विश्वमा शीतयुद्धको दोस्रो संस्करण शुरू भइसकेको भाष्य स्थापना गरिँदै गर्दा विरोधी पक्षहरूले एकअर्काका विरुद्ध बयान जारी गर्न थालेका छन् । अहिलेको शीतयुद्धमा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिम एकातिर र चीन तथा रुस नेतृत्वको पक्ष अर्कातिर छ । 

यही संघर्षका बीच हालैका दिनमा दुई पक्षका बेग्लाबेग्लै व्यक्तिले दिएको बयान रोचक देखिएको छ । दुवै पक्षले ‘जाल’ वा ‘पासो’ का विषयमा संसारलाई सचेत गराउन खोजेका छन् । 

भारतबाट प्रकाशित हुने द प्रिन्ट नामक अन्लाइन पत्रिकाका सम्पादक शेखर गुप्ताले यी दुई जालका विषयमा उठाएको प्रसंगका आधारमा यो लेख तयार पार्न लागिएको हो । 

यसै साता बेलायतको गुप्तचर संस्था एमआई६ का प्रमुख रिचर्ड मूरले चीनको डेटा जालो तथा ऋण जालोका विषयमा चेतावनी दिएका छन् । बीबीसी रेडियो ४ को टुडे नामक कार्यक्रममा बोल्दै मूरले संसारभरिको डेटा हात पार्ने क्षमता चीनले विकसित गरिसकेको र उसले व्यक्तिहरूलाई आफ्नो अंकुशमा पार्नका लागि पैसा उपयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए । चीनको यस कदमले संसार जोखिममा परेको मूरको दाबी छ । 

बीबीसी डट्कममा मूरले गरेको डेटा जालोको थप व्याख्या प्रकाशित छ । मूरले भने, ‘तपाईंले अर्को मुलुकलाई आफ्नो समाजको महत्त्वपूर्ण डेटामा पहुँच दिनुभएमा समय बित्दै जाँदा त्यसले तपाईंको सार्वभौमसत्तालाई भुत्ते बनाउँछ र कालान्तरमा उक्त डेटामाथि तपाईंको नियन्त्रण रहने छैन ।’

विश्व राजनीतिमा डेटा जालोको यो अवधारणा नौलो हो । यसलाई विस्तारमा बुझ्ने कोशिश गरौं । क्वार्ज नामक पत्रिकामा मेरी हुईले यसका विषयमा रिपोर्ट तयार पारेकी छन् । 

उनका अनुसार, अर्थशास्त्रमा उत्पादनका चार पक्षहरूका बारेमा चर्चा गरिन्छ ः भूमि, श्रम, पूँजी र व्यवसाय । यी चारसँगै चीनले पाँचौं पक्ष डेटामा पनि काम गरिरहेको छ । सन् २०२० को अप्रिल महिनामा चीनको स्टेट काउन्सिल र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले डेटालाई उत्पादनको नयाँ पक्षका रूपमा आधिकारिकता दिएका छन् । 

चीनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी आर्थिक तथा भूराजनीतिक रणनीतिका लागि डेटा महत्त्वपूर्ण रहेको स्वीकार गरेको छ । चौधौं पञ्चवर्षीय योजनामा डेटालाई आधारभूत रणनीतिक स्रोत मानिएको छ र नयाँ युगमा औद्योगिक परिवर्तनको अवसरलाई छोप्न चीनले रणनीतिक छनोट गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

त्यसैलाई मद्देनजर गर्दै व्यापारिक संगठनहरूले संकलन गरेको डेटामा राज्यको नियन्त्रण बलियो बनाउन चीनले कठोर कदम चालेको छ । आफ्नो देशका ठूला कम्पनीहरूलाई विदेशमा डेटा कुनै हालतमा लग्न नदिन चीनले लगाम कसिरहेको छ । त्यसैले गर्दा चीनको दिदी नामक विशाल कम्पनीले न्युयोर्क स्टक एक्सचेन्जबाट बाहिरिएर हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा आफूलाई सूचीबद्ध गरेको छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

अलीबाबापछि अरू ठूल्ठूला कम्पनीमाथि पनि चीनको 'वज्र', किन लगाम कस्दैछन् सी ?

