बैशाख २७, २०७९
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...
काठमाडाैं | पुस १८, २०७८
इरान र इजरायलबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध युद्धमा परिणत हुन सक्ने गरी विगत केही महिनायता चर्का बयान आइरहेका छन् ।
त्यसैक्रममा इजरायली वायुसेना प्रमुख मेजर जनरल टोमर बारले इरानका आणविक भट्टीहरूमा आक्रमण गर्न सकिने बयान केही दिनअघि दिएका छन् ।
त्यसअघि इरानको सरकारी पत्रिका तेहरान टाइम्सले पहिलो पृष्ठमा इजरायलको नक्सा प्रकाशित गरी त्यसमा विभिन्न मार्करहरू राखेर इरानले ती ठाउँहरूमा आक्रमण गर्न सक्ने दाबी गरेको थियो । इजरायलले एक गलत कदम चालेमा उसका विभिन्न शहरहरू ध्वस्त हुने चेतावनी पत्रिकामा दिइएको थियो ।
कठोर बयान मात्र नभई दुई देशले कतिपय आक्रामक गतिविधि समेत गरिरहेका छन् । इरानले गत विहीवार आणविक हतियार बोक्न सक्ने ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरूलाई अन्तरिक्षमा पुर्याउनका लागि स्पेस लोन्चर प्रक्षेपण गरेको गरेको थियो तर त्यो विफल भयो ।
एकअर्काको भूमिमा सीधै आक्रमण नगरेको भए पनि यी दुई देशले प्रोक्सी आक्रमण चाहिँ गर्ने गरेका छन् । त्यसैक्रममा इजरायलले गत मंगलवार इरानसमर्थित मिलिसियाहरूलाई तारो बनाएर सिरियाको लाटाकियामा एक कन्टेनर टर्मिनलमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्दा ठूलै विनाश भएको छ । सिरियाका विभिन्न लक्ष्यहरूमा इजरायलले आक्रमण गर्ने गरेकोमा यो पछिल्लो प्रहार हो ।
अनि इरान र इजरायलले एकअर्काका मालवाहक जहाजहरूमाथि पनि आक्रमण गर्ने गरेका छन् । तर दुवै पक्षले एकअर्कामाथि यस्तो किसिमको आक्रमणको आरोपप्रत्यारोप गर्ने गरेको भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण उपलब्ध गराउँदैनन् ।
इरानसँग अमेरिका तथा युरोपेली मुलुकहरूबीच भएको आणविक सम्झौतालाई ब्युँताउने प्रयास भइरहेको बेलामा इजरायलले सुरक्षा जोखिम अनुभव गरी बयानहरू जारी गर्ने अनि विभिन्न कारवाही चलाउने गरिरहेको छ । उक्त सम्झौतालाई पुनर्जीवन दिइएमा इरानले आणविक हतियारहरू बनाउने र आफूमाथि आक्रमण गर्ने डर इजरायलले लिने गरेको छ ।
सन् २००५ मा इरानका तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अहमदिनेजादले विश्वको नक्साबाट इजरायल नामक देशको अस्तित्व मेटाइदिने भनी दिएको चेतावनीलाई इजरायलले अहिलेसम्म पनि गम्भीरतापूर्वक लिने गरेको छ ।
इरानलाई आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्न नदिनका लागि उसका आणविक भट्टीमा ह्याक गरेर समस्या ल्याइदिने अनि वैज्ञानिकहरूको हत्या गर्ने काम पनि इजरायलले प्रतिरक्षाको उद्देश्य लिएर गर्दै आएको छ । सन् २०१० मा स्टक्सनेट र सन् २०१२ मा फ्लेम आक्रमण गरी इरानी आणविक भट्टीका सयौं सेन्ट्रीफ्युजहरू इजरायलले ध्वस्त पारेको थियो । अनि अप्रिल २०२१ मा इरानको नातान्ज रियाक्टर साइटमा विद्युत् आपूर्ति ठप्प पारिएको (ब्ल्याकआउट) घटना पनि इजरायलको गुप्तचर संस्था मोसादले साइबर आक्रमण गरेको कारणले हो भनिएको थियो ।
त्यसबाहेक सन् २०२० को नोभेम्बरमा इरानी वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादेको हत्यामा इजरायलको संलग्नता रहेको बताइन्छ । उनीअघि इरानका चारजना वैज्ञानिकहरूलाई पनि इजरायलले गोप्य कारवाही गरेर मारेको बताइन्छ ।
इजरायलले पटक्कै नचाहेको अनि अमेरिकाले पनि दिनुपर्ने जति चासो नदिएको भए पनि अस्ट्रियाको राजधानी भिएनामा गत नोभेम्बर महिनादेखि आणविक सम्झौता ब्युँताउने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । कोबर्ग प्यालेस होटलमा युरोपेली, रुसी र चिनियाँ प्रतिनिधिहरूले इरानी अधिकारीहरूसँग यस विषयमा कुराकानी गरिरहेका छन् ।
