मंसिर १९, २०८०
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
पुस २९, २०७८
रुसले चीनलाई ग्यास निर्यात गर्ने गरी सम्झौता गर्दा यसका अनेक आयामबारे चर्चा भइरहेको छ ।
युरोपलाई रणनीतिक रूपमा ग्यासको आपूर्तिमा कटौती गर्न सक्ने भनी चर्चा चल्नुअघि नै रुसले चीनतर्फ ग्यास निर्यात गर्ने योजना बनाइसकेको थियो ।
युरोपेली संघले रुसको आपूर्तिमा निर्भरतालाई घटाउन थालेपछि नयाँ बजार खोज्नुपर्ने कुरा रुसलाई थाहा थियो ।
उता अमेरिका, युरोपेली संघ र अस्ट्रेलियासँगको सम्भावित ऊर्जा व्यापारयुद्धलाई कम गराउन चीनमा रुसको ग्यासको माग बढिरहेको छ ।
सन् २०६० सम्ममा कार्बन सन्तुलन हासिल गर्न चीन प्राकृतिक ग्यासतर्फ आकर्षित भइरहेको छ । ऊ अहिले नै संसारको सबभन्दा ठूलो ग्यास उपभोक्ता हो र कुल ग्यास उपभोगको ४३ प्रतिशत विदेशबाट खरिद गर्छ । चीनको भन्सार विभागको आँकडाअनुसार, ८९ अर्ब क्युबिक मिटर (बीसीएम) लिक्वेफाइड नेचुरल ग्यास र ४६ बीसीएम पाइप ग्यास विदेशबाट मगाइएको हो ।
चीनले वर्षको ३३१ बीसीएम ग्यास उपभोग गर्ने गरेको छ भने युरोपले ५४१ बीसीएम । तर बेइजिङले कोइलाप्रतिको निर्भरता घटाउँदै गर्दा सन् २०३० सम्ममा चीनको ग्यास उपभोग वार्षिक ५२६ बीसीएम पुग्ने देखिन्छ ।
कन्सल्टिङ कम्पनी मककिन्सीले अनुमान गरेअनुसार ग्यासका लागि चीनको माग सन् २०३५ सम्ममा दोब्बर हुनेछ । उसको वार्षिक ग्यास उपभोग सन् २०४० सम्म ६२० बीसीएम पुग्ने अपेक्षा छ र सन् २०५० सम्म तेलको साटो ग्यास नै इन्धनको अग्रणी स्रोत हुन सक्ने चीनको विशाल ऊर्जा कम्पनी सिनोपेकले गत सेप्टेम्बर महिनामा सार्वजनिक गरेको आँकडामा उल्लेख छ ।
चीनतर्फ ढल्किँदै रुस
रुसको गाजप्रोम र चाइना नेसनल पेट्रोलियम कर्पोरेसनले सन् २०१४ मा पावर अफ साइबेरिया नामक ४०० अर्ब डलर बराबरको ३० वर्षे सम्झौता गरेका थिए । उक्त पाइपलाइनको तीन हजार किलोमिटर रुसमा पर्छ भने पाँच हजार किलोमिटर चीनमा पर्छ ।
‘चीनले सन् २०१४ मा सहमति जनाउनुअघि नै रुसले चीनका लागि एक दशकअघिबाट नै पाइपलाइन बनाउन खोजेको थियो,’ राइस विश्वविद्यालयको बेकर इन्स्टिच्युट फर पब्लिक पोलिसीमा सेन्टर फर इनर्जी स्टडीजकी आन्ना मिकुल्स्काले डीडब्ल्यूलाई बताइन् ।
‘यस सहमतिको समय काकताली परेको हैन । रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेर क्राइमिया हात पारेपछि पश्चिमी मुलुकहरूले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै सम्झौता भएको हो ।’
पाइपलाइन सन् २०१९ को अन्त्यतिर सञ्चालनमा आएको थियो । सन् २०२५ मा यसले पूर्ण क्षमताका साथ काम गर्न थालेमा वर्षको ३८ बीसीएम ग्यास चीनलाई आपूर्ति गर्ने अपेक्षा छ ।
रुसका लागि यो परियोजना अद्वितीय छ किनकि यसअन्तर्गत ग्यास चीनमा मात्र पुग्छ जबकि युरोपेली संघमा लैजाने ग्यास पाइपलाइनहरू कैयौं देशमा पुग्छन् ।