यसरी चीनले आफूलाई पश्चिमबाट बिछ्याइन सक्ने डेटाको जालोबाट बच्नका लागि तयारी गरिसकेको छ । त्यसका साथै चीनले अन्य मुलुकलाई डेटाको जालोमा पार्न विभिन्न कदम चालिरहेको अस्ट्रेलियन स्ट्राटेजी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वरिष्ठ विश्लेषक समान्था होफम्यानले बताएको उल्लेख क्वार्जको रिपोर्टमा गरिएको छ । 

होफम्यानले सन् २०१९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा चिनियाँ कम्पनी ग्लोबल टोन कम्युनिकेसन्स टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेडले कसरी डेटाको जालो बुन्छ भनी वर्णन गरिएको छ । विभिन्न सरकारहरूले गर्ने सम्मेलन तथा ओलम्पिक जस्ता ठूला आयोजनहरूमा यान्त्रिक अनुवाद, तस्वीर तथा भिडियो विश्लेषण र बोली पहिचानका प्रविधि सेवा उक्त कम्पनीले उपलब्ध गराउने गरेको छ । 

यसरी उक्त कम्पनीले संसारभरिबाट दर्जनौं भाषामा ठूलो मात्रामा डेटा संकलन गर्ने गरेको छ । त्यस डेटालाई कम्पनीले चीनका राज्य निकायहरूकहाँ बुझाउँछ । अनि त्यसको उपयोग सैन्य सूचना संकलन, राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिमको पहिचान तथा विश्वव्यापी भाष्यलाई आफूअनुकूल स्थापना गर्न प्रचारबाजीका लागि गर्ने गरिएको छ । 

होफम्यानका अनुसार, चीनको यस क्षमताले पश्चिमका मुलुकलाई जोखिममा पार्नेछ किनकि चीनमा बनेका सीसीटीभी क्यामरा र ड्रोनले संकलन गर्ने डेटा सीधै चीन सरकारकहाँ पुग्छ । विभिन्न सरकारले यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने ठाने पनि डिजिटल आपूर्ति शृंखलालाई नियन्त्रण गर्न एकदमै गाह्रो छ ।

बेलायतका गुप्तचर प्रमुख मूरले चीनको यस क्षमतालाई डेटा जालोको नाम दिएर प्रकारान्तरले चिनियाँ उत्पादन उपयोग नगर्न चेतावनी दिएका हुन सक्छन् । शीतयुद्ध चर्काउने हिसाबमा चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध विच्छेद (डिकपलिङ) का लागि पश्चिमले भूमिका तयार पारेको संकेत यसबाट पाइन्छ । 

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले चिनियाँ कम्पनी ह्वावेको ५जी प्रणालीलाई रोक्न गरेको प्रयास पनि त्यही शृंखलाको एक कडी हो । त्यसो त चिनियाँ उत्पादनलाई आँखा चिम्लेर विश्वास गर्न सकिन्छ पनि भन्न मिल्दैन । 

डेटा जालोसँगै मूरले ऋण जालोको पनि कुरा झिकेका छन् । यसका विषयमा अनेकौं चर्चाहरू भएका छन् । गरीब मुलुकलाई धेरै ऋण दिने अनि ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त मुलुकको भूमि कब्जा गर्ने नीति चीनले लिएको आरोप पहिलेदेखि लगाइँदै आएको छ । श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह, मोन्टेनेग्रोको राजमार्ग, युगान्डाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायतलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिइन्छ ।

तर चीन सरकारले ऋण जालोको आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ । युगान्डाको विमानस्थल कब्जामा लिन लागेको खबरलाई खण्डन गर्दै उक्त देशमा रहेको चिनियाँ दूतावासले चिनियाँ ऋण चुक्ता गर्न नसकेकोमा अफ्रिकाको कुनै पनि परियोजनामा चीनले कब्जा नजमाएको स्पष्ट पारेको छ । 

बेलायतको प्रतिष्ठित थिंकट्यांक च्याटह्याम हाउसले पनि एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेर चीनमाथि लगाइएको ऋण जालो कूटनीतिको आरोप सही नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकाको प्रतिष्ठित जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डेबोरा ब्रटिगमले मेग रिथमायरसँग मिलेर चीनको ऋण जालोको आरोप मिथक मात्र भएको तर्कसहित दी एट्लान्टिक पत्रिकामा प्रकाशित एक लेखमा दाबी गरेकी छन् । पश्चिमले चीनप्रतिको भय जगाउनका लागि यस भाष्यको रचना गरेको उनको भनाइ छ ।

तर चीनसँग ऋण लिँदा सतर्क हुनुपर्ने र ऋणका शर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्नुअघि त्यसको परिणामका विषयमा पहिल्यै लेखाजोखा गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई ऋण जालोका भाष्यहरूले स्थापना गरेका छन् ।

यो त भयो चीनले अपनाएको भनिएको डेटा जालो र ऋण जालोको कुरा । अब चीनले पश्चिममाथि लगाएको जालोको आरोपको चर्चा गरौं । 

