जुम्लाको खलंगास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले जुम्ला, हुम्ला, मुगु र कालीकोटसहित ४ जिल्लाको सडकको काम हेर्नुपर्ने हुन्छ । २०७१ सालमा कार्यालय स्थापना भए पनि दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीहरूको पदपूर्ति कहिल्यै पनि भएन ।

कार्यालय स्थापना भएको १ वर्ष जति त्यहाँ कार्यालय प्रमुखको रूपमा डिभिजन प्रमुखले काम गरेका थिए तर १ वर्ष पछिदेखि हालसम्म अर्थात् ६ वर्ष डिभिजन प्रमुख त्यहाँ गएकै छैनन् ।

अत्यन्त दुर्गम जिल्ला भएका कारण डिभिजन प्रमुखको रूपमा कोही पनि जान तयार नहुने हुँदा सडक विभागले त्यहाँ कायममुकायम डिभिजन प्रमुखको दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । ‘सेकेन्ड क्लास’को दरबन्दी भए पनि ‘थर्ड क्लास’का सिनियर इन्जिनियरलाई कामु डिभिजन प्रमुख बनाएर पठाउने गरिएको छ । अहिले त्यहाँ कामु डिभिजन प्रमुखको रूपमा राजिव श्रेष्ठ कार्यरत छन् ।

डिभिजनमा कूल ५ जना इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा २ जना इन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् । सन्तोष भण्डारी र राजु पौडेल २ जना इन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् ।

‘५ जनाको दरबन्दीमा १ जना मात्र इन्जिनियर कार्यरत रहने गरेका थिए,’ इन्जिनियर सन्तोष भण्डारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्का इन्जिनियर राजु पौडेल भर्खर २०७८ असोजतिर सिफारिस भएर आउनुभएको हो, नत्र त्यसअघिसम्म ५ जना इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा १ जना इन्जिनियर मात्र थिए ।’

१२ जना सबइन्जिनियरको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा हाल ३ जना सबइन्जिनियर मात्र छन् । त्यसमा पनि १ जना सबइन्जिनियर कमला चौधरी गत १ महिनादेखि प्रसूति बिदामा छिन् । लेखा अधिकृतको दरबन्दी भए पनि कहिल्यै लेखा अधिकृत गएका थिएनन्, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै लेखाको काम हेर्ने गरेको थियो ।

‘अहिले १ जना लेखापाल आउनुभएको छ, लेखा अधिकृतको दरबन्दीमा लेखापालले काम गरिरहनुभएको छ,’ इन्जिनियर भण्डारीले भने । प्रशासनमा १ जना नायब सुब्बा, सवारी चालक ३ जना र कार्यालय सहयोगी ३ जना कार्यरत छन् ।

संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गत रहेको डिभिजन कार्यालयले विकट ३ जिल्लाको सडकको योजना हेर्नेदेखि प्रदेश सरकारको सडकको काम पनि थपिएको भण्डारीले बताए । ‘सुर्खेत डिभिजनबाट ह्यान्ड ओभर भएको दैलेख जिल्लाको योजना पनि हामीले हेर्नुपरेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि मुगुमा गमगढी नाक्चेलाङना सडक योजनाको काम पनि हामीले नै हेर्नुपरेको छ ।’

सडक योजनाको कार्यालय मुगुमा स्थापना भए पनि त्यहाँ १ जना मात्र नायब सुब्बा बस्ने हुँदा आफूहरूले नै सडकको काम हेर्नुपरेको उनले बताए । ‘अत्यन्तै दुर्गम तथा विकट मानिएको जिल्लाका दुर्गम गाउँमा सडकको योजना हेर्नका लागि दरबन्दी अनुसारको प्राविधिक जनशक्ति नभए पछि काम प्रभावित हुने गरेको छ,’ उनले थपे, ‘एउटा योजनाको अनुगमन मात्र गर्न गयो भने जान १ दिन, आउन १ दिन र अनुगमन गर्न पनि १ दिन लाग्ने गरेको छ ।’

धेरै नै चिसो हुने हुनाले कम समय मात्र काम गर्न सकिने र त्यसमा पनि जनशक्ति कम हुँदा एउटा योजनामा काम गर्दा अर्को योजनाको काम बाँकी रहने गरेको उनले बताए । ‘यहाँ दरबन्दी भए पनि कोही आउन नै मान्दैनन्, दुर्गम भयो भन्दै कोही आउन तयार नै हुँदैनन्,’ उनले भने ।

०००

रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित डिभिजन सडक कार्यालयमा समेत १९ जना प्राविधिकहरूको दरबन्दी रहेकोमा ६ जना प्राविधिक मात्र कार्यरत छन् । कायममुकायम डिभिजन प्रमुख ध्रुबकुमार झाका अनुसार ५ जना इन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा २ जना इन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् । १२ जना सबइन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा ३ जना सबइन्जिनियर मात्र कार्यरत छन् । डिभिजन प्रमुखको दरबन्दी रहे पनि कामु डिभिजन प्रमुख मात्र कार्यरत छन् । लेखा अधिकृतको ठाउँमा लेखापालले काम गरिरहेका छन् ।

रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र डोल्पासहित ४ जिल्लाको सडक निर्माणको काम हेर्नुपर्ने डिभिजनमा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक कर्मचारी नभए पछि काम स्वाभाविक रूपमा प्रभावित भएको झा बताउँछन् । ‘सडकको काम नै मुख्य रूपमा इन्जिनियर र सबइन्जिनियरले हेर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यही जनशक्ति नहुँदा प्रत्यक्ष रूपमा इफिसियेन्सीमा नै प्रभाव परेको छ ।’ नयाँ–नयाँ सडक निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया नै लगाउन नसकिएको उनले बताए ।

‘त्यसै पनि भौगोलिक रूपले विकट भएको जिल्लामा काम गर्न असहज हुन्छ, त्यसमा पनि चाहिने जनशक्ति नहुँदा कामको गति नै अगाडि बढ्न अवरोध हुने गरेको छ,’ झाले लोकान्तरसँग भने ।

०००

डोटीको कुलपातेस्थित सडक डिभिजन कार्यालयमा १७ जना प्राविधिकको दरबन्दी रहेकोमा ५ जना मात्र कार्यरत छन् । डिभिजन प्रमुख दीप बाराहीका अनुसार १ जना डिभिजन प्रमुख, ४ जना इन्जिनियर, १२ जना सबइन्जिनियरको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ तर उनी सहित २ जना इन्जिनियर र २ जना सबइन्जिनियर मात्र कार्यालयमा कार्यरत छन् ।

डोटी र डडेल्धुरा गरी २ जिल्लाको सडक र बाटो हेर्ने कार्यालयमा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा निकै असर परेको बाराही बताउँछन् । ‘निकै असर परेको छ नि ! एक त साइटमा जान–आउन नै २ दिन जति लाग्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘२ जना इन्जिनियरले मात्र साइटको काम पनि र कार्यालयको काम भ्याउन नै कठिनाइ हुन्छ ।’

बिहानदेखि रातिसम्म दौडादौड, भागाभाग हुनेदेखि कामको चाप खपिनसक्ने हुने गरेको उनले बताए ।

सुगम क्षेत्रमा भरिभराउ जनशक्ति

दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका डिभिजन सडक कार्यालयहरूमा प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा काममा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेका बेला सुगम क्षेत्रमा भने भरिभराउ जनशक्ति छन् ।

दुर्गम, विकट तथा पहाडी जिल्लामा प्राविधिक जनशक्ति नभएको अहिले मात्र होइन, जहिल्यै पनि त्यही अवस्था हुने गर्छ तर अर्कोतर्फ सुगम, सहज र खास गरेर इन्जिनियरिङ पढाइ हुने स्थानमा प्राविधिक जनशक्ति दरबन्दी अनुसारकै पूर्ति भएको छ ।

सडक विभागअन्तर्गत काम गर्ने प्रायःजसो इन्जिनियरदेखि सबइन्जिनियरहरू शहरमा मात्र भरिएका छन् । खास गरेर शैक्षिक संस्थान, कलेज र विश्वविद्यालय भएका शहरहरूमा अवस्थित सडक विभाग मातहतका कार्यालयहरूमा जनशक्ति भरिभराउ छ तर दुर्गम जिल्ला, पहाडी जिल्ला तथा ती कलेज नभएका जिल्लाहरूमा भने इन्जिनियरदेखि सबइन्जिनियर होस् वा प्रशासनदेखि लेखासम्मका कर्मचारीहरूको दरबन्दी सधैं खाली नै हुने गर्छ ।

केही दिनअघि मात्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवले पनि पढ्नकै लागि काठमाडौं उपत्यका वरपर ८० भन्दा बढी इन्जिनियरहरू कार्यरत रहेकाले विकास निर्माणको काम प्रभावित भएको बताएकी थिइन् । ‘पढ्नका लागि भन्दै काठमाडौंमा मात्र इन्जिनियरहरू थुप्रिएका छन्, जसकारण देशको अन्य भागमा जनशक्ति पुग्न सकेका छैनन्,’ उनले सार्वजनिक रूपमा भनेकी थिइन्, ‘सबै इन्जिनियरलाई अन्य स्थानमा समेत पठाउन मैले सडक विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिइसकेको छु, अब बिस्तारै उनीहरू फर्किंदैछन् ।’ केही वरिष्ठ इन्जिनियरहरू कलेजमा पढाएर दोहोरो कमाइको ‘लोभ’मा शहर केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

मन्त्री यादवले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिले पनि दुर्गमसहित अन्य पहाडी जिल्लामा काम गर्न इन्जिनियरहरू तयार नभएका तथा नजाने प्रवृत्ति सतहमा आएको छ ।