‘रुसले चीनतर्फ ग्यास निर्यातमा जोड दिनु भूगोल र अर्थशास्त्रबाट आंशिक डोहोरिएकाले गर्दा हो अनि आंशिक रूपमा राजनीति पनि जोडिएकाले हो । चीन कोइलाको उपयोग अन्त्य गर्छु भन्छ र त्यसका लागि उसले थप ग्यास उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । बेइजिङ समुद्रको मार्ग हुँदै ग्यास आयातमा निर्भर रहनुपर्ने चिन्ता गर्छ किनकि संकटको बेलामा आपूर्ति काटिनसक्ने चिन्ता उसलाई छ,’ टफ्ट्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय इतिहासका उपप्राध्यापक क्रिस मिलरले डीडब्ल्यूलाई भने ।
पूर्वी साइबेरियामा दुईवटा ग्यास फील्डको विकास तथा उत्तरपूर्वी चीनतर्फ जाने पाइपलाइनका लागि रुसी लगानीको ५५ अर्ब डलर लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा चिनियाँ ऋणको प्रस्ताव गरिएको छैन तर सहमति गरिएको मूल्य निर्धारणबमोजिम प्रतिवर्ष ३८ बीसीएमसम्म ग्यास खरिद गर्न सक्ने ग्यारेन्टी छ ।
पछि चाहिँ रुसले चिनियाँ लगानीको अवसर खोलेको थियो । रुसको रोसनेफ्ट कम्पनीले सन् २०१६ मा पूर्वी साइबेरियाली फील्ड भानकोरमा चिनियाँ कम्पनीलाई शेयरको प्रस्ताव राखेको थियो । तर चिनियाँ कम्पनीहरूले उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । केहीले यसलाई झापड हानेको रूपमा व्याख्या गरे र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कडीकडाउको पूर्वसंकेतका रूपमा पनि हेरे ।
त्यही समयमा चीन रुसको एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको पहिलो विदेशी खरिदकर्ता पनि बनेको थियो ।
पावर अफ साइबेरिया २
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले दोस्रो पाइपलाइन पावर अफ साइबेरिया २ लाई अघि बढाउने योजनालाई पनि स्वीकृति दिएका छन् । त्यसले साइबेरियाको यमाल प्रायद्वीपबाट ग्यास आपूर्ति गर्नेछ । त्यहाँ रुसको सबभन्दा ठूलो ग्यास भण्डार छ ।
नयाँ पाइपलाइनले ५० बीसीएमभन्दा बढी रुसी ग्यास वार्षिक रूपमा मंगोलिया हुँदै चीनलाई आपूर्ति गर्नेछ । त्यसले ग्यास सिधै चीनको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा पठाउनेछ । त्यस क्षेत्रमा बाक्लो जनसंख्या छ । तर यो सन् २०३० नभई सञ्चालनमा आउने छैन ।
डिसेम्बर महिनामा पुटिन र सी चिनपिङले अकस साझेदारी लगायतका विषयमा समान धारणा राखेका थिए । पुटिनका परराष्ट्रनीति सल्लाहकार युरी उशाकोभले पावर अफ साइबेरिया २ ग्यास पाइपलाइन परियोजना यस सम्बन्धको केन्द्रमा रहेको बताए ।
गाजप्रोमले मंगोलियामा एक सहायक कम्पनी दर्ता गरेको छ र परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि शुरू गरेको छ ।
अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर गाजप्रोम र मंगोलिया सरकारले पाइपलाइनको मार्गका विषयमा सहमति जनाएको घोषणा गरे । मंगोलियाका उपप्रधानमन्त्री साइनबुयान अमरसाइखानले सन् २०२४ मा निर्माण शुरू हुन सक्ने बताए ।
पावर अफ साइबेरिया २ परियोजनाको दोस्रो संस्करण मात्र नभई पहिलो परियोजनाको पहिलो संस्करण हुने आशा रुसले गरेको थियो ।
‘चीन र युरोपबीच रुसले मध्यस्थता गर्ने धारणालाई चीनले मन पराएको थिएन । चीनले चाहेमुताबिक रुसले काम गरेको थियो किनकि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाइएकाले चीन बलियो बार्गेनिङ पोजिसनमा थियो,’ मिकुल्स्काले बताइन् ।