गत शुक्रवार चीन, रुस र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको १८औं बैठकमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले भारत र रुसलाई लोकतन्त्रको जालोमा पर्नु नहुने विषयमा सचेत गराए । लोकतन्त्रको बहाना बनाएर अन्य मुलुकको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने केही मुलुकको प्रवृत्ति रहेकोमा त्यस्तो किसिमको लोकतन्त्रको जालोमा फस्न नहुने वाङको भनाइ छ । उनको संकेत अमेरिकातर्फ सोझिएको स्पष्ट छ । 

लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रताका नाममा अफगानिस्तान, इराक र लिबिया जस्ता मुलुकमा युद्ध चलाएको अमेरिकाले लोकतन्त्र शिखर सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको सन्दर्भमा वाङको टिप्पणी आएको हो । चीन, रुस र भारतले आफ्नो राष्ट्रिय अवस्थाअनुकूल विकासको बाटो खनेको र लोकतन्त्रको सही दृष्टिकोण विकसित गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको भएको वाङको भनाइ छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि :

बाइडनले नेपाललाई समेत निम्तो गरेको सम्मेलनले तरंग, किन रिसाए चीन र रुस ?

लोकतन्त्र अनेकौं किसिमका शासन प्रणालीमध्ये एक हो । यो निर्विकल्प हुँदैन । त्यससँगै लोकतन्त्रको एउटा मात्र व्याख्यालाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्न मिल्दैैन । पश्चिमले गरेको लोकतन्त्रको व्याख्यालाई अरूले जस्ताको तस्तै अपनाउन खोज्दा अहिले लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा फैलिरहेको पाइएको छ । 

चीन र रुसले आफूहरू पनि लोकतान्त्रिक मुलुक भएको बताउँछन् । तर उनीहरूको लोकतन्त्र हुबहु पश्चिमको जस्तो नभएकाले पश्चिमले उनीहरूलाई दानवीकरण गरिरहेको छ । 

त्यसो त मुलुकमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि त्यसले जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ, कुल राष्ट्रिय आय वा शिक्षाको स्तर न्यून भएका मुलुकका लागि लोकतन्त्र जालो नै भएको पबमेड सेन्ट्रल (पीएमसी) नामक अमेरिकी संस्थाले प्रकाशन एक अध्ययनले देखाएको छ ।

श्याम रंगनाथन, स्ट्याम्याटियोस सी निकोल्स, भिक्टोरिया स्पेसर र डेभिड जेटी सम्प्टरले गरेको अध्ययनमा भारत, युक्रेन र जोर्डन जस्ता मुलुकमा मानव विकास सूचकांकका कतिपय पक्ष कमजोर रहेकाले ती मुलुकहरू लोकतन्त्रको जालोमा पर्ने जोखिममा रहेको देखाइएको छ ।

उदाहरणका लागि, भारत विश्वको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भए पनि पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र अपनाएका कारण त्यहाँ मानव विकास सूचकांकको अवस्था दयनीय छ । भारतको नीति आयोगले हालसालै जारी गरेको राष्ट्रिय बहुआयामिक गरीबी सूचकांकमा २५.०१ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरीबीको चपेटामा परेको देखाएको छ । 

आफ्नो जनतालाई दुई छाक खाना राम्रोसँग खुवाउन नसक्ने मुलुकले लोकतन्त्र भएको दुहाई दिनु विडम्बनापूर्ण छ । भारत र अन्य मुलुकहरूले आफ्नै विशिष्ट मौलिक लोकतन्त्रका लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई गरीबीसम्बन्धी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । चीनले आफ्नै शैलीको लोकतन्त्र अपनाएर देशबाट गरीबी उन्मूलन गरिसकेको प्रसंग यहाँ स्मरणीय छ ।

चीनका परराष्ट्रमन्त्रीले भारतलाई लोकतन्त्रको जालोमा नपर्न दिएको सुझाव यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ र शीतयुद्धमा चीनविरुद्ध अमेरिकाको साथ नदिन भारतलाई उनले प्रकारान्तरले आग्रह गरेको संकेत पनि यसबाट पाइन्छ ।

जे होस्, विश्व राजनीतिमा दोस्रो शीतयुद्धको आरम्भसँगै भाष्यमा नियन्त्रणका लागि पनि हानथाप भइरहेको छ । चीनले संसारलाई तेर्स्याएको चुनौतीलाई डेटा जालो र ऋण जालोको भाष्यमार्फत स्थापना गर्न खोजिएको छ । चीनले चाहिँ लोकतन्त्र जालोको कुरा उठाएर पश्चिमको मोहबाट अन्य मुलुकहरूलाई छुटाउन खोजेको छ ।