सडक विभागको प्रशासन फाँट हेर्ने मुख्य प्रशासनिक अधिकृत गोविन्दप्रसाद घिमिरे पनि कलेज भएको शहरी ठाउँका डिभिजन कार्यालयहरूमा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति ‘प्याक’ भएको बताउँछन् । काठमाडौंमा २० जनामा २० जना नै प्याक छन्, भक्तपुरमा १५ जनाको दरबन्दीमा १५ जना पूरा छन् । विराटनगरमा १५ दरबन्दीमा १५ जना, बुटवलमा १८ दरबन्दीमा १८ जना, जनकपुरमा २० दरबन्दीमा २० जना, पोखरामा १५ दरबन्दीमा १५ जना, महेन्द्रनगरमा १५ दरबन्दीमा १५ जना इन्जिनियर तथा सबइन्जिनियर कार्यरत रहेका उनले बताए ।

दुर्गम, पहाडी जिल्लामा दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक जनशक्ति पठाउन नसकिएको उनले स्वीकार गरे । ‘हामी कर्मचारीको प्रवृत्ति पनि उस्तै हो, दुर्गम स्थानमा जानै नखोज्ने, सहज स्थान, सुगम स्थानमा मात्र काम गर्न चाहने प्रवृत्ति पनि त्यसको कारक हो,’ घिमिरेले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसो हुनुमा विभागको पनि केही कमी–कमजोरी हो, कतिपय अवस्थामा मिलाउने प्रयास गर्दागर्दै पनि दुर्गम स्थानमा कर्मचारी जान नै नचाहने मनोविज्ञानका कारण समस्या भएको छ ।’

प्रायःजसो कर्मचारीहरू कार्यालय समयबाहेक बिहान वा साँझ गरेर पढाउने र पढ्ने गरिरहेकाले सरुवा गर्न समस्या भएको उनले बताए । सबइन्जिनियरहरू इन्जिनियरिङको पढाइ गरिरहेका र इन्जिनियरहरूले स्नातकोत्तरको पढाइ गरिरहेको भनेर समस्या सुनाउने हुँदा सरुवा गर्न नसकिएको उनले बताए ।

‘तर कोही–कोही कलेज नजाने तर पनि पढिरहेको भनेर विभागलाई झूटा जानकारी दिएर बस्ने पनि गरेका छन्,’ घिमिरेले भने, ‘सम्बन्धित कलेजसँग समेत जानकारी लिएर पढ्न नजाने कर्मचारीहरूबारे पत्ता लगाएर दुर्गममा पठाएका पनि छौं ।’

पछिल्लो ३ महिनामा ४०० जना प्राविधिकहरूको सरुवा गरिएको उनले खुलाए तर फेरि केही प्राविधिक कारणले ५० जना जतिको सरुवा स्थगित गरिएको उनले बताए । कुन ठाउँमा कति जना प्राविधिक जनशक्ति खाली छ भन्ने कुराको हिसाब मिलाउन अहिले बाँकी नै रहेको उनले बताए ।

‘५९७ जना इन्जिनियर र ७०० भन्दा बढी सबइन्जिनियरको दरबन्दी रहेकोमा कूल १५० जना इन्जिनियर र ३०० भन्दा बढी सबइन्जिनियरको दरबन्दी नै रिक्त छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि दरबन्दी पूरा गर्न नसकिएको हो ।’

३७ जना सबइन्जिनियरको दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगबाट पूरा गरिएको भए पनि त्यसमा अदालतमा मुद्दा परेको उनले बताए । १५० जना इन्जिनियरको विज्ञापन लोक सेवा आयोगले खुलाउने तयारी पूरा भइसकेको उनले बताए । त्यसपछि रिक्त दरबन्दीको समस्या अन्त्य हुने उनले बताए ।

विभागका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपाल पढ्नकै लागि भन्दै सुगम स्थानमा मात्र प्राविधिक जनशक्ति बस्न चाहनुलाई अन्यथा मान्दैनन् । ‘निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो वृत्तिविकासका साथै क्षमता विकासका लागि राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ नेपालले भने, ‘मैले आफ्नै पैसामा पढ्छु र बिदा नलिई काम पनि गर्छु भनेर कलेज भएकै ठाउँमा काम गर्दा के गलत काम भयो त ?’

राज्यले नै एउटा निश्चित अवधिसम्म दुर्गम भेगमा काम गरिसकेपछि अध्ययन गर्नका लागि कलेज भएको सुगम स्थानमा समेत सरुवा गर्ने भनेर मापदण्ड बनायो भने अहिलेको समस्या समाधान हुने उनी बताउँछन् । ‘काम गरे पछि बढुवा हुनका लागि डिग्री चाहिन्छ, त्यसको लागि पढ्नैपर्ने हुनाले विभागले त्यसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिन्न,’ उनले लोकान्तरसँग भने, ‘नभए अन्य स्थानमा पनि शैक्षिक संस्था खुल्नुपर्‍यो ।’