‘यससँगै ठ्याक्कै संख्या सार्वजनिक नगरिएको भए पनि चीनले मूल्य निर्धारणमा राम्रो फाइदा पायो । जर्मनीले त्यतिखेर तिरिरहेको भन्दा कम मूल्यमा चीनले ग्यास किन्न सम्झौता गरेको थियो,’ मिकुल्स्काले थपिन् ।
‘कोही के विश्वास गर्छन् भने तेलको मूल्य ६० देखि ७० डलर प्रतिब्यारलभन्दा कम हुँदा रुसले चीन पठाएको ग्यासबाट पैसा कमाउन सक्दैन । तर रुसलाई यसको चिन्ता छैन किनकि पावर अफ साइबेरिया पहिलो कदम हो र यसका विषयमा बनेको सदिच्छाले पावर अफ साइबेरिया २ सम्झौता गराउने आशा रुसले लिएको छ । चीनले पावर अफ साइबेरियाका विषयमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएको जस्तो लाग्दैन,’ उनले बताइन् ।
एलएनजी तथा पोलर सिल्क रोड
एलएनजी ग्यास चीन पुग्नका लागि मलक्का जलसन्धि हुँदै जानुपर्छ । संसारका दुई प्रमुख ग्यास आपूर्तिकर्ता अस्ट्रेलिया र अमेरिकासँग तनाव चलिरहेको बेलामा आपूर्ति जोखिमपूर्ण छ । त्यसैले रुसबाट आपूर्ति हुने ग्यास बेइजिङका लागि थप आकर्षक छ ।
रुसले आर्कटिक सागरको बाटो हुँदै एलएनजी ग्यासको आपूर्ति बढाउन चाहेको छ । उसले यमाल एलएनजी फसिलिटीमार्फत आर्कटिकमा एलएनजीको उत्पादन विस्तार गरेको छ र त्यसले आर्कटिकको बाटो हुँदै युरोप र एसियालाई एलएनजी ग्यास पठाउने गरेको छ ।
चीनले आर्कटिक शिपिङ च्यानलमार्फत पोलर सिल्क रोड विकसित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसले गर्दा चीनबाट युरोपसम्म सामान पुग्न औसतमा २० दिन कम लाग्नेछ जबकि स्वेज नहरमार्फत जाँदा बढी समय लाग्छ ।
रुसको ऊर्जा कम्पनी नोभाटेकले अमेरिका र युरोपेली संघको प्रतिबन्धका बावजूद चीनको लगानी सहयोगमा यमाल एलएनजीको निर्माण पूरा गरेको छ । त्यसले गर्दा चिनियाँ कम्पनीहरूले परियोजनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर पाएका छन् ।
चीन–रुस सम्बन्धको महत्त्व
‘चीन र रुसको ऊर्जा महत्त्वाकांक्षा र आवश्यकताबीच तालमेल छैन,’ युरोपेली संघका कूटनीतिकर्मी तथा पूर्वी एसिया विशेषज्ञ अल्ब्रेख्त रोथाचरले डीडब्ल्यूलाई बताए ।
‘ग्यासका लागि पाइपलाइन निर्माण तथा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ र दुई मुलुकले यस विषयमा सहमति जनाएका थिएनन् । सम्झौताका क्रममा चिनियाँहरूले कठोर रवैया देखाए । चीन र रुसबीच आर्थिक र जानसांख्यिक अनुपात १० को तुलनामा १ छ । रुसले अर्धउपनिवेशी आपूर्तिकर्ताका रूपमा कनिष्ठ भूमिकामा रहन मन पराएको छैन,’ रोथाचरले बताए ।
‘युरोपको सन्दर्भमा बेग्लै कुरा हुन्छ । त्यहाँ रुसीहरूले पाइपलाइनबाट आपूर्ति रोक्ने वा खोल्ने गर्न पाउँछन् र यसमा महारथ हासिल गरेका छन्,’ उनले बताए ।
‘चीन शुरूदेखि नै अग्रतापूर्ण स्थितिमा छ र उसले सम्बन्धको शर्तलाई निर्धारण गर्दै आएको छ,’ मिकुल्स्काले सहमति जनाए । ‘रुसलाई यो मन परेको छैन तर बाँच्नका लागि उसले यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
डीडब्ल्यूमा प्रकाशित सामग्रीको अनुवाद लोकान्तरका लागि विन्देशदहालले गरेका हुन् ।
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...