आणविक सम्झौताबाट एकपक्षीय रूपमा बाहिरिएकाले इरानले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न मानेको छैन । अमेरिकी अधिकारीहरूले अन्य देशका प्रतिनिधिसँग वार्तामा भइरहेको प्रगतिको अद्यावधिक जानकारी लिइरहेको बताइन्छ ।
सन् २०१५ मा बाराक ओबामा प्रशासनले युरोपेली मुलुकहरूसँग मिलेर जोइन्ट कम्प्रिहेन्सिभ प्लान अफ एक्सन अर्थात् इरान आणविक सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अन्तर्गत इरानले आणविक कार्यक्रम बन्द गर्ने अनि पश्चिमले उसमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सहमति बनेको थियो ।
तर डोनल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बनेपछि सन् २०१८ मा अमेरिका उक्त सम्झौताबाट बाहिरियो र इरानमाथि थप कठोर प्रतिबन्ध लगायो । प्रतिबन्ध फुकुवाबाट फाइदा उठाउँदै इरानले आफूसमर्थित लडाकूहरूलाई पश्चिम एसियाका विभिन्न स्थानमा बलियो बनाउँदै अमेरिकाका साझेदारहरूलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको अनि सम्झौतालाई उल्लंघन गर्दै आणविक हतियार पनि बनाइरहेको आरोप ट्रम्प प्रशासनले लगाएको थियो ।
अमेरिका त्यसरी सम्झौताबाट एकपक्षीय रूपमा निस्केपछि इरानले पनि सम्झौताका शर्तलाई पालन गरिरहनुपर्ने बाध्यता नदेखेर आणविक इन्धन अर्थात् युरेनियमलाई संवर्धन गर्न थाल्यो । उसले आणविक इन्धनलाई ६० प्रतिशत शुद्ध बनाएर हतियार बन्ने स्तरमा पुर्याएको समाचारहरू प्रकाशित भएका छन् ।
इरानले आणविक हतियार बनाउन सफलता पाएमा पश्चिम एसियामा खतरनाक परिदृश्य बन्ने भएकाले बाइडन प्रशासन वार्ता सफल होस् भन्ने मनसाय राख्छ । अनि आणविक सम्झौता आफ्नो पहलमा भएकाले त्यसलाई पुनर्जीवन दिन बाइडन स्वयं पनि इच्छुक छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि बाइडन प्रशासनले यसमा अपेक्षाकृत सक्रियता देखाइरहेको छैन ।
इरानले आफूमाथि लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न अनि भविष्यमा आणविक सम्झौताबाट एकपक्षीय रूपमा नबाहिरिन अमेरिकासामु शर्त राखेको छ । यस्तो शर्तबाट चिढिएको अमेरिकाले वार्ता सफल नभएमा वैकल्पिक उपाय पनि अपनाउन सकिने बताएको छ तर त्यस उपायको विस्तृत विवरण दिएको छैन । इरानमाथि थप दबाबमूलक प्रतिबन्ध वा सैन्य कारवाही उक्त विकल्प हुन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
इजरायल भने इरानमाथि थप दबाब दिने पक्षमा छ । त्यसक्रममा उसले सैन्य कारवाहीको चेतावनी समेत दिइरहेको छ । इरानलाई आणविक हतियार बनाउन समर्थशाली राष्ट्र बन्न कुनै हालतमा नदिने इजरायलको ध्याउन्न हो ।
अमेरिकाले इरानमाथिको कठोर प्रतिबन्ध कायम राखेको बेलामा आफूले गोप्य कारवाही चलाएर इरानका आणविक भट्टीमा युरेनियम संवर्धन तथा क्षेप्यास्त्र निर्माण कार्यलाई निर्मूल पार्ने अनि इरानी नेतृत्वमा त्रास उत्पन्न गराउने इजरायलको लक्ष्य देखिन्छ । त्यसो त अमेरिका पनि इरानको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रविधि थप विकसित नहोस् किनकि त्यसले क्षेत्रीय शान्ति खलबलिन्छ भन्ने मत राख्छ ।
इजरायल र अमेरिकाले आफ्नो भूमिमा ठूलो आक्रमण गर्ने सोच नबनाऊन् भनी निवारणात्मक प्रयोजनका लागि इरानले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र निर्माण गरिरहेको हो । शायद त्यसले काम गरिरहेको हुनुपर्छ किनकि इरानी भूमिमा इजरायल र अमेरिकाले हालसम्म ठाडै आक्रमण गरेका छैनन्, गोप्य कारवाही मात्र चलाएका छन् ।
