुने देखिएको छ । संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आगामी जेठ ५ बाट जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिँदैछ ।  स्थानीय तह न...

माघ ११, २०७८

उत्तर कोरियाले सन् २०२२ शुरू भएदेखि ६ पटक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरिसकेको छ । यसक्रममा उसले हाइपरसोनिक, ब्यालिस्टिक र क्रुज क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गरेको जानकारी दिएको छ ।  विगतमा व्यापक संख्यामा क्षेप्यास्त्र प...

कोभिडपछिको संकट र आर्थिक सुधारको खोजी

कोभिडपछिको संकट र आर्थिक सुधारको खोजी

माघ १३, २०७८

हामीले चाहेर वा नचाहेर विश्व अर्थ व्यवस्थामा मन्दीको चर्चा शुरू भइसकेको छ । केही मुलुकहरूले त्यसलाई हजार कोशिशका बावजूद लुकाउन सकेका छैनन् । अधिकांशले मन्दीलाई गुपचुप राखेर संकट टार्ने कोशिश जारी राखेका छन् ।...

नेपालमा चलिरहेको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र लोकतन्त्र

नेपालमा चलिरहेको मिलिट्यान्ट डेमोक्रेसी अर्थात् उग्र लोकतन्त्र

माघ १२, २०७८

हालै मात्र निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका राजनीतिक संगठनलाई उनीहरूको विधानमा रहेका केही विशुद्ध सैद्धान्तिक विषयमा असहमति जनाउँदै पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरू...

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

माघ ५, २०७८

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ चाणक्यले लक्ष्य प्राप्तिका केही प्रमुख सूत्र बताएका छन्। अरू सबैलाई तपसिलमा राख्न सकिन्छ, तर एउटा सूत्रलाई कहिल्यै पनि विस्मृत हुन दिनु हुँदैन । उनी भन्छन्, 'मानिसको सबैभ...