इरान र इजरायलको सैन्यशक्तिको तुलना गर्नुपर्दा ती दुईबीच धेरै ठूलो अन्तर देखिँदैन । ग्लोबरफायरपावर डट्कम नामक रक्षा मामिला वेबसाइटले सन् २०१८ मा गरेको र्यांकिङ हेर्दा इरानसँग संसारको १३औं शक्तिशाली सेना छ भने इजरायल उक्त सूचीमा १६औं स्थानमा छ । यी दुवैले एकअर्कामाथि ठाडो आक्रमण भन्दा पनि गोप्य कारवाही गरेर अभीष्ट पूरा गर्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
इरानको सैन्यशक्ति कमजोर नभएकाले उससँगको युद्धमा अपार क्षति बेहोर्नुपर्ने यथार्थका विषयमा अमेरिका अवगत छ । इराक र अफगानिस्तान दुवै ठाउँमा भएको युद्ध अनावश्यक रूपमा लम्बिएर अमेरिकी स्रोतसाधन बेकारमा नष्ट भएको तथ्यलाई अमेरिकाले मनन गर्दै आफू युद्धमा नहोमिने अनि इजरायललाई पनि युद्ध गर्नबाट रोक्ने देखिन्छ ।
इजरायललाई अमेरिकाको यस नीतिप्रति चित्त नबुझे पनि यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प नहुने अमेरिकी मरिन कोर्प्सका पूर्व गुप्तचर अधिकृत स्कट रिट्टरको भनाइ मुनासिब छ । त्यसैले इजरायलका परराष्ट्रमन्त्री याइर लापिडले अमेरिकाको सहमति नलिइकनै इरानको आणविक विकासलाई रोक्न सैन्यबल प्रयोग गर्ने भनी दिएको चेतावनीलाई युद्ध भन्दा पनि गोप्य कारवाहीको संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा मतदाताको कुरा सुन्न लोकान्तर डट्कमका सम्पादक विमल गौतम र म उम्मेदवारी मनोनयनअगावै काठमाडौंबाहिर निस्केका थियौं । रिपोर्टिङका क्रममा कर्णाली प्रदेशको दैलेखदेखि नेपालगञ्ज, बु...
तमाम अन्योल र आशंकाबीच शुक्रवार स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान सम्पन्न भएको छ । एकाध ठाउँमा भएका झडपबाहेक प्रायः मतदान शान्तिपूर्ण भएको छ । प्रचण्ड गर्मी र झरीको पर्वाह नगरी मतदाताले आफ्नो विवेकको मत बाकसम...
केन्द्रीय गठबन्धनले गरेको सहमतिविपरीत बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा जनता समाजवादी पार्टीले प्रमुख/उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको छ । सहमतिविपरीत जसपाले प्रमुखमा सोहन शर्मा र उपप्र...
श्रीलंकामा अभूतपूर्व आर्थिक संकट आएपछि सरकार गहिरो समस्यामा परेको छ । घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा बढ्दो ऋणका कारण श्रीलंकाले अत्यावश्यक वस्तु समेत आयात गर्न सकेको छैन । सरकारविरुद्ध हप्तौंदेखि प्रदर्शन...
उत्तरी युरोपका दुई मुलुक फिनल्यान्ड र स्विडनले पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोमा जोडिनका लागि यसै साता औपचारिक निवेदन दिएका छन् । ब्रसेल्सस्थित नेटोको केन्द्रीय कार्यालयमा उनीहरूले निवेदन दर्ता गराएपछि नेटोका...
देशभर चुनावी तालमेल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेका पाँच राजनीतिक दलमा जहाँतहीँ भागबण्डाको किचलो छ । महानगर र उपमहानगरको सीट बाँडफाँड गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले टुंग्याउने भने पनि उनीहरूलाई निर्णयमा पुग्...
रातको १ बजे यो आलेख लेख्दासम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले देशभरका ७९ स्थानीय तहमा विजय हाँसिल गरेको छ, साथै ३८ स्थानमा अग्रता कायम गरेको छ । यसरी हेर्दा माओवादीले ११०–१२० स्थानीय तह जित्ने आकलन ग...
स्थानीय तह निर्वाचनको मतदान मितिभन्दा ठीक ११ दिनअघि, सोमवार (१९ वैशाखमा) निर्वाचन आयोगले एउटा चेतावनीयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्यो । विज्ञप्ति चेतावनीयुक्त यसकारण पनि थियो कि त्यसमार्फत आयोगले निर्वाचन आचारसंह...
जसरी सौता-सौताका छोराछोरी मिलेर आमाको अस्तित्व रक्षाका लागि खडा हुन्छन्, त्यसरी नै नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) आमासरहकै संविधानको रक्षाका लागि खडा भएका छन् । तर, केही व्यक्तिहरू आधुनिक जमानाको काल...